–कृष्णबहादुर श्रेष्ठ
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सरकारले जनतालई सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । त्यो सेवा स्वच्छ, सुलभ, समान र छरितो हुनुपर्छ । तर त्यस्तो नेपालमा देखिँदैन । नेपालमा हरेक पूर्व प्रशासकका महल हेर्दा विशाल देखिन्छन् । अहिले त गा.वि.स. र जिविसले गरेको भ्रष्टाचार त ठूलो छानबीनको विषय बन्ने गरेका छन् । जनताहरु साधारण सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । चारैतिर असन्तुष्टि नै असन्तुष्टि छ । यो कुरा गैर सरकारी संस्थाहरुको प्रतिवेदनले प्रष्ट देखाउँछ । आखिर नेपालको प्रशासन संयन्त्र किन यस्तो कमजोर, अव्यवस्थित, अनैतिक र भ्रष्ट भयो ? यसको कारण खोज्नु जरुरी हुन्छ । त्यसको लागि लोकसेवा आयोग, कर्मचारीलाई तालिम दिने नेपालको प्रशासनिक प्रतिष्ठान र मन्त्रालय तोक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र दिनदिनैको कामकाज हेर्ने मन्त्री र यसका मुख्य सचिवहरुको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीलाई छान्ने संस्था भनेको नेपाल लोकसेवा आयोग हो । जसको काम सक्षम, कर्मठ र योग्य व्यक्तिहरुलाई छान्ने र प्रमोशन गर्ने हो ।
अब प्रश्च आउँछ के यो संस्थाले आफ्नो काम पूरा गरेको छ त ? जसको जवाफ पाउनको लागि त्यही संस्थाका पूर्व सदस्य डा. श्रीकान्त यादवलाई उद्धुत गर्नुपर्ने हुन्छ । डा. यादव प्रष्ट शब्दमा भन्नुहुन्छ– नेपाल लोकसेवा आयोगले योग्य मानिसलाई छान्नै सक्दैन र सक्षम मान्छेलाई बढुवा नै गर्दैन । किन छान्न सक्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफमा वहाँले यसको परीक्षा प्रणाली र परीक्षमा लिइने विषयमाथि नै चुनौति दिनुहुन्छ । वहाँ सुरु गर्नुहुन्छ– “लोकसेवा आयोगमा २ किसिमको जाँच हुन्छ । एउटा लिखित र अर्को मौखिक । लिखित २ तहमा हुन्छ, प्रारम्भिक र मुख्य । प्रारम्भिक तहमा बहुत्तरीय प्रश्नहरु सोधिन्छ । ती प्रश्नहरु सुन्दा कुनै पनि सभ्य मान्छे लाजले मुर्छा पर्छ । एक शाखा अधिकृतको परीक्षामा सोधिएको प्रश्न देखाउँदै भन्नुहुन्छ– माकुराका कतिवटा खुट्टा हुन्छन् ? अब प्रश्न आउँछ, नेपालका प्रशासकहरुले माकुराका खुट्टाहरु कहाँ गन्नुपर्छ ? यदि त्यो काम प्रशासकले कहिल्यै गर्नुपर्दैैन भने त्यस्तो प्रश्नहरु सोध्नुके औचित्य के हो त ? त्यसको जवाफ कसैसँग छैन ।”
जब यस्ता उरन्ठेउला प्रश्नहरु पास गरेर मुख्य विषयको जाँच दिन जान्छन् ती परिक्षार्थीहरुलाई १ सय ५० पूर्णाङ्ककको नेपाली विषयको जाँच लिइन्छ । त्यो नेपाली जाँच नेपाली जनताले बोल्ने नेपाली नभएर सोह्रौँ शताब्दीमा मरिसकेको संस्कृतका शब्दमा को.का.की. रो.रा.री. जोड्नु मात्र हो । त्यसैले तयो विषयको पास मथुरा र अन्य संस्कृत विश्वविद्यालयबाट आउने टुप्पीवाला ब्राह्मणले मात्र पास गर्न सक्छन् । किनभने पूर्वको राई लिम्बूले नेपाली बोल्दा संस्कृत मिलाउन सक्दैन । बरु आफ्नै थेगो जोड्छ । तराईको मधेसीले मधेसी लवजमा नै लेख्न रुचाउँछ । काठमाडौंको नेवारले नेवारी भाषा ट:ट: मिसाउछ । गण्डकीको गुरुङले लेख्न, बोल्नै जान्दैन । मगरातको मगरको दम नै पुग्दैन । बिचरा सुदूर पश्चिमका जनताहरुको त भाषै मिल्दैन । यसैले त्यो जाँच पास गर्ने उम्मेदवारहरु ९४% पहाडीया ब्राह्मण हुन्छन् । त्यसमाथि त्यो प्रश्न निकाल्ने र जाँच्ने मान्छेहरु कि पुराना सचिव कि त पुराना कीर्तिपुरका नेपालीका गुरुहरु हुने हुनाले प्राय: स्याङ्जा, गुल्मी, तनहुँ र भोजपुरका पण्डितहरुले पास गर्दछन् । विडम्बनाको कुरा, स्याङ्जाको एकै ब्राह्मणको परिवारका ४ जना सचिव भएका छन् भने बिचरा कर्णाली अञ्चलबाट जम्मा १ जना शाखा अधिकृत बन्न सकेको छ । के ती स्याङ्जाली पण्डितहरु मात्रै नेपालका सक्षम र योग्य हुन् ? के संस्कृतमा लेख्नु मात्र विद्वताको चिन्ह हो ? यो प्रश्न आज टड्कारो रुपमा खडा भएको छ । डा. यादव अगाडि भन्नुहुन्छ– दोस्रो पेपरमा नेपाली निजामती ऐनको जाँच लिइन्छ यसमा ९३५ नायब सुब्बाहरु पास हुन्छन् । किनभने नायब सुब्बाहरुले ३५ वर्षसम्म लोकसेवाको जाँच दिन पाउँछन् । यसको प्रश्न पुराना महानिर्देशक र जनप्रशासनका प्राध्यापकहरुले निकाल्छन् र जाँच्छन् पनि ।
त्यसमा कुनै क्रिटिकल लेख लेख्न दिइन्न, हुबहु जसले शब्द शब्द घोक्छ त्यसैले पास गर्दछन् । त्यसैले हाम्रो प्रशासनमा बुढा घोकन्ते सुब्बाहरुको बाहुल्यता देखिन्छ । तेस्रो विषय शैक्षिक पेपरको रुपमा लिइन्छ । त्यसमा आफूले पढेको विषयमा जाँच दिने सबैलाई प्रावधान छैन । त्यसैले Physics, Chemistry, Mathematics जस्ता विषय पढ्ने तेज विद्यार्थी त्यसमा उत्तीर्ण हुनै सक्दैनन् । अन्तर्वार्तामा सदस्यहरु नै राजनीतिक भागवण्डाबाट आएका हुन्छन् । अन्तर्वार्तामा सदस्यले आ–आफ्ना विज्ञ बोलाउँछन् । आफू नै बस्छन् र मन्त्रालयको प्रतिनिधि मन्त्रीले पठाउँछन् । सबैले हावादारी प्रश्न सोध्छन् र खालि कागजमा छुट्टाछुट्टै नम्बर पेन्सिलले लेखेर खुला खाममा पठाउँछन् जुन लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले खोल्छ । ती परीक्षकले पछि कसले कति नम्बर दियो हेर्न पाउँदैनन् । प्रशस्त धाँधली हुन्छ । डा. यादव फेरि भन्नुहुन्छ, योग्य मान्छेको प्रमोशन नै हुँदैन । किनभने त्यो शाखा अधिकृतलाई निजामति सेवा आयोगको मापदण्ड अनुसार उभन्दा माथिको हाकिम उपसचिव, सहसचिव र सचिवले कार्यदक्षताको मूल्याङ्कन गर्दछन् । त्यो मूल्याङ्कनको खास आधार नै छैन । त्यसको आधार भनेको चाकरी, घुस, नातावाद र कृपावाद मात्रै हो । कतिपय योग्य मान्छेहरुलाई T-paste लगाएर फालिएको, नम्बर सच्याई फेल गराइएको थुप्रै उदाहरणहरु छन् । प्राध्यापक यदुनाथ खनाल सधैं भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– नेपालका खरदार र सचिवको क्षमता एउटै हुन्छ । Staff College को पुरानो निर्देशक डा. नर्सिङ नारायण सिंहको भनाइ पनि लगभग त्यस्तै थियो । डा. सिंह व्याख्या गर्दै भन्नुहुन्छ– विश्वविद्यालय फेल भएको मान्छे लोक सेवा पास हुन्छ । प्रोफेसर खनाल भन्नुहूनछ, उसँग स्नातकको प्रमाणपत्र त हुन्छ तर ज्ञान खतम भइसकेको हुन्छ । आफ्नो सानो स्वार्थको लागि सम्पूर्ण नैतिकता बेच्न पछाडि परिदैन । अब प्रश्न आउँछ– के प्राध्यापक खनालले भने जस्तै हाम्रा प्रशासकहरु असक्षम छन् त ? लेखकले २–४ वटा उदाहरणहरु पेश गर्न चाहन्छ । उदाहरणको लागि केही समय अगाडि विज्ञान सचिव भएका कृष्ण ज्ञवाली, बाल्मीकि संस्कृत विद्यापीठका उपज हुन् ।
उनले वेद पढे होलान्, कर्मकाण्ड पढे होलान् तर विज्ञान र स्थानीय विकासको बारेमा कसरी सचिव बन्न पुगे ? न योग्यता, न अनुभव । अहिलेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव राजनीति शास्त्रका विद्यार्थी हुन् तर उनी सञ्चार मन्त्रालयमा काम गरे जब कि उनलाई Mass Communication को बारेमा थाहै थिएन । भन्सार निर्देशक बने Fiscal Policy बारेमा केही थाहै थिएन । कलकत्तामा महावाणिज्य दूत बने तर वाणिज्यको बारेमा केही थाहै थिएन । त्यस्तै भुमिसुधार, वन र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव बने जसमा उनलाई केही कुराको ज्ञान थिएन । जबकि यिनी नै सबैभन्दा योग्य सचिवमध्ये मानिन्छन् । त्यसैले गोरखपुरका डिएम पुष्कर पाण्डेले भन्ने गर्थे – नेपाल भारत बोर्डरका जिल्लाहरु रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सि.डि.ओ., एल.डी.ओ. र एस.पी उनीहरुसँग भेट हुँदा हिन्दीमा बोल्थे । ड्राफ्ट केही गर्न सक्दैनथे । भारतीय समकक्षीहरुले जे लेख्यो त्यसैमा सही गरेर आउँथे मासु र रक्सी खाएर ।
आज नेपालमा जननिर्वाचित सरकार छैन । यिनै प्रशासकहरु मन्त्री बन्न पुगेका छन् । गाउँमा गा.वि.स. सचिव, जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी र केन्द्रमा पूर्व प्रशासकहरुले शासन जमाएका छन् । शासन बागडोर यिनकै हातमा छ । यी सबैका ठूल्ठूला दरबार छन् । छोराछोरी महँगा बोर्डिङ तथा विश्वविद्यालयमा पढ्दैछन् । र यिनीहरु एउटा न एउटा पार्टी समाएर राजनीति गर्ने दाउमा छन् ।
प्रकाशन मितिः२०७२ माघ सात गते बिहीबार
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सरकारले जनतालई सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । त्यो सेवा स्वच्छ, सुलभ, समान र छरितो हुनुपर्छ । तर त्यस्तो नेपालमा देखिँदैन । नेपालमा हरेक पूर्व प्रशासकका महल हेर्दा विशाल देखिन्छन् । अहिले त गा.वि.स. र जिविसले गरेको भ्रष्टाचार त ठूलो छानबीनको विषय बन्ने गरेका छन् । जनताहरु साधारण सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । चारैतिर असन्तुष्टि नै असन्तुष्टि छ । यो कुरा गैर सरकारी संस्थाहरुको प्रतिवेदनले प्रष्ट देखाउँछ । आखिर नेपालको प्रशासन संयन्त्र किन यस्तो कमजोर, अव्यवस्थित, अनैतिक र भ्रष्ट भयो ? यसको कारण खोज्नु जरुरी हुन्छ । त्यसको लागि लोकसेवा आयोग, कर्मचारीलाई तालिम दिने नेपालको प्रशासनिक प्रतिष्ठान र मन्त्रालय तोक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र दिनदिनैको कामकाज हेर्ने मन्त्री र यसका मुख्य सचिवहरुको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीलाई छान्ने संस्था भनेको नेपाल लोकसेवा आयोग हो । जसको काम सक्षम, कर्मठ र योग्य व्यक्तिहरुलाई छान्ने र प्रमोशन गर्ने हो ।
अब प्रश्च आउँछ के यो संस्थाले आफ्नो काम पूरा गरेको छ त ? जसको जवाफ पाउनको लागि त्यही संस्थाका पूर्व सदस्य डा. श्रीकान्त यादवलाई उद्धुत गर्नुपर्ने हुन्छ । डा. यादव प्रष्ट शब्दमा भन्नुहुन्छ– नेपाल लोकसेवा आयोगले योग्य मानिसलाई छान्नै सक्दैन र सक्षम मान्छेलाई बढुवा नै गर्दैन । किन छान्न सक्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफमा वहाँले यसको परीक्षा प्रणाली र परीक्षमा लिइने विषयमाथि नै चुनौति दिनुहुन्छ । वहाँ सुरु गर्नुहुन्छ– “लोकसेवा आयोगमा २ किसिमको जाँच हुन्छ । एउटा लिखित र अर्को मौखिक । लिखित २ तहमा हुन्छ, प्रारम्भिक र मुख्य । प्रारम्भिक तहमा बहुत्तरीय प्रश्नहरु सोधिन्छ । ती प्रश्नहरु सुन्दा कुनै पनि सभ्य मान्छे लाजले मुर्छा पर्छ । एक शाखा अधिकृतको परीक्षामा सोधिएको प्रश्न देखाउँदै भन्नुहुन्छ– माकुराका कतिवटा खुट्टा हुन्छन् ? अब प्रश्न आउँछ, नेपालका प्रशासकहरुले माकुराका खुट्टाहरु कहाँ गन्नुपर्छ ? यदि त्यो काम प्रशासकले कहिल्यै गर्नुपर्दैैन भने त्यस्तो प्रश्नहरु सोध्नुके औचित्य के हो त ? त्यसको जवाफ कसैसँग छैन ।”
जब यस्ता उरन्ठेउला प्रश्नहरु पास गरेर मुख्य विषयको जाँच दिन जान्छन् ती परिक्षार्थीहरुलाई १ सय ५० पूर्णाङ्ककको नेपाली विषयको जाँच लिइन्छ । त्यो नेपाली जाँच नेपाली जनताले बोल्ने नेपाली नभएर सोह्रौँ शताब्दीमा मरिसकेको संस्कृतका शब्दमा को.का.की. रो.रा.री. जोड्नु मात्र हो । त्यसैले तयो विषयको पास मथुरा र अन्य संस्कृत विश्वविद्यालयबाट आउने टुप्पीवाला ब्राह्मणले मात्र पास गर्न सक्छन् । किनभने पूर्वको राई लिम्बूले नेपाली बोल्दा संस्कृत मिलाउन सक्दैन । बरु आफ्नै थेगो जोड्छ । तराईको मधेसीले मधेसी लवजमा नै लेख्न रुचाउँछ । काठमाडौंको नेवारले नेवारी भाषा ट:ट: मिसाउछ । गण्डकीको गुरुङले लेख्न, बोल्नै जान्दैन । मगरातको मगरको दम नै पुग्दैन । बिचरा सुदूर पश्चिमका जनताहरुको त भाषै मिल्दैन । यसैले त्यो जाँच पास गर्ने उम्मेदवारहरु ९४% पहाडीया ब्राह्मण हुन्छन् । त्यसमाथि त्यो प्रश्न निकाल्ने र जाँच्ने मान्छेहरु कि पुराना सचिव कि त पुराना कीर्तिपुरका नेपालीका गुरुहरु हुने हुनाले प्राय: स्याङ्जा, गुल्मी, तनहुँ र भोजपुरका पण्डितहरुले पास गर्दछन् । विडम्बनाको कुरा, स्याङ्जाको एकै ब्राह्मणको परिवारका ४ जना सचिव भएका छन् भने बिचरा कर्णाली अञ्चलबाट जम्मा १ जना शाखा अधिकृत बन्न सकेको छ । के ती स्याङ्जाली पण्डितहरु मात्रै नेपालका सक्षम र योग्य हुन् ? के संस्कृतमा लेख्नु मात्र विद्वताको चिन्ह हो ? यो प्रश्न आज टड्कारो रुपमा खडा भएको छ । डा. यादव अगाडि भन्नुहुन्छ– दोस्रो पेपरमा नेपाली निजामती ऐनको जाँच लिइन्छ यसमा ९३५ नायब सुब्बाहरु पास हुन्छन् । किनभने नायब सुब्बाहरुले ३५ वर्षसम्म लोकसेवाको जाँच दिन पाउँछन् । यसको प्रश्न पुराना महानिर्देशक र जनप्रशासनका प्राध्यापकहरुले निकाल्छन् र जाँच्छन् पनि ।
त्यसमा कुनै क्रिटिकल लेख लेख्न दिइन्न, हुबहु जसले शब्द शब्द घोक्छ त्यसैले पास गर्दछन् । त्यसैले हाम्रो प्रशासनमा बुढा घोकन्ते सुब्बाहरुको बाहुल्यता देखिन्छ । तेस्रो विषय शैक्षिक पेपरको रुपमा लिइन्छ । त्यसमा आफूले पढेको विषयमा जाँच दिने सबैलाई प्रावधान छैन । त्यसैले Physics, Chemistry, Mathematics जस्ता विषय पढ्ने तेज विद्यार्थी त्यसमा उत्तीर्ण हुनै सक्दैनन् । अन्तर्वार्तामा सदस्यहरु नै राजनीतिक भागवण्डाबाट आएका हुन्छन् । अन्तर्वार्तामा सदस्यले आ–आफ्ना विज्ञ बोलाउँछन् । आफू नै बस्छन् र मन्त्रालयको प्रतिनिधि मन्त्रीले पठाउँछन् । सबैले हावादारी प्रश्न सोध्छन् र खालि कागजमा छुट्टाछुट्टै नम्बर पेन्सिलले लेखेर खुला खाममा पठाउँछन् जुन लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले खोल्छ । ती परीक्षकले पछि कसले कति नम्बर दियो हेर्न पाउँदैनन् । प्रशस्त धाँधली हुन्छ । डा. यादव फेरि भन्नुहुन्छ, योग्य मान्छेको प्रमोशन नै हुँदैन । किनभने त्यो शाखा अधिकृतलाई निजामति सेवा आयोगको मापदण्ड अनुसार उभन्दा माथिको हाकिम उपसचिव, सहसचिव र सचिवले कार्यदक्षताको मूल्याङ्कन गर्दछन् । त्यो मूल्याङ्कनको खास आधार नै छैन । त्यसको आधार भनेको चाकरी, घुस, नातावाद र कृपावाद मात्रै हो । कतिपय योग्य मान्छेहरुलाई T-paste लगाएर फालिएको, नम्बर सच्याई फेल गराइएको थुप्रै उदाहरणहरु छन् । प्राध्यापक यदुनाथ खनाल सधैं भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– नेपालका खरदार र सचिवको क्षमता एउटै हुन्छ । Staff College को पुरानो निर्देशक डा. नर्सिङ नारायण सिंहको भनाइ पनि लगभग त्यस्तै थियो । डा. सिंह व्याख्या गर्दै भन्नुहुन्छ– विश्वविद्यालय फेल भएको मान्छे लोक सेवा पास हुन्छ । प्रोफेसर खनाल भन्नुहूनछ, उसँग स्नातकको प्रमाणपत्र त हुन्छ तर ज्ञान खतम भइसकेको हुन्छ । आफ्नो सानो स्वार्थको लागि सम्पूर्ण नैतिकता बेच्न पछाडि परिदैन । अब प्रश्न आउँछ– के प्राध्यापक खनालले भने जस्तै हाम्रा प्रशासकहरु असक्षम छन् त ? लेखकले २–४ वटा उदाहरणहरु पेश गर्न चाहन्छ । उदाहरणको लागि केही समय अगाडि विज्ञान सचिव भएका कृष्ण ज्ञवाली, बाल्मीकि संस्कृत विद्यापीठका उपज हुन् ।
उनले वेद पढे होलान्, कर्मकाण्ड पढे होलान् तर विज्ञान र स्थानीय विकासको बारेमा कसरी सचिव बन्न पुगे ? न योग्यता, न अनुभव । अहिलेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव राजनीति शास्त्रका विद्यार्थी हुन् तर उनी सञ्चार मन्त्रालयमा काम गरे जब कि उनलाई Mass Communication को बारेमा थाहै थिएन । भन्सार निर्देशक बने Fiscal Policy बारेमा केही थाहै थिएन । कलकत्तामा महावाणिज्य दूत बने तर वाणिज्यको बारेमा केही थाहै थिएन । त्यस्तै भुमिसुधार, वन र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव बने जसमा उनलाई केही कुराको ज्ञान थिएन । जबकि यिनी नै सबैभन्दा योग्य सचिवमध्ये मानिन्छन् । त्यसैले गोरखपुरका डिएम पुष्कर पाण्डेले भन्ने गर्थे – नेपाल भारत बोर्डरका जिल्लाहरु रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सि.डि.ओ., एल.डी.ओ. र एस.पी उनीहरुसँग भेट हुँदा हिन्दीमा बोल्थे । ड्राफ्ट केही गर्न सक्दैनथे । भारतीय समकक्षीहरुले जे लेख्यो त्यसैमा सही गरेर आउँथे मासु र रक्सी खाएर ।
आज नेपालमा जननिर्वाचित सरकार छैन । यिनै प्रशासकहरु मन्त्री बन्न पुगेका छन् । गाउँमा गा.वि.स. सचिव, जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी र केन्द्रमा पूर्व प्रशासकहरुले शासन जमाएका छन् । शासन बागडोर यिनकै हातमा छ । यी सबैका ठूल्ठूला दरबार छन् । छोराछोरी महँगा बोर्डिङ तथा विश्वविद्यालयमा पढ्दैछन् । र यिनीहरु एउटा न एउटा पार्टी समाएर राजनीति गर्ने दाउमा छन् ।
प्रकाशन मितिः२०७२ माघ सात गते बिहीबार
Nepalese Rupee Exchange Rate