आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी बन्ने आधार

–पंकज कुमार मल्लिक
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँको ९०५ जनता कृषिमै आश्रित छन् । नेपाल जहाँ २०४७ सम्म खाद्यान्न तिब्बत र भारत निर्यात गर्दथ्यो भने आज त्यही दुबै छिमेकी रास्ट्र चीन र भारत माथि खाद्यान्नको लागि आंशिक रुपले निर्भर हुनु परेको छ । नेपालको बारेमा सानै छँदा देखि पढेको कुरो हो कि नेपाल कृषिप्रधान देश हो भनेर । नेपालको बारेमा अर्को नि कुरा पढ्या थिएँ । नेपाल बिश्वको दोश्रो जलश्रोतको धनी राष्ट्र हो । ब्राजिल प्रथम र दोश्रो नेपाल । ब्राजिल, जसको बारेमा भनिन्छ कि त्यहाँ विद्युतको महसुल लाग्दैन रे ¤ र नेपाल...........??? कुरै छोडौ ।

कृषिप्रधान देश कै कुरा गर्ने हो भने कुरा उरुग्वेको नि आउँछ । ३३ लाख जनसंख्या भएको देशले २.५ करोडको लागि खाद्यान्न उत्पादन गर्छ । र १.५ करोड गाई पालेको यो देश दुग्ध उत्पादनमा विश्व कै अग्रिम स्थान ओगटेको छ । र कृषिबाटै यो देशको प्रतिव्यक्ति आय १,५०,०००।– रहेको छ । र हाम्रो देश ??

कुरा गर्दै जाने हो भने कुरा हाम्रो सार्क राष्ट्र भुटानको नि कोट्याउँ । सन १९५० सम्म भुटान जति बिपन्न थियो र नेपाल सबल, आज २०१६ सम्मको यात्रामा भुटान उतिकै सक्षम आत्म निर्भर र सबल छ । भारतको बंगाल, उडिसा र बिहार आज भुटानबाट आयातीत बिजुली मै पूर्ण निर्भर रहेको छ भने हाम्रो देश १२/१२ घण्टाको दैनिकी लोडसेडिङयुक्त अंध्यारोमा ।

८३,००० मेगावाटको क्षमता भएको देशको यो हालत देशले एक असल, इमानदार राजनेता नपाउनु नै हो । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रपछि देशको चिन्ता गर्ने, जनताको दुख र मर्म बुझ्ने राजनेताको खाँचो देशलाई जहिले नि रहि आयो ।
बि.स. २०४६ देखि २०६१ सम्मको प्रजातान्त्रिक यात्रामा देशले राजनीतिको दोश्रो सबैभन्दा कालो रुप हेर्यो (पहिलो चाहिँ अहिलेको रहेको मेरो व्यक्तिगत ठहर छ) । देशको जनता एमाले–कांग्रेसको कालो भ्रस्टाचार युक्त स्वार्थी राजनितीबाट यति दिक्क थिए कि २०६१ को माघ १९ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट गरिएको कथित “कु” लाई प्रत्यक्ष रूपमा स्वागत नै गरे ।

प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना र आफ्नो गुमेको बिलासी जीवन पुन: प्राप्तिको निम्ति सुजाता देखि माकुने सम्मको दिल्ली दौडाहा फेरि सुरु भयो । माघ १९ पछिको दिनमा १००/५० कार्यकर्ता लिएर चार दलले बिरोध नि गरे तर जनताको बिश्वास गुमाएका यी नेताको आन्दोलनमा साथ दिने कोही भएनन् ।

आखिर हारेर दिल्लीको १२ बुँदे समझौता भयो र जनयुद्ध गरि रहेको माओवादीलाई संसदिय ब्यबस्थामा ल्याउने बाटो खुलाउने बाचा गरियो । र २०६२/६३ को आन्दोलन सफल पारियो । ६२/६३ को आन्दोलनमा जनताले गरेको आन्दोलन थियो न कि नेताको कारण  थिए माओवादी जनयुद्धबाट त्रस्त आतंकबाट अस्तव्यस्त भएको जिवनलाई बाटोमा ल्याउन जनताद्वारा देखिएको सपना जुन प्रथम संबिधानसभाबाट जनताको संविधान जनताद्वारा बनाउने बाचा सहित पूरा पनि भयो ।

तर............. एमाले कांग्रेसले गुमाएको अविश्वासले उनलाई ठूलै धोका दिइयो र दोश्रो तथा तेश्रो दलको रुपमा र सरकारै बनाउन नसक्ने स्थितिमा स्वघोषित प्रजातान्त्रिक दलहरु र यहि मूल कारण रह्यो प्रथम संबिधानसभा विघटनको ।

प्रथम संविधानसभा विघटनको मूल कारण कांग्रेस र एमालेले आफू चाहे बमोजिम संविधान बनाउन नपाउनु र बने आफ्नो भविष्य अँध्यारो हेर्नू नै मुलरुपमा रहेको थियो ।

प्रथम संविधानसभा विघटनको ढेड वर्षपछि भएको दोश्रो संविधानसभाले आफ्नो बाचा पूरा नगरेको एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दललाई पाखा लगायो । र फेरि उहीँ एमाले र कांग्रेस सता साझेदार भए ।
सरकार गठनको सुरुकै दिनमा लागेको थियो कि यसले सर्वस्वीकृत संविधान बनाउन सक्दैनन् भनेर ।.......आखिर २१ महिना लामो यात्रा र भुकम्पको पीडा पछि देशले संविधान त पायो तर ...........

संविधानसभामा भाग लिएको दल र नेता संविधान जारी भएपछि चुनाव लड्न नपाउने संवैधानिक ब्यबस्था भएको भए सर्वस्वीकृत संविधान बन्थ्यो होला । तर त्यै दल र त्यै नेता फेरि फेरि जनता माझ आइ रहनु पर्ने र चुनाव लड्न पाई रहनु पर्ने ब्यबस्थाले गर्दा होला यिनले संविधान पनि आफ्नै दल तथा व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर बनाए । उदाहरणको लागि मन्त्री सांसद तथा प्रधानमन्त्री बनाउन पढ्नै नपर्ने संवैधानिक ब्यबस्था । ज्ञात होस् मस्यौदामा स्नातक हुनै पर्ने व्यवस्था यिनले संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था पारित गराएका थिए । कारण मैले कोट्याउनु पर्दैन ।

जनताद्वारा जनताको लागि संविधान बनाउने ब्यबस्थापिका, उक्त संविधान मानी काम गर्ने कार्यपालिका, संविधान अटेर गर्नेलाई दण्डित गर्ने न्यायपालिका तथा यी सबै माथी नजर राखेर जनतालाई रिपोर्ट गर्ने मिडिया गरि लोकतन्त्रका चार खम्बा हुने गर्दछ । तर उहीँ संविधान मानेर कानुनको राज्य स्थापना गर्ने न्यायपालिकाको आदेशको उलंघन उहीँ ब्यबस्थापिका र जनताको प्रहरेदारको रूपमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बाट पनि भएकै देखियो हिजोआज । अनि भोलिको दिनमा उक्त संविधान कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी के त ?
बि.सं. २०६२ को राजतन्त्रको बेला राजा ज्ञानेन्द्रले बनाएको शाही आयोग विघटनको सर्वोच्चको आदेश ज्ञानेन्द्रले नि मानेका थिए । तर यी कृतिम राजाले उक्त आदेश मान्ने कुनै उचित ठानेनन् ।

स्मरण रहोस् ६२/६३ को जनआन्दोलनमा गिरिजा बाबुले कर्फ्यु उलंघन गर्न सिखाएका थिए र तत्पश्चात हरेक आन्दोलन ताका कर्फ्यु तोडियो । भने अब आउने दिनमा सर्वोच्चको निर्णय अबज्ञा कसरी नहोला त ?
निकास के त ?

हामी नेपाली जनताको एउटा धेरै नै नराम्रो बानी हो सर्टकर्ट अर्थात छोटोबाटो ........ “वीरेन्द्र अवसरवादी हो, विकास गर्न सक्दैन देश लुटिखाइरहेको छ,” भनेर नेताले सिकाए, हामीले तिनको लहलहैमा लागेर आन्दोलन गरि प्रजातन्त्र ल्यायौं । फेरि उहीँ राजा भन्दा बढी नेताले लुट्न थाले अनि फेरि राजा आए ठिक लाग्यो । अनि राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ मा गरेको “कु” नि ठिकै लाग्यो । तर राजाको निरंकुशता सहन नसकी फेरि उहीँ चोरको चक्करमा परि जनआन्दोलन २०६२/६३ मा गर्यौं । तर गणतन्त्रले फेरि राजा भन्दा नि बढी नीरंकुश भएको ठहर गर्दै फेरि राजतन्त्र ब्युत्याउने हल्ला चल्दै छ ।

तर....... के हाम्रो भविस्य राजतन्त्र पछि पनि सुरक्षीत छ त ? के नेताको लहैलहैमा फेरि अर्को जनआन्दोलन–३ , जनआन्दोलन–४, ५, ६ ...... हुन्न र ??? अवश्य हुन्छ । र हाम्रो हालत फेरि “ढाकके तीन पात” जस्तै हुने छ । मलाई याद छ ०६२/६३ को आन्दोलन पश्चात् हरेक नेताको एउटै बोली थियो “हाम्रो अनुहार त्यही हो तर हाम्रो आत्मा फेरिएको छ, अब हामी नेपाली जनता र देशको लागि काम गर्ने छौ ।” हो र ......” अहिले उक्त कुरा सम्झिदा रिस मात्र उठछ ।

यसको एकमात्र उपाय जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचत प्रधानमन्त्री र सेरेमोनियल राजतन्त्र नै हुन्छ । २५ बर्षे संसदीय ब्यबस्थाबाट प्रधानमन्त्री चुन्दा अहिलेसम्म २२ प्रधानमन्त्री (हाल ओली लगायत) हामीले पाई सक्यौ । जसले देश माथि बेकारको बोझ थप्ने काम नै गर्यो ।

राजतन्त्रमा बिकास हुने एक कारण स्थिर सरकार नि थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा राज्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री भयो भने देश तथा प्रान्तले एक स्थायी सरकार पाउँछ । जसमा बिकासको र शान्तिको ग्यारेन्टी हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री माथि पार्टीको दबदबा कम हुने तथा आफू खुशी आफुले चाहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने ब्यबस्था हुने हुँदा, मन्त्रीको किचिलो नहुने तथा सांसदहरुले पनि मन्त्री  खान नपाउने ब्यबस्थाले गर्दा सांसद पनि क्षेत्र तर्फ बढी ध्यान दिन पाउँछ । किनभने जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकार जनताद्वारा नै चुनिएको हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सेरेमोनियल राजतन्त्र जस्ता दुई शक्ति एक अर्कालाई ब्यालेन्सी गरि अघि बढ्ने छ, जसले एकअर्कालाई तानाशाह बन्नबाट नि रोक्ने छ भने प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हुने कामले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली जनता नै लाभान्वित हुने र भुकम्पबाट जनता ठिठुरिनु पर्ने तथा आफ्नो अधिकारको लागि ५/५ महिना चिच्याउनु पर्ने आवश्यकता नि रहँदैन  । र सबैभन्दा ठूलो कुरो पालोमा बसेका ओली र सुशील जस्तो प्रधानमन्त्री पनि हामीले झेल्नु पर्दैन । उक्त व्यवस्थाले आफ्नो लुगा पनि आफैंले लगाउन नसक्ने व्यक्ति हामीले झेलिरहनु पर्दैन, काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेशवादी जुनसुकै दलमा आवद्ध भएपनि राष्ट्रिय विकासमा लाग्ने इच्छाशक्ति (शारीरिक र मानिस रुपमा स्वस्थ भएका) व्यक्तिलाई अघि बनाउन बाध्य हुनेछ । भने खिया लागेका काम नलाग्ने नेता बिस्तारै आफै पाखा लागेर जाने छन् ।

स्मरण रहोस् । संविधानको मस्यौदा माथि छलफल गर्न जनता माझ हाम्रा सांंसद गएको साउनमा आउँदा, जनताद्वारा अघि सारिएको प्रमुख मागहरु मध्ये एक प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख नि थियो । तर.......जनताको लागि लेखिएको संविधान भए पो जनताको मागको बास्ता गरिन्थ्यो त ?
देशलाई भुटान र ब्राजिल जस्तो हाइड्रोपावर मा आत्मनिर्भर बनाउन तथा उरुग्वे जस्तो कृषिमा प्रगती गर्न, र जनतालाई ठग्न २५ बर्षे संक्रमणकाल बाट मुक्ती पाउन सेरेमोनियल राजतन्त्रसंगै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नि माँगौ । त्यसैले देशमा राजनेता ल्याउने छ । र त्यहींबाट नै हामी आत्मनिर्भर तथा स्वाभिमानी नेपाली बन्न पाउने छौं ।

प्रकाशन मितिः२०७२ माघ ०७ गते बिहीवार

SHARE THIS