सेवाकेन्द्रको विरोध, संघीयता अभ्यासमा अवरोध

–सन्तोषकुमार मिश्र
१० वर्षे माओवादी नेतृत्वको सशस्त्र जनयुद्ध र त्यसको पृष्ठभूमिमा भएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६३ र मधेश आन्दोलनको परिणाम स्वरुप प्राप्त गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत हुन नदिन, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न नदिन विभिन्न कोणबाट विभिन्न षड्यन्त्र जारी छ ।
संघीयता र गणतन्त्र जनयुद्धको प्रमुख एजेण्डा हो । संघीयता अपरिहार्य छ । संघीयता साध्य हो । मुलुक संघीयतातर्फ उन्मूख छ । हाल जारी सेवा केन्द्र स्थापनाको विरोधले संघीयताको संस्थागत अभ्यासमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । सेवा केन्द्र स्थापनाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले संघीयताको घोषणा र जारी कसरी गर्न सक्दछ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ ।
संघीयताको मुद्दा निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । संघीयताको विवादलाई थांति राखेर बहुमतीय प्रकृयाबाट संविधानको निर्माण गर्ने र पहिचान सहितको संघीय सहमतिबाट निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा दुई कित्ता, दुई धारमा राजनीतिक दलहरू विभाजित भएका छन् । एनेकपा माओवादीको नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चा संविधानसभाबाट सहमतिको आधारमा संविधान र पहिचान सहितको संघीयताको माग लिएर देशव्यापी उच्छृङ्खल पूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
एमाले–काँग्रेस गठबन्धनको वर्तमान नेपाल सरकारलाई बहुमतीय प्रकृयाबाट संघीयता बिनाको संविधान निर्माण गर्न लागेको पूर्ण आशंका गरेर सत्ता पक्षको विरुद्ध विपक्षी दलहरु सशक्त ढंगले उत्रिएर आन्दोलनलाई निर्णायक बनाृन कम्मर कसेर लागेका छन् । सरकार पक्ष पनि आन्दोलनमाथि चर्को दमन गरेर भएपनि जबरजस्ती बहुमतीय प्रकृयाबाट आफ्नो पार्टीगत स्वार्थ अनुकूलको संविधान निर्माण गर्न हरसंभवको पहल र अभ्यास गरिरहेको छ ।
स्पष्ट रुपमा सहमतीय प्रक्रिया र बहुमतीय प्रकृया मध्ये दायित्त्व नेपाली जनतामा आएको छ । सार्वभौम नेपाली जनताको रोजाई नै सर्वोपरी हुन्छ । जनआन्दोलनका पक्षधर दलहरूको माग पहिचान सहितको संघीयता, बहुमतीय होइन, सहमतीय आधारको संविधान, संविधानसभाबाट संविधानको पक्षमा जनमत छैन भन्न पनि सकिंदैन । जनआन्दोलनलाई चरम दमन, राजनीतिक मुठभेड र प्रतिकार निम्त्याएर भएपनि छिटो भन्दा छिटो बहुमतीय प्रकृयाबाट संविधान निर्माण गर्न एमाले–काँग्रेस गठबन्धन एक स्वर, एउटै कार्यगत एकताका साथ लागेको छ । अब वार कि पार अर्थात “डु एण्ड डाई” को अवस्था र परिस्थिति देखिएको छ ।
भारतसँग सीमा जोडिएका तराइको बारा, रौतहत, सुनसरी आदि जिल्लको सदरमुकाममा रहेको मालपोत, नापीको सेवा केन्द्र चुरेको काखमा रहेको स्थानमा स्थापनाको निर्णय फिर्ता लिन, कार्यान्वयन हुन नदिन भएको संघर्षमा प्रददर्शन, तोडफोड, आगजनी, धरपकड, अश्रू ग्यास, गोली हानाहान र मानिसको मृत्यु समेत भएको छ ।
यसअघि बारा सदरमुकाम कलैयामा सेवा केन्द्र सिमरामा कुनै पनि हालतमा स्थापना हुन नदिन १० दिनसम्म व्यापक आन्दोलन भएको थियो । हाल सिमरामा सेवा केन्द्र स्थापनाको निर्णय स्थगित भएको छ, खारेज भएको छैन ।
सरकारले विषम परिस्थितिमा संघीयताको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने हिसाबले सेवा केन्द्र स्थापनाको मुद्दा अघि सारेको आरोप सेवा केनद्र स्थापनाको विरोधमा उत्रिएकाहरूको छ । यस संघर्ष र सेवा केन्द्रको स्थापनाको छ । यस संघर्ष र सेवा केन्द्रको स्थापनाको निर्णयमा राजनीतिक दलहरूको विभिन्न स्वार्थ, बदनियत र षडयन्त्र लुकेको विभिन्न शंका उत्पन्न गर्ने ठाउँ छ ।
एनेकपा माओवादी नेतृत्त्वको ३० दलीय मोर्चाले समेत संघीय संरचना निर्माण नभएसम्म सेवा केन्द्र स्थापनाको प्रकृया अगाडी नबढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आन्दोलनकारीको मूख्य तारो यतिखेर नेकपा एमाले र पार्टी अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली देखा परेका छन् । पहिचानसहितको संघीयता, जातीय संघीयता, ११ राज्यको संघीयताको तीव्र विरोध एमालेबाट नै भइरहेको छ । ३० दलीय मोर्चाले संविधान निर्माणमा अवरोध पुर्‍यायो भन्ने आरोप सहित सडक संघर्षको प्रतिकार समेत गर्ने ध्वाँस एमालेले दिएको छ । निश्चित रुपमा सडक संघर्ष चर्किएमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरा ओझेलमा पर्दछ र राजनीति अन्यत्र मोडिने छ ।
सहमति र सम्झौताको आधारमा संविधान निर्माण गर्ने प्रकृयामा नानाथरिका चुनौती र जटिलता उत्पन्न हुने परिस्थिति समेत देखा पर्न सक्दछ । द्वन्द्व व्यवस्थापनको कुरा गर्दा गर्दै अर्को द्वन्द्व उत्पन्न भएको हेर्न नेपाली जनताहरू बाध्य भएका छन् । राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिंदै जाने, अन्तरिम संविधान र तदर्थवादबाट देश संचालन हुने, प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीको आक्रमणको खतरा नेपाली राजनीतिमा देखिने बलियो संकेत छ ।
सेवा केन्द्र स्थापनालाई लिएर जिल्ला जिल्लामा जारी आन्दोलनले निश्चित रुपमा ३० दलीय मोर्चाको आन्दोलनमा ऊर्जा दिने काम गर्‍यो । सेवा केन्द्र विस्तारको निर्णय प्रत्युृत्पादक सावित भएको छ । यसलाई खारेजी गर्नु नै वुद्धिमानी ठहर्दछ । संघीयताको छिनोफानोलाई प्राथमिकता नदिई अब शासन सत्ता सुचारु हुन सक्दैन । स्थानीय निर्वाचन, सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गराउने, नेकपा एमाले पार्टीको ठूलो अभिष्ट तुहिएको छ । बहुमतीय प्रकृयाबाट संविधान निर्माण गर्ने काँग्रेस–एमालेको दम्भले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण नै नहोला जस्तो अवस्था ल्याएको छ ।
वर्तमान दोश्रो संविधानसभा पनि भंग भयो भने तेश्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुने, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुने सपना कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले नदेखे हुन्छ । राष्ट्र असफल र कमजोर भएको सबैले महशुस गरे पुग्दछ ।
देशका सबै शोषित, एत्पीडित जाती वा क्षेत्रहरूमाथि हुने सबै किसिमका शोषण, उत्पीडन वा भेदभाव विरुद्ध संघर्ष गरेका जनताले समानता, स्वतन्त्रता, समावेसिता, आवश्यक सहुलियत, सुविधा खोजेका थिए । त्यसको लागि उपयुक्त व्यवस्था, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था अति उत्तम होला भन्ने ठानेका थिए तर संघीय लोकतन्त्रको दुरुपयोग नै हुन लागेको देखा परेको छ । नेपालीले पार्टी व्यवस्था चाहेका होइनन् । सामाजिक रुपान्तरण सहितको परिवर्तन र उपयुक्त व्यवस्था खोजेका थिए तर पार्टी नेतृत्त्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूको तुच्छ स्वार्थ, अल्पज्ञान, अव्यवहारिक नीति, षडयन्त्र, केवल सत्ता स्वार्थ, अयोग्यता र असक्षमताले स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको दुरुपयोग, दुर्दसा तथा दुर्दनीय दुरावस्था छ ।
यो देश सम्पूर्ण नेपालीको साझा सम्पत्ति हो । यसको राम्रोसँग संचालन र व्यवस्थापन गर्नु सबैको साझा दायित्त्व हो । अब राजनीतिक षडयन्त्र चल्दैन । राजनीतिक पारदर्शीता समयको माग हो । देश विकासकालागि नेता र कर्मचारीबाट हुँदै आएको भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनु पर्दछ । हामी सबै मिलेर नेपाल बनाउन सहमतिकै संविधान चाहिन्छ । सेवा केन्द्र स्थापनामा विवाद र विरोध चर्किएजस्तो दिनहु अशानित हुने अवस्थाको संघीयता हुनु भन्दा नभएकै राम्रो हो ।
नेकपा मसालले सुरुका दिन देखि नै संघीयताबाट देशमा विखण्डन र अशान्ति ल्याउँछ भनेर लिएको अडान अहिले व्यवहारमा ठीक देखा परेको छ । सभासद चित्र बहादुर केसीले सेवा केन्द्र स्थापनाको निर्णय लागु गर्न नसक्ने पार्टीहरूले संघीय राज्यको संचालन गर्न सक्दैनन भनेर किटुवा गर्नु भएको छ । सेवा केन्द्रको विवाद हेर्दा संघीय राज्य सुचारु हुन नसक्ने संभावना छ ।

प्रकाशन मितिः २०७१ चैत्र २६ गते बिहीवार

SHARE THIS