– सन्तोषकुमार मिश्र
यस हप्ता स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान सबैखाले समस्या, विकृति, विसंगतिलाई हटाउने प्रतिवद्धताका साथ पाँचौ पटक आमरण अनसनमा बस्नु भएको वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गोविन्द के.सीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले “उहाँ मरेपनि मैले के गर्न सक्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । देशमा श्रृङ्खलावद्ध रुपमा बलात्कारका घट्ना भइरहेको अवस्थामा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिएको अवस्थामा बलात्कारका घट्ना बढ्नु स्वाभाविक हो भनेका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुबैको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारी र निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । उहाँहरुको भनाईले बलेको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा र सेवासम्बन्धी १० बुंदे माग सहित चैत्र ७ गतेदेखि पाँचौपटक आमरण अनशनमा बस्नु भएका डा. गोविन्द के.सीले आफ्ना १० वटै माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने दृढता प्रदर्शन गर्नु भएको छ । उहाँको आमरण अनशप्रति विभिन्न तह र तप्काको व्यापक समर्थन छ । मानवअधिकारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, संचारकर्मी, प्रतिपक्षी राजनीतिक दल सबैले ऐक्यवद्धता जाहेर गरेका छन् । यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय र साझा माग बनेको छ । यो मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेमा इतिहासमा कलंकको टिका सरकारले लगाउनुपर्नेछ र डा. के.सीको स्वास्थ्यमाथि आइपर्ने खतराको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्दछ ।
यस आमरण अनशन सत्याग्रहले सरकारकालागि मात्र नभएर नेकपा एमाले र काँग्रेस पार्टीकै लागि ठूलो अनिष्ट निम्त्याउन सक्दछ । सरकारी पक्ष अझै गम्भीर र संवेदनशील नदेखिनु एउटा दूर्भाग्य र विडम्बना हो । सरकार र पार्टीहरु मेडिकल माफियाको स्वार्थ रक्षामा अग्रसर छन् भन्ने उदाहरण देखा परेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति निर्माण गरी तत्काल लागु गर्न र स्वास्थ्य क्षेमा देखा परेको माफियाकरण व्यवसायीकरणको अन्त्य गर्न सरकारले सक्दो प्रयास गर्नु पर्दछ । डा. केसीको आमरण अनशनले सकारात्मक परिवर्तन र सुधारकालागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यस अनशनको परिणामले सरकार र पार्टीको चरित्र र कार्यशैली उदाड्डो पार्ने छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेकपा एमालेको दबावका कारण आफूले केही गर्न नसक्ने लाचारी पटक–पटक देखाएका छन् । नेकपा एमालेभित्रको स्वार्थी र माफिया समुहले सिंगो पार्टीलाई नै बदनाम गराउने मागको बेलैमा संवोधन गर्नमा व्यवधान पुर्याएर समस्या चर्काउने काम गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकार र आमरण अनशनकारी डा. केसीबीच भएको सम्झौता अक्षरस लागु गर्नुपर्नेमा सो नगरी पुन: अनसनमा बसेका के.सी. “मरेपनि मैले केही गर्न सक्दिनँ” भनेर प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नु आफैंमा मूर्खता हो । प्र.म. कोइराला पनि कुर्सीमोहबाट टाढा छैनन्, परेको व्योहोर्छु भन्ने गलत वुद्धिको पछाडी छन् भन्ने देखा परेको छ । डा. के.सी.को माग पूरा गर्न र आमरण अनशन फिर्ता गराउन सरकारको पहल निकम्मा बनेको छ ।
केसीको आमरण अनशनले देशव्यापी आन्दोलनको रुप लिएको छ । सरकार परिवर्तनका पक्षमा जनता उभिएका छन् । गठबन्धन सरकारको आयु अब धेरै दिनको छैन । गैरजिम्मेवार, वेइमान, भ्रष्ट र जनघाती सरकारलाई मिल्काउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन । यो सरकारले अति गरिसकेको छ । डा. के.सी.को आमरण अनशनप्रति सरकारी उपेक्षा एउटा घोर पाप हो । यो पापबाट सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले प्राय:श्चित होइन, पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गृहमन्त्री बामदेव गौतमको–“संक्रमण कालमा बलात्कारको घटना बढ्नु स्वाभाविक हो” भन्ने भनाई प्रति पीडितहरू मात्र होइन, आम सचेत नेपालीको घोर आपत्ती छ । सरकार गैरजिम्मेवार भएकाले नै अपराध बढिरहेको हो । भ्रष्टाचार र अपराधलाई सरकारले प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको छ । राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण गरेर वर्तमान सरकार टिकेको छ । प्रधानमन्त्री कोइराला र गृहमन्त्री गौतम दुबै सरकारका अयोग्य पात्र हुन् । यी माफिया र अपराधीका मित्र, शोषित, उत्पीडित, परिवर्तनकामी र सुधारवादी जनताका शत्रु हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा नाफामुखी उद्यम हुनै सक्दैन । चिकित्सा शिक्ष र क्षेत्रलाई सेवामुखी बनाउन आवश्यक सबै पहल गर्ने बेला हो अहिले । बलात्कार गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । यस्तो अपराध हुनै नदिनु सरकारको कर्तव्य हो । सुरक्षा र सुधारलाई प्राथमिकता नदिने सरकार जनताको रकार हुनै सक्दैन । यस्तो सरकारबाट संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण र देश र जनताको हित हुन सक्दैन ।
यस हप्ता स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान सबैखाले समस्या, विकृति, विसंगतिलाई हटाउने प्रतिवद्धताका साथ पाँचौ पटक आमरण अनसनमा बस्नु भएको वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गोविन्द के.सीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले “उहाँ मरेपनि मैले के गर्न सक्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । देशमा श्रृङ्खलावद्ध रुपमा बलात्कारका घट्ना भइरहेको अवस्थामा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिएको अवस्थामा बलात्कारका घट्ना बढ्नु स्वाभाविक हो भनेका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुबैको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारी र निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । उहाँहरुको भनाईले बलेको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा र सेवासम्बन्धी १० बुंदे माग सहित चैत्र ७ गतेदेखि पाँचौपटक आमरण अनशनमा बस्नु भएका डा. गोविन्द के.सीले आफ्ना १० वटै माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने दृढता प्रदर्शन गर्नु भएको छ । उहाँको आमरण अनशप्रति विभिन्न तह र तप्काको व्यापक समर्थन छ । मानवअधिकारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, संचारकर्मी, प्रतिपक्षी राजनीतिक दल सबैले ऐक्यवद्धता जाहेर गरेका छन् । यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय र साझा माग बनेको छ । यो मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेमा इतिहासमा कलंकको टिका सरकारले लगाउनुपर्नेछ र डा. के.सीको स्वास्थ्यमाथि आइपर्ने खतराको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्दछ ।
यस आमरण अनशन सत्याग्रहले सरकारकालागि मात्र नभएर नेकपा एमाले र काँग्रेस पार्टीकै लागि ठूलो अनिष्ट निम्त्याउन सक्दछ । सरकारी पक्ष अझै गम्भीर र संवेदनशील नदेखिनु एउटा दूर्भाग्य र विडम्बना हो । सरकार र पार्टीहरु मेडिकल माफियाको स्वार्थ रक्षामा अग्रसर छन् भन्ने उदाहरण देखा परेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति निर्माण गरी तत्काल लागु गर्न र स्वास्थ्य क्षेमा देखा परेको माफियाकरण व्यवसायीकरणको अन्त्य गर्न सरकारले सक्दो प्रयास गर्नु पर्दछ । डा. केसीको आमरण अनशनले सकारात्मक परिवर्तन र सुधारकालागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यस अनशनको परिणामले सरकार र पार्टीको चरित्र र कार्यशैली उदाड्डो पार्ने छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेकपा एमालेको दबावका कारण आफूले केही गर्न नसक्ने लाचारी पटक–पटक देखाएका छन् । नेकपा एमालेभित्रको स्वार्थी र माफिया समुहले सिंगो पार्टीलाई नै बदनाम गराउने मागको बेलैमा संवोधन गर्नमा व्यवधान पुर्याएर समस्या चर्काउने काम गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकार र आमरण अनशनकारी डा. केसीबीच भएको सम्झौता अक्षरस लागु गर्नुपर्नेमा सो नगरी पुन: अनसनमा बसेका के.सी. “मरेपनि मैले केही गर्न सक्दिनँ” भनेर प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नु आफैंमा मूर्खता हो । प्र.म. कोइराला पनि कुर्सीमोहबाट टाढा छैनन्, परेको व्योहोर्छु भन्ने गलत वुद्धिको पछाडी छन् भन्ने देखा परेको छ । डा. के.सी.को माग पूरा गर्न र आमरण अनशन फिर्ता गराउन सरकारको पहल निकम्मा बनेको छ ।
केसीको आमरण अनशनले देशव्यापी आन्दोलनको रुप लिएको छ । सरकार परिवर्तनका पक्षमा जनता उभिएका छन् । गठबन्धन सरकारको आयु अब धेरै दिनको छैन । गैरजिम्मेवार, वेइमान, भ्रष्ट र जनघाती सरकारलाई मिल्काउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन । यो सरकारले अति गरिसकेको छ । डा. के.सी.को आमरण अनशनप्रति सरकारी उपेक्षा एउटा घोर पाप हो । यो पापबाट सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले प्राय:श्चित होइन, पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गृहमन्त्री बामदेव गौतमको–“संक्रमण कालमा बलात्कारको घटना बढ्नु स्वाभाविक हो” भन्ने भनाई प्रति पीडितहरू मात्र होइन, आम सचेत नेपालीको घोर आपत्ती छ । सरकार गैरजिम्मेवार भएकाले नै अपराध बढिरहेको हो । भ्रष्टाचार र अपराधलाई सरकारले प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको छ । राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण गरेर वर्तमान सरकार टिकेको छ । प्रधानमन्त्री कोइराला र गृहमन्त्री गौतम दुबै सरकारका अयोग्य पात्र हुन् । यी माफिया र अपराधीका मित्र, शोषित, उत्पीडित, परिवर्तनकामी र सुधारवादी जनताका शत्रु हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा नाफामुखी उद्यम हुनै सक्दैन । चिकित्सा शिक्ष र क्षेत्रलाई सेवामुखी बनाउन आवश्यक सबै पहल गर्ने बेला हो अहिले । बलात्कार गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । यस्तो अपराध हुनै नदिनु सरकारको कर्तव्य हो । सुरक्षा र सुधारलाई प्राथमिकता नदिने सरकार जनताको रकार हुनै सक्दैन । यस्तो सरकारबाट संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण र देश र जनताको हित हुन सक्दैन ।
प्रकाशित मितिः२०७१ चैत्र १९ गते बिहीवार