संघियताको ध्वास, माथिल्लो कर्णाली र कर्णाली

–प्रमोद टंडन

हाल नेपालमा संघियता सम्बन्धि बहस ब्यापक रुपमा हुने गरेको छ र हामि संघियता ल्याएर कर्णाली जस्ता अति नै दुर्गम क्षेत्रका साथै सम्पूर्ण देशलाइ बिकसित गराउने कुरा गर्छौ। तर हाम्रा क्रियाकलाप भने तिनै गरिब क्षेत्र र त्यहाका बासिन्दा को साथै नेपाल लाइ सधै भरि हरिकंगाल र भिखमंगा कसरि गराउने भन्ने तिर केन्द्रित हुन्छन। हालसालै केहि महिना अघि सेप्टेम्बर २०१४ मा तिब्र बिबाद का बीच नेपाल सरकार र भारतीय आयोजना प्रबर्द्धक (जी.यम. आर) संग भएको माथिल्लो कर्णाली जलबिधुय्त परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) त्यसैको एक ज्वलन्त उदाहरण हो जसको दिन प्रतिदिन बिरोध को आवाज बढ्दै गैरहेको छ।

के हो माथिल्लो कर्णाली बहु-उद्यशीय जलबिधुय्त परियोजना?

अमेरिका, क्यानाडा लगायत बिश्वकै प्रतिष्ठित कम्पनीहरु द्वारा श्रीपेच माथिको मणिसंग तुलना गरिएको ४१८० मे. वा. को माथिलो कर्णाली बहु-उद्यशीय जलाबिदुय्त परियोजना नेपालको मात्र नभई बिश्वकै सम्पूर्ण नदीनालामा निर्माण हुन सक्ने बहूध्यशिय जलबिधुय्त परियोजना मध्ये सबै भन्दा सस्तो र अति आकर्षक भौगोलिक बनावटको परियोजना मध्ये एक मानिन्छ। यसले कर्णालीको त्यो चरम गरिबी मात्र हटाउने नभई मुलुकलाई खरबौको फाइदा पुर्याउन सक्ने का साथै नेपाल र नेपालि कै भाग्य रेखा कोर्न सक्ने परियोजना हो। यसको साथै कर्णाली मा आउने बाढी लाइ नियन्त्रण गरि १२ लाख हेक्टर खेतोयोय्ग जमिन लाइ सिचाई गर्न सक्ने सामर्थ्य यसले राख्दछ। कतिसम्म भने तत्कालिन अवस्थामा राजा बिरेन्द्रको तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री राजिव गान्धी संग यसै माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा बिबाद भएको यथार्तताले समेत यस परियोजना को महत्व लाइ छर्लंग पार्दछ।

किन बिरोध जरुरि छ, भारतीय आयोजना प्रबर्द्धक (जी.यम. आर) संग भएको यस माथिल्लो कर्णाली सम्झौताको?

यस्तो प्रचुर र अमुल्य सम्भावनाका बाबजुद, सम्पूर्ण कर्णाली, त्यहाका बासिन्दाका साथै सम्पूर्ण नेपाल र नेपालिकै बिकासको मेरुदण्डमा लात हानि हाम्रा पुर्बजले बल्ल तल्ल बचाएर राखिदिएको यो कर्णाली परियोजनालाईलाइ आफ्नो निजि सम्पति सरह गरि संबिधान सभामा छलफल समेत नगराई सम्झौता गराइएको थियो।.महिनौ सम्म उक्त परियोजना को फाइल लुकाई उर्जा मन्त्रि लगायतको निजि स्वार्थमा उक्त परियोजना लाइ निर्यातमूलक बनाइ पराइ भक्ति प्रदर्शित गरिएको थियो, जसको निम्न कारणले बिरोध गर्नु अति नै जरुरि रहेको छ:

१) जलासययुक्त बहु-उद्यशिया परियोजना भएको अवस्थामा ४१८० मे वा क्षेमता को उक्त परियोजनालाइ तल्लो तटीय क्षेत्र का राजापुर, गुलरिया र सुर्यपतुवा सिचाई आयोजनानै तहसनहस हुने गरि ९०० मे. वा(रन अफ रिभर मोडेलमा) मा झारी सम्पूर्ण कर्णाली परियोजना सम्भाव्यताकै हत्या गरिएको छ। मुलुक को बर्तमान डरलाग्दो लोड शेडिङ्ग को समयमा यस निर्यातमूलक सम्बन्धमा(१२% निशुल्क प्राप्त हुने बिजुली ) वर्षातमा १ सय ८ मेगावाट निशुल्क प्राप्त भएपनि सुक्खायाममा १८ मेगावाट मात्र प्राप्त हुने हुनाले उक्त परियोजनाबाट प्राप्त हुने बिजुली नेपालको लागि हात्तिको मुखमा जिरा मात्र हुनेछ।.

२) उक्त सम्झौतामा नेपालको आन्तरिक खपतको लागि निर्माण हुने आयोजनाहरुलाई समेत नदियिएको बित्तिय उन्मुक्ति दियिएको छ।. सिमेन्ट, छड जस्ता सामग्रीमा मूल्य अभिबृद्धि कर तिरे बापत को ४ अरब को अनुदान को साथै सिमेन्ट, छड, मेशिनरी उपकरण को पैठारी गर्दा दियिएको मूल्य भंसार महशूल(१७ अर्ब रुपैंया), आयकर छुट र मूल्य अभिबृद्धि कर छूट(५० अरब) का साथै विभिन्न नगद अनुदान तथा कर दैदस्तूर छूट समेत गरेर समग्र रुपमा अन्तत: आयोजना प्रबर्द्धकले साढे ७६ अर्ब रुपैंयाले लाभान्वित हुनेछ । जसकोकारणले राज्यकोष ले ७६ अरब रुपैया गुमाउने छ। यहा आश्चर्यजनक तथ्य के छ भने बिज्ञ हरु द्वारा जम्मा आयोजना निर्माण लागत ५० देखि ६० अर्ब रुपैंया मात्र लाग्ने भनिएकामा षडयन्त्रमुलक तवरले १ सय ४० अर्ब रुपैया लाग्ने घोषणा मा ब्यापक छलफल जरुरि एकातिर छदै छ। यसको साथै अर्को आश्चर्यजनक तथ्य के हो भने ६० अरब कै परियोजना लागत हिसाब गरेपनि सम्झौता अनुसार प्रबर्द्धकलाई राज्यले दिएको नगद अनुदान तथा कर दैदस्तूर छूटबाट मात्रै यो आयोजना सजिलै निर्माण गर्न सक्ने देखिन्छ।

३) यसको साथै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता को बिपरित प्रतिश्पर्धा तथा पारदर्शिता बिना ठेकदार नियुक्ति गर्ने व्यवस्था, तटीय इलाकामा उत्पादित हुने सुनिश्चित बिजुली (फर्म इनर्जि )तथा थप बिजुली मा प्रबर्द्धकको पनि आधा हक लाग्ने ब्यबस्था, पुनरावलोकन खर्च नेपालको समेत लाग्ने ब्यबस्था, काबू बाहिरको परिस्थितिमा नेपाल सरकारले प्रबर्द्धकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था, परिवर्तित कानुन को अवस्थामा ब्रिद्दि हुने कर दै दस्तुर को दायित्व बाट प्रबर्द्धकलाइ उन्मुक्ति, उक्त परियोजना बाट उत्पन्न हुने कार्बन आय र राजश्व मा समेत प्रबर्द्धकसंग बाँड्ने व्यवस्था जस्ता आपत्तिजनक दफा उक्त सम्झौता मा राखेर राष्ट्र लाइ निकै नै ठुलो घाटा पुर्याइएको छ ।
सबै भन्दा आपत्तिजनक कुरा कहानिर छ भने उक्त आयोजना सम्झौता नेपालका जलस्रोत बिज्ञको सुझाव र अनुरोध लाइ पूर्णतया नजरअन्दाज गरेर भएको थियो, जसको सर्वोच्च अदालतमा एक भन्दा बढी रित निबेदन हरु बिचाराधीन रहेको छ। जसको कारणले उक्त सम्झौता पश्चात नेपालका जलश्रोत बिज्ञहरु द्वारा उक्त सम्झौताको पुनरावलोकनबारे नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीलाइ खुल्ला पत्र समेत लेखिएको थियो। बिदेशी लगानी लाइ आकर्षक गराउने नाममा सम्पूर्ण आयोजना निर्माण गर्न पुग्ने भन्दा बढी नगद अनुदान र कर दस्तुर छुट दिएर मुलुकलाई खरबौको घाटा एकातिर गराइएको छ भने अर्कोतिर एउटा हेलोकप्तर सित्तैमा पाइयो वा अरबौ को ऋण सहायता भारत बाट पाइयो भनेर मख्ख पर्ने गरिएको छ।. यो भन्दा दरिद्र र दयनिय सोच अरु के होला?

कर्णाली को बिकटता र दरिद्रपना बारे बारे के हामि अनभिज्ञ छौ र?. चाहे जुनसुकै ब्यबस्था आएपनि वा जुनसुकै हिसाबले राज्य पुनर्संरचना गरिएपनि कर्णालीको द्रुततर बिकास को लागि आखिरमा कर्णाली क्षेत्रकै श्रोत उपयोग हुने हो। तर यहा संघियताको ध्वास दिदै यसरी लुकाइछिपाइ संविधानसभालाइ समेत बाइपास गरेर षडयन्त्रमुलक तरिकाले उक्त परियोजना भारतलाइ दिएर विकासको गाठो फुकेको तर्क गरिन्छ। मानौकि यो परियोजना नेपालको लागि घाडो बनिरहेको थियो।. यो भन्दा हास्यास्पद तर्क अरु के होला? नेपाल आफै उक्त बहूद्द्यसिय परियोजना बनाउन सामर्थ्य छ र यस्ता सम्झौतापुर्व हामीले बिगतमा भारतसंग भएका गण्डकी, कोशी र टनकपुर को इतिहास केलाउनु जरुरि छ भन्नेलाइ बिकास बिरोधि को जामा पहिराइदिने कि माथिका प्रश्न को उत्तर दिने ? तसर्थ समस्त कर्णालीका साथै नेपाली जनताप्रति बेइमानी पुर्वक भएको उक्त सम्झौता को पुनरावलोकन हुनु जरुरि छ। भोलि बिकास ले गति लिएको बेला हुन सक्ने उर्जा मागको कुनै हर-हिसाब नगरिकन नेपालको ब्यापक आर्थिक बिकास गर्न सकिने सम्भाव्यताको क्षमता घटाएर यसरि घाटी निमोठिएको छ। अर्कोतिर यति सस्तोमा बन्न सक्ने परियोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर महँगो मूल्यमा भारतबाट बिजुली आयात गरेर देशलाइ झलमल्ल पार्छु भन्ने सपना देख्ने गरिएको छ, जुन सोम शर्मा को सातुको सपना बराबर हो भन्नेमा कुनै आशंका छैन। 

SHARE THIS