देउवा र कोइराला बीचको टकराव का कारण संसद विघठनको सिफारिस–सन्तोष भुषाल

नेताहरुले नराम्रो संग भ्रम छरेका छन् ।
त्यो हो राजाले दलहरुलाई बाइपास गरे भन्ने आरोप । राजाले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको भए यो आरोप पत्याउने आधार हुन्थ्यो । राजालाई नेताले जे आरोप लगाए त्यसैको भरमा बोलिहाल्नु गलत हुन्छ । वास्तबमा दलहरुको निर्वाचन नै नगरी सत्तामा बस्न चाहने प्रवृत्तिले राजाले असोज १८ र माघ १९ को कदम चाल्नुपरेको थियो ।
हामीले त्यस बेलाको राजनीतिक परिस्थिति र संबैधानिक जटिलताको बारेमा बुझ्दै नबुझी कुनै नेताको आरोप को पछी लाग्नु गलत हो ।
वास्तबमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गिरिजा कोइराला बीचको टकराव का कारण शेरबहादुर देउवाले संसद विघठनको सिफारिस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाइ संसद बिघठन गरि मध्यावधी निर्वाचन गराउने अधिकार पनि हुन्छ । २०४६ साल पछिका सबै संसद समय नपुग्दै बिचैमा विघठन भई मध्यावधि निर्वाचन भएको इतिहास सबैले जाने बुझेकै कुरा हो ।
२०५९ जेठ ८ गते शेरबहादुर देउवाको शिफारिसमा राजाबाट २०४७ को संबिधानको धारा ५३ को उपधार ४ बमोजिम संसद विघठन भएको थियो ।
संसद विघठन भएको ६ महिना भित्र निर्वाचन मार्फत नयाँ संसद गठन गर्नैपर्ने र त्यो नयाँ संसद बाट नयाँ सरकार निर्माण हुनुपर्ने संबैधानिक प्रावधान छ ।
तर शेरबहादुर देउवाले चुनाब नगराई सत्तामा बस्ने सुरमा लागेपछी संबिधान अनुसार शेरबहादुर अबैधानिक भैसकेका थिए ।
संविधानको संरक्षक तथा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले राजाले संबिधान लाई हु बहु कार्यन्वयन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीको बिकल्प खोज्नु राजाको बाध्यता हो । फेरी शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गर्न माग गर्ने कांग्रेस कै गिरिजा गुट नै अग्र पंतिमा थियो जुन कुराको समर्थनमा एमाले र राप्रपा पनि थिए ।
जब राजाले शेरबहादुर लाइ संबिधान अनुसार नै पदमुक्त गरे अनि सरकार गठनमा किचलो सुरु गरे तिनै शेरबहादुरलाइ हटाउन तम्सिने दलहरु । एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्नैनसक्ने २ वटा कांग्रेस अनि कांग्रेस र एमाले बिचको पानि बाराबारको स्थितिमा एमालेको समर्थन राप्रपा लाइ भएकोले राप्रपाले सरकार बनाउने मौका पाएको सबैलाई सम्झना होला ।
जव राप्रपाका पनि २ वटा प्रधानमन्त्री चुनाब गराउन सफल भएनन् राजाले उनीहरुलाई पनि पदमा रहिरहन दिन मिल्दैनथ्यो र दिएनन् पनि ।
त्यस बिचमा गिरिजाको कांग्रेसले संसद पुनर्स्थापन को माग गरिरह्यो । संबिधानमा संसद पुनर्स्थापनको प्रावधान नभएकोले सर्बोच्च अदालतले उक्त मागको बिरुद्ध फैसला गरेको थियो । न गिरिजाको त्यो मागलाई राजनीतिक रुपमा पुरा गर्ने परिस्थिति नै थियो । शेरबहादुर को कांग्रेस, एमाले र राप्रपा समेत गिरिजाको त्यो मागमा सहमत थिएनन् ।
यस्तो परिस्थिमा शेरबहादुर देउवाले एमालेको समर्थन जुटाउन सफल भए र आफुले हात हालेको कारण लगातार आरोप खेप्नु परेका कारण शेरबहादुर लाई नै प्रधानमन्त्रीको पद दिएर राजाले हात झिकेकै हुन् ।
तर चुनाब गराउन तिर देउवाको ध्यान गएन । जनप्रतिनिधि मुलक संस्था बिनाको प्रजातन्त्र कहाँ हुन सक्छ ? निर्वाचन बिनाको प्रजातन्त्र कहाँ सम्भव हुन्छ ? के हामीले यी कुरा सोचेका छौं ?
राजाले अब चुनाब गराउन आफैले सक्रियता नदेखाई त अरु कुनै उपाय नै थिएन ।
गिरिजाको कुरा सुन्ने कि, देउवाको सुन्ने ? माधव नेपालको सुन्ने कि सुर्यबहादुर को ?
यस्तो परिस्थितिमा चुनाब गराउनु बाहेक राजालाई संबिधान ले अरु कुनै अधिकार दिएको पनि थिएन ।
त्यसैले उनले चुनाबको आयोजना गरे । भाग नलिने प्रजातान्त्रिक भए चुनाब गराउने राजालाई चाहिं प्रजातन्त्र बिरोधि भनेर प्रचार गरियो ।
के त्यसबेलाको राजनीतिक परिस्थिति र संबैधानिक जटिलता बिर्सेर नेताको आरोपलाई नै आधार मानेर बोल्न सुहाउँछ हामीले ?
जब सबै दल एउटै मागमा उभिए अनि जनता सडकमा निस्किए त्यसपछि न आन्दोलन को मागको रुपमा संसद पुनर्स्थापन गर्ने बाटो खुला भयो राजाको लागि ।

लेखकको फेसबुक पेजः
www.facebook.com/SantoshBhusal.Nepal

SHARE THIS