शोषण रहित समाजको परिकल्पना: जीवनयापनमा आत्मनिर्भरता

– स्वयम्भुनाथ कार्की
पाश्चात्य राजनीतिशास्त्रका पण्डितहरुको मतमा मानव समाजको सम्पुर्ण नियंत्रक राजनीति हो , तर पूर्विय मतले यसो भन्दैन । पूर्विय मतले मानव मात्र नभएर सम्पुर्ण प्राणीको नियंत्रक नै अर्थशास्त्रलाई मानेको छ । यहाँ अर्थशास्त्रको परिभाषा धनसंग मात्र सिमित छैन

यसले त जीवित रहन आवश्यक पर्ने सबै कुरा समेट्छ । त्यसैले पूर्विय मतमा राजनिितशास्त्र भित्र अर्थशास्त हैन अर्थशास्त्र भित्र राजनिितशास्त्र हुन्छ । बृहस्पति, शुक्राचार्य, मनु लगायतले आफ्नो नीति प्रतिपादन गर्दा जीवनयापनका साधन, तरिका , शिप आदिको व्यवस्थामा ज्यादा जोड दिएका छन । यो कुरा तक्षशिलाबाट आफ्नो क्रोधी स्वभावका कारण निष्काशित आचार्य चाण्क्यले चन्द्रगुप्त मौर्यलाई सम्राट बनाएपछि सम्राज्य अकंटक चलाउन सहयोग गर्न कौटिल्यको नाममा रचना गरेको अर्थशास्त्रमा उल्लेख छ । यहाँ शिर्षको बिषयसंग असम्बन्धित लाग्ने जस्तो यो कुरा उल्लेख गर्नुको तात्पर्य आर्थिक शोषणले नब्बे प्रतिशत भन्दा ज्यादा शोषणको प्रतिािधित्व गर्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नु मात्र हो ।

बल, सामाजिक ठालुपन, पहुँच आदिको आडमा हुने गरेको शोषणको प्रतिकार त्यसको विरुद्धमा संघर्ष संभव छ । तर जब आर्थिक शोषणको कुरा आउछ शोषणमा पर्नेको प्रतिरोध क्षमता शुन्य सरी भएर जान्छ । जीवनयापन गर्न नै कठिन भए पछि प्राणधान्न जसले मद्धत गर्छ त्यसको शोषण सहन बाध्य हुन्छ । सबैको मनोवृत्ति जीवन धान्न अपराध नै गर्ने पट्टि पनि हुदैन  । त्यस्तो पेटभातको समस्या परेका मध्ये नागन्यले मात्र जीवनधान्न समाजले अपराध ठहर्‍याएको बाटो अपनाउछ । सबै जसो साहुकोमा हात फैलाउन पुग्ने गर्दछन । यहि ऋण, सापट, कर्जा दिए वापत बहुसंख्यकले शोषण गर्ने गर्दछन । पहिलेको जमाामा साहुको घरमा ऋण माग्न खालीहात जान नहुने भएकाले ठेकी कोशेली लिएर जान पथ्र्यो । ऋण दिए वापत साहुले केहि रकम कम दिन्थ्यो जसलाई घिउखाने भन्ने गरिन्थ्यो । चर्को व्याज, त्यसमाथी चक्रवृत्तिले गर्दा ऋण मुक्त हुने कुनै संभावना नै रहन्न थियो । अन्तमा आफ्नो सिरीखुरी साहुलाई बुझएर त्यसैके बेठी वेगारी गर्न बाध्य हुनपर्ने अबस्थाको शोषणको परकाष्टा थियो ।

यस्तो ऋणबाट उन्मुक्ति दिन ऋण निश्चित गरेर बाँकी ऋण मिनाहा दिलाउने कदम शोषण रहित समाज बनाउने तर्फको कदम थियो । दश बर्ष भन्दा पुराना ऋण भुस गराईयो । कुनै पनि रुपमा साँवाको दोव्वर व्याज अशुल भएका ऋणलाई भुक्तानी भैसकेको मानियो । अनि प्रतिबर्ष सयकडा दशभन्दा ज्यादा व्याजलाई कानूनी बन्देज लाग्यो । यो कदमले तत्काल डुवेकाहरको उद्धार त भयो तर अव उप्रान्त पर्ने गाह्रो साँगुरोमा साहुले अण नदिने हतियार अपनाउन सक्ने सम्भावना प्रवल थियो । त्यस्ताको निमित्त जीविकाको व्यबस्था जरुरी थियो । नेपालीको मुल पेशा कृषि भएकाले कृषि मै रोजगारको स्थायी प्रत्याभूति गर्न आपुलले खेती कमाई गरिरहेके जग्गा निश्चित अबस्थामा बाहेक जग्गाधनीले खोस्न नपाउने व्यबस्था भयो जसलाई मोहियानी हकको नामले पुकारिन्छ । यति हँुदाहुदै पनि गर्जो पर्ने अबस्था आउने सम्भावना थियो ।

आफ्नो गर्जो आफ्नै कमाइले टार्न बचत गर्ने बानी सबैमा थिएन । त्यसैले सबैको मुख्यवालीको उव्जनीको केही प्रतिशत अनिवार्य बचतको रुपमा जम्मा गरेर गाँउ टोल स्तर पुँजि निर्माण गर्ने कदम सामुन्ने आयो । यस वचतको कोषबाट बचत गर्नेहरु मध्ये कसैलाई आवश्यक परेमा आफैले निर्धारण गरेको शर्त सुविधामा गर्जो टार्ने परिकल्पना यो अनिवार्य बचतको थियो । यही बचतको पुँजिबाट कृषि उत्पादनको बजार व्यबस्थापन र कृषिमा आवश्यक पर्ने कुराहरुको पनि प्रवन्धन गर्ने गरेर साझा खोलिए । यो कदमले आर्थिक शोषणमा परेकाहरुको उन्मुक्ति पछिको अबस्थाको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको थियो । यो एक आमूल परिवर्तन थियो, जसलाई असफल गराउन पुराने पद्धतले आफुले पाएको लाभ हरिएकाहरु त लाग्नेनै भए । टाठाबाठाहरु कोहि यसको विरोधमा लागे भने कोहि प्रणाली भित्र पसेर त्यसलाई ध्वस्त गर्न कममर कसे । लक्षित वर्ग ठुलो र राज्यको क्षमता सानो भएकाले यो आमूल परिवर्तन कहिकहि नरामे जस्तो पनि देखियो ।

निरन्तरको प्रक्रिया भएकाले यसको निरन्तर परिमार्जन आवश्यक थियो । तर यसको आत्मा नै समाप्त गरियो २०१९ सालको संविधानमा २०३२सालमा गरिएको दोश्रो संसोधनले । सुविधामा बसेर र माथिको भजन गाएर तलकालाई थिचो मिचो गर्ने वर्ग तैयार भई सकेको थियो । काम भन्दा सुविधा र mुर्ति ज्यादा चाहनेहरुको जमातले पर्खाल खडा गर्‍यो । यसैको परिणाम संविधानमा गरिएको मनपरिको संसोधन थियो । त्यसैको परिणाम हो कि संसोधनको चार बर्ष पुग्दा नपुग्दै जनमत संग्रहको अग्नि परिक्षा पञ्चायतले दिनु पर्‍यो । बीसलाख र चौबीसलाखको मतपरिणामलाई आफ्नो ठुलो विजयको रुपमा यो पर्खाल वर्गले लियो । तर आफ्नो विरोधमा आएको बीसलाख मतबाट सतर्क हुनु पर्ने थियो , सकर्म गरेर जनताको विश्वास पुन: जित्नु पर्ने थियो । त्यसो नगरिदा जनमत संग्रहको दशकको आसपास मै पञ्चायतले हार खानु पर्‍यो ।

तर शोषण रहित समाजको यो परिकल्पना र त्यसमा निहित जीवनयापनमा आत्म निर्भरताको सिद्धान्त वर्तमानमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । यस सिद्धान्तमा मुलुक भर अनेकौ अर्थोपार्जनसमुह बनेकाछन, सहकारीहरु क्रियाशिल छन । त्यस वेलाको जस्तै अवसरवादीहरुले यसवेला पनि वेलावेलामा जनताको पसिनाको कमाई खाएर भागेका घटना सुनिन्छन । यतिमात्र हैन लघुबित्तका अनेकौ संस्थाहरुले काम गर्देछन । यो लघुवित्तको अवधारण, कार्य पद्धति जस्ता सबै कुराहरुको शुरुवात २०२४ साल तिरै नेपालमा भइ सकेको थियो । यहिअबधारणा नेपाल बाहिर गयो अनि विदेशी छाप लगाएर नेपाल आएको छ । तर विस्तारै यस्ता संगठनहरुले पनि ठेकी कोशेली शुरु गरिसकेका छन, निवेदन दस्तुर, प्रवेश श्ुल्कका नाममा , घिउखाने पनि कायम छ सेवा शुल्कको नाममा । अरु त अरु चक्रवृत्ति व्याज पनि कर्जा पुर्नतालिकिकराण् र हर्जना व्याजको नाममा भित्रिसकेको छ । अब साँवाको दुई गुणले ऋणमुक्त हुन सकिन्न । यसैले शोषण रहित समाज बनाउन आर्थिक शोषणबाट मुक्त गर्ने: अवधारणाअर्को चरम आर्थिक शोषणको हतियार बन्दैछ ।

स्वयम्भुनाथ कार्की
विराटनगर १
२०७१।५।३

SHARE THIS