आफ्नो ठाउँमा आफ्नो सम्पूर्ण भागिदारीको चाहना–स्वयम्भुनाथ कार्की

राज्य व्यबस्थामा इकाइहरु कस्तो हुनु पर्छ भन्ने विषय बाहेक अन्य कुनै कुरामा संघीयता वा एकात्मकताको कुनै तादम्य छैन । भारत कै उदाहरण लिने हो भने पनि जम्मु कास्मिरलाई प्राप्त अधिकार विहार वा बंगाललाई छैन । यो कुराको सत्यापन गर्न भारतको संविधानको धारा ३७० हेरे पुग्छ ।


यस पटक भारत र नेपालमा सम्पन्न निर्वाचनमा संभवत: पहिलो पटक एक व्यक्ति दुई स्थानमा चुनाव लड्ने कुरा आलोच्य भयो । नेपालमा यो परिवर्तन पछि शुरु भएको संघीयताको बहसलाई धेरैले गैरस्थानीय जनप्रतिनिधिबाट मुक्त हुने बाटोको रुपमा सोचेका छन् । जतिसुकै सार्वभौम भन्ने नारा दिए पनि राजनीतिकर्मीहरु मात्र हैन समाजका गनिएका केही बुद्धिजीविहरु पनि जनताले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्ने माध्यम भनेको निर्वाचनमा मत खसाल्नु मात्र हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न लागेका छन् । पछिल्लो निर्वाचनमा मत खसालेर विवाह बन्धनमा बाँधिएका दम्पतिहरुको सन्तान पनि मतदाता सूचीमा नाम लेख्न योग्य भै सकेका छन् तर आफ्नो दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने स्थानिय निकायको निर्वाचन भएको छैन । नहुने छाँटकाँट नै छ । आफ्नो ठाउँको नामसम्म नसुनेको कर्मचारकिो अधिनमा आफ्नो पीरमर्काको पोको लैजान विवश जनतालाई संविधानले सार्वभौम लेखेको त गिज्याएको पो हो की जस्तो मानसिकतामा जनता छन् ।
कुनै एक प्रकृतिको निर्वाचनमा स्थानिय बाहेकका अन्य कामको निमित्त दिएको मतलाई आधार बनाएर दलहरुले संयन्त्रको नाममा टिके प्रतिनिधि तोकेका छन् । यस्ता प्रतिनिधिलाई न जनताले चिनेका हुन् न जनतालाई राजी राख्नु पर्ने आवश्यकता नै छ । केवल अ–आफ्ना दलका महन्तहरुको सही सेवा गरेमा आफ्नो हलुवामाडा पक्का छ । बरु जनताले पो कामको निमित्त आफ्नो चाकरी गर्न आउनुपर्ने हो भन्ने सोचले ग्रसित यस्ता प्रतिनिधिले जनताको गाह्रोसाँगुरो खुकुलो पार्लानरु भन्ने सोच्नु पनि व्यथ्र्य छ । कर्मचारी र यस्ता संयन्त्रका सदस्यहरुको गठबन्धनले जनतालाई जति पिरोलेको छ त्यती त अन्य केहीले पनि छैन होला । त्यसमाथि निर्वाचन भै हाल्यो भने पनि दलका महन्तहरुको सनकमा कन्चनपुर जिल्ला पिपलाडीबाट झापा जिल्ला केचनामा कोही उम्मेदवार हुन्छ जसलाई जिताउनु त्यो दलका कार्यकर्ताको प्रथम दायित्व हुन्छ । के यस्तो निर्वाचनमा मतदान गर्नु नै आफ्नो सार्वभौमिकताको उपभोग हो त ?
कुनै बाह्र वर्षे मेला जस्तो बेलाबेला आउने निर्वाचनमा मत दिनु मात्र आफ्नो अधिकार हो भन्ने कुरासंगको विद्रोहको रुप हो स्थानिय स्वशासन र आफ्नो प्रतिनिधि आफ्नै क्षेत्रबाटको आन्दोलन । आफ्नो ठाँउको हरेक कुरामा आफ्नो भागिदारी माग्नु पर्ने लज्जास्पद स्थितिमा त्यो त आफ्नो अधिकार हो भन्ने कुरा पनि जनताले भुल्न लागिसकेका छन् । श्क्तिका श्रोत आफै हुँदाहुदै विश्व भै लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको नाम नै दुर्गन्धित पार्ने नेपालको यो लोकतन्त्रले जनालाई दिएको उपहार नै यही हो जति सक्यो त्यति जनताको भागिदारी कम गर्ने र दलहरुको वर्चश्व बढाउने । सुन्दा पनि लाज लाग्ने करिब तीन करोड नेपालीको सबै फैसला गर्ने तीनदलका तीन नेता, उनीहरु बिच कुरो मिले सम्पूर्ण नेपालीको कुरा मिलेको मान्नु पर्ने नमिलेमा द्वन्द्व कायम भएको मान्नु पर्ने । यस किसिमको मनपरितन्त्र र हैकम विश्वको इतिहासमा कहाँ थियो होला ? हिटलरको तानाशाही, और·जेवको सनक जस्ता उदाहरण वाहेक प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा ?
कथित स्वतन्त्रता, समानतार स्वतन्त्रताको मिठो सपनामा एक पिंढी नै सकिन लागिसक्यो, के यो पिंढीले सजिलोसंग बाँच्न पाउने अधिकार बिसाएर जन्म लिएको हो ? अनि उसको माग त्यत्रो अनुचित ? मेरो ठाँउको उपभोग, संरक्षण, विकासमा मेरो पनि भागिदारिता हुनु पर्छ भन्न नपाउने ? यही जनतालाई आफ्नो नैसर्गिक अधिकारबाट दलीय व्यवस्थाको नाममा वञ्चित राखिएको छ , स्वतन्त्र जनता भएर बाँच्न नपाउने कुनै न कुनै दलको भृत्य हुनै पर्ने अवस्था ल्याइएको छ त्यसैको परिणाम हो की आज सबैले आ–आफ्नो कित्ताकाट गर्ने कुरा गर्दा राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको छ । साठी बैसठ्ठी वर्ष पहिले बनेको मुलुक भारतमा कुनै प्रान्तमा कसैले हामी त अलग हौ भन्ने हिम्मत गर्न सक्दैन तर नेपालमा यस्ता मागका उपर वार्ता गरिन्छ । बरु कित्ताकाट गर्न तैयार तर तल्लो स्तरमा अधिकार फर्काउन नपरोस भन्नेहरु नै अहिले मुलुकको बागडोर सम्हाल्दै छन् । एक अर्कालाई अनेक कित्तामा बाँडेर लडाउने काम गर्दैछन् ।
संघीयताको पक्ष विपक्षमा जीवन मृत्युको संघर्ष चर्काउने प्रयत्न न जनताको अधिकारको खवरदारी हो न राष्ट्रवादको माग हो  । स्थानिय स्तरमा जनता अधिकार सम्पन्न हुनै पर्छ, आफ्नो स्थानमा अग्राधिकार पाउनै पर्छ त्यसमा कुनै संसय नै रहनु हुदैन । यो अधिकार जनताबाट खोसेर दलका महन्तहरुलाई दिनु पाप नै हो । चार घरको कुलो बनाउन केन्द्रिय नेताले ठेकेदार सिफारिस गर्दछ भने त्यो नेता जनघाती हो । मुखले जति नै फलाके पनि तल वार्डस्तरको त कुरै छोडौं केन्द्रिय समितिको समेत वैठक गर्न नसक्नेहरुले शक्ति, साधनश्रोत विकेन्द्रिकरण गर्लान् भन्ने सोच्न पनि सकिन्न । बरु स्थानिय तहमा मारकाट गराएर स–सानो प्रान्त बनाएर त्यसैमा आफ्नो हैकम चलाउने प्रयत्न हैन भने जजसले संघीयताको पक्षघर भनेर आफुलाई घोषित गर्दछन् तिनीहरुले आफ्नै संगठनमा अधिकार तल्लो तहलाई विनियोजन गरेर देखाए त भैगो नि झ्
जनताको माग, चाहाना सबै कुराको एकमात्र हल हो सत्ता, शक्ति, साधनश्रोतको विकेन्द्रिकरण र दलहरुको दासताबाट मुक्ति हो । भ्रम सबैले फाले हुन्छ, शक्तिको विकेन्द्रिकरण संघ हुने वित्तिकै हुन्छ, वा विकेन्द्रिकरण संघीयताको विपक्ष हो । राज्य व्यबस्थामा इकाइहरु कस्तो हुनु पर्छ भन्ने विषय बाहेक अन्य कुनै कुरामा संघीयता वा एकात्मकताको कुनै तादम्य छैन । भारत कै उदाहरण लिने हो भने पनि जम्मु कास्मिरलाई प्राप्त अधिकार विहार वा बंगाललाई छैन । यो कुराको सत्यापन गर्न भारतको संविधानको धारा ३७० हेरे पुग्छ । न संघीयता हुँदैमा आपसी वैमनश्यता बढने वा मुलुक टुक्रने हो । आफ्नो ठाउँमा आफ्नो  सम्पूर्ण भागिदारीको चाहाना पुरा गर्ने माध्यम भनेको विकेन्द्रिकरण हो चाहे त्यो जसरी प्राप्त होस । नेपालीले विकेन्द्रिकरणको प्रारम्भिक स्वाद चाखिसकेका छन् । कार्यान्वयनमा त्रुटी भए होलान तर विगतमा स्थानिय कुरामा सम्पूर्ण भागिदारीको थोरै भए पनि गुलियो चाखेका जनतालाई झुक्याउन सकिन्न ।
–विराटनगर १
www.facebook.com/swayambhukarki
प्रकाशित मिति:२०७१ असार २६ गते

SHARE THIS