स्वतन्त्र विचार
-छत्र बहादुर मैनाली
बिक्रम सम्बत २ ० ६ ४ साल चैत्र २ ८ गते इतिहासमा पहिलो पटक संबिधान सभाको निर्वाचन भएको थियो | तत्कालिन सरकारसंग राखेको ४ ० बुंदे मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणाम नेकपा माओबादी पार्टीले २ ० ५ २ साल फाल्गुण १ गते बाट तत्कालिन राज्य सत्ता बिरुद्ध विधिवत भूमिगत जनयुद्ध शुरु गरेको थियो १ ० वर्ष सम्म चलेको जनयुद्धका क्रममा राज्यपक्ष र बिद्रोही पक्ष बाट ठुलो जन धनको क्षति राज्यले बेहोरेको छ जनयुद्ध आक्रामक रुपले अगाडी बढ्दै जाने क्रममा छिमेकी मुलुक भारतले द्वैद चरित्र प्रस्तुत् गर्दै भारतको सदा सयतामा ७ राजनीतिक दलहरु र बिद्रोही पक्ष बीच २ २ नोभेम्बर २ ० ० ५ मा नयाँ दिल्लीमा १ २ बुंदे सम्झौता गरेर जनयुद्ध रोकाउन भारतको अहम भूमिका थियो भन्ने विश्व समुदायलाई देखाउन लालायित भएको देखिन्छ | एकातिर विद्रोहीलाई आतंककारी भन्ने भित्र भित्र आफैले सेल्टर दिएर मलजल गर्ने काम गरेर द्वैद चरित्र प्रष्ट रुपमा सतहमा देखिएको छ १ २ बुंदे सम्झौता पश्चात संसदबादी राजनीतिक दल, माओबादी समेत संलग्न भएर जनआन्दोलन (२) २ ० ६ २ ,६ ३ सम्पन्न गरेका हुन् जनआन्दोलनका क्रममा धेरैको सख्यामा सहिद भएका छन्, अपांग बन्न पुगेका छन्, बेपत्ता समेत भएका छन् । तर सम्बन्धित पक्षले आज सम्म तिनका समस्याको सम्बोधन नगरी बेवास्ता गरेको देखिन्छ | मुलुक द्वन्दको प्रभावले जर्जर बन्न पुगेको समयमा संबिधान सभाको चुनाव भएको थियो पर्याप्त अध्यन अनुसन्धान नगरी हचुवाको भरमा राज्यले थेग्न नसक्ने आर्थिक बोझ पर्ने गरि संबिधान सभा सदस्यहरुको संख्या प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरि ६ ० १ कायम गरेर अनुभव विहिनताको नमुना त्यस बखत प्रकट गरि सकेका छन् । संसदबादी कित्ताका दलहरुले ताली पिटेर स्वागत गर्दै दिवा स्वप्न त्यसबेला देखि देख्दै आएका हुन् जे होस् नहुनु भै सकेको थियो ति ६ ० १ जत्थाहरुको काम भनेको समयमा संबिधान निर्माण गरेर मुलुकलाई निकाश दिनु थियो जसको लागि गरिब निमुखा जनताले रगत पसिना बगाएर कमाई गरेको हिस्सा बाट राज्यलाई तिरेको करबाट तिनका पालन पोषणको दैनिकीको जिम्मा लिएको थियो २ बर्षको समय सिमा तोकेर संबिधानसभा प्रवेश गरेकाहरु काम नै नगरी राज्यको ढुकुटी बाट लदार्न सम लदारे बिबिध कारण देखाउदै पटक पटक संबिधान सभाको म्याद थप्दै गरिबको रगत पसिनालाई आफ्नो कमाई खाने भाँडोमा परिवर्तन गरेको जगजाहेर छ | जब समयमै संबिधान बन्ने छाँटकाँट नदेखेको भए राजिनामा गरेर अथवा राज्यले प्रदान गरेको तलब भत्ता बहिष्कार गरेर कम्तिमा स्वच्छ कित्ता कायम गर्न त सक्थे नि खै !कहाँ गयो , नैतिकता सदाचार ,इमान्दारिता ? कति सम्मको छलकपट गरे भने देखि जब जब संबिधान सभाको म्याद थप्ने समय आउछ तब तब म्याद थप्न हुन्न भन्दै नौटंकी गर्ने समय सकिने अन्तिम घडीमा लौ अब सहमतिमा म्याद थपौ हामी सहमत भयौँ भन्ने गाइजात्रा प्रदर्शन गर्न सिपालु पात्र हरुले मुलुकलाई पुर्याएको क्षतिको हिसाब किताब कसले गर्ने ?अन्तत:संबिधानसभाको घाँटी रेटेर अवसान गराए राज्यको ढुकुटीमा पुग्न गएको क्षति प्रति कसैले जिम्मा लिन नपर्ने छाडातन्त्र स्थापित गरेर नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने सपनाको खेति राम्रै संग चलेको छ ।
२ ० ६ ५ जेष्ठ १ ५ गते संबिधानसभाको पहिलो बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्दियो २ ३ ८ बर्षको नेपालीको साझा संस्था राजसंस्था लाई सामान्य तरिकाले बिदा गरेको घोषणा गरियो राजसंस्था बेला बेलामा राष्ट्रियताको सवालमा घाँडो बन्दै गएको देशी बिदेशी कुतत्व हरुलाई मन परि रहेको थिएन कसरि कुन माध्यम बाट यसको अवसान गराउन सकिन्छ भनेर अहोरात्र लागि परेका हुन् जसको लागि सबै भन्दा उत्तम बाटो भनेको राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो काम फत्ते हुन्छ भन्नेमा यी तत्वहरु बिश्वस्त थिए त्यहि अनुसार प्रयोगमा ल्याएर आफ्नो काम फत्ते गरेर छाडे नव आधुनिकताको नक्कली खोल ओढ्नेहरु जनता सामु आफ्नो मौलिक पहिचानलाई मासेर नष्ट गरेको सगर्व सुनाउदै कुरीति कुप्रथा आदिको बर्णन गर्न सम्म भ्याए ।
नेपालमा वास्तविक प्रजातन्त्र स्थापना भएको छैन भन्ने प्रमाणित भै सकेको छ चाहे ० ० ७ सालको प्रजातन्त्र होस् चाहे ० ४ ६ सालको परिवर्तन देखि 0 ६ २ ,० ६ ३ सालको जन आन्दोलन यो सबै आयातित बस्तु भएकाले टिक्न सकेनन किनकि यसको मेकानिजम बिदेशी डिजाइनमा तयार भएको थियो त्यस कारण केहि प्राबिधिक गडबडी हुना साथ प्रभुको पाउमा लम्पसार नपरे सम्म समाधानको बिकल्प थिएन अब सबैलाई चेतना हुन जरुरि छ अर्काको पिछ लग्गु भएर आफ्नो स्वाभिमान गुमाउदाको परिणाम हेरेर मात्र बस्ने कि ? अब यस्ता कु तत्वहरुको पर्दाफास गरेर मातृभूमि प्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने ? यो निर्णय लिने बेला आएको छ सबै स्वाभिमानी नेपाली मात्रले |
अहिले राजनीतिक वृतमा ४ दलको सिन्डिकेटमा जवर्जस्ती निर्वाचन गर्ने भन्ने छ चुनावी सरकार गठन गरेर सत्ताको साँचो सुम्पिएका छन् पंक्तिकारलाई के लाग्दै छ भने बर्तमानमा जो जो सार्वजनिक पद धारण गरेर विराजमान भएका छन् तिनमा कार्य अनुभवको कमजोरी देखियो जनताको मनोभावनामा खेल्ने दुष्प्रयास गर्दै छन् नेपालको निजामती सेवामा रहेर लामो अनुभव हासिल गरेको भन्ने बिश्लेष्ण छ भन्दैमा पाका भन्न मिल्दैन किनकि बर्तमानमा मुलुक अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा गुज्रेको अवस्था हो यो सबैलाई ज्ञात छ यस्तो संबेदनशिल घडीमा सार्वजनिक पदमा विराजमान भएकाले कस्तो बिबेक प्रयोग गर्नु पर्दछ भन्ने हेक्का नराख्ने हो भने यिनलाई कुन अर्थमा पाका योग्य भनेर बिश्वास गर्ने? प्रसंग यो छ कि जब प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भो चुनावी सरकारको नाममा ,नभन्दै हो जस्तो गरि असार भित्रमा चुनाव हुन्छ भन्ने संदेश बाहिर आयो संबैधानिक अंगमा नियुक्ति भटाभट हुन थाले सरकारले गति लिएको संदेश जनताले बुझे निर्वाचन आयुक्तले असार हैन जेठमै चुनाव गराउन सकिन्छ भन्ने सम्मको अपरिपक्व संदेश बाहिर आयो अहिले के सुनिदै छ भने असारमा चुनाव गराउन नसकिने , असम्भव छ आदि सुन्न थलिएको छ मेरो असन्तुष्टि यहाहो किन यसरि बोलिन्छ ? पर्याप्त गृह कार्य बिना जथाभावी बोल्दै हिड्ने हो भने कतै राजनीतिक दलको छाँया सरेको त हैन ? एकलौटी ढंगमा चुनाव घोषणा गरेको छ मुलुकमा आफु बाहेकलाई शक्ति नठान्ने रतन्धो प्रवृति हावी भएको छ चुनाव नै सबै समस्याको समाधान देख्ने हो भने ४ दल बाहेकका दलहरु र तिनका समर्थक हरुको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित निकायमा विराजमान भएकाले लिनु पर्छ कि ? जथाभावी बोल्दै भ्रम सिर्जना गर्दै हिड्ने हो ? कहाँ छ मानवअधिकार ?कहाँ छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ? के यता पट्टि ध्यान दिनु पर्दैन ? राजनीतिक दलहरु ध्रुविकृत भएको अवस्था ,जातीय ,क्षेत्रीय ,लैंगिक आदिको बिषयमा आवाज उठेको संधर्व आदि सबैलाई जोडेर हेर्ने हो भने चुनाव सम्भव कसरि देखे अचम्मको बिषय बनेको छ यो मानेमा चुनावको बिरोध गरेको हैन यहाँ बिधि र बिधानको कुरा छ मानव अधिकार , प्रजातन्त्रको सिधान्तलाई स्वीकार्ने काम भने हुकुमी जंगबहादुर सैलिमा हुन्छ भने अबको जुन सुकै विचारधारा बोकेर हिड्ने पुस्ताले स्वीकार्न सक्दैन स्वीकार गर्नु आत्मघात हुनेछ तसर्थ सबैको आवाजलाई समेटेर यस मानेमा कि यदि सबैले राम राज्यको परिकल्पना गरेको सत्य हो भने यौटै टेबलमा बसेर समस्याको छिनोफानो भए पछि मात्र बाँकि रहेका बिषय बस्तु स्वचालित हुनेछन समय आउन साथ आफै सक्रिय हुनेछन कसैले दम दिएर सक्रिय बनाइ रहनु जरुरत पर्दैन बिगतमा अज्ञानता बश गरिएका निर्णयलाई पुन:पुनर्विचार गरेर मुलुकलाई स्थायी रुपमा निकाश दिनु सबैको कर्तब्य हो ।