अब राजनीतिक गतिरोध अन्त्य होला त ?

नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार काम गर्न असफल भई नेपाली राजनीतिक दल खासगरी एकीकृत नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस सहितका मधेशवादी दलहरू पूर्णतः असफल भई राष्ट्रको बागडोर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको हातमा सुम्पने सहमतिमा पुगेका छन् । तोकेको समयमा संविधान निर्माण गर्न नसकि संविधानसभा विघटन गरी देशलाई अन्यौलपूर्ण दिशामा डो¥याउँदै अँध्यारोमा पु¥याएर एनेकपा माओवादी नेतृत्वको बाबुराम सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन गराउन आफू असक्षम भई देश अन्यौलताको भूमरिमा जकडीएको समयमा उनकै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका बहालवाला प्रधानन्यायाधीलाई सरकार प्रमुख अर्थात प्रधान मन्त्री बनाई चुनाव गराउने जिम्मेवारी सुम्पने निर्णयमा सबै दलहरूले आज्ञाकारी शिशु अर्थात बालकलेझैं सहमति जनाएपछि दलहरू असफल प्रमाणित भएका हुन् ।

आफूहरू असफल भएपछि दलहरूले गठजोड गरी सहमतिको नाटक मंचन गरेर आएको निस्कर्षलाई साझा मिलनविन्दुको हावा फैलाएर संविधानसभा चुनावी सरकारको नेतृत्वकालागि प्रधानन्यायाधीलाई चयन गर्नुलाई तिनीहरूको वुद्धिमतपूर्ण निर्णय भन्न सकिन्न । प्रधानन्यायधीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनेभनेपनि दलका राष्ट्रविरोधी नेताहरूले अहिल्यैदेखि चुनावअगाडी नै पुनः नागरिकता बाँड्नुपर्ने, जेष्ठमा चुनाव नभए कार्तिक वा मंसिरमा चुनाव गरिनुपर्ने लगायतका विभिन्न बखेडा झिक्न थालेका छन् । यसले संक्रमणकाल वर्तमानझैं कायम नरहला भन्न सकिन्न ।
दलहरूले नेपाली जनतालाई झुठको खेतीमा अल्मल्यार नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अरबौं खर्च गरिसक्दा पनि निर्धारित समयमा संविधान दिन नसकेको समयमा संविधानसभा नै विघटन गरी आठ महिनादेखि देशलाई उग्र अन्यौलताको स्थितिमा ल्याइपु¥याएको समयमा आफूहरू असफल भयौं, निकास दिन सकेनौं भन्ने मानसिकतामा पुगेर नै प्रधानन्यायाधीको प्रस्ताव गरि उनैलाई नेतृत्व सुम्पने निस्कर्षमा पुगेका हुन् ।
 यस अवस्थामा आगामी जेठ महिनाभित्र जसरी पनि संविधानसभाको निर्वाचन हुनु पर्छ । सार्वभौम नेपाली जनताहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार मतदानद्वारा नयाँ जनादेश दिन पाउनुपर्दछ भन्नेमा नेपाली जनताहरूको बाध्यात्मक ऐक्वयद्धता रहेको छ । दलीय सहमतिको राष्ट्रिय सरकार र चुनावी सरकारले भन्दा निश्पक्ष स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचन सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको सरकारले गरेर ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको छ । जनाधार नभएका धाँधलीबाट जनताको मत बटुल्न खोज्ने राजनीतिक दलहरूकालागि चुनाव निकै प्रत्युत्पादक साबित हुुन सक्दछ । सानो अन्तरिम सरकार त्यो पनि चुनाव सम्पन्न गराउनकालागि मात्र भएकोले यस बिचमा सत्ता र शाक्तिको दुरुपयोग दलहरूले गर्न पाउँदैनन् । राजनीतिक दलहरूले शंका–उपशंका, कुतर्क र विद्रोहमा समय खेर फाल्नुको सट्टा आम नेपाली मतदाताहरूलाई राष्ट्रको एजेण्डाका बारेमा सु–सुचित गराउन खरो प्रतिस्पर्धामा उत्रन सके राष्ट्र निर्माणमा नयाँ जनादेश निकै उपयोगी बन्न सक्दछ । जनताले दिएको नयाँ जनादेशले आगामी दिनमा पनि निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्न सकिएन भने राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, सिंगो राष्ट्र नै असफल हुन सक्दछ । अबका दिनमा नेपाली मतदाताहरूले स–साना दलहरूलाई मत दिएर एकदुई सिटमा सिमित गरेर भोलिका दिनमा सरकार गठनमा अप्ठ्यारो पार्ने काम नगरी दुई–तीन दललाई मात्र रोजेर सत्ता पक्ष र सशक्त विपक्ष बनाउने हिसाबले संतुलित मतदान गर्नुपर्दछ ।
चुनावअघि नै ससाना दलहरू एकआपसमा गठबन्धन गरेर गर्ने भए चुनावी मोर्चा बनाउनु पर्दछ । आगामी दनमा दुई सय १३ वटा भन्दा बढी दलको राजनीतिक अस्तित्व नराखेमा राष्ट्र र जनताको सर्वोत्तम हित गर्ने स्थिर सरकार निर्माण हुनेछ । ११४ वटा राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिनेछन् । ती दलहरूको बैचारिक र वर्गीय धरातललाई हेरेर आफ्नो मतको दुरुपयोग नहुनेगरी मतदाताहरूले मतदान गर्नुपर्दछ ।
नेपाली काँग्रेस, एमालेलगायतका दलले नेकपा माओवादीको प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव बाध्यतापूर्वक स्वीकार गरेका हुन् । एकीकृत नेकपा माओवादी, एमाले, काँग्रेस र मधेशवादी दलसँग जनतासमक्ष भोट माग्ने कुनै राजनीतिक एजेण्डा छैन । हिजोको दिनमा देशलाई भाँडखैलोमा पु¥याउने तीन ठूला राजनीतिक दल एकीकृत नेकपा माओवादी, एमाले, काँग्रेस र मधेशवादी दललाई फेरी पनि आगामी चुनावमा जितायौं भने जनताले दुःखबाहेक अरु केही पाउलान भन्ने ग्यारेन्टी के ?
संविधानसभाको आगामी दोश्रो निर्वाचनमा देशलाई ८२.८ प्रतिशत हिन्दुहरूको भावनामाथि खेलवाड गर्ने, विदेशीको चलखेल गर्ने क्रिडास्थल बनाउने, देश विरोधी गतिविधि गर्ने विदेशी दलालहरूलाई जनमत दिनुभन्दा मुलुकलाई सहि दिशामा डो¥याउन सक्ने म्याण्डेट लिएका, मुलुकलाई पुनः हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने, शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टीलगायत देशको सार्वभौमिकताको सवालमा अडिग रहन सक्ने दललाई पहिचान गरी देशलाई नयाँ निकास दिने दललाई मात्र जनमत प्रदान गरी विदेशी दलालहरूलाई गतिलो झापड हान्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको अन्तरिम चुनाव परिषद परिस्थितिको उपज हो । राजनीतक दलहरूलाई नितान्त नयाँ शिराबाट, शून्यविन्दूबाट राजनीति गर्न र सार्वभौम नेपाली जनताहरूले स्वस्फूर्त राजनीतिक दलका उम्मेदवार रोज्ने अवसर पाउने छन् । राजनीतिक गतिरोध अन्त्यकालागि यो भन्दा उत्तम विकल्प थिएन ?

SHARE THIS