काठमाडौं, ७ फागुन / राजनीतिक दलहरुबीच न्यायपालिका प्रमुखको जिम्मेवारी नहेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको छ। चुनाव सकिनासाथ उनलाई पहिलेकै जिम्मेवारीमा फर्काउने पनि दलहरुबीच सहमति भएको छ।
सरकार गठन र सञ्चालनको कार्यविधि तय गर्न गठित कार्यदलले काम नसक्दा प्याकेज सहमतिसहित सरकार गठन सोमबारमात्र हुने भएको छ। सोमबारको बैठकले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बन्ने चुनावी सरकारले जेठमा संविधानसभा निर्वाचन गराउने गरी सोमबार प्याकेज सहमति गर्नेछ।
चार शक्ति एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताले सोमबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बस्ने बैठकमा प्याकेज सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ। कार्यदलले सहमति जुटाइसके पनि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन नभ्याएकाले आइतबार सहमतिमा हस्ताक्षर हुन नसकेको जनाइएको छ।
चार दलबाट दुई/दुईजना सदस्य रहेको कार्यदलले प्रधान न्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारलाई दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने पूर्ण अधिकार दिने सहमति जुटाएको स्रोतको भनाइ छ। सहमतिअनुसार रेग्मीले कार्यकारी प्रमुखको शपथपछि भने न्यायसम्पादनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाउने छैनन्।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा कार्यकारी प्रमुखमा बहाल रहँदासम्म प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले न्यायसम्पादन नहेर्ने, चुनाव सम्पन्न हुनासाथ पुरानै जिम्मेवारीमा फर्कने सहमति उल्लेख गरिने स्रोतले जनाएको छ।
'कानुनी शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समेत मध्यनजरमा राखेर उहाँले निर्वाचन नहुँदासम्म सरकारप्रमुखको मात्र जिम्मेवारी लिनुहुनेछ,' कार्यदलका एक सदस्यले नागरिकसँग भने। कार्यदलले मर्यादा क्रममा सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई रेग्मीको जिम्मेवारी दिने प्रतिवेदन तयार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये रेग्मीपछि वरियता क्रममा दामोदरप्रसाद शर्मा छन्।
रेग्मीको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद वा निर्वाचन परिषद के नाम दिने भन्ने सहमति भइसकेको छैन। 'सरकारलाई के नाम दिने भन्नेमा दुईवटा विकल्पमा कुरा भएका छन्,' एक सदस्यले भने, 'जे नाम दिए पनि वर्तमान सरकारले गरेजस्तै सबै काम गर्ने अधिकार यसले राख्छ, आवश्यक परे यसले बजेट पनि ल्याउन सक्छ।'
सरकारको आकार ११ जनाको बनाउने कार्यदलका सदस्यबीच सहमति भएको छ। '११ बाट बढेर १५ सम्म पनि पुग्न सक्छ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यसमा सहभागी व्यक्तिको नाम चयन गर्ने अधिकार शीर्ष नेतालाई नै छाडेका छौं।'
तर, राजनीतिक दलका नेताहरु त्यसमा सहभागी नहुने भएका छन्। निर्दलीय चरित्रको चाहिँ होइन,' स्रोतले भन्यो, 'दलमा कुनै न कुनै रुपमा आबद्ध रहेका, तर सक्रिय राजनीतिमा नरहेका व्यक्ति नै सहभागी हुनेछन्।'
कार्यदलले जेठ मसान्तभित्र निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको छ। अब हुने निर्वाचनलाई संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन नाम दिइनेछ। त्यसको संख्या ४ सय ९१ जनाको हुनेछ। जुन अघिल्लो संविधानसभाको भन्दा १ सय १० जना कम हो।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन गराउन सहमति गर्दै कार्यदलले २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम राख्ने सहमति गरेको छ। त्यस्तै, २ सय ४० जना नै समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनेछन् भने मन्त्रिपरिषदबाट ११ जनालाई मनोनीत गरिनेछ।
अन्तरिम संविधानमा जनगणनापछि निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर निर्वाचन क्षेत्र हेरफर गर्दा जेठमा निर्वाचन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै कार्यदलले पुरानै निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम राख्दै चुनावमा जाने दलीय सहमति भएको छ।
त्यस्तै, निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ। उच्चस्तरीय संयन्त्रले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने निर्वाचन परिषदलाई आवश्यक सहयोग र परामर्श दिनेछ। सरकारले पनि निर्वाचन गराउने क्रममा उत्पन्न समस्यालाई उच्चस्तरीय संयन्त्रको रायअनुसार काम गर्नेछ। संयन्त्रले सरकारलाई प्रशासन सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्नेछ। दलीय सम्बन्ध सुमधुर बनाउने कामसमेत गर्नेछ।
त्यस्तै, कार्यदलले शीर्ष नेतासँग आन्तरिक छलफलपछि सोमबार बिहान ८ बजे बस्ने बैठकले मधेसको नागरिकता र मतदाता नामावलीको विषयमा निर्णय लिनेछ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन, नयाँ सरकार गठनका विषयमा बिहान सहमति जुटाउनेछ। 'सबै विषयमा कार्यदलको सदस्यबीच सैद्धान्तिक सहमति छ,' स्रोतले भन्यो, 'बिहान ८ बजे राष्ट्रपति निवासमा बस्ने कार्यदलको बैठकले प्राविधिक विषय टुंगोमा लगाएर शीर्ष नेतालाई बुझाउनेछ।'
कानुन मन्त्रालयले बाधाअड्काउ फुकाउने विषयमा सबै तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ। 'कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भन्ने छलफलपछि नै मन्त्रालयले सबै विषयमा एकमुष्ठ बाधाअड्काउ फुकाउने विषयमा तयारी गरेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'प्रधान न्यायाधीश हुँदा केही कुरा थपघट गर्नुपर्ने मात्र हो।'
स्रोतका अनुसार प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुले सोमबार कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनुको साथै राष्ट्रपति भवनमा नै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन्। दलीय सहमतिलाई कानुनी स्वरुप दिँदै मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपतिलाई बुझाउनेछ। राष्ट्रपतिले त्यसलाई औपचारिकता दिएलगत्तै प्रधान न्यायाधीशलाई सरकार प्रमुखको रुपमा शपथ गराइनेछ। 'सकेसम्म सोमबार नै सरकार प्रमुखको शपथ गराउने गृहकार्यमा हामी छौं,' कार्यदलका एक सदस्यले भने, 'सोमाबार भ्याइएन भने बुधबार पुग्छ, अहिलेसम्म मंगलबार शपथ गराइएको छैन।' कार्यदलका सदस्यहरुले आइतबार नै प्रधान न्यायाधीश रेग्मीसँग चुनावी सरकार गठनका विषयमा अनौपचारीक कुराकानी भएको थियो। संविधानसभाको निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्वलिन गरेको आग्रहलाई उनले स्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ। 'प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिक आकांक्षा केही देखाउनुभएको छैन,' स्रोतले भन्यो, 'कसरी स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सकिन्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ।'
शनिबार बसेको प्रमुख चार दलको बैठकले जेठमा निर्वाचनको सुनिश्चितता हुनेगरी संविधान संशोधन, निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति, बाधाअड्काउ फुकाउ, अस्थायी प्रशासन, सरकारको स्वरुप र राजनीतिक दल र सरकारबीचको सम्बन्ध, निर्वाचन क्षेत्र, मधेसमा रहेको नागरिकताको समस्या, निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचनको मिति, समानुपातिक निर्वाचन संख्यामा शीर्ष नेताको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्न अधिकार दिएको थियो।
एकीकृत माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा र खिमलाल देवकोटा, कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि र मिनेन्द्र रिजाल, एमालेबाट भीमबहादुर रावल र अग्नि खरेल, मधेसी मोर्चाबाट हृदयेश त्रिपाठी र जितेन्द्र देव सम्मिलित कार्यदललाई आइतबार दिउँसो २ बजेसम्म समय दिइए पनि काम नसकेपछि सोमबार बिहानसम्म समय थपिएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट बाहिरिँदै एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा निर्वाचनमा जाने कुरामा चार पार्टी सहमति भएको जानकारी दिए। 'संविधान संशोधन, निर्वाचन, संवैधानिक निकायमा नियुक्तिलगायतका केही विषयमा टुंगोमा पुग्न बाँकी भयो,' उनले भने, 'सोमबार प्याकेजमा नै सहमति हुन्छ।'
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, कार्यदलको प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा दिनभर शीतल निवासमै बसेका थियौं तर उसले जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले सोमबार बिहान १० बजे शीर्ष नेताको बैठक बस्नेछ।' माओवादी नेता अमिक शेरचनले सोमबार सबै विषयमा सहमति हुने दाबी गरे।
Nepalese Rupee Exchange Rate