विद्युत अनुगमनःकारवाही कि संरक्षण ?
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनताहरूमा वितरण गरेको विद्युत चोरलाई अन्य चोरी सरह कानुनी कारवाही हुन्छ । पर्सा जिल्लाको शहरी क्षेत्र र ग्रामिण क्षेत्रका जनताहरू र फैक्ट्रीहरूले व्यापक विद्युत चोरी गरी विद्युत प्राधिकरणको महसुल चुहावट गरेपछि बाध्य भएर प्राधिकरणले स्थानीय प्रहरी र प्रशासनको सहयोगमा विद्युत चोरहरूलाई गिरफ्तार दण्ड जरीवाना गर्ने अभियान चलाएको छ । यस अभियानलाई निरन्तरता पाएमा विद्युत चोरहरू हतोत्साही हुनेछन् । विद्युत चोरी गरेको अभियोगमा विद्युत प्राधिकरण वीरगंज वीतरण केन्द्रबाट खटिएको टोलीले पर्सा जिल्लाको मुडली र लंगडी गाविसका २५ जना ग्राहकलाई गिरफ्तार गरी दण्ड जरिवानाको कारवाही प्रकृया अगाडी बढाएको छ ।
एकातिर विद्युत प्राधिकरणले माग अनुसारको विद्युत आपूर्ति गर्न नसक्दा दैनिक १४ घण्टा विद्युत लोडसेडिङ हुन गई विद्युतका ग्राहकरूलाई ठूलो मर्का पर्न गएको छ भने अर्कोतर्फ केही विद्युत चोरी गर्ने ग्राहकका कारण विद्युत महसुलको चुहावट हुँदा विद्युत प्राधिकरण ठूलो मर्कामा परिरहेको छ । साना ग्रहस्थ ग्राहकदेखि ठूला उद्योगपति व्यपारिसम्मले विद्युत चोरी गरिरहेको पाइएको छ । वीरगंज औद्योगिक कोरिडोरका केही उद्योगहरूले ठूलो चोरी गरिरहेको र चोरीवापत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई घुस कमिसन खुवाउने गरेको चर्चा र तथ्य पनि पाइएको छ ।
विद्युत चोरी गर्नु राष्ट्रिय अपराध हो । अपराधीलाई दण्ड र जरिवाना हुनै पर्दछ । विद्युतको महसुल नबुझाउने सरकारी कार्यालयको लाइन काट्ने अभियान पुनः सञ्चालन गरी बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्न अनिवार्य छ । सर्वसाधारणले विद्युत महशुल निर्धारित समयभित्र नबुझाए लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरणले लाखौंलाख महसुल नबुझाउँदा पनि सरकारी कार्यालयको विद्युत लाइन नकाट्नुले विद्युत प्राधिकरणले ठूलो हानी बेहोर्नु परेको छ । विद्युत प्राधिकरणको घाटा २५ अर्ब पुगेका कारण विद्युत उत्पादन र वितरण कार्यमा ठूलो बाधा व्यवधान पुग्न गएको छ । मिटर बिगारेर विद्युत चोर्ने सफेदपोश, घुस खुवाएर विद्युत चोर्ने ग्राहक अपराधी हुन् भने देखावटी रुपमा अनुगमन र कारवाही गरी भित्रि रुपमा संरक्षण गर्ने कर्मचारीहरू महाअपराधी हुन् । तसर्थ विद्युत चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई देखावटी रुपमा नभई कडाईका साथ गर्नुपर्ने वर्तमान समयको माग हो । अस्तु ।