सादा पोशाकका प्रहरीको जथाभावी रोक्ने तयारी

काठमाडौं/गृह मन्त्रालयले सादा पोसाकका प्रहरीको जथाभावी परिचालन रोकेर आपराधिक सूचना संकलन र विश्लेषणका लागि छुट्टै समूह गठन गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले सुराकी परिचालन केन्द्रिकृत गर्न ‘सूचना संकलन तथा विश्लेषण समूह व्यवस्थापन निर्देशिका-२०६९' बनाएको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, प्रतिआतंकवाद निर्देशनालय र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका
प्रहरी सादा पोसाकमा खटिन्छन्। यीबाहेक अन्य प्रहरी कार्यालयलले निश्चित मापदण्डबिनै आफू मातहतका प्रहरीलाई सादा पोसाकमा खटाउँदै आएका छन्।

निश्चित मापदण्डबिनै कार्यालय प्रमुखले मनलाग्दी सुराकी खटाउँदा संगठनले कामभन्दा बढी बदनामी कमाएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसै कारण गृहले छुट्टै समूह निर्माणको तयारी गरेको हो।
गृहको शान्ति सुरक्षा शाखाले बनाएको निर्देशिकाको खाकाबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले सकारात्मक प्रतिक्रियासहित सुझाव पठाइसकेको छ। प्रहरी प्रवक्ता केशव अधिकारीले निर्देशिका बनिरहेको पुष्टि गरे। उनले निर्देशिका कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको नागरिकलाई जानकारी दिए।

प्रहरी नियमवली २०४९ को नियम १६१ अनुसार बनेको निर्देशिकाले सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गर्न प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागअन्र्तगत छुट्टै महाशाखाको व्यवस्था गरेको छ।

केन्द्र, क्षेत्र, अञ्चल र जिल्ला गरी चार तहको संगठनात्मक स्वरुप भएको महाशाखामा एक हजार तीन सय प्रहरी लगिनेछन्। निर्देशिकाले महाशाखामा दरबन्दी भएका प्रहरी पाँच वर्षसम्म अन्त सरुवा नहुने विशेष प्रावधान राखेको छ। महाशाखासहित मुलुकभर ९६ वटा सुराकी परिचालन कार्यालय स्थापना हुनेछन्।

स्रोतका अनुसार निर्देशिकामा एसएसपीको कमान्डमा विभागमा महाशाखा रहनेछ।

महाशाखामा ४० जनाको जनशक्ति खटिनेछ। महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय तथा क्षेत्रीय र अञ्चलमा प्रहरी कार्यालयमा सूचना संकलन तथा विश्लेषण शाखा र जिल्ला तहमा समूह स्थापना हुनेछन्। ती सबै महाशाखाअन्तर्गत रहनेछन्।
महाशाखा, शाखा र समूहमा कार्यरत प्रहरीलाई सरुवा वा काज खटाउने काम सम्बधित कार्यालयको सिफारिसको आधारमा केन्द्रको मानव स्रोत र प्रशासनले गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

आयुक्त कार्यालयमा एसपीको नेतृत्वमा ३० जना सुराकी खटिनेछन्। अहिले एसएसपीको कमान्डमा २९ जना छन्। क्षेत्रमा डिएसपी, अञ्चलमा प्रहरी निरीक्षक र जिल्लामा सईको कमान्डमा सुराकी खटिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।

अपराध र अपराधीसँग सम्बन्धी सूचना संकलन, व्यक्ति र समूहको निगरानी मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको सुराकीको नियन्त्रण र परिचालनको अधिकार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई तोकिएको छ।

एसएलसी अनिवार्य
सुराकी परिचालन निर्देशिकाले प्रमुखलाई मन परेको व्यक्ति खटाउने प्रहरीभित्रको रोग सुल्झाउन जनशक्तिको छनोटमा शैक्षिक योग्यता, तालिम र व्यक्तिगत क्षमतालाई प्राथमिकता दिएको छ।

स्रोतका अनुसार निर्देशिका जारी भएपछि सुराकीको छनोट गर्न छुट्टै समिति गठन हुनेछ। ‘सूचना संकलन र विश्लेषणमा अनुभवी, इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी तालिम लिएको प्रहरीमात्रै यो समूहमा पर्छ,' स्रोतले निर्देशिका उद्धृत गर्दै भन्यो, ‘एसएलसी वा त्यसभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता र आर्थिक अनियमितता र अनुशासनहीनताको कारबाहीमा नपरेको प्रहरीमात्र छनोटमा पर्ने व्यवस्था छ।'

दक्ष जनशक्तिको मनलाग्दी सरुवा रोक्न महाशाखाअन्र्तगत खटिने कर्मचारीले न्यूनतम पाँच वर्ष समूहमा काम गरेपछि मात्रै अन्य इकाईमा सरुवा वा पदस्थापना हुने व्यवस्था गरेको छ।

निर्देशिकाका अनुसार सुराकीका लागि प्रहरीको बजेट बढ्ने छैन। प्रविधिजन्य उपकरण तथा आवश्यक अन्य स्रोत साधन प्रधान कार्यालयले र कार्यालय र परिचालनको खर्च प्रहरीको विनियोजित बजेटबाटै उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। महाशाखाको गोप्यताका लागि कार्यालयहरु प्रहरीको परिसर बाहिर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रहरी सुझावमा मतभेद
प्रहरी मुख्यालयले ‘अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने ब्युरो, निर्देशनालयसँगै अपराध महाशाखाहरुमा सूचना संकलन तथा विश्लेषणको क्षेत्रमा महाशाखाले आवश्यकताअनुसार समन्वय गर्ने र कार्यालय प्रमुखले सुराकी नियुक्ति एवं परिचालन गर्नसक्ने अधिकार थप्न सुझाव दिएको छ। दुई महिनाअघि गृहमा मुख्यालयले सुझाव पठाएको थियो।

प्रधान कार्यालयको सुझावले स्वतन्त्र अस्तित्व रहेको ब्युरो र निर्देशनालयका अधिकारीहरु भने रुष्ट भएका छन्। राष्ट्रिय महत्वको आपराधिक घटनाको अनुसन्धान, सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय असफल भएको अनुसन्धान र आइजिपीले तोकेअनुसार ब्युरोले काम गर्दै आएको छ।

निर्देशिकामा उक्त प्रावधान थपेर ब्युरोलाई विभाग मातहत ल्याउने अभ्यास भएको ब्युरो अधिकारीहरुको मत छ। ब्युरोको गठनसँगै प्रहरी संगठनभित्र बलियो मानिने विभाग मुलुकभरको अपराधिक तथ्यांक संकलन र विष्लेशणमै खुम्चिएपछि विभागका अधिकारीले यस अगाडि पनि ब्युरोलाई आफू मातहत ल्याउने प्रयास गरेका थिए। उनीहरुको प्रयास सफल भएको थिएन।

‘ब्युरोको छुट्टै नियमावलीमा सिधै आइजिपी मातहत राखिएको ब्युरोलाई पुन विभागअन्र्तगत राख्न सुझाव गएको हो,' सुझावप्रति रुष्ट एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘संगठनभित्र आवश्यकताअनुसार समन्वयका लागि कतै उल्लेख गरिरहनुपर्दैन।' आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धानका लागि गठित प्रतिआतंकवाद निर्देशनालय समेत सिधै प्रहरी महानिरीक्षक मातहत छ।


साभार: नागरिक

SHARE THIS