प्रमाण नष्ट गर्न आदेश

स्व. थापा

दैलेख/प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पत्रकार डेकेन्द्र थापा हत्या प्रकरणमा संकलन गरिएका प्रमाण र अभियुक्तको बयान मेटाउन जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई दबाब दिएका छन् । प्रहरीले हालसम्म संकलन गरेका प्रमाण, अभियुक्तको बयानलगायत कागजात झिकाएर नष्ट गर्न प्रधानले आदेश दिएका हुन् । पत्रकार हत्याको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि दबाब दिन काठमाडौंबाट आएका अधिकारकर्मीहरू प्रहरी, न्यायाधिवक्तासँग निरन्तर परामर्शमा छन् । त्यसैक्रममा प्रधानले प्रमाण नष्ट गर्न आदेश दिएको कुरा खुलेको एक अधिकारकर्मीले बताए । प्रहरीले अनुसन्धान सकिएपछि अभियुक्तको बयान, संकलित प्रमाणसहित अदालतमा मुद्दा प्रस्तुत गर्ने/नगर्ने भन्ने रायका लागि न्यायाधिवक्तासामु पेस गर्छ । प्रधानले प्रहरीबाट छिट्टै सबै प्रमाण झिकाएर नष्ट गर्न आदेश दिएको स्रोतले बतायो । प्रहरीले भने संकलन गरिएका कुनै पनि प्रमाण नष्ट नगर्ने अडान लिएको छ । प्रहरीले महान्यायाधिवक्ताको आदेशकै भरमा अनुसन्धान नरोक्ने भएको छ । 'अनुसन्धानपछि मुद्दा चलाउने/नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको होला तर उनले अनुसन्धान नै नगर भनेर हामीलाई आदेश दिन मिल्दैन,' स्थानीय प्रहरी स्रोतले भन्यो, 'क्षेत्राधिकारबाहिर गएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पत्र आएको छ ।'
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सीधै जिल्ला प्रहरी दैलेखलाई सम्बोधन गरी फ्याक्समार्फत मुद्दाको अनुसन्धान तत्काल रोक्न र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन पत्र पठाएको छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ताबाट पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्रको हवाला दिँदै अनुसन्धान रोक्न पत्र आएपछि स्थानीय प्रहरीले अञ्चल, क्षेत्रमार्फत मुख्यालयमा बुझ्ने भएको छ । 'न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुसन्धान रोक्न आदेश आयो, के गर्ने भनेर हेडक्वार्टरसम्मै बुझ्छौं । हेडक्वार्टरले पनि अनुसन्धान रोक भनेर गैरकानुनी आदेश नदेला भन्ने अपेक्षा छ,' प्रहरीस्रोत भन्छ । अदालतले माघ ३ सम्मका लागि अनुसन्धानको म्याद दिएको छ । स्थानीय प्रहरी जसको आदेश आए पनि जिल्ला अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राख्न दिएको सातदिने म्यादसम्म बयान लिने, अनुसन्धान गर्ने कार्य नरोक्ने मनस्थितिमा छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) कुवेरसिंह रानाले भने महान्यायाधिवक्ताको पत्रबारे प्रहरी मुख्यालयले थप केही बोल्नु नपर्ने बताए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउने र उसले 'अनुसन्धान रोक' भने रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 'सरकारी वकिल सहभागी हुने बयानलगायत प्रक्रिया त स्वतः रोकिने भयो,' रानाले कान्तिपुरसँग भने । अपराध नियन्त्रणमा प्रतिबद्धतासाथ लाग्दा पनि मुख्यालयबाट आवश्यक प्रोत्साहन नपाएको स्थानीय प्रहरीको दुःखेसो छ । उल्टै आईजीपी रानाले छापामा प्रकाशन गर्न नसकिने खालका शब्द प्रयोग गरी गालीगलौजसहित कारबाही रोक्न अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई आदेश दिएको भन्दै स्थानीय प्रहरी रुष्ट बनेको छ । रानाले भने आफूले कसैलाई कुनै किसिमको दबाब र गालीगलौज नगरेको, आफूलाई बदनाम गर्न यस्तो हल्ला फैलाइएको दाबी गरेका छन् । स्थानीय प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका पाँचैजना अभियुक्तले हत्यामा संलग्नताको स्वीकारोक्तिसहित प्रायश्चित गर्न कानुनबमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेको बयान दिएका छन् । साथै उनीहरूले आफूहरूलाई नछाड्नसमेत प्रहरीसमक्ष आग्रह गरेका छन् । 'अब बाहिर गयौं भने हामीलाई जनताले नै कुटीकुटी मार्छन् । त्यसैले जेलमै बसेर प्रायश्चित गर्न चाहन्छौं,' उनीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रहरी निरीक्षक विनोद शर्माले बताए । स्थानीय प्रहरीले सुरक्षाका कारण समेत तत्कालै मुक्त गर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । छाड्न बाध्य पारिएको अवस्थामा मानव अधिकार आयोगसँगको परामर्शमा अभियुक्तलाई छाड्ने मनस्थिति बनाएको छ । 'हिरासतबाट छुटी नै हाले भने पनि उनीहरू यहाँ बस्न सक्दैनन् । उनीहरूलाई अन्यत्रै पुनःस्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो ।

यसैबीच महान्यायाधिवक्ताले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर अनुसन्धान रोक्न गैरकानुनी रूपमा दिएको आदेश बदरको माग गर्दै कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दी सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । 'महान्यायाधिवक्ताको आदेश गैरसंवैधानिक छ । त्यसलाई तत्काल बदर गर्नुपर्छ र प्रहरीलाई घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ भनेर रिट हाल्छु,' बन्दीले भने, 'नेपालको मात्र होइन संसारको कुनै पनि कानुनले त्यस्तो गर्न छुट दिँदैन ।'

पत्रकारहरू छानबिन रोक्नेविरुद्ध उत्रने

काठमाडौं- पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्यामा संलग्नलाई छानबिनमा नल्याउन प्रधानमन्त्रीले दिएको दबाबप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै वरिष्ठ पत्रकार र सम्पादकहरूले अबको आन्दोलन अधिकार दुरुप्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री र उनका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानविरुद्ध केन्द्रीकृत हुनुपर्ने बताएका छन् । टेलिभिजन इडिटर्स गिल्डद्वारा शनिबार आयोजित सम्पादक भेलामा अपराध संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध व्यापक दबाब सिर्जना गर्ने र मुद्दा अघि बढाएर कर्तव्य निर्वाह गर्ने दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलगायत अपराधलाई निरुत्साहित गर्न लागेका अधिकारीका पक्षमा सिंगो समाज उभिनुपर्ने बताएका हुन् । उनीहरूले थापा हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गरेर मुद्दा टुंग्याएपछि मात्र अन्यमा प्रवेश गर्नुपर्ने भन्दै कुनै पनि पक्षबाट घटनालाई सामान्यीकरण गर्न नहुनेमा जोड दिए । 'फौजदारी अभियोग लागेकालाई प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले संरक्षण गरेका हुन् । यस्तो बेला हामी पत्रकार र सचेत नागरिक चुप लागेर कसरी बस्न सक्छौं ?' गिल्डका तर्फबाट पत्रकार महेन्द्र बिष्टले आक्रोश पोखे, 'धेरै आक्रामक वा रक्षात्मक भन्ने विषय नै होइन यो । यहाँ त पत्रकारलाई जिउँदै पुरियो । यसका विरुद्ध एकीकृत भएर हामी लाग्नुपर्छ ।' वरिष्ठ पत्रकार हरिहर बिरहीले पत्रकार हत्या मुद्दाको छानबिन अघि बढाउनुपर्ने बेला सत्य निरूपण आयोगको मुद्दा उठाएर सरकारले अपराधलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै यस्तो बेला छानबिन अघि बढाउन दबाब दिन सम्पुर्ण नागरिकलाई सडकमा उत्रन आह्वान गरे । कार्यक्रममा पत्रकार तीर्थ कोइराला, बबिता बस्नेत, तारानाथ दाहाल, धमेन्द्र झा, युवराज घिमिरे, अजयभद्र खनाल, गोपाल खनाल, सोमनाथ घिमिरे लगायतले पनि बोलेका थिए । पत्रकार महासंघका तर्फबाट उपाध्यक्ष यशोदा तिम्सिना र केन्द्रीय सदस्य दीपक पाण्डेले पत्रकार थापाको मद्दा अघि बढाउने क्रममा महासंघलाई पूर्ण सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे । मुद्दालाई कमजोर पार्न खोजिएको भन्ने जस्ता शंकामा नलाग्नसमेत उनीहरूको आग्रह थियो । महासंघले प्रधानमन्त्रीद्वारा भेटवार्ताका लागि गरिएको आग्रहलाई अस्वीकार वा बहिष्कार गर्न नसक्ने भन्दै दबाब दिएरै छानबिन अघि बढाउने वातावरण तयार गर्न लाग्ने उनीहरूले उल्लेख गरे । पाण्डेले भने, 'यदि सरकारले छानबिन अघि बढाउन अवरोध गर्छ भन्ने त्यसका लागि हामी सर्वोच्च अदालतसमेत जान सक्छौं ।'
साभार: कान्तिपुर

SHARE THIS