देशभरिका सामुदायिक विद्यालयको संख्या २९ हजार दुई सय ७२ छ भने संस्थागत ५ हजार ५ सय १० वटा छन् । सामुदायिक उच्च मावि दुई हजार छ सय अठचालिस र संस्थागत उच्च मावि ९ सय ४८ छन् । सरकारले विद्यालय क्षत्र सुधार कार्यक्रम अनुसार यस शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १२
सम्मै विद्यालय तह भनेर घोषणासहित कार्यान्वयन प्रकृया अगाडी बढाएको छ । विद्यालय शुल्क बढाउने अधिकार नै नभएको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशनले तीन वर्षदेखि शुल्क नबढेको भन्दै शैक्षिक सत्र २०७१ देखि बढाउने घोषणा गरेको छ । यसको विद्यार्थी र अभिभावकहरूबाट चर्को विरोध भइरहेको छ । नेपाल प्याब्सनको शिक्षा शुल्क बढाउने घोषणामाथि तत्काल सरकारको हस्तक्षेप अनिवार्य छ । एन प्याब्सनको शुल्क बढाउने घोषणाविरुद्ध परेको रीटमा सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयहरूर्ला शुल्क नबढाउन आदेश दिएको छ । यो आदेश र अभिभावकहरूको मर्कालाई एन प्याब्सनले गहिरोसँग बुझेर अविलम्ब आफूले गरेको घोषणा फिर्ता लिई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दछ । एन प्याब्सनले शिक्षा सेवा हो, व्यापार होइन भन्ने बुझ्नु पर्दछ । हामीले ठूलो लगानी गरेका छौं, त्यो सबै विद्यार्थीहरूबाट जतिसक्दो छिटो असुल उपर गर्नुपर्दछ भनि विद्यार्थीका अभिभावकहरूले धान्नै नसक्ने शिक्षा शुल्कले मोही भएर कसैको भलाई हुँदैन । “घाँटी हेरी हाड निल्नु पर्दछ” भन्ने नीतिलाई भुलेर महंगा विद्यालयमा स्तरीय शिक्षा मिल्छ भन्ने धारणाले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाईराखेका अभिभावकहरूले आफ्नो आयश्रोतले नभ्याउने शिक्षा शुल्क वृद्धि गरेमा बाध्य भएर पढ्दै गरेको विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयबाट हटाउनु पर्दछ ।
सर्वोच्चको आदेश विपरित निजी विद्यालयले शुल्क वृद्धि गरेमा रोक लगाउने दायित्त्व शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागको हो । विद्यालय उचित शिक्षा विद्यार्थीहरूलाई दिलाउनकालागि हुनुपर्दछ, अभिभावक र विद्यार्थीलाई पटक–पटक पैसा ठग्ने, शोषण गर्ने हुनु हुँदैन । यतिखेर एन प्याब्सनले शुल्क बढाउने काम जानाजान गलत र अभिभावक माथिको थप चर्को शोषण, संगठनको दुरुपयोग गरी सर्वोच्चको आदेश र सरकारको नीतिलाई नै कडा चुनौती दिने जुन काम गर्यो यसको चौतर्फी विरोध गरी खारेज गराउनुपर्दछ ।
Nepalese Rupee Exchange Rate