वीरगन्ज,२४ चैतः राजसंस्था पुनःस्थापना संघर्ष समिती केन्द्रिय कार्य समितीको वीरगन्जमा सम्पन्न बैठकले संवैधानिक गतिरोध अन्त्यका लागी २०४७ सालको संविधान पुनरजीवित गर्नु नै उचित विकल्प हुने निर्णय गरेको छ ।
दुई दिनसम्म होटल सम्झनामा आयोजना भएको केन्द्रिय कार्य समितीको बैठकले समसामयीक राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्दै राजसंस्थासहितको हिन्दू राज्यको स्थापना, महँगी नियन्त्रण, उर्जा संकटको समाधान, नागरिकता वितरणमा भएको अनियमिताको नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षाको अवस्थालगायतका २० बुँदे निर्णय गरेको छ ।
मधेशी पत्रकार समाज पर्साले शनिबार बिहान आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिंदै केन्द्रिय अध्यक्ष गणेश साहले पुनः संविधान सभा निर्वाचन गर्ने भनिएपनि दलहरुको व्यवहारले कुनै विश्वास गर्न सक्ने सम्भावना नरहेकाले २०४७ सालकै संविधानको बैधानिक बाटोबाट दलीय सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउनुपर्नेु माग संस्थाको रहेको बताए ।
बैठकले नेपालमा धर्म परिवर्तनको प्रावधान नरहे पनि कृश्चियन धर्मावलम्बीले प्रभाव र प्रलोभनमा पारेर गरिब निमूखा जनतालाई धर्म परिवर्तन् गराइ रहेको ठहर गरेको छ । अध्यक्ष साहले भने,हिन्दूत्व हाम्रो धर्म मात्र होइन, पहिचान र संस्कृती पनि हो, तर विदेशीहरुले यसमाथि चौतर्फी आक्रमण गरि रहेकाले हामीले समयमै खबरदारी गर्नु जरुरी छ ।
बैठकले केन्द्रिय कार्य समितीको बिस्तार गर्दै ३२ सदस्यी कार्य समिती गठन गरेको छ। नयाँ थपिएका १४ सदस्यहरुमा तुलसी महत्तो, जयसिंह साह, गणपत यादव, इन्द्रजीत महत्तो, देव राई, बिन्दा रेग्मी,चन्दन कुमार कानु,महालक्ष्मी साहलगायतका रहेका छन् । पत्रकार सम्मेलनको सभापतित्व मधेशी पत्रकार समाज पर्साका अध्यक्ष सन्तोष पटेलले गरेका थिए ।
Nepalese Rupee Exchange Rate