मन्त्री बन्न नसकेपनि पूर्वसचिवदेखि पूर्वमहानिरीक्षकहरूको आँखा राजदुतमा गढेको छ। भारत लगायत विभिन्न देशमा रिक्त रहेका राजदुत पदका लागि यतिबेला दौडधुप सुरु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत राजदुत नियुक्तिको विषय निकै गरम बनिरहेको छ।
छिमेकी मुलुक भारतमा राजदुत नभएको दुई वर्ष नाघिसकेको छ। रुक्मशमशेर राणा डाबर काण्डमा नेपाल फर्किएपछि सरकारले भारतको लागि राजदुत पठाउन सकेको छैन। बाबुराम भट्टराईको सरकारले राम कार्कीलाई राजदुतमा नियुक्त गरेपनि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएपछि अब नयाँ व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यस्तै न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नेपाली स्थायी नियोगमा पनि एक वर्षदेखि खाली छ। तत्कालीन राजदुत तथा पूर्व परराष्ट्रसचिव ज्ञान चन्द आचार्य राष्ट्रसंघकै माथिल्लो स्तरको जागिरे बनेपछि उनले राजदुत पद छाडेका थिए। तर पनि सरकारले सो पदमा नियुक्त गर्न सकेको छैन। सामान्यतया हालसम्म परराष्ट्रका सचिवले सो पदको जिम्मेवारी पाउदै आएका छन्। तर परराष्ट्रका सिनियर सहसचिवहरू निरजंनमान बस्नेत, अर्जुनबहादुर थापा, दीपक धिताल, खगेन्द्र अधिकारी, अम्बिका लुईटेल पनि त्यसको प्रतिस्पर्धामा रहेको बताइन्छ। श्रीलङका र जर्मनीमा पनि केही महिनापछि राजदुतहरूले अवकाश पाउदैछन्।
राजदुत नियुक्ती ढिलाई भएपछि परराष्ट्रका सहसचिवहरूले परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरेसँग समेत गुनासो गरिसकेका छन्। रिक्तमध्ये राजदुतका आधा पदमा परराष्ट्रका सहसचिवहरूलाई राजदुत बनाउने परम्परा छ। त्यसकारण सहसचिवहरू समयमा राजदुत नियुक्त नहुदा रिसाएका हुन्।
उता ६ महिनापछि सार्कको महासचिव पद पनि रिक्त हुदै छ। यसपटकको सार्कको महासचिवको कोटा समेत नेपालको भागमा परेको छ। सार्कको महासचिवलाई पनि राजदुतजतिकै महत्वपूर्ण पदका रुपमा लिइन्छ। परराष्ट्रका बरिष्ठ कर्मचारी तथा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई समेत महासचिवमा नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ।
रिक्त राजदूत पदमा नियुक्तीका लागि सशस्त्र प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सनत कुमार बस्नेत लगायत लागेका छन्। निर्वाचन आयोगमा नियुक्त हुने प्रयासमा असफल भएपछि उनी राजदुत बन्नतर्फ अभियान सुरु गरेका छन्। त्यस्तै पूर्वसचिवहरू बिन्द्रा हाडादेखि मन्त्री बन्न असफल भएका विभिन्न व्यक्तिहरू पनि राजदूतको दौडमा छन्।
छिमेकी मुलुक भारतमा राजदुत नभएको दुई वर्ष नाघिसकेको छ। रुक्मशमशेर राणा डाबर काण्डमा नेपाल फर्किएपछि सरकारले भारतको लागि राजदुत पठाउन सकेको छैन। बाबुराम भट्टराईको सरकारले राम कार्कीलाई राजदुतमा नियुक्त गरेपनि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएपछि अब नयाँ व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यस्तै न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नेपाली स्थायी नियोगमा पनि एक वर्षदेखि खाली छ। तत्कालीन राजदुत तथा पूर्व परराष्ट्रसचिव ज्ञान चन्द आचार्य राष्ट्रसंघकै माथिल्लो स्तरको जागिरे बनेपछि उनले राजदुत पद छाडेका थिए। तर पनि सरकारले सो पदमा नियुक्त गर्न सकेको छैन। सामान्यतया हालसम्म परराष्ट्रका सचिवले सो पदको जिम्मेवारी पाउदै आएका छन्। तर परराष्ट्रका सिनियर सहसचिवहरू निरजंनमान बस्नेत, अर्जुनबहादुर थापा, दीपक धिताल, खगेन्द्र अधिकारी, अम्बिका लुईटेल पनि त्यसको प्रतिस्पर्धामा रहेको बताइन्छ। श्रीलङका र जर्मनीमा पनि केही महिनापछि राजदुतहरूले अवकाश पाउदैछन्।
राजदुत नियुक्ती ढिलाई भएपछि परराष्ट्रका सहसचिवहरूले परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरेसँग समेत गुनासो गरिसकेका छन्। रिक्तमध्ये राजदुतका आधा पदमा परराष्ट्रका सहसचिवहरूलाई राजदुत बनाउने परम्परा छ। त्यसकारण सहसचिवहरू समयमा राजदुत नियुक्त नहुदा रिसाएका हुन्।
उता ६ महिनापछि सार्कको महासचिव पद पनि रिक्त हुदै छ। यसपटकको सार्कको महासचिवको कोटा समेत नेपालको भागमा परेको छ। सार्कको महासचिवलाई पनि राजदुतजतिकै महत्वपूर्ण पदका रुपमा लिइन्छ। परराष्ट्रका बरिष्ठ कर्मचारी तथा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई समेत महासचिवमा नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ।
रिक्त राजदूत पदमा नियुक्तीका लागि सशस्त्र प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सनत कुमार बस्नेत लगायत लागेका छन्। निर्वाचन आयोगमा नियुक्त हुने प्रयासमा असफल भएपछि उनी राजदुत बन्नतर्फ अभियान सुरु गरेका छन्। त्यस्तै पूर्वसचिवहरू बिन्द्रा हाडादेखि मन्त्री बन्न असफल भएका विभिन्न व्यक्तिहरू पनि राजदूतको दौडमा छन्।