काठमाडौं, चैत ५ - भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषि ठहर भएपछि जेल परेका पूर्व मन्त्री जयप्रकाश गुप्ता १३ महिनाको कारावासपछि सोमवार जेलबाट रिहा भएका छन् ।
जेलबाट रिहा भए लगत्तै एक अपिल जारी गर्दै गुप्ताले निर्णायक आन्दोलनका लागि क्रान्तिकरी धारको निर्माणमा जुट्न आग्रह गरेका छन् ।
गुप्ताले सार्वजनिक पदमा छँदा ८४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी कमाएको र उक्त रकमको कुनै स्रोत खुलाउन नसकेको ठहर गर्दै त्यति नै रकम जरीवाना र डेढ वर्ष कैद हुने फैसाला पोहोरको फागुनमा सुनाएको थियो ।
जेल सजायँ डेड वर्ष तोकिएको भए पनि बाँकी समय नियम अनुसार नै मिनाहा पाएका उनी १३ महिना जति मात्र जेल बसेका हुन् ।
गुप्ताले जारी गरेको अपिल जस्ताको तस्तै
म विगत तेह्र महिनाको कारावासपछि रिहा भएको छु । वि.स. २०५९ माराजा ज्ञानेन्द्रको शाहीसत्ताले लगाएको मुद्दामा पछि मलाई बिशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । पुनरावेदनको व्रmममा चार बर्षदेखि विचाराधीन राखिएको सो मुद्दालाई नेपाली राजनीतिको एक निर्णायक समयमा सर्वोच्च अदालतले शुरू अदालतको फैसलालाई उल्ट्याएरमलाई योजनावद्ध रूपमा जेल पठाएको हो । यसवारेका तथ्यहरू भविष्यमा स्पष्ट हुदै जानेछन् ।
केही न्यायाधिशहरूको पूर्वाग्रही तथा दण्डाभिमुखी चरित्र, मधेस विरोधी मानसिकता र मनोगत एवं अबैज्ञानिक सम्पति विश्लेषणको आधारमा मलाई दण्डित गरिएको हो । नेपालमा कुनै व्यक्तिको आय, उस्को खर्च र हुने वचतको मूल्यांकन गरिने कुनै कानून र न्यायोचित्त मापदण्ड छैन । यसलाई स्वयं अदालतलेनै स्वीकारेको छ । मेरो विरुद्धको निर्णय समाजको व्यवहारिकता र तथ्यमा आधारित छैन । झन् एकैप्रकृतिका मुद्दामा अपनाइने समान निर्णयको प्राकृतिक सिद्धान्तको विपरित फैसला गरिएको छ । तर, अब मैले कहाँ उजुरी गर्ने ?
मंत्रीको रूपमा मेरो कुनैकाम र निर्णयलाई अख्तियारले तथा अदालतले गलत सावित गरेको छैन । मैले कसैसंग घुस वा रिश्वत लिएको भन्न सकेको छैन । मैले कुन बिषयमा र कहा“ भ्रष्टाचार गरेको हो–देखाउन सकेको छैन ।सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तिम फैसला पछि कुनै उपचार हुदैन । उसको व्याख्या तथा विश्लेषण समेत कानून सरह हुन्छ । यसैलाई आधार बनाएर भ्रष्ट भन्न खोजिएको हो । म जेल आउ“दाको बखत २०६८, फागुण ९ गतेका दिन अदालतको गलत फैसलालाई चुनौती दिदै भनेको थिए “सूर्यनाथ उपाध्यायदेखि झलनाथ खनालसम्मका सबै सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले मलाई लगाइएको मापदण्ड अनुसार नै आ–आफ्नो सम्पत्तिलाई बैध सावित गरुन्, अनि म अपराधी मानौंला आफूलाई र म जेलबाट निस्केपछि राजनीति नगरौंला ।”
आजको प्रधानमंत्री खिलराज रेग्मीलाईपनि मेरो उही चुनौति स्वीकार्न सादर आग्रह गर्दछु । रेग्मी नै प्रधान न्यायाधिश रहेको अदालतले जुन मापदण्डको आधारमा मेरो पुख्र्यौली सम्पतिको र सार्वजनिक पदमा रहदाँको मेरो आय र वचतको मूल्यांकन गर्यो,शतप्रतिशत सोही आधारमा उनको पाल्पा जिल्ला पोखराथोक, धोवादी स्थित सम्पति देखि न्यायाधिशको रूपमा आजसम्म अर्जेको आय र वचतको मूल्यांकन गरी आफूलाई स्वच्छ सिद्ध गरोस् ।
अदालतको फैसलाले मलाई लाञ्छित मात्र गर्यो । मेरो सार्वजनिक राजनीतिक जीवनलाई नोक्सान पुर्यायो । मैले जेलमा असंख्य कष्ट र अपमान भोगें । अब ती दुखः, कष्ट र अपमान–मेरो नया“ संकल्पमा रुपान्तरित भैसकेको छ । मधेसी समुदाय लगायत उपेक्षित, उत्पीडित, विभेद तथा बहिष्करणमा पारिएका नेपालका अन्य सबै समुदायहरूको हीतमा हुने संघर्षमा तपाईहरूले एक लडाकुको रूपमा मलाई भेटनु हुनेछ–मैले माथी भनेको संकल्प यही नै हो । यो अन्यायी तथा विभेदकारी, एकात्मवादी राज्यव्यवस्था र यसका पृष्ठपोषक ‘स्थायी सत्ता’ का विरुद्धको लडाईमा म अब झन् सव्रिmय हुनेछु । म सकृयताका साथ जनताको राजनीतिमा रहनेछु ।
जेलबाट रिहाईको यस पहिलो प्रहरमै म स्पष्ट गर्न चाहन्छु–म मुलुकको अखण्डताको पक्षमा छु ।शसस्त्र संधर्षमा मेरो विश्वास छैन । म शसक्त शांतिपूर्ण आन्दोलनको पथमा रहने छु । मधेस आन्दोलनको लक्ष्य पर्वते समुदायको विरोध होईन । मधेस तथा पहाड सबैतिर मधेसी, पर्वते र अन्य सबै समुदायको सम्मानपुर्ण बसोवास र सामाजिक–राजनीतिक सहअस्तित्व कायम रहनु पर्दछ । हामीले मधेसको परिभाषा निरपेक्ष रूपमा एकल सामुदायिक वा एकल जातीय रूपमा हैन, अपितु मधेसी–पर्वते–थारु–दलित र मुसलमान लगायतका सामुहिक बसोवासको क्षेत्रको रूपमा गरिरहेका छौं । तर, कसैले पनि बिर्सनु हुन्न् कि, मधेसको समस्या आन्तरिक औपनिवेशिकता, क्षेत्रिय शोषण, राज्यसत्ताद्वारा गरिएको बिशेषतः मधेसीहरूको शोषण, विभेद, बहिष्करण र उत्पीडनको समस्याहो । हामी समस्याको यस पहिचानमा पर्वते समुदायको पनि समान दृष्टिकोण चाहन्छौं । यसको निदानमा सहकार्यको अपेक्षा पनि गरेका छौं । मधेसबाट जन्मिने अबको भावी आन्दोलनमा तराई–मधेसका मधेसी–पर्वते–थारु–दलित र मुसलमान लगायतका सबै बासिन्दाको सहकार्य हुनु आवश्यक छ । नेपालको समुन्नति र तराई–मधेस भूक्षेत्रको शांतिको यही पूर्वशर्त हो ।
मुलुकमा अहिले राज्य पुनर्संरचनाका पक्षधर शक्तिहरू कमजोर भएका छन् । देशमा कायम एकात्मवादी ‘स्थायी सत्ता’ लाई नया“ राज्यव्यवस्थामा रूपान्तरित गर्ने कार्यभार बोकेका पक्षहरू कि त मथ्थर कि सत्ताका दलाल मात्र देखिएका छन् । माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले–यी सबैका मधेसी एजेण्डा मधेसमा यिनीहरूका चुनाव प्रचारको ‘लाउड स्पीकर’ वाहेक केही रहेन । अब सबैले बु¤नु पर्दछ कि, बरु ईश्वरको दरबारमा पापीको बास हुनसक्छ–तर माओवादी,काँग्रेस, एमालेको घरमा मधेसीको स्थान हुनसक्दैन । मधेसको एजेण्डाको त कुरै भएन ।
माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेको उन्नतिका लागि बेठ–वेगारी गर्दै आएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, केहीकाल आशाको केन्द्रबिन्दु अवश्य थियो । अब यो मधेसको मूलध्येयबाट विचलित भैसकेको छ । यसको सान्दर्भिकता समाप्त भैसकेको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल यसैको अर्को संस्करण हो । संक्षेपमा, सत्य भन्नुपर्दा यिनीहरूको विनास हुनु नै मधेसले फेरी एकपटक संघर्ष र आत्मसम्मानको बाटोमा हिड्न सक्नु हो । मधेसका सशस्त्र समूहहरू केही अपवाद वाहेक आज वार्ताको नाममा गृहमन्त्रालय र शांति मन्त्रालयमा तारेख बोक्दैछन् । सत्ता र चुनाव लडने लोभमा कतिपय धमाधम मधेसी तथा गैरमधेसी सरकारी पार्टीहरूमा विलय गर्दैछन् । यो आन्दोलनको अर्को पथ भ्रष्टता हो । के कसैको पलायनले, कोही संघर्षबाट विचलित भएर मधेसी जनताको यो आन्दोलन मर्छ र ? केहीको निस्कृयता, विचलन, पथभ्रष्टता र कोही राज्यसत्ताको दास हुदैमा आन्दोलन मर्दैन । तराई–मधेसका धर्तीपुत्र समुदायहरू दास हुन सक्दैनन् । यस उन्नत र बिद्रोही जनचेतनालाई सिंहदरबारका व्यापारीहरूले सधै खरीद गर्न सक्दैनन् । मधेसी जनताले मुद्दा छोडेका छैनन् ।
मधेसी पार्टीहरूले मधेस विद्रोहपछि “सडक, सदन र सरकारमा रहेर संघर्ष गर्ने” भनेका थिए । यस्तो केही भएन । विघटन भएको संविधानसभा रहदैं मधेसका सबै आधारभूत सवालहरूलाई तिरस्कृत गरिसकिएको थियो । संविधानसभामा मधेसी पक्षको उपस्थिति निरुद्देश्य भैसकेको थियो । दुबै मधेस आन्दोलनपछि राज्यले गरेको कबुलियतलाई पुरा गर्न राज्यपक्षले नै अस्वीकार गरिसकेको थियो । अब फेरी गठन हुने संविधानसभाको लागि राज्यको कुनै प्रतिवद्धता तथा कबुलियतनामा छैन । भावी संविधानको आधारभूत मान्यताहरू के हुने भनी आज कुनै वचनवद्धता छैन । भर्खरै खिलराज सरकारको गठन हुने सन्दर्भमा चार राजनीतिक पक्षका बीच एघार सूत्रीय समझदारी भयो ।
यस समझदारीको ८ नं. बुँदामा भनिएको छ “संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूका बीच भएका सहमतिहरूको स्वामित्व लिइने छ ।” विदीत नै छ, भंग भएको संविधानसभामा संघीयता, यसका स्वरूप, प्रदेश गठनको आधार तथा चरित्र र प्रदेशको संख्या जस्ता अह्म बिषयहरूमा कुनै सहमति हुन सकेको थिएन । तसर्थ, स्वभाविक रूपमा यो राजनीतिक सहमतिले विघठित संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिको सिफारिशको र राज्य पुनर्संरचना आयोगको १४ वा ११ प्रदेशको प्रस्ताव, कुनैको पनि स्वामित्व लिएको छैन । यस्तो प्रतिगामी दस्तावेजमा मधेसी मोर्चाले हस्ताक्षर गर्नु भनेको संघीयता र मधेसको मृत्यूपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो । तीन दल र मधेसी मोर्चाले यही काम गरेको हो । संविधानसभाको लागि अब हुने भनिएको निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन नया“ जनगणनाको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुननिर्धारण हुनु अनिवार्य छ । निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण समान जनसंख्याको आधारमा नै हुनु पर्दछ । संविधानसभाको आकार र समानपातिकनिर्वाचनको प्रकृयाका वारेमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएन । यी र यस्ता कतिपय बिषयहरूको पुरै उपेक्षा गरेर सत्तापक्षले आङ्खनो निर्णय थोपरेका छन् । यो मान्य हुन सक्दैन ।
राज्यको यस स्वेच्छाचारितामा मधेसी मोर्चा सहयोगी र मतियार रहेको छ । यसर्थ, राज्य मात्र हैन, आज मधेसी जनताका नजरमा स्वयं मधेसी पार्टीहरू पनि धोकेवाज देखिएका छन् । वास्तवमा अवसरवादीहरू, फगत सामाजिक सुधारका सपना देख्नेहरू र लडाईबाट डराउनेहरूले सडक, सदन र सरकारमा कही पनि रहेर परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । मधेसको आधारभूत राजनीतिक सवालहरूको प्राप्तिको संघर्ष अब यस प्रवृतिबाट संभव छैन । तसर्थ, समयको यस सन्देशलाई आत्मसात गरेर अब एक नयाँ क्रान्तिकारी अभियानको कुनै विकल्प रहेन ।
अहिले मधेसमा विकसित भएको नव आत्मबोध र नया“ बिद्रोही चेतनालाई संगठित गर्नु अब हाम्रो दायित्व तथा कर्तव्य भएको छ । यदि विद्यमान राज्यसत्ताले विभेद, उत्पीडन, अन्यायलाई समाप्त गर्न सक्दैन भने त्यसमा परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्नु ढिलो गर्नु हुदैन । सरकारहरू यदि परिवर्तनका संवाहक हुन सक्दैनन् भने त्यस्ता सरकारमा जनताका हिमायतीहरू सरिक हुनुलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिदैन । यी कुनै नया“ विचार होइनन् । अपितु सर्वकालिक सत्य हुन् । मधेसी जनताले अब यही सत्यको दिशाबोधमा एक नया“ संगठनात्मक स्वरुप ग्रहण गर्नु पर्दछ । आजभन्दा सयबर्ष पहिले लेनिनले भने झै–“विश्वकै पार्टीहरूका इतिहासले हामीलाई सिकाएको छ, यदि परिवर्तनकारीहरूको आङ्खनो पार्टी नभएमा, परिवर्तनकारीले विजय हासिल गर्न सक्दैनन् ।
अवसरवादबाट मुक्त, सम्झौतावादी र समर्पणवादलाई मुलाहिजा नगर्ने र राज्यसत्ताप्रति क्रान्तिकारी दृष्टिकोण अपनाउने पार्टीले मात्र मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन सक्दछ । घरेलु शांतिको स्थितिमा जन्मेका अवसरवादीहरू, सामाजिक सुधारका सपना देख्नेहरू र लडाईबाट डराउनेहरू जनताका परिवर्तनकामी पार्टी हुन सक्दैनन् ।” अब मधेसका उद्देश्यहरूको प्राप्तिको निम्ति अगाडी बढने सन्दर्भमा एक सबल संगठनको निर्माणका लागि लेनिनको उक्त विचार उपयुक्त र दिशा निर्देशक छ । आन्दोलन अवश्यंभावी छ, मधेस आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन उपयुक्त आधारको निर्माणका लागि मधेसका सबै अग्रगमनकारी राजनीतिक संगठनहरू र हाम्रा विचारसंग सहमत रहेका मधेसी पार्टीहरूसंग सहकार्य तथा एकिकरण समेतको दिशामा अगाडी बढनु आवयक छ । यस तर्फ सकारात्मक रूपमा विचार गर्न म मधेसका सबै राजनीतिक संगठन र पार्टीहरूमा अपील गर्दछु ।
म जेलमा रहेको अवस्थामादेशभरका शुभचिन्तक एवं साथीहरूले मलाई उत्साहित पार्नु भयो । मार्गदर्शन गर्नु भयो । देशको राजनीतिमा परिवर्तनका लागि र मधेसमा एक व्रmान्तिकारी धारको निर्माणका लागि एक राजनीतिक तथा अधिकारवादी अभियानलाई अगाडी बढाउन बल दिनु भयो । मैले पनि साथीहरूलाई केहीकाल पर्खन आग्रह गरेको थिएको थिए । अब समय आयो । हामीले जनताको भावना अनुसार आङ्खना गतिविधीहरूलाई नया“ संगठनात्मक ढंगबाट अगाडी बढाउनु परेको छ । यसको लागि अब म जनताका बीच जाने छु । जनताको मनोभावना बुझेपछि मात्र अगाडीको कार्ययोजनाको निर्धारण गर्नेछु । यस दिशामा अगाडी बढनका लागि हाल “तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान” को निर्माण कार्यमा सहयोग पुर्याउन र यसमा हार्दिकताका साथ सरिक हुन म बिशेषतः युवा साथीहरूलाई तथा समाजका सबै वर्ग एवं समुदायमा हार्दीक आग्रह गर्दछु ।
जयप्रकाश गुप्ता
वि.स. २०६९, चैत्र ५ गते |
Nepalese Rupee Exchange Rate