अब ३३ होइन ५० प्रतिशत अधिकार चाहियो

प्रतिनिधि÷काठमाण्डौ÷नेकपा एमाले कि उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि महिलाको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने दावी गरेकी छिन् ।

                १०३ औ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको पूर्व सन्ध्यामा गत विहीबार राजधानी काठमाण्डौमा आयोपजत एक साक्षात्कार कार्याक्रममा बोल्नुहुँदै उनले भनिन(दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि महिलाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रवल सम्भावना छ । तर त्यसको लागि थोरै दवाव दिनु पर्छ । सरकार मात्रै होईन, संविधान सभाको नेतृत्व र राष्ट्रपतिमा समेत महिलाको नेतृत्वको सम्भावना छ ।

                क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा उपाध्यक्ष भण्डारीले ३३ प्रतिसत महिला अधिकारको आन्दोलन भईरहेको बेला अब ५० प्रतिसत सहभागिताको आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिदै ५३ प्रतिसत महिला भएको अवस्थामा ५० प्रतिसत भन्दा तल सम्झौता गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिन ।  उनले केन्द्र देखी स्थानीय स्तरसम्म सबै क्षेत्रमा ५० प्रतिसत सहभागिता सुनिश्चित गराउनु पर्ने माग गरिन् ।              

                राजनीतिक दल, स्वतन्त्र ब्यक्ति र पूर्व प्रधानन्यायधिस धेरै ब्यक्ति हुँदा ब्यक्ति छनौटमा समस्या भएको मा प्रधानन्यायधिस एउटै मात्र ब्यक्ति हुने भएकोले सहमतिमा पुग्न सजिलो भएको उल्लेख गर्दै शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्तनै धरापमा परेको र मुलुक अधिनायकबादी शैलीमा चलिरहेकोले आफूहरु प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा सहमत भएको स्पष्ट पारिन ।

                प्रधानन्यायधिसले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा न्यायपालिकाको जिम्मेवारी छाड्ने भएकोले एकैचोटी कार्यपालिका र न्यायपालिको जिम्मेवारी नहुने भन्दै मुलुकको निकासको एकमात्र विकल्प निर्वाचन र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न प्रधानन्यायधिसको नेतृत्व मान्नु परेको बाध्यता सुनाईन ।

                नेपाली काग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासकालागि लडेका दलहरुले प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरेर जेका लागि लडेको हो त्यसकै विरुद्ध लागेको आरोप लगाईन ।

                उनले भनिन(लोकतन्त्रकोलागि अहिलेसम्म लडेको र गरेको त्याग प्रधान्यायधिसलाई नेतृत्व दिए सबै खेर जान्छ । प्रजातन्त्रलाई बुझाएर किन प्रधानन्यायधिसलाई नेतृत्व दिन लागेका हुन बुझ्न सकेको छैन ।

कोइरालाले शक्तिपृथकीकरण पक्षमा पार्टी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध सहमति गर्न पार्टीले कसैलाई पनि अधिकार नदिएको बताईन । पार्टीहरु बाबुराम भट्टराईलाई हटाउन उनकै योजनाको पछि लागेको दावी गर्दै उनले दलभित्र बाटै प्रधानमन्त्री बनाए मात्रै मुलुकको समस्या समाधान हुने ठोकुवा गरिन ।

उनले भनिन(प्रधानन्यायधिसले समस्याको समाधान गर्न सक्दैनन । दलबाटै एमाओवादी, साना दल जो भए पनि हुन्छ । प्रधानन्यायधिसको नाम अघि ल्याउनु षडयन्त्र पूर्ण छ ।

                नेपाली महिलाको लागि संविधान र कानूनहरुले अधिकार दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा फितलो हुँदा समस्या रहेको भन्दै यसको लागि नेपालको शिक्षा नीतिमै परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याईन । महिलाहरुलाई अवसर नै नदिएकोले अहिलेसम्म कतै पनि नेतृत्व गर्न नसकेको जस्तो देखिएको भन्दै अवसर दिए नेपाली महिलाहरुले पुरुषले भन्दा राम्रो रुपमा देशको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री चलाउन सक्ने दावी गरिन । (आरसिएनबाट)

(क्राइम चेक साप्ताहिकमा २०६९ चैत्र १ गते प्रकाशित)

SHARE THIS