“ओलीलाई सत्ता, जनतालाई सास्ती” कस्तो दूर्भाग्य र बिडम्बना ?

–उमेश साह कानु

नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्न, राज्यको पुनर्संरचना सहित राष्ट्रको निर्माण गर्न नेपालीहरूबीच भावनात्मक एकता कायम गर्न, आर्थिक समृद्धि ल्याउन, कुटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न संविधानसभाबाट संविभान २०७२ बहुमतले पारित गरेको लगत्तै देशमा अराजकता, कष्ट कायम भयो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष, केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । “तित्राको मुखै बैरी” उखानलाई चरितार्थ पार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बोली र व्यवहारकै कारण मधेश केन्द्रित दलहरूको आन्दोलन सिंगो तराई मधेशमा चर्कियो । अधिकार प्राप्तिकालागि भएको आन्दोलनमा दमनको कुनै अर्थ थिएन । वार्ता, संवाद र सम्झौताको अत्ति खाचो थियो । सरकार र आन्दोलनरत पक्षको अतिवादले नेपाली राष्ट्रवाद, नेपालको राष्ट्रियता, अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक क्षति भयो ।

राष्ट्रवादका नाममा जनताले  अति कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भए । नेपालको आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप गर्दै भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गरेपछि पाँच गुणासम्म मूल्य वृद्धि भयो । पेट्राोलियम पदार्थ लगायतका दैनिक आवश्यकता वस्तुहरूको मूल्य पाँच गुणासम्म बढ्यो । पाँच महिनाको भारतीय नाकाबन्दीको अवधि नेपाल र नेपालीकालागि महाभूकम्प भन्दा पनि महाविपत्ति सावित भयो । वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पबाट थिलथिला भएका नेपालका नेपालीहरुलाई तराई मधेशको आन्दोलन र आन्दोलनसँग जोडिएर भएको नाकाबन्दीले ठूलो राष्ट्रिय संकट, मानवीय संकट ल्याएको छ ।

परिवर्तनको उपलब्धी माइनस र जिरोमा पुगेको छ । यसको नैतिक दोषी तीन ठूला दल भनिएका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी नै हुन् । राजनीतिक गुटबन्दी, मानसिक दरिद्रताका कारण संविधान निर्माणपछि नेपाल र नेपालीको अस्तित्व र भविष्य झन खतरामा परेको छ । सरकारले संविधान लागु भएपछि चरम दमन आन्दोलनकारीहरूमाथि गर्न खोज्यो तर सकेन, जनधनको भने ठूलो क्षति भयो । वार्ता, सम्झौताद्वारा विद्यमान समस्या पनि छिटो, छरितो सरकारले हल गर्न सकेन । पाँच महिनासम्म तराई मधेशमा जारी आन्दोलनले विश्व रेकर्ड तोड्यो । नेपाली जनताले आजसम्म भोग्नु नपरेको ऐतिहासिक कष्ट भोगे । अहिले पनि नेपाली जनता जीवन मरणको दोसाँधमा छन् । देश र जनताको सार्वेत्तम हित हुने काम पनि नगर्ने, सरकार र सत्ता पनि नछाड्ने दलहरू र सरकारको प्रवृत्तिले देश र जनताको भलाई र कल्याण कहिल्यै हुँदैन । देशमा शान्ति, स्थिरता र विश्वास पनि हुन सक्दैन ।

दु:ख पाउनु नै नेपालीको दशा र नियति बनेको हो त ? भारतीय नाकाबन्दी, अमेरिकी डलको भाउ बढ्नु, देशमा राजश्व संकलन नहुनु, पूँजीगत खर्च हुनै नसक्नुले आर्थिक मन्दिको चपेटामा नेपाल परिसकेको छ । बढेको सेवा र वस्तुको मूल्य घट्नेवाला छैन । नाकाबन्दीको समयमा समानान्तर रुपमा अवैध व्यापार र तस्करी मौलायो । सत्ता टिकाउने ध्याउन्नमा सरकारले कालाव्यापारी र तस्करी धन्दामा संलग्न रहेकाहरूलाई कारवाही गरेन । पाँच गुणासम्म मूल्य वृद्धि हुँदा पनि नेपाल असंगठित उपभोक्ताहरूले सरकार विरुद्ध आवाज उठाएनन् । सरकार र सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियता संरक्षणका लागि बाध्यात्मक परिस्थिति देखापरेको बतायो । सरकारको अकर्मण्यताका कारण देशमा गम्भीर परिस्थिति र विषम परिस्थिति आएको कुरालार्य ढाकछोप गर्न खोजियो तर ओली नेतृत्वको सरकारको स्वार्थ, असफलता र कमजोरीकै कारण नाकाबन्दी भएको हो भन्ने घाम झैं छर्ल· छ । “ओलीलाई सत्ता, जनतालाई सास्ती” कस्तो दूर्भाग्य र बिडम्बना ?

यतिखेर देशमा कहिं कतै सरकार छ भन्ने अनुभूति छ भन्ने अनुभूति छैन । सरकारको उपस्थिति छैन । सत्ता र भत्ता सरकारमा रहनेहरूलाई, सास्ती र बर्बादी देश र जनतालाई । मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचार, अराजकता, अशान्ति, ढिलासुस्ती, तस्करी, दण्डहिनता, नयाँ संविधानको उपहार र बरदान बनेको छ ।

नयाँ संविधान २०७२ कलह र द्वन्द्वको बीज सावित भएको छ । संविधान र सरकार दुबै नेपाल र नेपालीका लागि कष्टसाध्य बनेका छन् । सरकार र संविधान साधक हुन्, साध्य होइन, यसको विकल्प छ । परिवर्तनको अनुभूति जनतामा गराउन नसक्ने संविधान र सरकार जनताका साझा सत्रु नै हुन् ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको अचाक्ली मूल्य वृद्धि र जनताको घट्दो क्रयशक्तिले जनताहरु भोकभोकै बस्न बाध्य छन् । जनताहरुसँग बचत छैन । जनताहरु ऋणमा डुबेका छन् । देशको अर्थतन्त्र ५ महिनासम्मको हड्ताल र नाकाबन्दीले तहस नहस भएको छ । असफल, कमजोर र भ्रष्ट राष्ट्रको सूचिमा नेपाल परेको छ । तर सरकारलाई कुनै चिन्ता र चासो छैन ।

प्रकाशन मितिः २०७२ माघ २८ गते बिहीवार

SHARE THIS