सत्र सालमा प्रजातन्त्र अपहरण भएकै हो त ?

– स्वयम्भुनाथ कार्की
पञ्चायतको समाप्ती पछि एकोहोरो रुपमा सत्र सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र अपहरण गरे भनेर भनियो । पञ्चायती संविधानको तेश्रो संशोधन पछि “महपञ्च”मा पदोन्नती भएकाहरुले पञ्चायतमा प्रजातन्त्र नभएको कुरालाई मौन स्विकृति दिए । यो महपञ्चहरुको पञ्चायतलाई एकदलीय व्यवस्थामा रुपान्तरण गरेर त्यसको हैकम आफूसँग राख्ने दुस्प्रयास हुन सक्छ । गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानलाई “पोलिट ब्यूरो” रुपान्तरण महापञ्चहरुको त्यही प्रयासको नतिजा थियो । मुलत: पञ्चायतको जनसहभागितामा आधारित ढाँचामा कोही सानो वा ठुलो हुने गुञ्जायस नै थिएन । त्यसपछि त निर्वाचन र प्रजातन्त्र नेतातन्त्र अनि पछि दलतन्त्रमा परिणत भयो ।

विषय सत्र सालको थियो, तर पञ्चायती दर्शनले दिक्षित गरेको स्वभाव “गुण र दोषको आधार”ले कुनै कुराको एक पक्षको मात्र विवेचन गर्न रोक्छ । त्यसैले वर्तमानमा गणतन्त्रका पहरेदार बनेका त्यसवेलाका “महापञ्च”ले पञ्चायती प्रजातन्त्रको मुल स्वरुपमा गरेको बलात्कार उल्लेख आवश्यक भएको हो । यदि प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको परिभाषा दल र दलका महन्तहरुको निमित्त जनताको उपयोग हो भने साँच्चै नै सत्रसालमा प्रजातन्त्र अपहरण भएको हो । तर “जनताको निमित्त, जनताद्वारा जनताले” भन्ने प्रजातन्त्रको परिभाषा मानिन्छ भने यसको निष्पक्ष विवेचन अनावश्यक छ । सत्र भन्दा पहिले र सत्रसाल पछिको सिद्धान्त र व्यवहार केलाउन नै पर्ने हुन्छ ।

पन्ध्रसालको आम निर्वाचन पछि नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड बहुमतले सत्तामा आएको कुरो निर्विवाद सत्य हो । वीपीको आत्मवृत्तान्तमा वर्णित दुई घटनाको मात्र उदाहरण लिने हो भने पनि त्यो सरकारलाई काम गर्न राजाले पनि रोक्न सक्दैन थिए । यहाँतक की नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा १६ मा उल्लेखित सरकारी कार्यसचालन विधि अनुसार राजालाई दिनुपर्ने जानकारी पनि नदिएर गण्डक सम्झौता गरेको उल्लेख बिपीले गरेका छन् । त्यस्तै आफू अरवियन राष्ट्रको भ्रमणमा रहेको बेलासम्म इजरायलसंग दौत्यसम्वन्ध थाँती राख्न राजाले गरेको अनुरोध नमानेर राजालाई अरवियन राष्ट्रबाट तुरन्त फर्किनु पर्ने स्थिति पनि पारेको कुरा सगौरव त्यही कितापमा उल्लेख छ ।

यहाँ यो कुराको उल्लेख त्यसो गरिन हुन्थ्यो वा हुन्नथ्यो भन्ने विवेचनको निमित्त हैन । बहुमत प्राप्त दलको सरकार कति बलियो थियो भन्ने प्रमाणको निमित्त उल्लेख भएको हो । त्यो प्रचण्ड बहुमत र निर्वाध शक्तिको उपभोग गर्दा पनि सरकार जोगाउन आवश्यक संख्या पुर्‍याउन विपक्षी दलको सांसदको आवश्यकता परेको थियो । तल्ला तहको निर्वाचनको त कुरै छैन स्वरुपको पनि कल्पना भएको कतै उल्लेख पाईदैन । संविधानले पनि केद्रिय सत्ताबाहेक अरुको परिकल्पना गरेको छैन । यसरी त्यो प्रजातन्त्रमा सर्वसाधारण जनताको अधिकार र सहभागिताको त कुरै पर जाओस स्वयं सत्ताधारी दलको सांसदको पनि कुनै अधिकार र सहभागिता व्यवहारत नभएको देखिन्छ ।

विपक्षी गोर्खादलको संसदिय दलको नेता र सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसको संसदिय नेताको बाहेक अरुको कुरा नसुनिएको अवस्थालाई कुनै विधि वा नियमले संवोधन गर्न सकेको थिएन, न संवोधन गर्ने कुनै प्रावधान नै थियो । कुनै पनि काम गर्न केही रोकटोक नभएको यो परिस्थितिमा पनि जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने कुनै काम वा योजना त्यसबखत भएको उल्लेख कतै भेटिदैन । भाषणमा भने यस्ता कुराहरु प्रशस्त आउने गरेको पाईन्छ । भाषणमा आएका कुनैपनि जनहितका आश्वासन पुरा गर्ने तर्फ लक्षित केहि काम वा योजना नहुनुले त्यो पद्धतिमा जनतालाई दिने भनेको मुखले मात्र भएको देखिन्छ ।

सत्रसाल पुषमा राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिए पछि भने धमाधम स्थानिय संरचनाहरु तैयार गरिएको थियो । उन्नाईससालमा पञ्चायती संविधानले गाँउ पञ्चायतको अस्तित्व आफुमा अंगिकार गर्नु भन्दा पहिला नै त्यस्ता स्थानीय निकायहरुका निर्वाचन भएर काम शुरु भै सकेको थियो । पचासौं हजार जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर अआफ्नो काम थालीसकेका थिए । विभिन्न तहमा आफ्नो मुलुकभर पचासौ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने र उनीहरुबाट स्थानियदेखि केन्द्रिय सरकारसम्म सञ्चालन हुने व्यवस्था कसरी प्रजातन्त्रको अपहरण हुन सक्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनु पर्दछ । नेपालको प्रथम जनगणनाले त्यसवेला कुल जनसंख्या ८४ लाख ३१ हजार भएको देखाउँछ ।

यो जनसंख्यामा करिव पचास, पचपन्न हजार प्रतिनिधि निर्वाचित गरेर राज्य व्यवस्थामा जोड्ने प्रणाली नै सही अर्थमा जनताको निमित्त जनताद्वारा जनताले चलाएको शासन हो । बहुदलको पुर्नस्थापन पछि यो स्थानिय निकायको निर्वाचनसम्म पनि हुन सकेको छैन । जुन स्थानमा पञ्चायतले निर्वाचित प्रतिनिधीको व्यवस्था गरेको थियो त्यो स्थानमा कर्मचारी वा भागवण्डाबाट दलहरुले चुनेको प्रतिनिधिले काम चलाईएको छ भने त्यो दलतन्त्र नै हो प्रजातन्त्र होईन । त्यसैले सत्रसालमा प्रजातन्त्र हैन दलतन्त्र अपहरणमा परेको हो । अनि २०४७ मा प्रजातन्त्रको हैन दलतन्त्रको पुनस्र्थापना भएको हो । वर्तमानमा यो दलिय तानाशाहीलाई लगाउने कुनै अंकुश छैन ।

विराटनगर–१
प्रकाशन मितिः २०७२ माघ २८ गते बिहीवार