–सन्तोष मिश्र
अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको झण्डै नौ वर्ष पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट बहुमतले पारीत भई राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवद्वारा घोषणा सहित जारी भयो । संविधानमा अधिकतम सहमति हुन सकेन । संविधान लेखनको ‘मसि सुक्न नपाउँदै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता आयो ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको लगत्तै आफ्ना अधिकार र मागहरु समावेश नगरिएको भनेर मुलुकभरी असन्तुष्टी जाहेर भयो । २०७२ साउन ३० गतेबाट मधेश केन्द्रित दलहरूको संयुक्त मोर्चाले संघीय प्रदेश, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समावेशी समानुपातिक राज्यको सिमांकन लगायतका मुद्दा अघि सारेर संविधान पुनर्लेखनको माग गरी तराई–मधेश नै ठप्प पार्यो ।
तीन दलले हिन्दू सापेक्ष राष्ट्रको माग गर्ने पक्ष लगायत मधेशवादी दलहरूको मागलाई संविधानमा संवोधन गर्न चाहेन । तीन दलले सत्ता शक्ति बाँडफाँडमा सहमति गरे । १६ बुंदे सहमतिको चौतर्फी आलोचना र विरोध हुँदाहुँदै नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीले संविधानसभामा ह्वीप जारी गरी छिमेकी राष्ट्र भारतको ‘अधिकतम सहमतिको दस्तावेज संविधान बनाउ’ भन्ने आग्रहलाई लत्याएर जोरजबरजस्ती हत्तारमा संविधान जारी गर्यो । जसको परिणाम तराइ–मधेशमा जनआन्दोलनको आँधी बेहरी सिर्जना भयो ।
तराइ–मधेश आन्दोलनका कारण असहज परिस्थिति आएकोले आन्तरिक समस्या राजनीतिक रुपमा पहल गर्नुपर्ने भन्दै भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गर्यो । के.पी. ओली नेतृत्वको सरकार र नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्नमा विशेष पहल गर्ने तीन दलका विरुद्ध मधेशवादी दलले चर्काएको आन्दोलनमा चर्को दमन भयो । काठमाण्डौलाई नाकाबन्दी गर्ने भन्दै आन्दोलनरत मधेशवादी दलहरुको मोर्चाले असोज ७ गतेबाट भन्सार नाकाहरुमा धर्ना दिए ।
यसैबीचमा भारतले नेपालमा पैठारी हुने कूल मालवस्तु पेट्रोलियम पदार्थ लगायत २५ प्रतिशत मात्र पैठारी गर्ने निधो भारतले गरी सोही अनुरुपको व्यवहार गर्यो । देश नै अस्तव्यस्त भयो । नेपाली जनताहरूले अति कष्ट र सास्ती खेपे, नेपालीहरूको सम्पूर्ण चाडपर्व, मेला समेत प्रभावित भयो । नेपाली जनताले तराइ मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण पाँच महिनासम्म जुन सास्ती खेपे, यो ऐतिहासिक र उल्लेखनीय बन्यो ।
नेपालका ठूला तीन दल र सरकारले उग्र राष्ट्रवाद, नक्कली राष्ट्रवाद, अन्ध राष्ट्रवाद, खोक्रो राष्ट्रवादलाई भारतीय नाकाबन्दी र मधेशी आन्दोलनलाई तहमा ल्याउने माध्यम बनाए । नेपाली जनताहरु पनि राष्ट्रवादप्रति गम्भीर र संवेदनशील भई नाकाबन्दीका कारण राष्ट्रियतामा पर्न गएको संकटप्रति कदापी नझुक्ने, संझौता नगर्ने प्रण गरे । नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रयास गरियो । भारतीय नाकाबन्दीले सम्पूर्ण नेपालीको पेशा, व्यवसाय, संकटमा पर्यो । विकास निर्माण ठप्प भयो । राजश्व संकलन बन्द भयो ।
देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त र तहस नहस भयो । आखिरमा उग्रराष्ट्रवाद आत्मसमर्पणवाद भनेझैं भारतको शरणमा नेपाल सरकार पुग्यो । केपी ओली भारत भ्रमणमा जाने भए । भारतप्रति नानाथरीका तर्क, वितर्क, कुतर्क, शंका, उपशंका गर्ने गलत नीति र व्यवहारको विरोध गरि भारतलाई चिढाउनेहरू देशलाई दाउमा राखेर अहिले आफ्नो स्वार्थ र अभिष्ट पूरा गराउन भारतीय विस्तारवादसँग गठजोड गर्न तत्पर छ ।
नयाँ शक्तिको अभियन्ता डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय नकाबन्दी र मधेश केन्द्रित आन्दोलन बेग्ला बेग्लै कुरा हुन् । बेग्ला बेग्लै किसिमले यस चुनौतीको सामना गर्नु पर्दछ । भारतसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गरी भारतसँग आर्थिक साझेदारी गर्दै अगाडी बढ्नु पर्दछ भन्ने अवधारणा अघि सार्ने भट्टराइलाई भारतपरस्त, नेपाली राष्ट्रवादका विरुद्ध देख्नेहरू अहिले भारत परस्त बन्न सक्दो प्रयास र प्रतिस्पर्धा गरी नेपाललाई यथास्थितिमा नै राख्ने राष्ट्रघाती काम हुँदैछ ।
राष्ट्रवादी अडान नभएको, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई संरक्षण गर्न नसक्ने परिस्थिति देखा परेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अवस्था “गइल भैंस पानी मे, र घुमिफिरी रुम्जाटार” बन्न गएको छ । भारतले नेपाली जनतालाई दिएको सास्ती र नेपालको राष्ट्रियतामाथि पुर्याएको आँच बिर्सिएर शासन सत्ता टिकाउन भारसँग आत्मसमर्पण गरी नेपाललाई भारतको नियन्त्रण र प्रभावबाट मुक्त गराउन नसक्ने कायरता र दुस्साहसपूर्ण कार्य देखा पर्दैछ ।
भारतलाई चिढाउनु पर्छ, भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिरहोस्, नेपालमा अशान्ति र अराजकता कायम भइरहोस्, कुटनीतिक सन्तुलन खलबलियोस् भन्ने चाहना कुनै नेपालीको छैन । भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध हुनै पर्दछ । आजसम्म विद्यमान नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा देखा परेको चुनौती र असमान सन्धी, सम्झौता, सहमति सबै खारेज हुनु पर्दछ । भारतीय विस्तारवादसँग घुंडा टेक्ने काम नेपालको कुनै पनि दल र सरकारले गर्नु हुँदैन । भारतको आजसम्मको नेपाल प्रतिको दृष्टिकोण र नेपालमाथि भारतले राख्दै आएको खराब नियत, खराब दौत्य सम्बन्ध खारेज गरी बहुआयामिक नयाँ सन्धि नेपाल–भारतबीच नभएसम्म नेपाल र नेपालीको अस्तित्व र भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दैन । तराई मधेशका जनतालाई ढाल बनाएर गरिएको नेपाल विरुद्धको भारतीय नाकाबन्दी पुन: दोहोरिन सक्दछ । आत्मसमर्पणवादी कुटनीति र राजनीतिले समस्याको समाधान दिन सक्दैन ।
प्रकाशन मितिः २०७२ माघ २८ गते बिहीवार
अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको झण्डै नौ वर्ष पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट बहुमतले पारीत भई राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवद्वारा घोषणा सहित जारी भयो । संविधानमा अधिकतम सहमति हुन सकेन । संविधान लेखनको ‘मसि सुक्न नपाउँदै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता आयो ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको लगत्तै आफ्ना अधिकार र मागहरु समावेश नगरिएको भनेर मुलुकभरी असन्तुष्टी जाहेर भयो । २०७२ साउन ३० गतेबाट मधेश केन्द्रित दलहरूको संयुक्त मोर्चाले संघीय प्रदेश, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समावेशी समानुपातिक राज्यको सिमांकन लगायतका मुद्दा अघि सारेर संविधान पुनर्लेखनको माग गरी तराई–मधेश नै ठप्प पार्यो ।
तीन दलले हिन्दू सापेक्ष राष्ट्रको माग गर्ने पक्ष लगायत मधेशवादी दलहरूको मागलाई संविधानमा संवोधन गर्न चाहेन । तीन दलले सत्ता शक्ति बाँडफाँडमा सहमति गरे । १६ बुंदे सहमतिको चौतर्फी आलोचना र विरोध हुँदाहुँदै नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीले संविधानसभामा ह्वीप जारी गरी छिमेकी राष्ट्र भारतको ‘अधिकतम सहमतिको दस्तावेज संविधान बनाउ’ भन्ने आग्रहलाई लत्याएर जोरजबरजस्ती हत्तारमा संविधान जारी गर्यो । जसको परिणाम तराइ–मधेशमा जनआन्दोलनको आँधी बेहरी सिर्जना भयो ।
तराइ–मधेश आन्दोलनका कारण असहज परिस्थिति आएकोले आन्तरिक समस्या राजनीतिक रुपमा पहल गर्नुपर्ने भन्दै भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गर्यो । के.पी. ओली नेतृत्वको सरकार र नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्नमा विशेष पहल गर्ने तीन दलका विरुद्ध मधेशवादी दलले चर्काएको आन्दोलनमा चर्को दमन भयो । काठमाण्डौलाई नाकाबन्दी गर्ने भन्दै आन्दोलनरत मधेशवादी दलहरुको मोर्चाले असोज ७ गतेबाट भन्सार नाकाहरुमा धर्ना दिए ।
यसैबीचमा भारतले नेपालमा पैठारी हुने कूल मालवस्तु पेट्रोलियम पदार्थ लगायत २५ प्रतिशत मात्र पैठारी गर्ने निधो भारतले गरी सोही अनुरुपको व्यवहार गर्यो । देश नै अस्तव्यस्त भयो । नेपाली जनताहरूले अति कष्ट र सास्ती खेपे, नेपालीहरूको सम्पूर्ण चाडपर्व, मेला समेत प्रभावित भयो । नेपाली जनताले तराइ मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण पाँच महिनासम्म जुन सास्ती खेपे, यो ऐतिहासिक र उल्लेखनीय बन्यो ।
नेपालका ठूला तीन दल र सरकारले उग्र राष्ट्रवाद, नक्कली राष्ट्रवाद, अन्ध राष्ट्रवाद, खोक्रो राष्ट्रवादलाई भारतीय नाकाबन्दी र मधेशी आन्दोलनलाई तहमा ल्याउने माध्यम बनाए । नेपाली जनताहरु पनि राष्ट्रवादप्रति गम्भीर र संवेदनशील भई नाकाबन्दीका कारण राष्ट्रियतामा पर्न गएको संकटप्रति कदापी नझुक्ने, संझौता नगर्ने प्रण गरे । नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रयास गरियो । भारतीय नाकाबन्दीले सम्पूर्ण नेपालीको पेशा, व्यवसाय, संकटमा पर्यो । विकास निर्माण ठप्प भयो । राजश्व संकलन बन्द भयो ।
देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त र तहस नहस भयो । आखिरमा उग्रराष्ट्रवाद आत्मसमर्पणवाद भनेझैं भारतको शरणमा नेपाल सरकार पुग्यो । केपी ओली भारत भ्रमणमा जाने भए । भारतप्रति नानाथरीका तर्क, वितर्क, कुतर्क, शंका, उपशंका गर्ने गलत नीति र व्यवहारको विरोध गरि भारतलाई चिढाउनेहरू देशलाई दाउमा राखेर अहिले आफ्नो स्वार्थ र अभिष्ट पूरा गराउन भारतीय विस्तारवादसँग गठजोड गर्न तत्पर छ ।
नयाँ शक्तिको अभियन्ता डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय नकाबन्दी र मधेश केन्द्रित आन्दोलन बेग्ला बेग्लै कुरा हुन् । बेग्ला बेग्लै किसिमले यस चुनौतीको सामना गर्नु पर्दछ । भारतसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गरी भारतसँग आर्थिक साझेदारी गर्दै अगाडी बढ्नु पर्दछ भन्ने अवधारणा अघि सार्ने भट्टराइलाई भारतपरस्त, नेपाली राष्ट्रवादका विरुद्ध देख्नेहरू अहिले भारत परस्त बन्न सक्दो प्रयास र प्रतिस्पर्धा गरी नेपाललाई यथास्थितिमा नै राख्ने राष्ट्रघाती काम हुँदैछ ।
राष्ट्रवादी अडान नभएको, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई संरक्षण गर्न नसक्ने परिस्थिति देखा परेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अवस्था “गइल भैंस पानी मे, र घुमिफिरी रुम्जाटार” बन्न गएको छ । भारतले नेपाली जनतालाई दिएको सास्ती र नेपालको राष्ट्रियतामाथि पुर्याएको आँच बिर्सिएर शासन सत्ता टिकाउन भारसँग आत्मसमर्पण गरी नेपाललाई भारतको नियन्त्रण र प्रभावबाट मुक्त गराउन नसक्ने कायरता र दुस्साहसपूर्ण कार्य देखा पर्दैछ ।
भारतलाई चिढाउनु पर्छ, भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिरहोस्, नेपालमा अशान्ति र अराजकता कायम भइरहोस्, कुटनीतिक सन्तुलन खलबलियोस् भन्ने चाहना कुनै नेपालीको छैन । भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध हुनै पर्दछ । आजसम्म विद्यमान नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा देखा परेको चुनौती र असमान सन्धी, सम्झौता, सहमति सबै खारेज हुनु पर्दछ । भारतीय विस्तारवादसँग घुंडा टेक्ने काम नेपालको कुनै पनि दल र सरकारले गर्नु हुँदैन । भारतको आजसम्मको नेपाल प्रतिको दृष्टिकोण र नेपालमाथि भारतले राख्दै आएको खराब नियत, खराब दौत्य सम्बन्ध खारेज गरी बहुआयामिक नयाँ सन्धि नेपाल–भारतबीच नभएसम्म नेपाल र नेपालीको अस्तित्व र भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दैन । तराई मधेशका जनतालाई ढाल बनाएर गरिएको नेपाल विरुद्धको भारतीय नाकाबन्दी पुन: दोहोरिन सक्दछ । आत्मसमर्पणवादी कुटनीति र राजनीतिले समस्याको समाधान दिन सक्दैन ।
प्रकाशन मितिः २०७२ माघ २८ गते बिहीवार
Nepalese Rupee Exchange Rate