–स्वयम्भुनाथ कार्की
वर्तमानमा नेपालमा विभिन्न किसिमका अशान्ति भै रहेको छ । मुर्दा शान्ति चाहिन्न भनेर उक्साईएको नेपालीको हालत ‘नाफा खाने चुक्तो, साँउ समेत फुत्क्यो’ भन्ने उखान सरह भई रहको छ । विश्वमा शान्तिको बाटो देखाउने हैसियतबाट विखण्डनको संघारमा भएको मुलुक हुन पुगेको छ ।
यो अवस्था आउन पच्चीस बर्ष पनि लागेन । विदेहराज जनक, गौतमबुद्ध जस्ता शान्तिका अग्रदुत प्राचिन कालदेखिका हुन । यो सब गौरवलाई माटोमा मिलाउदै आपसमा झगडा गर्ने संस्कृति नेपालीले यही पच्चीसबर्ष भित्र विकशित गरेको हो । यो सबैको कारण केलाउने हो भने चुरो कुरो स्थानिय र स्थानियतालाई बेवास्ता गरिएकोले हो ।
यो स्थानिय र स्थानियको सम्मान, परंपराको निर्वाहन र सम्मान पञ्चायतको दर्शन थियो । स्थानिय आवश्यकता , स्थानिय मामिलामा के हुनुपर्ने भन्ने निर्णयमा मुख्य भूमिका स्थानियको नै हुने परिपाटीको नाम थियो पञ्चायत व्यवस्था ।
यसो भन्दैमा अपराध पनि स्थानिय जोडबलले छोप्न सकिन्थ्यो भन्ने भने होईन । मुलुक मुलुककै कानूनले चल्दथ्यो , कुनै कार्यक्रमहरु वा अभियानहरु पनि राज्यले नै चलाउथ्यो । तर त्यस्ता कुराहरुको असर के कहाँ के हुन्छ त्यो आकलन गरेर सुधारको निरन्तर प्रक्रिया चल्थ्यो । सनकको भरमा कुनै कानुन बन्ने, कुनै कार्यक्रम आउने परिपाटी थिएन ।
वर्तमानमा कुनै एक विदेशी संस्थालाई कुनै सनक चढछ ।,त्यसले प्रभाशालीहरुलाई साथ लिन्छ , दलहरुका शिर्ष नेताहरुलाई मख्ख पार्छ । नेताहरुले कार्यकर्ताहरुलाई त्यो लागु गर्ने निर्देशन दिन्छन ।
कार्यकर्ताहरु जसरी भए पनि त्यसलाई लागु गर्ने प्रयत्न गर्दछन । अर्को समुहले त्यसको विरोध गर्दछ , कहिले लागु गर्नेले जित्छ, कहिले विरोध गर्नेले । जनताले यो कस्तो थियो आफुलाई फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ न जान्न पाउछ, उसको कुरा नै सुनिन्छ । यो तरिका पञ्चायतमा संभव नै थिएन ।
छत्तीस चालीस बर्ष मुनिकाहरु जसले होस सम्हालेदेखि नै पञ्चायत विरोधी नेताहरुहरुबाट एकोहोरो पञ्चायतको खोईरो खनेको सुनेका छन तिनीहरुलाई यो कुरा पचाउन कठिन हुन्छ ।
यो स्वभाविक पनि हो , त्यसै पनि १७ देखि ४७सम्मको कालखण्ड भएको कुरा नै अस्विकार गरेर त्यो समय नै बहिष्कार गर्न खोजिएको वेलामा यो अज्ञानता स्वभाविक नै हो ।
तर हालै नेपालभारत सिमामा भएको अवरोधले केहि कुराहरु सतहमा ल्याउन बाध्य पारेको छ । तै पनि नेपालको उत्तरी सिमानामा भएका भारतिय चेकपोष्टहरु हटाएको कारणले कुपित भएर इन्दिरा गान्धीले लगाएको २०२७ सालको कठोर नाकाबन्दी धेरैलाई थाहा छैन ।
त्यसवेला भारतिय भूमि टेकोको अपराधमा (?) भारतिय जेलमा कोचिएका नेपालीहरुको व्यथा संभवत तिनीहरुको परिवारमा मात्र सिमित होला ।
नेपालीले उच्च मनोवलले सामना गरेको त्यो नाकावन्दीको तुलनामा कहिले खोल्ने कहिले छोड्ने गरेर सिमाबाधा र त्यसको सामनामा नेपालीले देखाएको काँतरपनाको कुनै तुलना नै हुन सक्दैन ।
सम्पुर्ण संचारजगत, चेतनशिल मानिएकाहरु सबै सिमाबाट भित्रेका ट्रक गन्न वस्नु र लौ खोल्ने भयो भनेर खुशी मनाउनु अनि नखोल्ने भयो भनेर हताश हुनु त्यहि नै काँतरपनाको परकाष्टा हो ।
कुनै कानून, कार्यक्रम र यहासम्म कि संविधान पनि पञ्चायतमा जवरजस्ती लादिएको थिएन भन्ने कुराका केहि उदाहरण आवश्यक छन । २०१७ पौष १ गते सत्ता आफ्नो हातमा लिईसकेपछि राजा महेन्द्रले तुरन्त अर्को संविधान जारी गरेनन , न आफुखुशी संसोधन गर्न मिल्ने अन्तरिम संविधान नै बनाए ।
२०१९सालमा अर्को संविधान नआउन्जेल शुरुको घोषणामा निलम्बन गरेका धाराहरु बाहेक अरु धारा पनि निलम्वन गरेनन । तर यो दुई बर्ष आगामी व्यवस्थाको रुपरेखा जनतालाई अभ्यास गराए । त्यसको असर जनतामा प्रतिकुल पर्ने कुरा हटाउदै र अनुकुल पर्ने कुरा थप्दै वार्डसम्मको पुनर्संरचना गरियो । जनप्रतिनिधिको निर्वाचन गरियो ।
जव संविधान आयो जनतालाई पहिल्यै यस्तो हुदैछ भन्ने थाहा थियो । त्यो व्यवस्था उनिहरुको जीवनमा बसिसकेको थियो ।
त्यसै गरेर महेन्द्रराजमार्गको अवधारणा तुरन्त लागु भएन । विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरेर त्यसको महत्व र आवश्यकताको वारेमा बोध गराईयो ।
फलत जव यसको आरम्भ भयो जनताले आफ्नो जमिन मात्र दिएनन त्यहाँ आएर कोदालो पनि चलाए ।
वस्ति र खेतीको कम हानी होस भनेर भरसक जंगल र उपयोग विहिन भूमि प्रयोग हुने गरेर त्यसको रेखांकन भयो । जो वर्तमानमा पनि प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
कुनै कार्यक्रम पनि मुलुकभर एकै पटक लागु गरिएन । चरणबद्ध तरिकाले टुक्राटुक्रा गरेर लागु गरिदै गयो । यसले कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नदेखिएको तर कार्यन्वयनमा आएका समस्या जनतालाई कम कष्टमा नै हल भएर परिष्कृत हुन पायो ।
कुनै कानुन बनाउदा पनि त्यसले कसैको परंपरामा बाधा नपरोस भनेर त्यसको निमित्त प्रावधान राखिने गर्दथ्यो ।
उदााहरणको निमित्त अनियंत्रित रक्सी बनाउन बन्देज लगाउने कानुनमा एक दफा राखिएको छ । यसले भन्छ आफ्नो परंपरा , संस्कृतिमा रक्सी आवश्यक भएकाहरुले त्यसको निमित्त रक्सी बनाउन बन्देज गरिएको छैन ।
यस्ता अनेकौ उदाहरणहरु छन जसले पञ्चायतमा कानुन जनताको सहुलियतको निमित्त बन्थ्यो । स्थानिय र स्थानियता त्यसमा प्रमुख तत्व हुन्थ्यो ।
वर्तमानमा पनि केन्द्रिय जिद्दी छोडेर स्थानिय र स्थानियतालाई महत्व दिने वित्तिकै धेरै समस्याको हल हुन्छ । तर यो पञ्चायतको दर्शन हो त्यसैले मानिने संभावना एकदम न्यून छ ।
विराटनगर १
प्रकाशन मितिः२०७२ पुस ०९ गते बिहीवार
वर्तमानमा नेपालमा विभिन्न किसिमका अशान्ति भै रहेको छ । मुर्दा शान्ति चाहिन्न भनेर उक्साईएको नेपालीको हालत ‘नाफा खाने चुक्तो, साँउ समेत फुत्क्यो’ भन्ने उखान सरह भई रहको छ । विश्वमा शान्तिको बाटो देखाउने हैसियतबाट विखण्डनको संघारमा भएको मुलुक हुन पुगेको छ ।
यो अवस्था आउन पच्चीस बर्ष पनि लागेन । विदेहराज जनक, गौतमबुद्ध जस्ता शान्तिका अग्रदुत प्राचिन कालदेखिका हुन । यो सब गौरवलाई माटोमा मिलाउदै आपसमा झगडा गर्ने संस्कृति नेपालीले यही पच्चीसबर्ष भित्र विकशित गरेको हो । यो सबैको कारण केलाउने हो भने चुरो कुरो स्थानिय र स्थानियतालाई बेवास्ता गरिएकोले हो ।
यो स्थानिय र स्थानियको सम्मान, परंपराको निर्वाहन र सम्मान पञ्चायतको दर्शन थियो । स्थानिय आवश्यकता , स्थानिय मामिलामा के हुनुपर्ने भन्ने निर्णयमा मुख्य भूमिका स्थानियको नै हुने परिपाटीको नाम थियो पञ्चायत व्यवस्था ।
यसो भन्दैमा अपराध पनि स्थानिय जोडबलले छोप्न सकिन्थ्यो भन्ने भने होईन । मुलुक मुलुककै कानूनले चल्दथ्यो , कुनै कार्यक्रमहरु वा अभियानहरु पनि राज्यले नै चलाउथ्यो । तर त्यस्ता कुराहरुको असर के कहाँ के हुन्छ त्यो आकलन गरेर सुधारको निरन्तर प्रक्रिया चल्थ्यो । सनकको भरमा कुनै कानुन बन्ने, कुनै कार्यक्रम आउने परिपाटी थिएन ।
वर्तमानमा कुनै एक विदेशी संस्थालाई कुनै सनक चढछ ।,त्यसले प्रभाशालीहरुलाई साथ लिन्छ , दलहरुका शिर्ष नेताहरुलाई मख्ख पार्छ । नेताहरुले कार्यकर्ताहरुलाई त्यो लागु गर्ने निर्देशन दिन्छन ।
कार्यकर्ताहरु जसरी भए पनि त्यसलाई लागु गर्ने प्रयत्न गर्दछन । अर्को समुहले त्यसको विरोध गर्दछ , कहिले लागु गर्नेले जित्छ, कहिले विरोध गर्नेले । जनताले यो कस्तो थियो आफुलाई फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ न जान्न पाउछ, उसको कुरा नै सुनिन्छ । यो तरिका पञ्चायतमा संभव नै थिएन ।
छत्तीस चालीस बर्ष मुनिकाहरु जसले होस सम्हालेदेखि नै पञ्चायत विरोधी नेताहरुहरुबाट एकोहोरो पञ्चायतको खोईरो खनेको सुनेका छन तिनीहरुलाई यो कुरा पचाउन कठिन हुन्छ ।
यो स्वभाविक पनि हो , त्यसै पनि १७ देखि ४७सम्मको कालखण्ड भएको कुरा नै अस्विकार गरेर त्यो समय नै बहिष्कार गर्न खोजिएको वेलामा यो अज्ञानता स्वभाविक नै हो ।
तर हालै नेपालभारत सिमामा भएको अवरोधले केहि कुराहरु सतहमा ल्याउन बाध्य पारेको छ । तै पनि नेपालको उत्तरी सिमानामा भएका भारतिय चेकपोष्टहरु हटाएको कारणले कुपित भएर इन्दिरा गान्धीले लगाएको २०२७ सालको कठोर नाकाबन्दी धेरैलाई थाहा छैन ।
त्यसवेला भारतिय भूमि टेकोको अपराधमा (?) भारतिय जेलमा कोचिएका नेपालीहरुको व्यथा संभवत तिनीहरुको परिवारमा मात्र सिमित होला ।
नेपालीले उच्च मनोवलले सामना गरेको त्यो नाकावन्दीको तुलनामा कहिले खोल्ने कहिले छोड्ने गरेर सिमाबाधा र त्यसको सामनामा नेपालीले देखाएको काँतरपनाको कुनै तुलना नै हुन सक्दैन ।
सम्पुर्ण संचारजगत, चेतनशिल मानिएकाहरु सबै सिमाबाट भित्रेका ट्रक गन्न वस्नु र लौ खोल्ने भयो भनेर खुशी मनाउनु अनि नखोल्ने भयो भनेर हताश हुनु त्यहि नै काँतरपनाको परकाष्टा हो ।
कुनै कानून, कार्यक्रम र यहासम्म कि संविधान पनि पञ्चायतमा जवरजस्ती लादिएको थिएन भन्ने कुराका केहि उदाहरण आवश्यक छन । २०१७ पौष १ गते सत्ता आफ्नो हातमा लिईसकेपछि राजा महेन्द्रले तुरन्त अर्को संविधान जारी गरेनन , न आफुखुशी संसोधन गर्न मिल्ने अन्तरिम संविधान नै बनाए ।
२०१९सालमा अर्को संविधान नआउन्जेल शुरुको घोषणामा निलम्बन गरेका धाराहरु बाहेक अरु धारा पनि निलम्वन गरेनन । तर यो दुई बर्ष आगामी व्यवस्थाको रुपरेखा जनतालाई अभ्यास गराए । त्यसको असर जनतामा प्रतिकुल पर्ने कुरा हटाउदै र अनुकुल पर्ने कुरा थप्दै वार्डसम्मको पुनर्संरचना गरियो । जनप्रतिनिधिको निर्वाचन गरियो ।
जव संविधान आयो जनतालाई पहिल्यै यस्तो हुदैछ भन्ने थाहा थियो । त्यो व्यवस्था उनिहरुको जीवनमा बसिसकेको थियो ।
त्यसै गरेर महेन्द्रराजमार्गको अवधारणा तुरन्त लागु भएन । विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरेर त्यसको महत्व र आवश्यकताको वारेमा बोध गराईयो ।
फलत जव यसको आरम्भ भयो जनताले आफ्नो जमिन मात्र दिएनन त्यहाँ आएर कोदालो पनि चलाए ।
वस्ति र खेतीको कम हानी होस भनेर भरसक जंगल र उपयोग विहिन भूमि प्रयोग हुने गरेर त्यसको रेखांकन भयो । जो वर्तमानमा पनि प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
कुनै कार्यक्रम पनि मुलुकभर एकै पटक लागु गरिएन । चरणबद्ध तरिकाले टुक्राटुक्रा गरेर लागु गरिदै गयो । यसले कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नदेखिएको तर कार्यन्वयनमा आएका समस्या जनतालाई कम कष्टमा नै हल भएर परिष्कृत हुन पायो ।
कुनै कानुन बनाउदा पनि त्यसले कसैको परंपरामा बाधा नपरोस भनेर त्यसको निमित्त प्रावधान राखिने गर्दथ्यो ।
उदााहरणको निमित्त अनियंत्रित रक्सी बनाउन बन्देज लगाउने कानुनमा एक दफा राखिएको छ । यसले भन्छ आफ्नो परंपरा , संस्कृतिमा रक्सी आवश्यक भएकाहरुले त्यसको निमित्त रक्सी बनाउन बन्देज गरिएको छैन ।
यस्ता अनेकौ उदाहरणहरु छन जसले पञ्चायतमा कानुन जनताको सहुलियतको निमित्त बन्थ्यो । स्थानिय र स्थानियता त्यसमा प्रमुख तत्व हुन्थ्यो ।
वर्तमानमा पनि केन्द्रिय जिद्दी छोडेर स्थानिय र स्थानियतालाई महत्व दिने वित्तिकै धेरै समस्याको हल हुन्छ । तर यो पञ्चायतको दर्शन हो त्यसैले मानिने संभावना एकदम न्यून छ ।
विराटनगर १
प्रकाशन मितिः२०७२ पुस ०९ गते बिहीवार