'गाई मारेर गधा नपोसियोस'

– जनकमान डंगोल
नेपालमा सबै भन्दा ठुलो माहाभुकम्प कुन हो भनेर प्रश्न गर्दा धेरैले राणा प्रधान मन्त्रि जुद्ध सम्सेरको सासनकालको १९९० सालको माहाभुकम्प भनेर जवाफ दिन्छन । १९९० साल पछी पनि नेपालमा साना ठुला भुकम्प आएकै हो । २०४५ सालमा पनि नेपालमा ठुलै माहाभुकम्प आएको थियो । २०४५ सालको माहाभुकम्पले राजधानी उपत्यकाको भक्तपुर नगरी लगाएत अन्य स्थानमा ठुलो जनधनको क्षेती पुरयाएको घटना धेरैले बिर्सेका छैनन ।
यहि २०७२ साल बैसाख महिनाको १२ गते आएको महाभुकम्पले १९९० सालको झल्को दियो । भुकम्पले गर्दा राजधानी लगाएत देसका अधिकांस भागमा तहसनहस बनाएको दृश्यको समाचार दैनिकरुपमा देख्दै र हेर्दै आएको छौ । कुन स्थानमा के कति क्षति भयो भन्ने कुराको पूर्ण जानकारी अहिले सम्म कोहि कसैले पनि एकिनको साथ भन्न सकेका छैनन । जनजीवन पुरानै स्थितिमा नआए सम्म जनधनको यतिनै क्षेती भयो भनेर अनुमान लगाउन कठिन हुन्छ ।
दैबी प्रकोपको क्षतिको विवरण संकलनमा स्थानीय निकाय देखि प्रसासन तथा प्रहरीको ठुलो भुमिका रहन्छ तर अफसोचका साथ भन्नु पर्दा नेपालमा बिगत १६ बर्ष देखि स्थानीय निकायलाई पंगु बनाएर राखिएको छ । स्थानीय निकायलाई लोकतन्त्रे पार्टीहरुले 'काले काले मिलेर खाऊं भाले' भन्ने आहान जस्तै बनाएर चलाएका छन भने स्थानीय निर्वाचन किन गराईदैन भनेर कोहि कसैले प्रश्न नगरेको परिणामले गर्दा अन्तिममा पाउने दुख: भनेको स्थानीय जनताहरु नै हो ।
हाम्रा राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराएको बर्षौ बर्ष भै सक्यो जसको कारणले गर्दा हिजो जनताले पाउनु पर्ने आधारभुत सुबिधा देखि हालको महाभुकम्पमा पाउनु पर्ने राहत सामाग्री समेत वितरणमा समेत अन्योलता छाएको छ । महाभुकम्प आएको दुई हप्ता पुग्न लागि सक्दा पनि स्थानीय निकाएको अभावले गर्दा क्षतिको पुर्ण बिबरण संकलन देखि राहत सामाग्री वितरणमा समेत कठिनाई उत्पन्न हुनु यसैको परिणाम हो ।
यो पालिको महाभूकम्पमा पंक्तिकारले प्रत्यक्ष आफ्नै आँखाले देखेको दृश्यहरु धेरै छन । राजधानीमा ठड्याईएको गगनचुम्बी भवनहरुलाई हेरेर के अनुमान गर्न सकिन्छ भने घरको जग बलियो भएन भने त्यो घर कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई यो महा भुकम्पले राम्रै संगले प्रमाणित गरेर देखाई दिएको छ ।
धेरै तलाको पक्कि घर बनाउँदा घरको जग के कति दुरीमा राख्नु पर्छ र घरको जग अर्थात तल देखिनै ठडिने पिल्लरमा के कस्ता साईजका के कति मात्रामा फलामे डण्डी हाल्नु पर्छ भनेर घरको नक्साको सुरुकै डिजाईनमा प्राबिधिकले लेखि दिएको हुन्छ । त्यसरी प्राविधिकले बनाएको नक्सा ठिक छ छैन भन्ने कुरा नगर पालिकाको प्राबिधिक टोलिले स्थलगत हेरी जांची त्यस पश्चात मात्र घर निर्माण गर्ने ईजाजत दिन्छ ।
घरको उचाई तिन तल्ला देखि अझ बढी भएको स्थानमा यो महा भुकम्पमा परि जगै देखि उखेलिएको घरहरुमा ३ देखि ४ सुताको जम्मा ४ गोटा छड मात्र प्रत्येक बिममा प्रयोग गरेको देखियो । त्यसरी सुरु देखिने कम्जोर तरिकाले घर निर्माण गर्दा दैबी प्रकोपमा परेर उक्त घरको क्षेती हुन्छ भन्ने कुरा घर धनीले किन ख्याल गरेनन ? घरधनीले हेल्चेक्र्याई गरेर निर्माण गरेको घरको पूर्ण नक्सा निर्माण सम्पन्न ईजाजतपत्र लाई महानगर पालिकाले के कसरि पास गर्यो ?
राजधानीमा दिन प्रतिदिन ठडिएका घरहरु प्राय जसो भाडामा लगाएर पैसा कमाउने उद्धेश्यले निर्माण गरिएको हुन्छ । त्यसरी निर्माण गरेको देखेर नै सरकार तथा महानगर पालिकाले घरधनीहरु बाट कर समेत असुल्ने गरेको देखिन्छ । लिन खान पाउने स्थानमा आँखा चिम्म गरेर सरकार देखि घर धनि समेतले घर भाडा तथा घर भाडा कर भन्दै घरमा बहाल बस्नेहरु संग लिने तथा दिने तर घरको सुरक्षा तर्फ सरकारको प्रतिनिधि महानगर/नगर पालिका देखि घर धनीले समेत हेल्चेक्र्याई गरेको कारणले गर्दा ज्यानमालको नोक्सानीको भरपाई कसले गर्ने भनेर प्रश्न गर्ने बेला भयो कि भएन ?
घरधनीहरुको हेलचेक्र्याइँ अनि महानगर देखि नगर पालीकाहरुको समेत लापरबाहीले गर्दा ढलिएको घरहरुको क्षेतिपूर्ति पनि जनताको करबाट उठाईएको पैसाले दिनु भनेको 'गाई मारेर गधा पोस्नु' जस्तै हो । त्यसैले यस्ता कुरामा सरकार तथा राजनीतिक पार्टीहरुले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरि छ ।

प्रकाशित मितिः२०७२ वैशाख २४ गते बिहीवार

SHARE THIS