बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन

नेपालका परिवर्तनका संवाहक शक्ति मानिएका जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाती आन्दोलनबाट स्थापित राजनीतिक दलहरुको वर्तमान हविगत हेर्दा “बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन” भन्ने उखान चरितार्थ हुन गएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्न, नेपालको अखण्डता रक्षा गर्न, जनताहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु, केन्द्रिकृत व्यवस्था र शाहवंशीय राजसंस्थाको समूल नष्ट गरी संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्न, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्नु भनेर जे जस्ता एजेण्डा अघि तेर्साएका छन् ती सबै एजेण्डा विदेशीको इशारामा तयार भएका, नेपाली हावापानी, माटो, देश, काल, परिस्थिति सुहाउँदो नभएको, थप द्वन्द्व र विवादको भूमरीमा मुलुकलाई पार्न सहायक सिद्ध भएको देखिन्छ । सबै दलहरूको एजेण्डा राष्ट्रिय स्वार्थको सेरोफेरोमा भएको भए, राजनीतिक मतभेदमा आधारित भएको भए निर्धारित समयमा सजिलोसँग संविधान निर्माण नहुने कुरै थिएन तर सबै दलका एजेण्डाहरू संविधान निर्माण हुनु आगावै अराष्ट्रिय, अव्यवहारिक, असान्दर्भिक र अवैज्ञानिक देखिएकोले संविधान निर्माणको क्रममा राजनीतिक दलको स्वरुप, सर्प, विच्छी, माछा, भ्यागुताजस्ता देखिए । राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने क्रममा विदेशीले नेपालीलाई रछ्यान ठानेर फालेको मासुको हड्डी  फाहोरमा रमाएका कुकुर र हड्डीकालागि जुधेका कुकुर जस्तो प्रवृत्तिले सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई खिन्न पारेको छ । एक मधेश एक प्रदेशको संघीयता, एकल जातीय संघीयता, क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन अभियानलाई सघाउन, धर्म निरपेक्षता, हिमाल, पहाड, तराईको भुगोल समेटिने संघीयताको माग आदि इत्यादिका पछाडी विदेशी स्वार्थ बढिरहेको देखा परेको छ । संघीय राज्य अफापसिद्ध देखा देखिएको छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रकृया एउटा जटिल र चुनौतिपूर्ण छ । नेपाली मनमा आधारित भएर सबै दलहरू नेपालीपनको संविधान निर्माण गर्न तयार भएको भए, सत्ता र सरकारमा रमाउने सपना छाडेर राष्ट्र निर्माण गर्ने अवधारणा बोकेको भए संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन्थ्यो । अब नहुने देखियो । नेपालको ऐतिहासिक यथार्थभन्दा बाहिर गएर, नेपाल र नेपालीलाई धोखा दिने, विदेशी स्वार्थलाई सघाउने जस–जसले सपना देखेका थिए नेपाली आमाका प्रताप र नेपालीका पूर्खाहरूको वीरतालाई हुन दिएन । अब सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना गलत एजेण्डा, अडान र प्रतिवद्धता त्यागेर सहज र सजिलो बाटो अंगिकार गरी राज्यलाई निकास दिनु पर्छ नत्र भविष्य संकटमा छ ।

प्रकाशित मितिः२०७१ माघ ८ गते बिहीवार

SHARE THIS