दलिय पद्धति मात्र प्रजातन्त्र होइन

– स्वयम्भुनाथ कार्की
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जे जस्तो नाम दिईए पनि सारमा यसको सर्वव्यापी अर्थ भने हरेकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति र त्यसको अभ्यास नै हो । यस व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा, वैचारिक, आर्थिक, शाररिक सबै प्रकारको स्वतन्त्रता पर्दछ, तर यो निशर्त भने हुदैन । अनेकौ कानुनी शब्दजालको चक्करमा पर्ने हो भने बुझ्न दुरुह हुन्छ र यो आवश्यक पनि छैन । यस्ता शव्दजालहरुको प्रयोजन केवल प्रजातन्त्रलाई आफ्नो सनक अनुसार परिभाषित गरेर उल्लु बनाउनु मात्र हो । व्यक्ति सम्पूर्णरुपले स्वतन्त्र हुन्छ त्यसैले उसले सबै प्रकारको स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउछ तर अर्काको स्वतन्त्रता हरण गर्न भने पाउदैन । अझ सरलरुपमा उदाहरण दिने हो भने , हात हल्लाएर हिडन पाईन्छ तर त्यो हात अर्कालाई लाग्नु भएन र अर्काको हात हल्लाउने स्थानको अतिक्रमण गर्न भएन । यहि अवधारणामा सत्ता संचालकहरुले जनताको केहि अधिकार सिमित गर्ने गर्दछन । यस्तो अधिकार अपहरणको वैधता केवल यसमा निर्भर गर्दछ कि त्यो अपहरित अधिकार सबैले समानरुपले अधिकार प्रयोग गर्न पाउन भन्ने लक्षमा मात्र सिमित रहनु पर्दछ । सत्ताले जनतालाई अधिकार दिने वा नदिने अधिकार नै राख्दैन जे सर्वाधिकार नै जनताको हो । त्यस मध्ये केही अधिकार कटौती गर्दा त्यो किन र त्यसलाई कसरी प्रवन्धन गरिन्छ भन्ने कुराको जनतालाई चित्त बुझ्दो स्पष्टिकरण नदिइएमा अप्रजातान्त्रिक हुन्छ ।

मुलुकको वर्तमानमा प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र नाम दिइएर त्यसको अपव्याख्या गरिदैछ । सुन्दै पनि निम्नकोटीको ठट्टा सरह लाग्ने तर्क दिइएको छ जनताको सार्वभौम सत्ता जनताले हैन दलहरुले उपयोग गर्ने हो भनेर । जनतालाई दलहरुलाई सनक चलेको वेलामा आव्हान गरेको निर्वाचनमा मतदान गर्ने मात्र अधिकार दिइन खोजिएको छ । जनताको दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने निकायको निर्वाचन नभएको युग भइसक्दा दलको सरोकारको संविधानसभाको दुइ पटक निर्वाचन हुनुलाई सनक भनिएको हो । यो नै लोकतन्त्रले जनता माथि गरेको अश्लिल ठट्टा हो जसलाई स्विकार गर्ने हो भने जनता जनता रहदैनन राजनिितवाजका दास हुन पुग्छन । जनता दास हुने कुनै पनि व्यवस्था लोकतन्त्र हुनै सक्दैन तानाशाही हुन्छ । दलहरु र आफुलाई राजनीतिविद भन्नेहरुको यो तानाशाही तर्फको यात्रा हो । त्यसैले दलिय पद्धति मात्र प्रजातन्त्र हैन, जनताको अधिकारको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति दिन्छ भन्ने मान्यता राखिएका पद्धति मध्येको एक हो । जसरी अन्य पद्धतिहरु व्यवहारले तानाशाह हुन सक्छन त्यसै गरेर दलिय पद्धति पनि तानाशाह हुनसक्छ । अहिले मुलुकमा भएको दलिय पद्धति लोकतन्त्र तर्फ हैन तानाशाही तर्फ तिव्र गतिले वढेको छ भन्न हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था नै छैन ।

जर्ज ओरवेलको कालजयी किताप ‘एनिमल फर्म’मा वर्णित अवस्था सादृष्य अवस्था अहिले मुलुकको छ । संविधानसभाको कुरा उठाउदाको वेलाका भनाई थियो, संविधानसभा निशर्त र हरेक विषयबस्तुको निमित्त खुल्ला हुनु पर्दछ । यसमा वाधा गर्ने २०४७ सालको संविधान खारिज गरिनु पर्दछ र अन्तरिम संविधान बनाएर नयाँ संविधान लेखिनु पर्दछ । यतिमात्र हैन संविधान निर्माण प्रक्रिया, पारित गर्ने विधी लगायत जनताबाट प्रत्यक्ष सुझाव संकलन अनि मस्यौदाको जनअनुमोदन पछि मात्र घोषण गर्ने कुराहरुले साँच्चै नै जनताको संविधान निर्माण र अनुमोदनमा प्रत्यक्ष सहभागिता रहन्छ कि भन्ने  छनक दियो । अझ संविधान सभाको कार्यकाल दुई बर्षमा सिमित राखेर जनता मख्ख बनाउने काम गरेको अन्तरिम संविधान बाह्र पल्टको संसोधनले पनि नपुगेर यसमा मनाही गएिका कुराको निमित्त बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा चोरबाटो निकलियो ।

अन्तरिम संविधानमा भएका यी साढे बाह्र संसोधनले अब दोश्रो संविधान सभाले चार बर्षको कार्यकाल पाएको छ । जनताको सल्लाह र अनुमोदनको त कुरै छैन बरु सभासदहरुले पनि बोल्न नपाउने गरिएको छ । आफैलाई आफैले सर्वशक्तिमान भनेर तीन दलले घोषणा गरेका छन । प्राविधिक रुपमा बहुमत पुगे पनि ती तीन दलको आलोचना मात्र हैन तथानाम गाली गर्ने तिनैका मतदाता मात्र छैनन सदस्यहरु नै छन । यसरी सर्वत्र र सवैद्वारा आलोचितहरुले जनताको त के आफ्नै दलको पनि प्रतिनिधित्व गर्दैनन । विरोधको डरले सर्वसाधारणमा जाने त के कुरा आफ्नै कार्य समितिको बैठक पनि गर्न नसक्ने गरिहले पनि हरेक बैठक निश्कर्ष विहिन हुने परिस्थितिमा आफुहरुको विचको सहमतीलाई राष्ट्रिय सहमती भन्नु अश्लिल ठट्टा नभएर अरु के हुन सक्छ ? त्यसैले संसारमा अन्यस्थानमा जेजस्तो भए पनि नेपालमा भने दलिय पद्धति भनेको लोकतन्त्र हैन तानाशाही हो भन्दा के फरक पर्छ र?

व्यैयक्तिक स्वतन्त्रता नरहेको कुराको यो भन्दा ठुलो प्रमाण के हुनसक्छ कि आजका मितिमा आफ्नै दलका कार्यकर्ताले समेत गाली गरेका, मन नपाराएका दलहरु प्राविधिक रुपमा बहुमतमा छन । जनता आफुले हमेशा गाली गरेको, मन नपराएकोलाई मतदान गर्न विवश छन, वाध्य छन । आफुले मन नपाराई पनि त्यसको भजन गाउन, त्यसको समर्थन गर्न पर्ने अबस्था आउछ भने त्यो सहज अबस्था हैन । कुनै न कुनै किसिमको दवाव, प्रलोभन, डर, धम्की वा यस्तै अन्य कुनै कारण नभई यस्तो अवस्था आउदैन ।  व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नभएको समाज लोकतान्त्रिक समाज हुनै सक्दैन । यो कुनै रहस्य हैन खुल्ला गोप्य हो कि दलहरुको लगाम समातेर बसेकालाई आफु कति अलोकप्रिय छौं भन्ने थाहा छ । त्यसैले त अहिले आफ्नो हातमा डाडु पुन्यू हुन्जेल जसरी भए पनि आफ्नो रुचीको संविधान बनाउन खोज्दैछन ।

आफु बलियो भएको बेला कल छल बलले बनाएको नियम तुरन्तै भत्किन्छ भन्ने उदाहरण नेपालको इतिहासमा प्रसस्त छन । भिम सम्सेरको खानदानलाई ‘सी’ क्लासमा झार्नाले श्री ३ को गद्धि गुम्ने वातावरण बन्यो । चौविस लाखको मदमा चुर हुनाले पञ्चायतले धुलो चाट्यो । मुलधारे प्रमुख दलको घमण्डमा अरुको कुरा नसुन्दा रक्त रञ्जित विरोध भयो, जसले दल समाप्त नै पार्ने थियो तर त्यसको प्रहार राजतन्त्रले खप्यो । तर अब आउने प्रहार छल्न राजतन्त्रको ढाल उपलब्ध छैन । त्यसैले दलहरुले आफुलाई लोकतन्त्रको पर्याय सम्झेर जनताको स्वामी भन्ने दम्भ पालेरै बस्ने हो भने संसार भरी प्रजातन्त्र उपयोग गर्ने औजारको रुपमा मानिएको दलिय पद्धति नेपालमा भने तानाशाहीको  प्रतिक बन्न बेर भने लाग्ने छैन । त्यसैले बेलैमा दलिय पद्धति मात्र प्रजातन्त्र हो भन्ने भ्रमबाट बहिर निस्केर सही बाटोमा लाग्न अपहिार्य छ । मुलुक र जनता संविधानको निमित्त हैनन संविधान मुलुक र जनताको निमित्त हो भन्ने हेक्का राख्ने सद्बुद्धि पलाओस ।
विराटनगर १
२०७१।५।११

प्रकाशित मितिः२०७१ भदौ १२ गते बिहीवार

SHARE THIS