आफ्नो ब्रम्हले देखेको, आफुले अनुभव गरेको तथा आफ्नो विवेकले कुनै कुराको पक्ष विपक्ष रोज्न पाउने अवस्था नै सहि अर्थमा स्वन्त्रता र सार्वभौमिकता
को आधार हो । यस कुराको खुल्लमखुल्ला विरोध जनाउने हिम्मत गर्ने कोही पनि पाउन कठिन छ । तर व्यवहारमा यस्तो अवस्था दख्ेन पाउनु सपनासरी भएको छ । आज प्रत्येक दलका महन्तहरुको एक मात्र ध्याउन्न केवल एउटै छ, आफ्ना कार्यकर्ताहरुले आफुले जे भन्यो त्यसैलाई ध्रुव सत्य हो भन्ने कुरा मानुन अनि त्यसैको पक्षमा ज्यान समेत अर्पण गरुन । हिजो कुन मान्यतामा थिईयो कुन धारणामा थिईयो त्यो आफुले चाहेको वेला संंझिउन, आफुले चाहेको वेला विर्सिउन । अर्थात आफ्नो आत्मा, बुद्धिविवेक सबै छोडेर आफ्नो समग्र ज्ञान, क्षमता तथा कौशलले जे भनिन्छ त्यही कुराको निमित्त संघर्ष गरुन । चाहे हिजो यसरी आफ्नो तन, मन धन सबै लगाएर स्थापित गरेको कुराको ठिक विपरित आजको कुरा होस, त्यो विवेचन गर्ने अधिकार केवल एक स्तरमा पुगेका नेताको मात्र हो , अरुको काम भनेको त्यो आज्ञाको शतप्रतिशत पालन गर्नु हो ।
प्रजातन्त्रको पर्यायवाची बनेको बहुदलिय संसदिय व्यवस्था पुन कायम गर्न लामो संघर्ष भयो । अझ भन्ने हो भने एक नयाँ पिंढी नै तैयार गरियो जसले सत्रसाल पहिलेको अवस्था देखेको थिएन, भोगेको थिएन । निरन्तर एक सुन्दर भविष्यको सपना, एक स्वतन्त्र समाजको परिकल्पना देखाएर आन्दोलनमा होमिएको थियो । निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्था ढल्नु थियो, ढल्यो । निर्दलिय व्यवस्थाको आधारका जुन सिद्धान्त थिए ती सबै इतर र भितरको रडाकोले खोक्रो परेको थियो । विचारकहरुको मोरो काढ्ने र शक्तिमा पुगेकाले आफ्नो चाटुकारहरुलाई काखी च्याप्ने, आफ्ना कुराको समर्थन नगर्नेहरुको उछित्तो काढ्ने अभ्यास उत्कर्षमा पुगेको थियो । यस काममा सबैभन्दा अग्रणी स्थानमा त्यही पञ्चायत प्रणालीमा सबै भन्दा धेरै चोटी र धेरै समय प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेका हस्तीहरु थिए । यसरी पञ्चायत त्यसवेला टेक्ने समाउने नभएको अबस्थामा पुगेको थियो ।
पञ्चायत पछि आएको बहुदलिय व्यबस्थाले नेपालको संवैधानिक इतिहास शुरु भए पछि पहिलो पल्ट राजनीतिमा स्वतन्त्र विवेक प्रयोगलाई कानुनी वन्देज लगायो । मुलुकको सर्वोच्च विधायिकामा वालिग मताधिकारको प्रयोगले चुनिएर गएकाहरुले आफ्नो विवेक अनुसार प्रस्तुत हुन नपाउने भए । ह्विप उलंघन गर्न नपाउने कानूनी वन्देजले नामले जनप्रतिनिधिहरु वास्तवमा दलका खटाईएका सैनिक भए । अंग्रेजीको यो शब्द ह्विपको नेपालीमा अर्थ नै हुन्छ कोर्रा, जो घोडसवारले घोडालाई आफ्नो नियंत्रणमा राख्न प्रयोग गर्दछन्, साठीसत्तरीको दशकसम्म आफ्नो कुरा नमान्नेलाई सजाय दिन प्रयोग गरिन्थ्यो र वर्तमानमा पनि शरियत कानून लागु भएको ठाँउमा अपराधी ठहर्याइएकालाई सजाय दिन प्रयोग हुदैछ । यो कोर्राको लाक्षणिक रुप मुलुकको सर्वोच्च विधायिका जहाँ मुलुकको कुशल सञ्चालनको निमित्त नीति नियमहरु माथि छलफल भएर बनाईन्छ त्यहाँ प्रयोग हुदैछ । यति मात्रमा यो सिमित छैन, नेपालको भविष्य रेखा कोर्ने भनेर भनिएको भावी संविधानको रुपरेखा तैयार गर्न दुई पटक निर्वाचन गरिएको संविधानसभामा समेत लागु छ ।
“वादे वादे जायते तत्वबोध” यो सनातनको मान्यता हो, कुनै समस्याको तहमा पुग्ने सबैभन्दा असरदार औजार हो । पूर्विय दर्शको यो प्राचीन सुत्रलाई आज सारा संसार मान्दछ कि छलफल, वहस या वादविवादबाट सबै समस्याको हल निकालन सकिन्छ । तर यो सुत्रको उद्गमस्थलमा नै छलफल कसरी टार्ने भन्नेका निमित्त अनेकौं तरिकाहरुको आविष्कार भएको छ । किनभने यहाँकालाई राम्ररी थाहा छ कि छलफल वा वहस हुन दियो भने कसैको मर्जि चल्न सक्दैन, उचित निचोड निस्कन्छ जो संभवत आफ्नो अनुकुल हुदैन । त्यसैले आजकल सानो भन्दा सानो समुहमा पनि छलफलको नाममा त्यसको विकृतरुप प्रवचन चल्ने गर्दछ । प्रतिप्रश्न र त्यसको उत्तरदिने दायित्वबाट बचाउन यो उपाय ज्यादै असरदार हुन्छ । अहिले यसैको उदाहरण व्यबस्थापिका संसदमा प्रस्तुत भई रहेको छ, ७१/७२को बजेट उपरको छलफलमा ।
जुन वजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्रीलाई वाचनमात्र गर्न पनि तीन घण्टा भन्दा लामो समय लाग्यो, जसमा ५५ पेज भाषण र ७० पेज तालिका गरेर १२५ पेज छ । भाषण मात्र पनि २६२ अनुच्छेद छ, त्यसको छलफल गर्न तीन मिनेट समय दिइएको छ । गम्भिरताका साथ यसको विवेचन गर्ने हो भने यो तीन मिनेट यसमा उल्लेख भएका विषयको नाम लिन समेत अप्रयाप्त हुन्छ । त्यस माथि पारित गर्ने वेलामा त आफ्ना दलका सचेतकले चलाएको कोर्राको आदेश मान्नु नै छ । कारण भन्न सक्छन, समयको अभावले यस्तो गर्नु परेको हो, तर समयको अभावले समय बचत गर्न गरेको बहस के हडवडीमा गरेको हैन र ? भोलिदेखि सबैको थाल, आ· अनि विछ्याउनामा प्रत्यक्ष असर पार्ने उच्च जनसरोकारको विषयमा हड्वडीमा निर्णय गर्न मिल्छ ? जनताको मतबाट चुनिएका भनिएकाले आफ्नो दलको भनेर आफ्नो विवेकले देखेको कुरा दवाएर राख्नु पर्ने ? आफ्नो भनेर गुण दोषको ख्याल राख्न नपाउने, आफ्नाको कुरा जति नै अनुचित भए पनि शिरोधार्य नै गर्नु पर्ने र विपक्षीको कुरा जति नै उचित भए पनि त्यसको खोईरो नै खन्नु पर्ने ? यो दासताको सांग्लोमा वाधिएका जनताका प्रतिनिधिहरुले जनतालाई स्वतन्त्रता अनि उज्वल भविष्य दिन्छन् भन्ने कुरा बालुवा खाएर तिर्खा मेटिन्छ भन्नु सरह नै हो । स्वतन्त्रताको प्रथम नभई नहुने सर्त हो गुणदोषको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्न पाउने अधिकार, यो अधिकार जनतालाई भन्दा ज्यादा जनप्रतिनिधिलाई चाहिन्छ ।
– विराटनगर १
www.facebook.com/KarkiSN
प्रकाशित मिति:२०७१ साउन १ गते बिहीवार
इ पेपरमा पढ्न यहाँ थिच्नुहोस्