राप्रपा नेपालद्वारा घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौं/राप्रपा नेपालले राजासहितको प्रजातन्त्र र धार्मिक स्वतन्त्रता सहित सनातन हिन्दु राष्ट्रको प्रस्तावसहित घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

                मंगलवार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको घोषणा पत्र राप्रपा नेपालले राष्ट्रप्रमुख संवैधानिक राजा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुने शासकीय स्वरुपको अवधारणालाई अगाडी सारेको छ ।

एक जना व्यक्ति बढीमा दुई कार्यकाल मात्रै प्रधानमन्त्री हुन पाउने पनि उल्लेख छ ।

                तल्लो र माथिल्लो गरि दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गरेको राप्रपा नेपालले माथिल्लो सदनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट २ सय ७ र तल्लो सदन ६० सदस्यीय हुने भनेको छ ।

घोषणा पत्रमा धर्म परिवर्तनलाई पुरै निरुत्साहित गर्ने, सबै धर्मलाई समान स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने, सबै मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा संरक्षण गर्ने लगायतका कुराहरु उल्लेख गरिएको राप्रपा नेपालका

अध्यक्ष कमल थापाले बताउनुभयो । राप्रपा नेपालले भौतिक पुर्वाधार, गरिबी निवारण, आवास, स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

मुख्य बुँदाहरु

मुख्य नारा  ः सकारात्मक परिवर्तन

मुख्य एजेन्डा  ः  “सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र, राष्ट्रिय अखण्डता र आर्थिक उदारवादको धरातलमा सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण ।”

भावी संविधानको आधारभूत नीति तथा शर्तहरु

क. संवैधानिक सर्वोच्चता

ख. राजकिय एवं शासकिय शक्तिको श्रोतको रुपमा नेपाली जनता

ग. बहुदलिय प्रतिस्पर्धामा आधारित प्रजातन्त्र

घ. धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक बहुलवादी मान्यता

ङ. शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त

च. संसद प्रति उत्तरदायी सरकार

छ. अनतिक्रम्य मानव अधिकार, मौलिक हक र प्रेस स्वतन्त्रता

ज. राष्ट्रप्रमुख, न्यायपालिका, सेना, शैक्षिक संस्था एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पार्टी र चुनावी राजनीति भन्दा माथि रहने व्यवस्था

भावी संविधानका मुख्य अन्र्तवस्तुहरु  ः

संबैधानिक सर्वोच्चता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता

सर्वधर्म सहअस्तित्व, धामिर्क समानता एवं पुर्ण धामिर्क स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल

शासकीय स्वरुप

१)    कार्यकारी प्रमुख

२)    जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

३)    दुई पदाबधि भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने

४)    मन्त्री हुन संसद सदस्य हुनु नपर्ने

राष्ट्र प्रमुख

५    राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रुपमा संवैधानिक राजसंस्था

व्यवस्थापिका  ः दुई सदनात्मक

६    जनप्रतिनिधि सभा  ः २०७ जना

७    प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ७५ जना

८    समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १३२ जना

९     राष्ट्रिय सभा  ः ७० जना

१०    जनप्रतिनिधि सभा र स्थानीय निकाय सभाबाट निर्वाचित ६० जना

११    मनोनित १० जना

न्यायपालिका ः तीन तह

सर्वोच्च अदालत

पुनरावेदन अदालत

स्थानीय अदालत

राज्य पुनर्संरचनाः स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको नयाँ मोडेल

–    विद्यमान स्थानीय निकाय सम्बन्धी व्यवस्थामा आमुल संरचनागत परिवर्तन

–    स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुरुप वित्तीय, प्रशासनिक, न्यायिक, विधायिकी तथा सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारको प्रत्यायोजन

–    नयाँ स्थानीय अंगहरुको विधायिकी, कार्यकारी एवं न्यायिक भूमिका, संरचना, सिमा निर्धारण, नामाकरण एवं काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था गर्न संबैधानिक आयोग गठन

अबको गन्तव्य  ः आर्थिक क्रान्ति एवं सबल र सम्बृद्ध नेपालको निर्माण

आर्थिक बिकासका लक्ष्यहरु

–     दश वर्ष भित्रमा आर्थिक वृद्धिदर दर दुई अंक अर्थात १० प्रतिशत भन्दा माथि पु¥याउने

–    पन्ध्र वर्ष भित्र देश भित्र रोजगारिको पर्याप्त अवसर सिर्जना गरि कामको लागि बिदेश जानु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति अन्त गर्ने तथा बिदेश गएकाहरुलाई समेत स्वदेश फर्कन उत्प्रेरित गर्ने

–    तिस वर्ष भित्र प्रति व्यक्ति आय विकसित देशको दाँजोमा पु¥याउने

गरिबी निवारणका पांच प्राथमिकताहरु

–    शिक्षा

–    आवास

–    भोजन

–    रोजगारी

–    स्वास्थ्य

हरेक नेपालीको चाहना

–    पढ्ने मौका पाऔं

–    हामी र हाम्रा परिवार स्वस्थ रहन सकुन्

–    हामी र हाम्रा परिवार पेटभरि खान सकुन्

–    हामीलाई शीप अनुसारको रोजगार मिलोस्

–    हामीलाई बासको कठिनाई नहोस्

शिक्षा

–    शिक्षा प्रणालीमा आमुल सुधार 

–    राष्ट्रिय शिक्षा सुधार आयोग गठन 

–    जेहन्दार विद्यार्थीलाई विना धितो दीर्घकालिन शैक्षिक ऋण

–    पांच वर्ष भित्र प्रत्येक गा.बि.स.मा कम्तिमा एक नमुना सामुदायिक माध्यामिक विद्यालय

–   शैक्षिक क्षेत्रमा पार्टीकरण अन्त्य

–    छोरीहरुलाई प्राथमिक तह सम्म अनिवार्य र १२ कक्षा सम्म निःशुल्क शिक्षा

स्वास्थ्य

–    स्वास्थ्य विमाको अवधारणा कार्यान्वयन

–    विपन्न वर्ग, राष्ट्रसेवक, सुरक्षाकर्मी, मजदुर वर्ग, महिला र आमजनसमुदायलाई निःशुल्क उपचार

–    काठमाण्डौको बिर हस्पिटल सरहको हस्पिटल पश्चिम, मध्य पश्चिम तथा सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा निर्माण

–    क्यान्सर, मृगौला र मुटुका बिरामीहरुको निःशुल्क उपचार

–    महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई कम्तिमा मासिक रु. २००० निर्वाह भत्ता

रोजगारी

–    पन्ध्र वर्ष भित्र देश भित्र रोजगारिको पर्याप्त अवसरको सिर्जना

–    सामान्य कामको लागि बिदेश जानु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त

–    एक घर एक रोजगारिको अवधारणा

–    रु १५०० बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था

–    बैदेशिका रोजगारीमा जानेलाई कुल खर्चको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ ।

उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको बिस्तार

–    स्वदेशी र बिदेशी लगानि अभिवृद्धि गर्न उदार तथा खुला बजारमुखी आर्थिक नीतिको कार्यान्वन

–    मौद्रिक तथा वित्तिय नीति, भन्सार महशुल दरवन्दी, व्याजदर र करको ढांचा एवं समग्र उद्योग व्यापार नीतिमा सुधार

–    राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हित र वातावरणिय संरक्षणको निमित्त आवश्यक देखिएका वाहेक अन्य सबै आर्थिक क्रियाकलापबाट राज्यको संलग्नता क्रमशः हटाउने

–    एकद्वार नीति अपनाई राज्यले सहजिकरण र सहयोगिको भूमिका खेल्ने

–    निजि क्षेत्र अग्रणी स्थानमा रहने

–    बिशेष आर्थिक क्षेत्रहरु स्थापना गर्ने । त्यस्ता क्षेत्रहरुमा १० वर्ष सम्म ऋण, व्याज, कर, विदेशी विनिमय लगायतका विषयहरुमा बिशेष र अतिरिक्त सुविधा

–    ट्रेड युनियनहरु खोल्न, बन्द र हडताल गर्न प्रतिवन्ध लगाउने

–    जिल्लाको हरेक ईलाकामा बैंक शाखा बिस्तार गरिने

–    सिण्डिकेट प्रथा र कार्टेलिंगलाई अन्त गर्ने

–    राप्रपा नेपालले नेपाल बन्द कार्यक्रम गर्ने छैन

राष्ट्रिय सुरक्षा र सबल नेपालको निर्माण

–    राष्ट्रिय मुलनीति

–    सिमा व्यवस्थापन

–    राज्यको पहिलो काम  ः नागरिकको ज्यान र धनको सुरक्षा

–    सुरक्षा अंगहरुको सुदृढिकरण

–    प्रहरीमा ३० वर्षे व्यवस्था खारेजी

–  कानुनी राज्यको स्थापना र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको निर्माण

–    उच्चस्तरिय सम्पति छानविन आयोग गठन तथा अवैध सम्पति जफत

–    बिदेशमा लुकाइएका कालो धन देशमा ल्याई जफत गर्ने

–    दण्डहिनताको अन्त्य

परराष्ट्र नीति

–    संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता र पंचशीलको सिद्धान्त प्रति प्रतिवद्ध

–    नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा कायम गर्ने

–    बैदेशिक हस्तक्षेप, आत्मसमर्पणवादी मानसिकता र व्यवहारको अन्त्य गर्ने

–    सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्रि सन्धिलाई समयानुुकल परिवर्तन गर्ने

–    असमान सन्धिहरु खारेज गर्ने

गैरआवासिय नेपालीहरु सम्बन्धी व्यवस्था

–    नागरिकता प्रमाणपत्र र राहदानी दिने

–    कारोवार, बसोवास तथा आवत जावतमा सहजता कायम गर्ने

–     मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने

पुर्वाधार निर्माण  ः राष्ट्रिय बिकासको मेरुदण्ड

शहरी बिकास

–    काठमाण्डौलाई राजनैतिक एवं प्रशासनिक राजधानीको रुपमा मात्र सिमित गरि एक सुन्दर शहर बनाउने

–    विर्तामोड, बिराटनगर, जनकपुर, वीरगंज, भरतपुर, पोखरा, नेपालगंज, बीरेन्द्रनगर(सुर्खेत) र धनगढीलाई महानगरको रुपमा बिकास गर्ने 

विमानस्थल

–    निजगढमा काठमाण्डौको वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण

–    विराटनगर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगंज र धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सकिने गरि बिमानस्थलको स्तरोन्नति

५ वर्ष भित्र सदाको लागि लोडसेडिंगको अन्त्य

–    पांच वर्ष भित्रमा सदाको लागि लोडसेडिंग अन्त्य गर्ने

–    स्थानीय खपतका निम्ति बिद्युत उत्पादन गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था तथा उत्पादन पश्चात १० वर्ष सम्म करमा छुट

–    सामुदायिक बिद्युत बिकास अवधारणा कार्यान्वन

–    नगरपालिका तथा संगठित ग्रामिण समुदायहरुलाई वितरण प्रणाली हस्तान्तरण । यस्तो वितरण प्रणालीमा लगानी गर्ने नगरपालिका र समुदायलाई २० वर्ष सम्म कर छुट

–    २०० देखि ३०० मेगावाट सम्मका मझौला एवं जलाशयुक्त बहुउद्देशिय जलबिद्युत आयोजनाहरु पांच बिकास क्षेत्रमा निर्माण

कृषि बिकास कार्यक्रम

–  विपन्न तथा सिमान्त कृषकहरुको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा पंहुच

–    साना किसानहरुले लिएको ऋण तथा व्याज मिनाहा

–    कृषि क्षेत्रको विविधिकरण, व्यवसायीकरण, कृषिजन्य उद्योगको बिकास तथा ग्रामीण औद्योगिकरणमा जोड

–    सिंचाई, ग्रामीण विद्युतिकरणमा सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा, बजार व्यवस्था

–    श्रोत संरक्षण, नवीनतम कृषि प्रविधि, उन्नत बीउ विजन, मलखादमा विशेष ध्यान

वृहत सामाजिक सुरक्षा योजना

–    वृहत सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वन

–     एकल महिला, अपांग, वृद्ध, सुकुम्वासी, मुक्त कमैया र कमलरी, अति अल्पसंख्यक आदिवासी जातिय समुह र अति दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका दलित समुदायलाई नियमित निर्वाह भत्ता

–     अपांग तथा ६५ वर्ष भन्दा माथि उमेरका सबै नेपालीहरुको निःशुल्क स्वास्थोपचार

पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता एवं भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन

–    धर्मको आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभावलाई कानुनतः दण्डनिय तुल्याईने

–    धर्म र परम्परा अनुसार पुजा, आराधना र उपासना गर्न पाउने नागरिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने

–    धर्म परिवर्तनलाई निरुत्साहित गरिने

–    लोभ लालच, त्राश र भ्रम सिर्जना गरि धर्म परिर्वतन गराउने व्यक्ति वा समुहलाई कानुन बमोजिम कार्वाहि गर्ने

–    सम्पुर्ण मातृभाषाहरुलाई राष्ट्रि भाषाका रुपमा संरक्षण

–    संस्कृति, रितिरिवाज, नाचगान, चाडपर्व, जात्रा मेला र परम्पराको सम्बद्र्धन

–    मन्दिर, मठ, गुम्वा, मस्जिद तथा चर्चहरुको निर्माण, सुधार तथा व्यवस्थापनमा सहयोग

–    बराहक्षेत्र, देवघाट, रिडि, मुक्तिनाथ, खप्तड क्षेत्र, स्वर्गद्वारी, पाथीभरा, मनकामना क्षेत्रलाई धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटन गन्तव्य स्थलका रुपमा बिकास गर्ने

तराई मधेशको उत्थानको लागि बिशेष कार्ययोजना

–    हुलाकी राजमार्गको बांकि रहेको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने

–   मेची महाकाली रेलमार्ग निर्माण

–     सिचाई सुविधा बिस्तार

–     सुविधा सम्पन्न औद्योगिक करिडोरहरु खडा गरि ती क्षेत्रहरुको औद्योगिकिरणमा  जोड 

–     मिथिला, भोजपुरी र अवधि संस्कृतिहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि संस्कृति प्रवद्र्धन प्रतिष्ठान

–     थारु संस्कृतिको सम्बद्र्धन तथा थारु समुदायको हित र समुत्थानको लागि अलग योजना कार्यान्वन

–    जनकपुर र लुम्बिनीलाई क्रमशः मिथिला र बौद्ध संस्कृतिको वृहत केन्द्रका रुपमा बिकास

–    सुरक्षा अंग लगायत राज्यको  विभिन्न अंगहरुमा समानुपातिक सहभागिता

–    जनसंख्याको अनुपातमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको बिशेष व्यवस्था

–    दलित तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारको कक्षा ८ भन्दा माथि पढने बालिकालाई निशुल्क साईकल

आदिवासी, जनजाती, अल्पसंख्यक तथा मुस्लिम समुदायको उत्थान

–    शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको बिशेष व्यवस्था

–    मुस्लिम समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्पराको प्रबद्र्धनका लागि राष्टूिय मुस्लिम आयोग गठन

–    मदरासाहरुको बिकास र आधुनिकिरण

दलित समुदायको हित र कल्याणका लागि बिशेष पहल

–जातीय विभेद र छुवाछुत दण्डनिय

–     मठ मन्दिर वा धामिर्क स्थलमा जातिगत आधारमा प्रवेश निषेध गर्ने कार्य अन्त गर्ने

–    राष्ट्रिय उत्पीडित उत्थान प्राधिकरण स्थापना

–   शिक्षा, स्वास्थ्य, जनप्रतिनिधित्व र रोजगारिको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको बिशेष व्यवस्था

खस आर्य समुदायको पहिचान एवं संरक्षण

–    आदिवासी जनसमुदायका रुपमा खस आर्य ब्राम्हण क्षेत्री, दशनामी र ठकुरीहरुको अलग पहिचान

–    गरिबीको रेखामुनि रहेका खस आर्यहरmको लागि पनि बिशेष सामाजिक सुरक्षा योजना

युवा उत्थान एवं साहित्य, कला, चलचित्र र खेलकुद क्षेत्रको बिकास

–    राष्ट्रिय बिकास सेवा अभियान संचालन

–    ग्रामिण क्षेत्रमा सिप बिकास केन्द्रहरुको स्थापना

–   कक्षा १२ भन्दा माथिका बिद्यार्थीहरुलाई निशुल्क ल्यापटप

–     समन्वायत्मक एवं एकिकृत खेलकुद बिकास कार्यक्रम

–खेल क्षेत्रमा  राजनीतिकरणको अन्त्य

–    काठमाण्डौमा ३ वर्ष भित्रमा ५० हजार दर्शक क्षमताको अर्को रंगशाला निर्माण

–     चलचित्र उद्योगको समग्र बिकासका लागि आबश्यक  पुर्वाधारहरुको निर्माण

–     चलचित्र बिकासको लागि मौजुदा कानुनमा सुधार

–    चलचित्र उद्योगलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन १० वर्ष सम्म कर मुक्त

–     सुटिंग टुरिजमको गन्तव्य स्थलको रुपमा बिकास

महिला हित र सशक्तिकरण

–    शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको निमित्त बिशेष कार्यक्रम

–     राजनैतिक नियुक्ति तथा प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत

–     बालिकाहरुलाई प्राथमिक तह सम्म अनिवार्य तथा १२ कक्षा सम्म निःशुल्क शिक्षा

–     कक्षा ८ देखि बिद्यालय जाने बालिकालाई मासिक रु.१५० थप प्रोत्साहन भत्ता

–     उच्च शिक्षामा सहभागि हुनेलाई छात्रवृत्ति वा विना व्याज र विना धितो ऋण

–     तलव, भत्ता तथा ज्यालामा पुरुष तथा महिला बिच समानता

–     दहेज प्रथा, बाल बिवाह, मानव बेचविखन, बलात्कार तथा घरेलु हिंसा जस्ता अभिशापको अन्त्य

–    विपन्न परिवारका छोरा छोरी जन्मिना साथ राज्यले प्रति शिसु एकमुषट रु. ५००० सुपोषण अनुदान ।

प्रकाशित मिति २०७० असोज २४ गते बिहीवार

SHARE THIS