निर्वाचन सुरक्षा र त्यसले उठाएका प्रश्न

स्वयम्भुनाथ कार्की

मनोनयन पत्र दाखिल गर्ने दिन विराटनगरमा एकाएक चक्काजामको अवस्था देखा प¥यो । संभवतः यस्तो अवस्था मुलुकका हरेक सदर मुकाममा त्यस दिन थियो होला भन्ने कुरा सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने यो कुनै समुहले गरेको चक्का जाम थिएन, चुनाव सम्पन्न गर्न विशेष परिस्थितिमा गठित सरकारले गरेको सुरक्षा प्रवन्ध थियो । यो प्रवन्धमा दैनिक अवत जावत गर्ने, कार्यालयमा काम गर्ने कसैलाई पनि सवारी चलाउने अनुमति थिएन । सरकार डराएको भन्न त मिल्दैन तर अत्याधिक सतर्क रहेको अबस्था थियो । सर्वसाधारणको निमित्त केहि घण्टा सास्ती भए पनि मनोनयन कर्मकाण्ड निर्विघ्न सम्पन्न भयो । बेलुकाको समाचारमा छिटपुट घटना भए पनि कार्यक्रम निर्विघ्न सम्पन्न भएको समाचार आयो । चुनावका पक्षमा लागेकाहरुले यसलाई महायुद्ध जितेको जस्तै गौरव गरे । सर्वसाधारणले भने यसको खासै चर्चा गरेनन्, पहिले जस्तो को को कहाँ कहाँबाट उठ्यो भन्ने चर्चा भन्दा उनीहरुलाई आसन्न दशैको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता ज्यादा थियो । जसलाई यो चिन्ता गर्नु पर्दैन थियो तिनीहरु भने दशैमा के के रमाइलो गर्ने भन्ने चर्चामा थिए ।

                एकाएक मनोनयन पत्र दाखिलाको भोलिपल्ट चुनाव संम्बन्धी चर्चाले ठाउँ पायो । यो चर्चा चुनाव प्रतिको उत्सुकता नभएर एक संभावित आतंकको थियो । बारामा मनोनयन पत्र दाखिला गरेका उम्मेदवारमाथि गोली प्रहार भएको थियो । उहाँ प्रति सबै जसोको

सहानुभूति थियो र छ पनि । अधिकांशको बुझाईमा यो चुनाव बहिष्कारको कदम थियो । अब सच्चाई के हो त्यो त विस्तारै सामुन्ने आउने नै छ, तर यो निर्वाचन भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्ने दावी कति निरर्थक थियो त्यसको प्रमाण हो । आपराधिक समुह कै गोली प्रहार हो भने पनि सुरक्षाको पुर्ण प्रत्याभूति दिएका उम्मेदवार माथिको आक्रमण सुरक्षा व्यवस्था भाषणमा मात्र मजवुत भएको प्रमाण हो ।

                सरकारलाई यो आक्रमण चुनाव विथोल्नेले गरेको हैन त्यसैले हाम्रो चुक छैन भनेर भन्ने अधिकार छैन । कारण प्रष्ट छ कुनै पनि कारणले मनोनयन दाखिला भैसके पछि निर्वाचन परिणाम घोषण नहुँदासम्म कुनै उमेदवारको मृत्यु भएमा त्यस स्थानको निर्वाचन प्रक्रिया पुन दोहो¥याउनु पर्ने हुन्छ । परमेश्वरले वहाँको जीवन रक्षा गरुन् । निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भैसकेको अवस्थामा निर्वाचनमा गम्भिर असर हुने यस्तो किसिमको चुकको भरपाई तुरन्त आयोग गठन गरेर हुँदैन । यसले त अझ सरकारसँग यस्ता घटनासंग मुकाविला गर्ने स्थापित संरचना नै रहेनछ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने खतरा छ । निर्वाचन प्रकृयाको हिस्सेदार नै असुरक्षित भएको यो ज्वलन्त घटना र यस घटनामा सरकारको देखिएको निरिहपनले मतदान गर्दाको वातावरण भयमुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा जनताले शंका गरे भने त्यसलाई अनुचित भन्न मिल्ला र ?

                भय एक भावना हो, यो भावनामा भयग्रस्त स्वयंको त नियन्त्रण हुदैन भने कसैले डर नमान भनेकै भरमा भय हट्छ भन्ने सोच्नु उचित नहोला । यो भय सुरक्षा व्यबस्था कडा पारेर हट्नेवाला छैन । भय हटाउन यस्ता घटनाका कारकहरु कानूनको दायरामा आए र सजाय पाए भन्ने भरोसा जनमानसमा चाहिन्छ । कानूनको दायरामा आएर छुटे भने कानूनको दायरामा नआएको बेला भन्दा ज्यादा भय समाजमा संचार हुन्छ । कानूनको दायरामा नआउदासम्म सरकारले खोज्दैछ , उनीहरु लुकेर बस्नु परेको छ भन्ने सोचले भय केही कम हुन सक्छ, तर सजाय नपाउनुले उनीहरु त शक्तिमान रहेछन् भनेर अझ डराउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारद्वारा गरिने थप सुरक्षा प्रवन्धले भय घटाउनको साटो बढाउन मद्दत गर्छ । भय घटाउने एक मात्र उपाय दण्डहिनता छ भन्ने जनताको सोचाई बदल्नु नै हो ।

                सर्वसाधारणलाई कष्ट पुग्ने गरेर घेराबन्दी गर्नु, ठाँउ ठाउँमा सुरक्षा बेस क्याम्प राख्नु, सेना परिचालन गर्नु सबै कुरा निरर्थक हुन्छन् जब यसले घटनाका कारकमा कुनै भय पैदा गर्दैन तर सर्वसाधारण भने भय पैदा गर्छ । त्यसमाथि जिम्मेवार निकायको बारम्बारको सुरक्षा प्रबन्ध कडा छ भन्ने सुगा रटाई हुँदै गर्दा भएका छिटपुट घटना सानो प्रकृतिको भए पनि गहिरो असर गर्ने खालको हुन्छ । अत्याबश्यक काममा मोटरसाइकल समेत चलाउन नपाएको, घरायसी कामको निमित्त सिमा क्षेत्रबाट अलिकति समान ल्याउदा पनि हण्डर पाएको लगायतका सामान्य जनजीवनमा असर पार्ने घटनाहरुले मुलुकको सरकार सक्षम छ भन्ने जनताले ठानेका छन । तर यस्ता घटना रोक्न नसक्नु, भैहाले पछि पनि अनुसन्धान गर्न आयोग नै गठन गर्न पर्ने हुनुले यस्तो शक्तिसंग सरकार पनि निरिह हुने रहेछ भन्ने शंका पैदा हुन्छ । यहि शंका डरमा परिणत हुन्छ । यस्तो डरको विचमा सम्पन्न चुनाव न त भयमुक्त नै हुन्छ न निश्पक्ष नै ।

                चुनाव राम्रो भयो भनेर प्रमाणपत्र दिन निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय, अन्तरर्राष्ट्रिय संस्थाहरुद्वारा पर्यावेक्षण गराउँदैछ । यस्ता पर्यावेक्षकहरुबाट आपूmले राम्रो काम गरेको छु भनेर सावित गराउने प्रयत्नमा सरकार र निर्वाचन आयोग छन् भने त्यो भ्रमबाट मुक्त भए हुन्छ । किनभने, विगत चुनाव मै जनताले देखिसकेका छन् कार्टर सेन्टरले सबै ठाउँमा मतदान केन्द्र भित्र पसेकाले मतदान गरि नभ्याउदै चुनाव राम्रो सम्पन्न भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको थियो । त्यसैले यस्ता पर्यावेक्षकको प्रतिवेदनलाई नेपाली जनताले पत्याउँदैनन् चाहे त्यसको कानूनी मान्यता जेहोस् । यसरी कानून आफ्ना कृत्य राम्रो सावित गर्ने हतियार बनाउनेलाई नेपालीमा काईते भनिन्छ । निर्वाचन आयोग र सरकार काईते नबनोस यही पुकारा छ । (लेखक बिराटनगरका बासिन्दा हुन् ।)

प्रकाशित मिति २०७० असोज २४ गते बिहीवार

SHARE THIS