महिला अधिकारमा संर्घषको प्रश्न

कल्पना पौडेल 'जिज्ञासु' : नेपालको महिला आन्दोलनलाई नियाल्दा संगठित रूपमा सन् १९९० अर्थात प्रजातन्त्रको पुनस्थापनादेखी सशक्तरूपमा अघि बढेको पाइन्छ। केही अग्रज महिलाहरूले अगाडी पनि महिला अधिकारका लागि एकल एवं संगठित भएर आवाज नउठाएको चाहि होइन तर ती संघर्षबाट चेतनाको बिकासमा सहयोग पुर्‍याए पनि ठोस उपलब्धि हासिल भएको पाइँदैन। महिला सशक्तिकरणका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न प्रावधानहरूको पनि व्यवस्था भएका छन्। आज त्यसैको परिणामस्वरूप नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक निकायहरूमा महिलाहरूको उपस्थिति फस्टाएको छ।

मानव जातिको अस्तित्वसँगै महिलाहरूको महत्वपूर्ण भूमिकालाई कसैले अस्विकार गर्न सक्दैन। यदी महिला नहुने हो भने यो सृष्टिको निरन्तरताको क्रम नै सम्भव छैन यद्यपि आजको यस स्थितिसम्म आइपुग्नका लागि विश्वमा नै यिनीहरूले विभिन्न संघर्ष गर्दै आएका छन्। इतिहासको कालखन्डदेखि नै महिलाहरू प्रजनन, घरेलु हिंसा, समान ज्याला, मतदानको अधिकार, सम्पत्तिमा समान अधिकार, लैङि्क विभेद आदि समस्याहरूका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन्। समाज विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको भए पनि महिलाहरूको भूमिकालाई गौण रूपमा प्रस्तुत गरिने गरिएको छ। महिलाहरूले सामाजिक न्याय र समानताको लागि, लैङि्क विभेदका विरूद्ध कानुनी लड्ाई लडिनैरहेका छन्। यो समयसम्म आइपुग्दा विश्वमा नै विभिन्न परिर्वतन आइसकेको छ र महिला अधिकारको

सर्न्दभमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएका छन्।

नेपालमा महिला र पुरूषबीचको समानताको कुरा गरिएको छ तर कानुनले नै महिलालाई प्रत्येक क्षेत्रमा मात्र ३३ प्रतिशतमा सीमित गरेको पाइन्छ। यसले नेपालदको कानुनले नै महिलालाई समावेशीकरणको कुरा अर्थपूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन। नेपालमा अहिलेसम्म ६ पटक संविधान परिर्वतन भैसकेको छ। तर नेपाली महिलाहरूको हक अधिकार अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन। पुरूषका अनुपातमा महिलाले अझै कुनै क्षेत्रमा पनि महिलाहरूको उपश्थति सुनिश्चित हुन सकेको छैन। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ३ मा दिइएको मौलिक अधिकार अन्तर्गत स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक र महिलाको हक उल्लेख छ। तर पनि महिला पुरूषको विभेद कायमै छ।

विश्व एक्काइसौ शताब्दीमा पर्दापर्ण गरेर अगाडि बढेको छ। यस परिप्रे73य र मानव सभ्यताको आधुनिक इतिहास प्रारम्भ भएको वर्षौ व्यतित भैसक्दा पनि केवल लिङ्गको आधारमा मात्र नागरिक–नागरिकबीचमा भेदभाव गरिनु मानव सभ्यताकै लागि चुनौतीको विषय हो। तर विडम्बना त्यही यर्थाथ बोकेर हाम्रो वर्तमान समाजमा हिडिरहेका छौ। विद्यमान परम्परा एवं सामाजिक सोचाईले मात्र हाइन राज्यले बनाएका कानूनहरूले समेत महिला विरूद्ध भेदभाव गरिएको छ। यसले गर्दा महिलाको आधारभूत मानव अधिकारको उल्लंघन मात्र हुन गईरहेको छैनकी महिला असमानताको कारणले परिवार, समाज र सम्पूर्ण राष्ट्र नै सामाजिक दृष्टिले पिछडिएको छ।

नेपालको अन्तिरम संविधान २०६३ ले समानताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ। तर व्यवहारमा संवैधानिक चाहाना बमोजिम समानतासम्बन्धी कानूनहरू निर्माण भएर महिलाले न्याय पाएको अवस्था छैन। संविधानको चौतारीभित्र जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरू नसमेटिनुले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनैतिक नेतृत्व र लोकतन्त्रको निष्ठामा नै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रश्नचिन्ह् खडा भएको छ। महिला र पुरूष सृष्टिको दुई प्रमुख अङ्ग हुन्। पुरूषको अस्तित्वलाई ऐतिहासिक कालदेखि नै स्वीकार गरिदै आएको छ , जबकि महिला मानव जातिको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको भए पनि उनको महत्व, अस्तित्व अनि समानताले भने पुरुषको दाँजोमा आधा मानसिकता रित्तो रहेको छ .

क्राइम चेक साप्ताहिकमा २०६९ चैत्र ०८ गते प्रकाशित

SHARE THIS