बाबुराम सरकारको निर्णय उल्टाउनुपर्छ : महत

काठमाण्डौ÷नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने र आर्थिक रुपमा ब्रम्हलुट मच्याउने नियतले गरेको सबै निर्णयहरु नयाँ बन्ने सरकारले उल्टाउनु पर्ने बताएका छन् ।

                रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले अर्को सरकार बन्ने निश्चित भए पछि सरकारले आगामि निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी महत्वपूर्ण स्थानमा आफ्ना मान्छेलाई सरुवा बढुवा गरेको, चुनावको मुखमा कार्यकर्तालाई पोस्न स्वरोजगार कोषको नामबाट कार्यकर्तालाई पैसा बाडेको र  निर्वाचनको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन मुलुकलाई दिर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने गरी निर्णय गरेको दावी गर्दै आउँदो सरकारको पहिलो प्राथमिकता त्यस्तो निर्णयको खारेजी हुनु पर्ने तर्क गरे ।

                क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको अध्यक्षतामा भएको साक्षात्कारमा डा महतले बुढी गण्डकी र नरसिहगढ जलविद्युत आयोजनामा अध्यक्ष नियूक्ती, नेपाललाई काम नलाग्ने जाहाज खरिद, पोखरा विमानस्थल निर्माण, माथिल्लो त्रिशुलीको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने निर्णय, साना किसानले लिएको ३० हजार बराबरको ऋण मिनाहा गरेर अर्थतन्त्र डुबाउने निर्णय, स्वरोजगार कोषबाट कार्यविधी नै नबनाई हतारमा रकम वितरण गराउनु जस्ता निर्णय बर्तमान सरकारको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने र आर्थिक लाभ लिने नियतले भएको बताए ।

                उनले भने–एकिकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले मनलाग्दी काम गरीहिडेको छ । यस्तो निर्णयलाई नयाँ बन्ने सरकारले उल्टाउनु पछ । आफु हट्ने बेलामा अनेक खाले निर्णय गरी सेना प्रहरीलाई निर्वाचन क्षेत्रमा हेरफेर गर्न थालेको छ । यो गंभिर आपत्ति पूर्ण छ । दलहरुवीच सहमति बन्दै गईरहेको बेला यसले असर पार्न सक्छ ।

डा महतले थपे( निर्वाचनमा धाधँली गर्न आफ्नो मान्छे राखिदैछ । देशलाई कंगाल बनाउँदै आफु र आफ्नो मान्छेलाई पोस्ने काम भईरहेको छ । यो निर्णय अर्को सरकारले बदर गर्नु पर्छ ।

                उनले मुलुकको निकासको साथै अर्थतन्त्रमा फैलिएको लुटतन्त्रको अन्त्यको लागि पनि बर्तमान सरकारको बर्हिगमन आवश्यक भएको तर्क गरे ।

                प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार निर्माण गर्न राष्ट्रपतिबाट संबैधानिक बाधाँ अडकाउन फुकाउने र सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला हेर्ने काम बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले गर्ने फैसला आफूहरुलाई स्विकार्य हुने स्पष्ट पारे ।

महतले भने(सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायधिसको नेतृत्व हुँदैन भन्यो भने हामिलाई मान्य हुन्छ । पहिला सर्वोच्चको यो विषयमा निर्णय आउनु पर्छ तर प्रधानन्यायधिस प्रधानमन्त्री भए पछि न्यायलयको काम भने छाड्नु पर्छ ।

मुलुकको पछिल्लो परिस्थिति संविधान भन्दा बाहिरको भएकोले यसको समाधान पनि संविधान बाहिरबाटै खोज्नु पर्ने आवश्यकता मा जोड दिदै सबै समस्याको समाधान संविधानबाट हुन नसक्ने बताए । एक वर्ष अघि ग्रिसमा समेत नेपालकै जस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायधिसको नेतृत्वले निकास दिएको उदाहरण उनले साक्षात्कारमा प्रस्तुत गरे ।

उनले अहिलेको लागि जेठमै निर्वाचन गर्ने गरी प्रधानन्यायधिसलाई म्याण्डेड दिईए पनि सो सम्भव नभए मंसिर सम्मको समय दिईने समेत स्पष्ट पारे ।

दलहरुवीच भएको सहमति र प्रधानन्यायधिसको भनाई पछि मुलुक निर्वाचनमा गएको भन्दै अब सयको विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताए ।

पार्टी भित्र सो विषयमा देखिएको विवादको विषयमा राखिएको जिज्ञासामा उनले दलीय सहमतिको आधारमा निर्णय गर्दै अघि बढ्ने जिम्मा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीका तीन शिर्ष नेताहरुले दिएको जानकारी दिदै सोही अनुसार उहाँहरुले दलसँग छलफल गरेर सहमति गरेको दावी गरे ।

आफूहरु शक्ति पृथकिकरणको विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै डा महतले प्रधानन्यायधिसले सरकारको नेतृत्व लिए पछि न्यायलयको काम नगर्दा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त जीवितै रहने दावी समेत गरे ।

सौजन्यः रिपोटर्स क्लव नेपाल
२०६९ फागुन १७ गते बिहीवार प्रकाशित

SHARE THIS