काठमाडौं-
सरकारले द्धन्द्धकालिन मुद्दाहरुको छानवीन गर्न आयोग गठन गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले भने द्धन्द्धकालीन मुद्दाहरुमा एक पछि अर्कोमा फैसला गर्न थालेको छ। डेकेन्द्र थापा, बालकृष्ण ढुंगेल र केशव राईको मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाएको सर्वोच्चले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या सम्वन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई शुरु गर्ने भएको छ।
nepalipatro-nagarik
सर्वोच्चले एनेकपा नेकपा माओवादीका नेता बनमन्त्री अग्नी सापकोटालगायत अन्य कार्यकर्ता विरुद्ध दायर भएको निवेदनलाई संवैधानिक इजलाश पठाएर यसको शुरुवात गरेको छ।
काभ्रेपलान्चोकका लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भएको आरोपमा दायर भएको निवेदनमा अन्तिम फैसला गर्न संवैधानिक इजलाशमा पठाउने निर्णय आइतवार भएको हो । न्यायाधीश शुसिला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलाशले द्धन्द्धकालीन मुद्दा भएको भन्दै संवैधानिक वेञ्चमा सुनुवाई गर्न पठाउने आदेश गरेको हो । यसअघि पनि द्धन्द्धकालिन समयको ढुङगेलको मुद्दा पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलाशले गरेको थियो । तर ओखलढुङगाका अर्का सभासद् केशव राईको मुद्दा भने संयुक्त इजलाशले नै फैसाला गरेको थियो ।
लामाको हत्यामा संलग्नहरुलाई पक्राउ गर्न २०६८ असार ६ गते सर्वोच्चले आदेश दिएको भएपनि हालसम्म अनुसन्धान भइरहेको बाहानमा रोकिएको छ । २०६८ सालमै न्यायाधीशद्धय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलाशले प्रत्येक १५/१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगती विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेस गर्न समेत प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्वोच्चको आदेशका उल्लघंन गर्दै एक महिनामा प्रगती विवरण महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई वुझाउदै आएको छ।
सापकोटा लगायत अन्य कार्यकताको संलग्नतामा २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको छत्रवाँझको कृष्ण माध्यामिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितीका अध्यक्ष रहेका लामाको अपहरण पछि हत्या भएको थियो । विद्यालयको वैठकमा रहेका लामालाई व्यक्तिगत काम रहेको भन्दै लगेर हत्या गरेको दावी गर्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले दिएको रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाई गर्न संवैधानिक इजलाशमा पठाएको हो।
अपहरणमा परेको एक महिना पछि असार दोस्रो साता बुढाखानी गा.वि.सको चारकिल्लामा गाडेको अवस्थामा लामाको लाश फेला परेको थियो। लामाकी श्रीमती पूर्णीमाया माओवादीका नेताद्धय सापकोटा, सुर्यमान दोङ, कार्यकर्ताहरु यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्वु मोक्तानले हत्या गरेको किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरी दिदाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०६४ असार २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखी द्धन्द्धको घटनालाई सम्वोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संवैधानीक व्यवस्था भएको हुदाँ सो जाहेरी दरपीठ गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन पछि प्रहरीले असार २६ गते किटानी जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो । प्रहरीको सो निर्णय विरुद्ध पुर्णीमायाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६४ फागुन २७ गते जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको उक्त आदेश पछि काभ्रे प्रहरीले २०६५ साउन २७ गते सापकोटा लगायत अन्य ६ जना माओवादी विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न जाहेरी लिएको थियो । तर प्रहरीले आफ्नो मातहतका प्रहरी कार्यालयहरुलाई संचार संप्रेशण गरेको तर फेला नपरेको भन्दै उक्त जाहेरी तामेलीमा राखेको छ । २०६८ वैशाख २१ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सापकोटालाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्री वनाइएपछि सो मुद्दा पून शुरु भएको थियो । मानवअधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था र विभिन्न व्यक्तिले अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई मन्त्री वनाउनु लोकतन्त्र र अन्तराष्ट्रिय कानून प्रतिकुल हुने दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो रिटको प्रारम्भीक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलाशले २०६८ जेठ १६ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेशको छलफलका क्रममा सर्वोच्चले विपक्षी प्रहरीको अनुसन्धानमा फरार रहेको पाइएको भन्दै अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान भने गरिरहेको प्रतिवेदन अदालत समक्ष पठाउँदै आएको छ। प्रहरीले हालसम्म अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरु शिव नारायाण यादव, भिम वहादुर तमाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग वकपत्र गर्ने काम गरेको विवरण अदालतलाई वुझाएको छ ।
करिव एक वर्ष सम्म विवरण प्राप्त नभएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय शुशिला कार्की र तर्कराज भट्टको इजालाशले २०७० असार १९ गते जेठ २३ पछिको अनुसन्धान कार्यमा भएको बिवरण प्राप्त भएको नदेखिए अनुसन्धान कार्य के कस्तो अवस्थामा रहेको छ ? पूर्व आदेश बमोजिम विपक्षीलाई पत्र लेख्ने आदेश गर्यो । सो आदेश पछि काभ्रे प्रहरीले भदौ १० गते हत्या भएको स्थानका ७ जना स्थानीय वासिन्दालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराउन पत्र लेखेको विवरण उपलव्ध गराएको छ । सर्वोच्चको सो आदेशपछि प्रत्येक महिना विवरण पठाउने गरेको छ ।
- नागरिक न्युज
सरकारले द्धन्द्धकालिन मुद्दाहरुको छानवीन गर्न आयोग गठन गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले भने द्धन्द्धकालीन मुद्दाहरुमा एक पछि अर्कोमा फैसला गर्न थालेको छ। डेकेन्द्र थापा, बालकृष्ण ढुंगेल र केशव राईको मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाएको सर्वोच्चले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या सम्वन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई शुरु गर्ने भएको छ।
nepalipatro-nagarik
सर्वोच्चले एनेकपा नेकपा माओवादीका नेता बनमन्त्री अग्नी सापकोटालगायत अन्य कार्यकर्ता विरुद्ध दायर भएको निवेदनलाई संवैधानिक इजलाश पठाएर यसको शुरुवात गरेको छ।
काभ्रेपलान्चोकका लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भएको आरोपमा दायर भएको निवेदनमा अन्तिम फैसला गर्न संवैधानिक इजलाशमा पठाउने निर्णय आइतवार भएको हो । न्यायाधीश शुसिला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलाशले द्धन्द्धकालीन मुद्दा भएको भन्दै संवैधानिक वेञ्चमा सुनुवाई गर्न पठाउने आदेश गरेको हो । यसअघि पनि द्धन्द्धकालिन समयको ढुङगेलको मुद्दा पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलाशले गरेको थियो । तर ओखलढुङगाका अर्का सभासद् केशव राईको मुद्दा भने संयुक्त इजलाशले नै फैसाला गरेको थियो ।
लामाको हत्यामा संलग्नहरुलाई पक्राउ गर्न २०६८ असार ६ गते सर्वोच्चले आदेश दिएको भएपनि हालसम्म अनुसन्धान भइरहेको बाहानमा रोकिएको छ । २०६८ सालमै न्यायाधीशद्धय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलाशले प्रत्येक १५/१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगती विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेस गर्न समेत प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्वोच्चको आदेशका उल्लघंन गर्दै एक महिनामा प्रगती विवरण महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई वुझाउदै आएको छ।
सापकोटा लगायत अन्य कार्यकताको संलग्नतामा २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको छत्रवाँझको कृष्ण माध्यामिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितीका अध्यक्ष रहेका लामाको अपहरण पछि हत्या भएको थियो । विद्यालयको वैठकमा रहेका लामालाई व्यक्तिगत काम रहेको भन्दै लगेर हत्या गरेको दावी गर्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले दिएको रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाई गर्न संवैधानिक इजलाशमा पठाएको हो।
अपहरणमा परेको एक महिना पछि असार दोस्रो साता बुढाखानी गा.वि.सको चारकिल्लामा गाडेको अवस्थामा लामाको लाश फेला परेको थियो। लामाकी श्रीमती पूर्णीमाया माओवादीका नेताद्धय सापकोटा, सुर्यमान दोङ, कार्यकर्ताहरु यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्वु मोक्तानले हत्या गरेको किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरी दिदाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०६४ असार २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखी द्धन्द्धको घटनालाई सम्वोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संवैधानीक व्यवस्था भएको हुदाँ सो जाहेरी दरपीठ गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन पछि प्रहरीले असार २६ गते किटानी जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो । प्रहरीको सो निर्णय विरुद्ध पुर्णीमायाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६४ फागुन २७ गते जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको उक्त आदेश पछि काभ्रे प्रहरीले २०६५ साउन २७ गते सापकोटा लगायत अन्य ६ जना माओवादी विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न जाहेरी लिएको थियो । तर प्रहरीले आफ्नो मातहतका प्रहरी कार्यालयहरुलाई संचार संप्रेशण गरेको तर फेला नपरेको भन्दै उक्त जाहेरी तामेलीमा राखेको छ । २०६८ वैशाख २१ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सापकोटालाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्री वनाइएपछि सो मुद्दा पून शुरु भएको थियो । मानवअधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था र विभिन्न व्यक्तिले अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई मन्त्री वनाउनु लोकतन्त्र र अन्तराष्ट्रिय कानून प्रतिकुल हुने दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो रिटको प्रारम्भीक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलाशले २०६८ जेठ १६ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेशको छलफलका क्रममा सर्वोच्चले विपक्षी प्रहरीको अनुसन्धानमा फरार रहेको पाइएको भन्दै अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान भने गरिरहेको प्रतिवेदन अदालत समक्ष पठाउँदै आएको छ। प्रहरीले हालसम्म अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरु शिव नारायाण यादव, भिम वहादुर तमाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग वकपत्र गर्ने काम गरेको विवरण अदालतलाई वुझाएको छ ।
करिव एक वर्ष सम्म विवरण प्राप्त नभएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय शुशिला कार्की र तर्कराज भट्टको इजालाशले २०७० असार १९ गते जेठ २३ पछिको अनुसन्धान कार्यमा भएको बिवरण प्राप्त भएको नदेखिए अनुसन्धान कार्य के कस्तो अवस्थामा रहेको छ ? पूर्व आदेश बमोजिम विपक्षीलाई पत्र लेख्ने आदेश गर्यो । सो आदेश पछि काभ्रे प्रहरीले भदौ १० गते हत्या भएको स्थानका ७ जना स्थानीय वासिन्दालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराउन पत्र लेखेको विवरण उपलव्ध गराएको छ । सर्वोच्चको सो आदेशपछि प्रत्येक महिना विवरण पठाउने गरेको छ ।
- नागरिक न्युज
Nepalese Rupee Exchange Rate