सिरहा-
दमरोग उपचार गराउन जिल्ला अस्पतालको बेड नम्बर १४ मा भर्ना छन्, सिरहा–२ का रामप्रीत यादव। विपन्न आर्थिक स्थितिका उनले सरकारी अस्पतालै रोज्नुको कारण स्पष्ट छ– सरकारले दमरोगमा औषधि–उपचार निःशुल्क घोषणा गर्नु। तर, आइतबार भर्ना भएका उनलाई तीन दिनमै खर्च थेग्न धौधौ पर्न थाल्यो। अस्पताल बसाइ लम्बिए ऋणको भारी नै बोकेर निस्कनुपर्ने भयले तर्सिन थालेका छन् उनी।
सरकारले निःशुल्क भने पनि अस्पतालले उनलाई औषधि उपलब्ध गराएको छैन। अस्पतालबाहिरको पसलबाट औषधि किनेर खान बाध्य उनी आजित हुँदै भन्न थालेका छन्, 'निजी अस्पताल जान सक्दैनौं, निःशुल्क होला भनेर यहाँ आएको, औषधि किनेरै नसक्ने भइयो। एक्सरेसमेत अस्पतालबाहिरै गराउनुपर्ने भयो।' सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क सेवा कागजमै सीमित रहेको अनुभूति यादवले गरेका छन्।
अस्पतालमा एक्सरे मेसिन नभएको होइन तर त्यो पर्याप्त छैन। दमका बिरामी यादवलाई डाक्टरले डिजिटल एक्सरे गराउन भने जुन सेवा अस्पतालमा उपलब्ध छैन। यादवले बाहिर पैसा तिरेर डिजिटल एक्सरे गराए। 'एक्सरेदेखि औषधिसम्म अस्पतालबाहिर शुल्क तिरेर लिनुपर्योद,' उनले भने, 'डाक्टरी जाँच र बेडखर्च मात्रै निःशुल्क भो, बाँकी सबै सेवालाई रकम तिर्नुपर्दो रहेछ।'
सोही वार्डको बेड नम्बर ११ मा भर्ना दमरोगी वासुदेव मुखियाको अनुभूति पनि फरक छैन। बेड र डाक्टरी जाँचबाहेक अरू सबै सेवाका लागि शुल्क तिर्नुपर्दा उनीजस्ता विपन्न बिरामी समस्यामा छन्। औषधि, स्लाइन पानी सबै बाहिरबाट किनेर लैजानुपरेको मुखियाले गुनासो गरे। 'सरकारीमा आउँदा पनि निजीमै जस्तो खर्च गर्नुपर्दो रहेछ, उपचार सामग्री, औषधि सबै किन्नुपर्योस,' उनले भने।
निःशुल्क हुने आसमा सरकारी अस्पताल भर्ना भएका उनी उपचारसेवा प्रभावकारी नपाएपछि भारत, दरभंगाको निजी क्लिनिक गएर उपचार गराउने तयारीमा लागेका छन्। 'पैसा नै खर्चनुपर्ने भएपछि अब दरभंगा जान्छु, उपचार त राम्रो पाइएला नि,' उनले भने।
उनीहरू प्रतिनिधि पात्र हुन्। सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेका विभिन्न थरी औषधि किनेर खान बाध्य बिरामी अरू पनि थुप्रै छन्, जिल्ला अस्पतालमा।
दमरोगीको औषधोपचार निःशुल्क गर्न सरकारी निर्देशन भए पनि पछिल्ला दिन बिरामीलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रवक्ता राजवीर यादवले बताए। 'बिरामीलाई दिने निःशुल्क औषधिमध्ये ३५ प्रतिशत विभागबाट आउँछ, बाँकी हामीले नै खरिद गर्ने हो तर यसपालि न विभागबाट पर्याप्त औषधि आएको छ न हामीले खरिद गर्न सकेका छौं,' उनले भने। स्वास्थ्यले खरिद गर्नुपर्ने औषधिका लागि बल्ल टेन्डर भएको उनले बताए।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख दयाशंकर लालकर्णका अनुसार अहिले जिल्ला अस्पतालदेखि उपस्वास्थ्य चौकीसम्मै औषधि अभाव छ। 'जिल्लामा औषधिको स्टक शून्यप्राय छ, त्यसैले बिरामीलाई दिन नसिकएको हो,' उनले भने, 'केही समयपछि अवस्था सहज हुन्छ।'
प्रसूति पनि उही हालत
विपन्न समुदायका महिलालाई सघाउन सरकारले देशैभरिका सरकारी अस्पतालमा प्रसूतिसेवा निःशुल्क घोषणा गरेको वर्षौं भइसक्यो। तर, प्रसूति गराउन जिल्ला अस्पताल सिरहा भर्ना हुने गर्भवती महिला निजी अस्पतालकै बराबर खर्चको बोझ बोक्न बाध्य हुँदै छन्।
बुहारी बसिरालाई प्रसूति गराउन जिल्ला अस्पताल भर्ना गराएकी सेहदा खातुनले एक घन्टामै २ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्चिनुपर्योल। अस्पतालमा युएसजी मेसिन (भिडियो एक्सरे) छैन। प्रसूति गराउन सरकारी अस्पताल आउने अधिकतर महिलालाई चिकित्सकले भिडियो एक्सरे गराउन भन्छन्। त्यसका लागि गर्भवती महिला अस्पतालबाहिर निजी क्लिनिकमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्।
सेहदाका अनुसार उनले अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. दयाशंकर लालकर्णको निजी क्लिनिकमा बुहारीको भिडियो एक्सरे र पिसाब जाँच गराइन्। 'एक्सरेको १ हजार ८ सय बुझाएँ, त्यसपछि अर्को ल्याबमा ७ सय रुपैयाँ तिरेर रगत परीक्षण गराएँ,' उनले भनिन्।
निःशुल्क भनिएका औषधिजति सबै उनले अस्पतालबाहिरकै पसलबाट किन्नुपर्योभ। भर्ना भएको एक–दुई घन्टामै भिडियो एक्सरे, ल्याब परीक्षण र औषधि गरी ४ हजार रुपैयाँ खर्चनुपरेपछि उनलाई सरकारले जिल्ला अस्पताल निःशुल्क प्रसूति गराइने सरकारी घोषणा झुटो लाग्न थालेको छ। 'बेडखर्च र डाक्टरी शुल्कबाहेक अन्य सबै सेवामा पैसा तिर्नुपर्दो रहेछ,' सोमबार अस्पतालको प्रसूति कक्षअगाडि भेटिएकी उनले भनिन्, 'यस्तो सेवा कसरी निःशूल्क भन्ने?'
अस्पतालमा प्रसूति गराउन आउने महिलालाई यातायात खर्चबापत ५ सय रुपैयाँ (तराईका जिल्ला) दिने र सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारी नियम छ। तर, तराईका प्रायः सबै सरकारी अस्पतालमा प्रसूति महिलाले बेड र डाक्टरी जाँचबाहेक सबै सेवाका लागि रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारले नर्मल प्रसूतिबापत प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय र शल्यक्रियाबाट प्रसूती गराउनुपरे प्रतिव्यक्ति ७ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले अस्पताललाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
-नागरिक न्युज
दमरोग उपचार गराउन जिल्ला अस्पतालको बेड नम्बर १४ मा भर्ना छन्, सिरहा–२ का रामप्रीत यादव। विपन्न आर्थिक स्थितिका उनले सरकारी अस्पतालै रोज्नुको कारण स्पष्ट छ– सरकारले दमरोगमा औषधि–उपचार निःशुल्क घोषणा गर्नु। तर, आइतबार भर्ना भएका उनलाई तीन दिनमै खर्च थेग्न धौधौ पर्न थाल्यो। अस्पताल बसाइ लम्बिए ऋणको भारी नै बोकेर निस्कनुपर्ने भयले तर्सिन थालेका छन् उनी।
सरकारले निःशुल्क भने पनि अस्पतालले उनलाई औषधि उपलब्ध गराएको छैन। अस्पतालबाहिरको पसलबाट औषधि किनेर खान बाध्य उनी आजित हुँदै भन्न थालेका छन्, 'निजी अस्पताल जान सक्दैनौं, निःशुल्क होला भनेर यहाँ आएको, औषधि किनेरै नसक्ने भइयो। एक्सरेसमेत अस्पतालबाहिरै गराउनुपर्ने भयो।' सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क सेवा कागजमै सीमित रहेको अनुभूति यादवले गरेका छन्।
अस्पतालमा एक्सरे मेसिन नभएको होइन तर त्यो पर्याप्त छैन। दमका बिरामी यादवलाई डाक्टरले डिजिटल एक्सरे गराउन भने जुन सेवा अस्पतालमा उपलब्ध छैन। यादवले बाहिर पैसा तिरेर डिजिटल एक्सरे गराए। 'एक्सरेदेखि औषधिसम्म अस्पतालबाहिर शुल्क तिरेर लिनुपर्योद,' उनले भने, 'डाक्टरी जाँच र बेडखर्च मात्रै निःशुल्क भो, बाँकी सबै सेवालाई रकम तिर्नुपर्दो रहेछ।'
सोही वार्डको बेड नम्बर ११ मा भर्ना दमरोगी वासुदेव मुखियाको अनुभूति पनि फरक छैन। बेड र डाक्टरी जाँचबाहेक अरू सबै सेवाका लागि शुल्क तिर्नुपर्दा उनीजस्ता विपन्न बिरामी समस्यामा छन्। औषधि, स्लाइन पानी सबै बाहिरबाट किनेर लैजानुपरेको मुखियाले गुनासो गरे। 'सरकारीमा आउँदा पनि निजीमै जस्तो खर्च गर्नुपर्दो रहेछ, उपचार सामग्री, औषधि सबै किन्नुपर्योस,' उनले भने।
निःशुल्क हुने आसमा सरकारी अस्पताल भर्ना भएका उनी उपचारसेवा प्रभावकारी नपाएपछि भारत, दरभंगाको निजी क्लिनिक गएर उपचार गराउने तयारीमा लागेका छन्। 'पैसा नै खर्चनुपर्ने भएपछि अब दरभंगा जान्छु, उपचार त राम्रो पाइएला नि,' उनले भने।
उनीहरू प्रतिनिधि पात्र हुन्। सरकारले निःशुल्क घोषणा गरेका विभिन्न थरी औषधि किनेर खान बाध्य बिरामी अरू पनि थुप्रै छन्, जिल्ला अस्पतालमा।
दमरोगीको औषधोपचार निःशुल्क गर्न सरकारी निर्देशन भए पनि पछिल्ला दिन बिरामीलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रवक्ता राजवीर यादवले बताए। 'बिरामीलाई दिने निःशुल्क औषधिमध्ये ३५ प्रतिशत विभागबाट आउँछ, बाँकी हामीले नै खरिद गर्ने हो तर यसपालि न विभागबाट पर्याप्त औषधि आएको छ न हामीले खरिद गर्न सकेका छौं,' उनले भने। स्वास्थ्यले खरिद गर्नुपर्ने औषधिका लागि बल्ल टेन्डर भएको उनले बताए।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख दयाशंकर लालकर्णका अनुसार अहिले जिल्ला अस्पतालदेखि उपस्वास्थ्य चौकीसम्मै औषधि अभाव छ। 'जिल्लामा औषधिको स्टक शून्यप्राय छ, त्यसैले बिरामीलाई दिन नसिकएको हो,' उनले भने, 'केही समयपछि अवस्था सहज हुन्छ।'
प्रसूति पनि उही हालत
विपन्न समुदायका महिलालाई सघाउन सरकारले देशैभरिका सरकारी अस्पतालमा प्रसूतिसेवा निःशुल्क घोषणा गरेको वर्षौं भइसक्यो। तर, प्रसूति गराउन जिल्ला अस्पताल सिरहा भर्ना हुने गर्भवती महिला निजी अस्पतालकै बराबर खर्चको बोझ बोक्न बाध्य हुँदै छन्।
बुहारी बसिरालाई प्रसूति गराउन जिल्ला अस्पताल भर्ना गराएकी सेहदा खातुनले एक घन्टामै २ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्चिनुपर्योल। अस्पतालमा युएसजी मेसिन (भिडियो एक्सरे) छैन। प्रसूति गराउन सरकारी अस्पताल आउने अधिकतर महिलालाई चिकित्सकले भिडियो एक्सरे गराउन भन्छन्। त्यसका लागि गर्भवती महिला अस्पतालबाहिर निजी क्लिनिकमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्।
सेहदाका अनुसार उनले अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. दयाशंकर लालकर्णको निजी क्लिनिकमा बुहारीको भिडियो एक्सरे र पिसाब जाँच गराइन्। 'एक्सरेको १ हजार ८ सय बुझाएँ, त्यसपछि अर्को ल्याबमा ७ सय रुपैयाँ तिरेर रगत परीक्षण गराएँ,' उनले भनिन्।
निःशुल्क भनिएका औषधिजति सबै उनले अस्पतालबाहिरकै पसलबाट किन्नुपर्योभ। भर्ना भएको एक–दुई घन्टामै भिडियो एक्सरे, ल्याब परीक्षण र औषधि गरी ४ हजार रुपैयाँ खर्चनुपरेपछि उनलाई सरकारले जिल्ला अस्पताल निःशुल्क प्रसूति गराइने सरकारी घोषणा झुटो लाग्न थालेको छ। 'बेडखर्च र डाक्टरी शुल्कबाहेक अन्य सबै सेवामा पैसा तिर्नुपर्दो रहेछ,' सोमबार अस्पतालको प्रसूति कक्षअगाडि भेटिएकी उनले भनिन्, 'यस्तो सेवा कसरी निःशूल्क भन्ने?'
अस्पतालमा प्रसूति गराउन आउने महिलालाई यातायात खर्चबापत ५ सय रुपैयाँ (तराईका जिल्ला) दिने र सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारी नियम छ। तर, तराईका प्रायः सबै सरकारी अस्पतालमा प्रसूति महिलाले बेड र डाक्टरी जाँचबाहेक सबै सेवाका लागि रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारले नर्मल प्रसूतिबापत प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय र शल्यक्रियाबाट प्रसूती गराउनुपरे प्रतिव्यक्ति ७ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले अस्पताललाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
-नागरिक न्युज
Nepalese Rupee Exchange Rate