स्थानिय सरकार: नगर, गाउँ पञ्चायत

–स्वयम्भुनाथ कार्की

नेपालको संविधान २०१९को प्रस्तावनामा भनिएको थियो “यस्तो व्यवस्था जनजीवनमा आधारित र परम्परा सुहाउँदो, तलैदखि उठी सम्पूर्ण जनताको क्रियाशील सहयोग पाउने र विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तलाई अंगाल्ने दलविहिन प्रजातन्त्रिक पञ्चायत प्रणालीद्वारा मात्र सम्भव छ” । यो कुरा नै पञ्चायत प्रणालीको मुल आधार हो । २०४७ को संविधानपछि उठेका र वर्तमानमा नेपाललाई नै अस्थिर हुने गरेर भैरहेका आन्दोलनहरुको भद्र माग पनि यही नै हो । केही परिमार्जन भने अवश्य छ, शक्तिको विकेन्द्रिकरणको स्थानमा संघीयता र दलविहिनको स्थानमा दलहरुको सशक्त उपस्थिति ।

आदर्शको कुरा जे जस्तो भए पनि नेपाली समाजमा कसैको वर्ण, जात, सम्प्रदायआदिले परस्पर द्वेश फैलिएको कुरा दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई हो । यस्ता कुराको बढ्ने मौका भनेको शासन व्यवस्थामा तल्ला तहका जनताले आफ्नो भूमिका नपाउनु, व्यवस्थाले व्यक्तिको जनजीवनमा र परम्परामा हस्तक्षेप गरेको अनुभूति हुनु आदि हुन् । तलैदेखिका जनताको सकृय सहयोग भनेको शासन व्यवस्थामा उनीहरुको भागिदारी हो । यसका निमित्त उनिहरुले निर्वाचनमा मतदान मात्र गरेर पुग्दैन । निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरुले जनताको हित अनकुल काम गरुन भन्नलाई जनताको पहुँच पनि हुनु पर्दछ ।

शुरुशुरुमा सम्पूर्ण जनता सहभागि हुने गरेर गाँउसभा, नगरसभाहरु गरिनै पर्ने व्यवस्था थियो । बढ्दो जनसंख्याले यो कुरा अव्यवहारिक जस्तो हुनथालेपछि वार्ड भेलामा सबैको सहभागिताको व्यवस्था भयो । त्यसो हुँदा पनि कुनै व्यक्तिको गाँउ वा नगर पञ्चायतमा अधिकारपूर्वक प्रवेश र प्रश्न वा सुझाव राख्ने स्वतन्त्रताको रक्षा गरिएको थियो । आफ्ना निमित्त भनेर तर्जुमा गरिएका हरेक कुराको बारेमा प्रधानपञ्चलाई जहाँ उपलव्ध भए पनि जवाफ माग्ने अधिकार जनतालाई थियो । व्यवहारिक रुपमा यो अधिकार कतिले प्रयोग गरे कतिले प्रयोग गरेनन त्यो व्यक्तिको योग्यता र क्षमतामा भर पर्‍यो ।

स्थानिय सरकारको रुपमा स्थापित नगर पञ्चायतहरु नगरपालिका वा महानगरपालिका भए, गाउँ पञ्चायतहरु गाँउ विकस समितिमा घटुवा भए । जनताको सहभागिता भनेको निर्वाचनमा मत खसाल्ने र आफ्नो स्वत: हुनुपर्ने कामको निमित्त पनि जनप्रतिनिधिहरुको दैलोमा वा दलका नेताहरुको आंगनमा चाकरी गर्नेमा सिमित भयो । कयौं वर्षदेखि त जनताले न आफ्नो प्रतिनिधिलाई मत नै खसाल्न पाएको छ न चिन्छ नै । पहिले निर्वाचितको स्थानमा “टिके जनप्रतिनिधि” र पछि केन्द्रबाट खटाईएका कर्मचारीहरु जनसेवक भन्दा मालिकको भूमिकामा छन् ।

आफ्नो आवश्यकताको आधारमा के कसो गर्ने भनेर स्थानिय नीति बनाउने स्थानमा बसेका यस्ता मालिकहरु कहिले घर भत्काउने त कहिले घर उनीहरुको सनक बमोजिम नै सजाउनु पर्ने जस्ता तानाशाही उर्दि जारी गर्न तल्लिन छन् । करको मात्रा र दायरा हरेक पल्ट बढाइदै छ तर सुविधाको निमित्त जनताले आफैले पैसा उठाएर अपुगको निमित्त उनिहरुको चाकरी गर्नु पर्ने भएको छ । जनताको सहभागिता, जनताको हित आदिको निमित्त गठित यस्ता संरचनाहरु जनतालाई थिचोमिचो गर्ने थप माध्यम भएका छन् । जे जस्तो मनपरी गरे पनि जनताले तिनीहरुलाई दण्डित गर्न सक्दैन, केही प्रभावशाली नेताहरुको आशिर्वादले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व समाप्त पारेको छ ।

पञ्चायतले स्थानिय सरकारको संरचना मार्फत सबैलाई क्रियाशिल गर्ने प्रयत्न थालेको थियो । तर, अहिले दलका कार्यकर्ताहरु पनि क्रियाशिल र साधारण भनेर छुट्याईएका हुन्छन् भने त्यहाँ सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने त कुनै संभावना नै रहन्न । जनताको अधिकारको व्याख्या केवल निर्वाचन भएको अवस्थामा मतदान गर्नुमा मात्र सिमित भएको छ । अझ रोचक कुरा त यसैलाई लोकतन्त्र पनि भनिएको छ । कुनै कुराको गाँठो पर्‍यो भने त्यसमा के गर्ने भनेर जनतालाई सोध्ने त कुरै छैन बरु केही शीर्ष भनिएका नेताहरुको जिम्मामा छोड्ने चलन छ । आश्चर्यको विषय नै हो, संसारमा कुन परिभाषमा जनअधिकारलाई शीर्षनेताको पोल्टामा हाल्नुलाई लोकतन्त्र भनिएको छ ?

मुसोलिनीको फासिष्ट दलको सिद्धान्त मध्ये एक हो, सय जना मुर्खले भन्दा दश विद्वानले सही निर्णय गर्दछन् । वर्तमानमा पनि त्यही सिद्धान्त अवलम्वन भएको छ, शीर्ष नेता बाहेक सबै मूर्ख । यो कुरा पञ्चायतमा संभव नै थिएन । स्थानिय सरकार भएका संरचनाहरु एकदिनको निमित्त पनि जनप्रतिनिधि विहिन हुनु हुदैन । सरकारको अवधारणा आउने वित्तिकै त्यो केवल जनताका प्रतिनिधिले चलाउने हो । टिके वा कर्मचारीले चलाएको संरचनाले सरकारले गर्ने काम गर्दा त्यो तानाशाही हुन्छ । त्यसैले पञ्चायतको अवधीभर स्थानिय सरकारहरु कहिल्यै जनप्रतिनिधि विहिन हुन पाएनन् ।

केही दिन निर्वाचन कुनै कारणले विलम्व हुँदा त्यो वेलामा कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने अधिकार हस्तन्तरण भएन । त्यसैले धक नमानी भन्न सकिन्छ स्थानिय सरकारको रुपमा नगर वा गाँउ पञ्चायतले मात्र काम गरेको थियो । नगरपालिका, गाँउ विकस समिति आदिले स्थानिय सरकारको रुपमा हैन केन्द्रिय सरकारका अरौटे भरौटेको रुपमा मात्र काम गरे । स्थानिय परिस्थिति, आवश्यकता, माग आदिको स्थानमा केन्द्रिय सरकारको आदेश, कुनै विदेशी निकायको परिकल्पनामा काम गरे र गर्दैछन् । उदाहरण नै चाहिने हो भने “गाउँ नगर साझेदारी” कार्यक्रमको अध्ययन गरे पुग्छ । यो कार्यक्रमको उदेश्य हेर्ने हो भने प्रष्ट हुन्छ ।   विराटनगर–१

प्रकाशन मितिः २०७२ माघ २१ गते बिहीबार

लेखकलाई फेसबुकमा फलो गर्न तल उनको नाममा क्लिक गर्नुहोस्...
–स्वयम्भुनाथ कार्की

SHARE THIS