मधेश आन्दोलनको माग तार्किक निष्कर्षमा नपुर्‍याउँदा देश टुक्रिने खतरा

 सन्तोष मिश्र

के.पी. ओलीको नेतृत्त्वको बामपन्थी दलहरूको बाहुल्यता रहेको नेपाल सरकारको सामु यतिखेर मधेश आन्दोलनका सवालमा दुईवटा मात्र विकल्प छ । मधेश आन्दोलनका जायज मागहरू वार्ता र संविधान संशोधनका माध्यमबाट हल गर्ने वा सैनिक प्रहरी लगाएर मधेश आन्दोलनलाई दबाउने । जनविद्रोहमाथि दमन गरियो भने विष्फोट हुन्छ । राष्ट्रको निर्माणको साटो, विध्वंस हुन्छ यो सामान्य कुरा नै हो ।

मधेश आन्दोलन राजनैतिक र संवैधानिक समस्या हो । यसको समाधान राजनीतक र संवैधानिक रुपमा नै हुनु पर्दछ । दमन र षडयन्त्रबाट  संभव हुँदैन । नवग्रह भन्दा खतरा राजनीति पूर्वाग्रह हो । ग्रहदशा बिग्रियो भने ग्रहशान्ति गर्नु पर्दछ । राजनीति पूर्वाग्रह र व्यक्तिको हठ र अहंकार अनिष्टकारी हुन्छ । राजनीति पूर्वाग्रह व्यक्तिको हठ र अहंकार दुई पक्ष मध्ये एक पक्षको हैसियत समाप्त नभएसम्म रहिरहन्छ ।
अहिले मधेश आन्दोलनसँग भारतीय अघोषित नाकाबन्दी पनि जोडिएको छ । मधेश आन्दोलनकै कारण भारतलाई चिढाउने, चीनलाई रिझाउने कुटनीति पनि चलिरहेको छ । मधेश आन्दोलनको समर्थन र सहयोगमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा भारत होमिएको छ ।

सरकारको राष्ट्रवादको अभियानमा चीनको समर्थन देखिएको छ । सरकारले मधेशको मुद्दालाई राष्ट्रियतासँग गाँसेर राष्ट्रियतासँग कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्न नसकिने अडान लिएको छ । आन्दोलनरत मधेश केन्द्रित दलहरूले दुई सय दिनसम्म आन्दोलन गरेर भएपनि सरकारलाई घुँडा टेकाएर आफ्ना अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गराएर छाड्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । मधेश आन्दोलनमा मधेशी जनताहरूको अभूतपूर्व र ऐतिहासिक ऐक्यवद्धता जारी छ ।

मधेशका महिला, वृद्धवृद्धा, बालबालिका, जातजाती, भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदाय, पेशा व्यवसायका सबै नेपाली जनता आन्दोलनले अघि सारेका जायज मागहरू पूरा गराएर छाड्ने कुरामा दृढ छन् । हालसम्म ओली सरकारले देखाएको रबैयाका कारण मधेशको विद्यमान समस्या झन–झन जटिल र पेचिंलो बन्दै गइरहेको छ । मधेशवादी दलहरूको आम हड्ताल (आन्दोलन) सय दिनबाट उकालो लागिसक्दा पनि संविधान निर्माणका प्रमुख साझेदारी तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी सकारात्मक नदेखिंदा ओली सरकारको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी नहुँदा समाधानको कुनै गुञ्जायस देखिएको छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ प्रतिको असन्तुष्टिबाट थालिएको मधेश आन्दोलन बढी अराजक र हिंसात्मक भएको अनुभूति सबैतिर हुन थालेको छ । भीषण गृहयुद्ध मच्चिने संकेत पनि मिलेको छ । यसको मूख्य कारण यतिका दिनसम्म पनि सरकारले ठोस रुपमा स्थायी समाधानको हेतुले वार्ता गरी समाधान तिर लाग्ने अठोट र प्रयास नदेखाएको र आन्तरिक भन्दा बाह्य शक्तिको बढि हात रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
तराइ–मधेशमा हाल जारी आन्दोलन तेश्रो मधेशी आन्दोलन हो । आन्दोलनको क्रममा ५० जना मधेशी जनता र ९ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गइसकेको छ । मधेशी जनता र सुरक्षाकर्मीबीचको दोहोरो भिडन्तमा अझ कति मर्ने र मारिने हुन् कल्पना भन्दा बाहिर छ । मधेश आन्दोलनकारी जनताहरूका अनुसार हामी मर्न तयार छौं । यो जीवन मरणको सवाल हो । यो अन्तिम र निर्णायक वार कि पारको आन्दोलन हो, सरकार र राज्य विरुद्धको आन्दोलन हो । तसर्थ मधेश आन्दोलनका जायज मागलाई संवोधन गरी तार्किक निस्कर्षमा नपुर्‍याउँदा, संविधान संशोधन गरी समावेश नगरिंदा भावनात्मक रुपमा देश टुक्रिने खतरा बढेको छ ।

मधेश आन्दोलन गम्भीर र संवेदनशील विषय बनेको छ । सबै राजनीतिक दल, शक्ति मिलेर तत्काल समाधान नगर्ने हो भने असफल सरकार, असफल र कमजोर राष्ट्र घोषणा गरे हुन्छ । देशमा आन्दोलनका कारण जनताहरूले ऐतिहासिक सास्ती खेपिरहेका छन् । मधेशी जनताहरूमात्र होइन, सास्ती खेपिरहेका सम्पूर्ण नेपालीहरू यतिखेर के.पी. ओली एण्ड कम्पनीको नेपाल सरकारसँग असन्तुष्ट छन्, आक्रोशित बन्दै गएका छन् । सरकारकालागि एउटै चुनौति छ कि तत्काल मधेशी समस्या समाधान गर, होइन भने शासनसत्ता छोड ।
अब सरकारले पुरानो मानसिकता परिवर्तन गर्ने संस्कार बसाल्नु पर्दछ । संघीय राज्यका लागि काठमाण्डौ मात्रै नेपाल हो भन्ने धारणा , दृष्टिकोण केन्द्रिकृत र व्यक्तिगत सोंच अब काम लाग्दैन । के.पी. ओलीको राष्ट्रवादका पक्षमा दिएको अभिव्यक्तिको कुनै अर्थ रहँदैन । तराइ मधेशका सम्पूर्ण जनतालाई असन्तुष्ट र आक्रोशित तुल्याएर राष्ट्रवादको अभियान र ओलीको देशभक्त तानाशाह बन्ने कुरा कल्पना पूरा हुन सक्दैन । नक्कली र खोक्रो राष्ट्रवादले नेपाल र नेपालीको अस्तित्व रक्षा होइन, समाप्त पार्दछ । मधेशको समस्या राज्यको पुनर्संरचनाको सेरोफेरोमा अडिएको छ । नयाँ संविधानले मधेशी, थारु, जनजाती र महिलाका हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको र संघीयताको विकृत रुप आएको देखिन्छ ।

यो संविधान जनमुखि, राष्ट्रमुखि भन्दा समस्या र द्वन्द्वग्रस्त देखिएको छ । संविधान संशोधन होइन, संविधान पुनर्लेखनबिना समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । फाष्ट ट्रयाकबाट अधिकतम सहमतिको प्रकृया लत्याएर जारी गरिएको संविधान वास्तवमा देशका हितमा छैन । तीन दलको सत्ता स्वार्थमा मात्र सीमित छ । अहिले तीन दलको सत्ता स्वार्थका लागि भएको मेलमिलाप नै संकटमा परेको छ । नेपाली काँग्रेस पार्टीको वर्तमान गतिविधि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको एनेकपा माओवादीको पार्टी परित्याग, संविधानसभाको सभासदबाट राजीनामा र नयाँ शक्तिको अभियानले वर्तमान सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो सत्ता बहिर्गमनकालागि बाध्य पारेको छ । यो सरकार ढलेपछि मात्र मधेश आन्दोलन मत्थर हुने, वार्ताको लागि सहज वातावरण बन्ने, भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी स्वत: हट्ने प्रवल संभावना छ ।

मधेश आन्दोलन राष्ट्रिय आन्दोलन हो । पहाडका जनताहरूले पनि सरकार बेइमान हो भन्ने ठहर गर्दर्ै मधेश आन्दोलनको जायज माग पूरा गर्न दबाव दिइरहेका छन् । अब केपी सरकारको राष्ट्रवादी अभियान, मधेशप्रतिको अडान टाँय टाय फिस्स, हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सका बनिसकेको छ । हिमाल, पहाड र तराइका देशभक्त जनताहरूको एउटै कामना छ, सरकार र संविधान असफल होस् तर राष्ट्र र राष्ट्रियता सफल होस् भन्ने छ ।

तराइ–मधेशका जनतामा बाँकी रहेको संघीय लोकतन्त्र र नेपाल प्रतिको आस्था र विश्वासमा कमि हुन नदिन हरसंभवको प्रयास नेपाली माटोमाथि माया भएका सम्पूर्णले गर्नुपर्दछ । मधेशी जनताहरूलाई राजनीति मूल प्रवाहमा सहभागिता नगराइ राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रको सुरक्षा हुनै सक्दैन ।
समग्र मधेश दुई प्रदेश अनिवार्य छ । सोही अनुरुपको सीमांकन हुनु पर्दछ । झा
पा, मोरङ, कैलाली, कंचनपुर मधेशमा मिलाउने कुरामा बाह्र बखेडा गर्न जरुरी छैन । प्रदेशको सीमा स्वरुपबारे तीन दलका नेता र मधेशी नेताबीच समझदारी सहमति भए जनताको विरोध हुने छैन । होइन भने नेपालको संविधान २०७२ तराइ मधेशमा कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । तीन दलका ठूला नेताहरू तराई मधेशमा कुनै पनि कार्यक्रम लिएर पस्न सक्ने अवस्था आउन सक्दैन । संघीय राज्य चाहने हो भने देश, काल, परिस्थिति अनुसार प्रदेशको संख्या बढ्ने छ, घटने छैन ।

प्रदेशको माग गर्दा राष्ट्र बिखण्डन हुन्छ भन्नु मूर्खता हो । जनताहरूको भावनामा चोट पुगेन भने राष्ट्र सदैव जीवित हुन्छ, राष्ट्र सवल र सफल हुन्छ, भारत लगायत कुनै पनि देशले नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रण र प्रभावमा राख्ने, हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरामा कमि आउँछ । नेपालको संविधान २०७२ मा तराईबासी नेपालीहरूको हक हितकालागि जति उदार बन्यो त्यति नै राष्ट्रको उन्नति र समृद्धि हुन्छ । मधेशी जनता राष्ट्रवादी छैनन्, उनीहरू भारतपरस्त छन् भनि शंका, उपशंका, अविश्वास गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो, नेपाल र नेपालीमाथि गरिने राष्ट्रिय अपराध पनि हो । मधेशी जनताले नै मधेशको सीमा रक्षा गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली भन्दा मधेशी जनता नेपाली माटो, नेपाली राष्ट्रियताको रक्षाकालागि बढी सचेत र बफादार छन् ।

समानुपातिक समावेशीको अवसर सुनिश्चित भएमा मधेशी जनताले राष्ट्र निर्माणमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । एउटा राष्ट्र, दुईटा राष्ट्रियता (मधेश, पहाड) को विवादले राष्ट्र जिवन्त हुनै सक्दैन । दुबैखाले उत्पीडन र विभेद अन्त्य नगरिएसम्म राष्ट्रमा सुशासन र सुव्यवस्था कायम हुनै सक्दैन । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा कुनै खलल पुग्दैन । पहाडीहरूको सिट संख्या भने घट्न सक्दछ ।

प्रकाशित मिति:२०७२ मंसिर १० गते बिहीवार

SHARE THIS