संविधानमा उपभोक्ता अधिकार

– जगन्नाथ मिश्र, अधिवक्ता

नेपालको संविधान २०७२ ले उपभोक्ताअधिकारको हक सुनिश्चित गरिदिएको छ । जनप्रतिनिधीमुलक संस्था संविधानसभाबाट मिति २०७२ साल असोज ३ गते पारित भई लागु भएको संविधानको भाग ३ मा व्यक्तिको मैलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिदिएको छ । सोहि भागको धारा ४४मा स्पष्टसँग उपभोक्ताको हकलाई पनि व्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिदियो । जसमा २ वटा उपधाराहरु राखि पहिलोमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनियो भने दोश्रोमा गुणस्तरहिन वस्तु वा सेवाबाट क्षतिपुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्यो । त्यतिमात्रै होइन संविधानका धारा ३६ मा समेत खाद्य सम्वन्धि हक खाद्य वस्तुको अभावमा नागरिकको जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थावाट सुरक्षितहुने र खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई समेत सुनिश्चित गरिदिएको छ ।

यसरी व्यक्तिको उपभोक्ताहक र नागरिकको खाद्य सम्वन्धि तथा खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानमै व्यवस्थागर्दा चाहिं के फरक पर्छ र भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्दछ । यसमा संविधानमुलकको मुल कानुनहो । यसरी सविधानसंग बाझिएको कानुनहरु बाझिएको हद सम्म अमान्य र वदर हुन्छ भनि संविधानमै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नागरिकको हकलाई संविधानमा नै मौलिक हकको रुपमा राखिएको अवस्थामा यसलाई व्यस्थापिका संसदले संशोधन गरेर, कार्यपालिकाले कुनै नियम वा आदेश जारि गरेर वा न्यायपालिकाले कुनै आदेश, निर्देश वा फैशला गरेर  हनन गर्न नसक्ने व्यवस्था भएको हक नै मौलिक हक हो । तसर्थ यसलाई सामान्य अर्थमा भन्दा व्यक्तिको अकाट्य हक, नैसर्गिक हकवा जन्मसिद्ध संवैधानिक हक भनेर भन्न पनि सकिन्छ ।

वर्तमान संविधानको धारा ४४ मा व्यवस्था भएको उपभोक्ताको हक सम्बन्धि व्यवस्था मात्र उपभोक्ताको मौलिकहकहो भनि बुझ्नु किमार्थ हुदैन । यसमा व्यवस्था भएको खाद्य सम्बन्धि हक, सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, न्याय सम्वन्धिहक, अपराध पीडितको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्वन्धीहक, स्वास्थय सम्बन्धिहक, आवासको हक सामाजिक सुरक्षाको हक र संबैधानिक उपचारको हकलाई समेत उपभोक्ताको मौलिकहकको रुपमालिएर विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरुको व्यवस्थागरि खण्ड (घ) मा अर्थ, उद्योग वाणिज्य सम्वन्धिनीतिहरुको  व्यवस्था गर्दै कालावजारी गर्ने र प्रतिष्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिष्पर्धी वनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासनकायमगरि उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नेछ भनि किटानी रुपमा नै संवैधानिक व्यवस्था गरिदिएको छ ।

मौलिक हक र राज्यका नीतिहरु हेर्ने हो भने वर्तमान संविधान उपभोक्तामुखी छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ । तर पनि यी यस्ता प्रावधानहरु यो संविधानपुर्व पनि कानुनी व्यवस्थाका रुपमा नभएको भने होइनन् । खाद्यकानुन, कालोवजार कानुन, उपभोक्ता संरक्षणकानुन, प्रतिष्पर्धा कानुन जस्ता कानुनहरुमा व्यक्तिको कानुनीहकको रुपमा स्थापित थिए । तर ती त्यस्ता कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको र समय सपेक्ष संशोधन समेत नभएको हुनाले केवल कितावका ठेलीमात्र बनेर थन्किएका थिए ।

यसरी प्रभावकारी कार्यान्वयननहुनुमा राजनीतिक संक्रमण, सरकारी निकायको उदासिनता, राज्य संयन्त्रचुस्त दुरुस्त नहुनु कानुन कार्यान्यवयनमा कानुनी प्रबधान नै झन्झटिलो र पट्यार लाग्दो हुनु नै प्रमुख कारणहरु हुन् । अब यी यस्ता कानुनीहकहरुलाई संवैधानिकहकको रुपमा मौलिक हकमा र राज्यकानीतिका रुपमा स्थापित गरिनु उपभोक्तालाई नेपालमा सशक्त अधिकार  प्रदान गरिएको एक अग्रगामी कदम मान्न सकिन्छ । अनि आम उपभोक्ताहित संरक्षणको लागि सकारात्मक पहलकदमी मान्नु पर्छ ।

तर यतिको अग्रगामी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आमनागरिक उपभोक्तामा भने यसको कुनै चासो रहेको पाइएन । केहीबाहेक उपभोक्तावादी संघ संस्था र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले समेत खासै चासो लिएको देखिएन । यसमा उपभोक्तावादी संघ संस्था र अधिकारकर्मीहरु उपभोक्ताहित रक्षाकालागि अग्रसर नभए हो वा यी व्यवस्थाको स्वामित्व ग्रहण गर्न नजानेर हो वा अन्य कुनै तत्ववाट प्रभावित भएर हो । त्यो त संविधान कार्यान्वयनको लागि अभ्यास गर्ने सिलसिलामा अवश्य देखिने नै छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायतीव्यवास्थाको अवसान भयो र दलिय राजनीति  सुरु भयो । २०१४ सालमाबनेको आवस्यक सेवा संचालनकानुन, २०२३ सालमाबनेको  खाद्यकानुन, २०३२ सालमाबनेको कालो बजारी कानुन जस्ता उपभोक्तामुखि कानुनलाई पञ्चायती कानुनको उपमा दिएर कार्यान्वयमा, चासो देखाईएन । २०४६ साल अगाडीसम्म ती कानुनहरु कार्यान्वयनमा थिए । र कानुनको पालना सबै पक्षवाट हुने गरेको थियो । अनि उपभोत्ता हित संरक्षणका लागि छाता कानुनको रुपमा २०५४ सालमा तर्जुमा भई लागु भयो । तर विडम्वना नै मान्नु पर्छ कि सो कानुन कार्यान्वयनको लागि अति नै झण्झटिला प्रधान समेत सोहि कानुनमै राखियो ।  ताकि हाम्रो मुलुकमा पनि उपभोक्ताहित रक्षाका खातिर कानुन छ भनेर विश्व समुदायलाई देखाउन सकियोस । आखिर त्यही भयो र बजारवाट हुने शोषण र पीडाको मार नेपाली उपभोक्ताले खेपि रहनु पर्‍यो ।

त्यस्तै स्वच्छ प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन गर्ने, प्रतिष्पर्धा विरुद्ध हुने गरि संझौता गर्न नहुने, प्रभुत्वशाली                                                                   हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने, प्रतिष्पर्धालाई नियन्त्रण गर्न नहुने, वोलपत्रमा अनियमितता गर्न नहुने, कसैले पनि एकलौटी ढंगले कारोवार गर्न नहुने, बजार सिमित गर्न नहुर्ने, भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था सहितको प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन कानुन २०६३ सालमा तर्जुमा भई लागु त भयो तर यो कानुन पनि कार्यान्वयन अभावमा किताबी ठेली बनेर दराजमा थन्किएर बस्यो । किनभने यो कानुनपनि  २०६२/०६३ को जनआन्दोलन  पछि मात्र तर्जुमा भई जारि गरिएको हो । कानुन कार्यान्वय नगर्ने निकाय वा अधिकारीहरु भन्दा वस्तु र सेवा प्रदायकहरु विभिन्न बहानामा बलिया भईसकेका थिए । यसरी कानुन कार्यान्वयनको प्रसंग उठ्नासाथ सरकारी निकायलाई घुडाटेक्न बाध्यपार्ने क्षमता राख्दथे । अनि बजारमा भईरहेको सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कोलोबजारी जस्ता बजारमा हुने कानुनद्वारा निषेधित कृयाकलाप रोक्न पर्ने आवश्यक भएमा वा बजारमा कुनै वस्तु सेवाको आपूर्ति वावितरणमा तत्काल गम्भिर प्रतिकुल अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ  भन्ने कुरा बजार संरक्षण वाप्रतिस्पर्धा  बोर्डबाट अदालतलाई  जानकारी   हुन आएमा र सो कुरामा अदालत विस्वस्त हुन आएमा अदालतले सो काम कारवाहि तत्काल रोक्न आदेश दिन सक्ने छ भन्ने दफा ३१ मा प्रवधान राखि सो कानुलाई नै निस्तेज पारि दराजमा थन्क्याईने कामपनि सोहि कानुनले गरेको छ ।  

विगतमा पनि हाम्रो मुलुकमा उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि दर्जन कानुनहरु तर्जुमा भई जारि नभएका होईनन् । तर कोहि समय सापेक्ष परिवर्तन वा संशोधन नभएर, कोहि सोहि कानुनमा नै कार्यान्वयनकालागि अवरोधको आग्लो हाल्ने दफाहरु भएर, कोहि राज्यव्यवस्थाको अगोषित दुहाई दिएर कार्यान्वयन हुन सकेनन् । जसको फलस्वस्प नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको स्थापना नै हुन सकेन र उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित हुनपुग्यो ।

व्यक्तिको मौलिकहकको रुपमा संविधानमा नै व्यवस्था हुनु र राज्यको नीतिको रुपमा संविधानले अंगिकार गरेर मात्रै हुँदैन । संविधान त एक संरचनामात्रहो । यसले परिकल्पना  गरेकाकार्ययोजना,  संरचना, संयन्त्र तथा पूर्वाधारहरु तयार तयार गरि संविधान कार्यान्वय नगर्न जरुरी छ ।

वर्तमान सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने व्यापक जमातवाट तयार भएको करिव ६६ बर्षको पर्खाई पछि नेपालको संविधानसभाबाट पारित भएको जनताको संविधानमा उपभोक्ता अधिकारलाई महत्वपूर्ण रुपमा समेटिएको छ । अब उप्रान्त यावत कानुनलाई परिमार्जन तथा संशोधन तर्जूमा गरि सोहि अनुसार निकायहरु र उपभोक्ता अदालतको उपभोक्ताअधिकार कुण्ठित हुने छैन ।
प्रकाशित मिति:२०७२ असोज १४ गते बिहीवार

(मिश्र उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील र अधिवक्ता हुन्) 

SHARE THIS