बन्द आँखा खोलेर देशको गति हेर्नुस् प्रधानमन्त्री ज्यु

–निशा अर्याल
स्थानीयकरणको मुद्दा र त्यसको बढ्दो अन्तर्विरोध राज्यका गलत नीतिहरू र हस्तक्षेप नै अलगाववाद भड्कनमा सहायक भएको छ । अधिकतर असंतोषग्रस्त क्षेत्रहरूमा अलगाववाद देशको संवैधानिक ढाँचाभित्र नै अलग र स्वायत्त राज्यको माँग उठ्न लागेको छ । जस्तै थरूवान, लिम्बुवान, मधेस आदि इत्यादि ।
संक्षेपमा स्थानीयता र क्षेत्रियता आजको युग धर्मको रूपमा देखा पर्न लागेको छ र यस समस्यासंग जुझ्न र यसको समाधान निकाल्न आजको ऐतिहासिक अनिवार्यता भएको छ । यसलाई आन्तरिक  सुरक्षाको समस्या मात्र सम्झनु एउटा जटिल समस्यालाई सरलिकरण गर्नु हुनेछ । यथार्थ कुरा के छ भने हाम्रो  चिन्तन विधि, हाम्रा पुराना अवधारणाहरू, हाम्रा पुराना सोच र दृष्टि, हाम्रा स्थापित कैटगरीज औफ अंडर स्टांडींग  यस समस्यालाई बुझ्न, सम्झन र सही रूपबाट परिभाषित गर्न र त्यसको समाधान खोज्न सहायक भइरहेको छैन वरु अवरोध बनेका छन् ।
लोभ, लालच, घृणा, अहंकार, प्रतिशोध र अस्वस्थ आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मकता कारण आफ्नो सम्पूर्ण साख गुमाएका एकीकृत माओवादी पार्टी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा दुई दलीय गठबन्धनसंग जोडिइसकेको छ । कुनै बेला शक्तिशाली रहेका पार्टीका अध्यक्ष संविधान निर्माणको शक्तिहीन साक्षीका रूपमा “वर्ग” शत्रुसंग गाँसिएका छन् भने चातुर्यलाई नै शक्तिको आधार मान्ने पार्टीका उपाध्यक्षको आँखा सत्ताबाट हटेंको छैन । उनी अझै सत्तामाथि छड्के आँखा लगाएर एकातिर च्याँखे गाउँ थाप्दैछन भने  अर्कोतिर पार्टीको त अंगभंग नै भइसकेको छ ।
अँग्रेजी लेखक सीएस लेविसले असल शासक र प्रभावशाली नेताका बीच ४ फरक देखाएका छन् । शासक न्यायप्रेमी, सदाचारी, लगनशील र क्षमाशील हुनु पर्छ । अग्रसरतामा, चमत्कारिता एवं निर्णय क्षमता भने नेतृत्वका “गुण” हुन । संसदीय व्यवस्थाको सरकार प्रमुखमा यस्तो सबै गुण क्षमता केही न केही मात्रामा हुन पर्छ । थपनाका प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाले भने कार्यकारी प्रमुखको परिभाषा नै फेरि दिएका छन । समसामयिक राजनीतिक शब्दकोशमा सरकार प्रमुखको अर्थ साक्षीभावले निर्विकार बस्नु हो भनी स्थायी सत्ताले आफ्नो अनुकूल विधान बनाउने नै भयो । प्रचण्डपथको चण्डीपाठ पनि कतै कतै न चलेको होइन । मस्यौदा संविधान लागु भयो भने पुन: एक थान राजनीतिक पाठ्यपुस्तक आवश्यक पर्ने छ । र, त्यसमा संघीयतालाई समरूपता एवं लोकतन्त्रलाई बहुमतको मनपरीतन्त्रका रूपमा अर्थाइने छ ।
सवाल कÞदको होइन, सवाल छ क्षेत्रीयताको । यस्ता स्थितिहरूको निर्माण कसरी हुन्छ र कसरी यो हुर्किन्छ । कसरी यस्ता राजनीतिले प्रश्रय र विस्तार पाउँछ । भाषाको आधारमा राज्यको निर्माण पछाडि क्षेत्रियता अस्मिताका कुरा पनि आए । यस्मा “म र त्यो” को अप्रिय वातावरण सृजना पनि भयो । यस्तो परिकल्पना गरिएको थियो कि राष्ट्रिय भावना र राष्ट्रीय चेतनाले यसलाई मन्थर पार्ला । तर राजनीतिक खेलाडीहरूले यसलाई बढ्न दिएनन् । राजनीतिक खेलको परिणाम के भयो घाइते प्रहरी अधिकृतलाई एम्बुलेन्सबाट तानेर भालाले घोची घोची मारियो ।  गृह मन्त्रालयले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको अगुवाइमा तराई–मधेसमा जारी आन्दोलनमा नृशंस र हिंसक गतिविधि भइरहेको दावी गरेको छ । कहिले जनकपुर, कहिले, टीकापुरमा यस्ता वारदात भए । जनकपुर, टीकापुर, गौर, सप्तरी, मोरंग, सुनसरी, कलैया, वीरगंज, वर्दिया, लाहान, मलंवा, जलेश्वरमा भाषिक विद्वेषको भावना बढ्ने वातावरणको सृजना भयो । आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउन राजनीतिक दलहरू क्षेत्रीयतालाई हतियार बनाउन थाले । तर सरकारले स्थानीय जनताको हितमा काम गर्न सक्नु पर्छ । उनीहरूले महसूस गरून कि उनीहरू उपेक्षित छैनन् भनेर । यसो भएमा असंतोषले प्रश्रय पाउने छैन । कसैले पनि भाषा र क्षेत्रीयतालाई आधार मानेर जनतालाई भडकाउन सक्ने छैनन ।
काँग्रेसदेखि माओवादी सम्मको नेताहरूलाई जनताले भारतवर्ष झुकेंको भनेर चिन्ने गरेका छन । यो परिचय त्यसै स्थापित भएको होइन । आजको अन्तराष्ट्रिय समाजमा यस्तो झुकावको आलोचना गरिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । तर हाम्रो सन्दर्भमा नेताहरू भारतीय राजनीतिक सदगुणहरूमा भन्दा सत्ता स्वार्थमा नै अल्झिएको देखिन्छ ।
संघीय राज्यको सीमानासंगै देशभर सुरूभएको दुर्घटनाका सिलसिलाहरू अहिले सम्म जारी रहेका छन् । मानिसको ज्यानको कुनै मुल्य छैन । देश बन्द छ । आन्दोलनमा सक्रिय जनताका विरूद्ध राज्य प्रतिरोधको शैलीमा उत्रिएको छ । तैपनि संविधानसभाका सदस्य र नेताहरू संविधान बनेपछि सबै कुरा शान्त हुने र देश यथास्थितिवादी फर्कने हल्ला गर्न व्यस्त छन । त्यो कुन स्थिति हो ? कसैले कल्पनासम्म पनि गर्न सकेको छैन । यता राजनीति प्रक्रियामा अलमलिएको छ, उता भूईंचालो पछिको पुनर्निर्माण ओझेलमा परेको छ । भूइँचालो पीडित जनता असहाय भावमा यस पटकको दशैं खुला आकाशमुनि मनाउने तयारीमा लागेका छन् । राहत वितरणको तीन महिना बिखेरो छैन, राहतमा भएका भ्रष्टाचारको दुर्गन्धहरू फैलिन थालिसकेका छन् । भ्रष्ट र स्वार्थीहरूको घेराना परेको सरकार अक्रमण्य सावित भइसकेको छ ।
हामी स्थानीयतालाई एउटा बिकृति (एबिरेशन) र प्रतिगामी दृष्टि मान्न अभ्यस्त छौं । स्थान संवेदी न भए स्थानलाई बदलिदो सन्दर्भमा  यस्को भूमिकालाई बुझ्न सकिदैन । यदि हामी चाहन्छौं अलगाववाद सर्जनात्मक चिन्तन र रचनात्मक पहलमा बाधक न होस, त्यो राज्यबाट सम्पूर्ण सम्बन्ध बिच्छेद या त्यस्का विरूद्ध सशस्त्र विद्रोहको रूप न लागोस, भने हामीले स्थानिक आग्रहहरू र संवेदनाहरूको आधारमा अतिकेन्द्रित र “टौपहेभी” अर्थतन्त्र, प्रशासन र राज्य सत्ताको वास्तविक  विकेन्द्रीकरण  गर्नु पर्छ । स्थानिकताको उभार प्रति एउटा रचनात्मक रूखलाई अनिवार्य शर्तको रूपमा दुइपक्षिय संवाद होस, तलदेखि माथिसम्मलाई निर्णय प्रक्रियाको दिशा होस्, माथि मात्रलाई होईन । साथै स्थानीय शंसाधन र श्रमशक्ति नया स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुन:संगठित र सुदृढ गर्न सहायक होस् । यो नै राष्ट्रनिर्माणको नया दिशा र नयाँ लक्ष्य बन्धु पर्छ । यदि यस्तो भएन भने अलगाववादले बढी भयानक रूप लिन सक्छ ।
यस बिन्दुमा भन्नुहोस त बश्वीकरण र स्थानीयकरणका मुद्दामा र त्यसको बढ्दो अन्तर्विरोध मा तपाईंको के विचार छ ?
यो स्वयं एउटा ठूलो विषय हो जसमा स्वतन्त्र कुराकानी हुनपर्छ । संक्षेपमा म भन्न चाहन्छु कि यी दुबै (अर्थात वैश्वीकरण र स्थानीयकरण आजको समयमा दुईओटा प्रभावशाली प्रेरक शक्तिहरू हुन् । यी दुई एक अर्कासंग जुझिरहेका छन् । तर, बैश्वीकरण बढीसशक्त भएर अगाडी आइरहेको र स्थानीयकरणमा हावी भइरहेको छ ।
प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मन एक रत्तिभर पनि छै । यजातीयता र क्षेत्रीयतालाई नाराले पहिलेको संविधान विफल भयो  । पुष्प कमल दाहाल “प्रचण्ड” अहिले फेरि दुई तिम्रा पाइला रांखेर संविधानसभालाई असफल पार्नेमै कटिबद्ध छन् ।
समाधानको बाटो
हामीले प्रजातान्त्रिक पद्धति चिनेको र भोग्दै आएको पनि हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कतै पनि असफल भएको छैन । नेपालमा पनि यो व्यवस्था असफल भएको होईन । हाम्रा लागि उपयुक्त मोड्ल विकेन्द्रित शासन व्यवस्था हुनसक्छ ।
सम्पूर्ण नेपाललाई  एक जुट गराएर देशलाई औद्योगिकरण  तिर लैजान अभियान र स्थानीय ग्रमपालिका तथा नगरपालिकालाई अधिकार सम्पन्न  पारेर अधिकारयुक्त  पार्ने पद्धति हामीलाई आवश्यक छ । हामीले वास्तविक  विकेन्द्रित  शासन व्यवस्था  स्वतन्त्र  ढंगले कहिल्यै लागु गरेनौ र यसको सुन्दर पक्ष अनुभव गर्न पाएनौ । विभेदको अन्त्य अर्को विभेदकारी  खाडल खनेर हुँदैन । विभेदको अन्त्य  गर्न नागरिकलाई  शिक्षा र अवसर प्रदान गर्ने ंमुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने उपक्रम हुनपर्छ । दुर्भाग्य,  हाम्रा नेता जसलाई पुन: द्वन्द्व निम्त्याउने धम्की दिंदै भाषण गर्दै छन् ।
मुलुक र जनताको जीवनमा  दीर्घकालीन असर पर्ने विषयको गाम्भीर्यतालाई आकलनै गर्न सकेका छैनन् । यस्तो हो भने अब विकेन्द्रित शासन व्यवस्था  वा जातीयलगायत कुनै प्रकारको संघीयतामा  जाने विषयमा जनमत संग्रह गरिनु पर्छ । चार जना अब त चार जना पनि होईन तीन जना नेताले बन्द कोठामा गरेका निर्णयले नेपालीको पुस्तालाई नपिरोस् ।

– निशा अर्याल
इजरायल


प्रकाशन मितिः२०७२ भदौ ३१ गते बिहीवार

SHARE THIS