– सन्तोषकुमार मिश्र
महाभुकम्पले ल्याएको महाविपत्तिको वर्तमान समयमा सरकार, संघ संस्था, समुदाय, व्यक्ति सबै मिलेर भुकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्ने समयमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने विषय सन्दर्भहीन र औचित्यहीन छ । राष्ट्रिय सरकार बनाउने कुरामा अल्झिएर भुकम्प पीडित जनताका समस्यालार्य उपेक्षा गर्ने, पुनर्निर्माण कार्य ओझेलमा पार्ने कुरा मात्र हो ।
सुशील कोइराला नेतृत्त्वको सरकार सक्षम चाहिं छैन यो निश्चित हो । व्यक्तिविशेष्ष पार्टीको जुनसुकै सरकारले आखिर गर्ने केही होइन । गर्ने हो विचार, नीति, व्यवहार, नैतिकता, प्रवृत्ति र विधिले । यी सबै कुराको नेपालमा अभाव खड्किएको छ । सकारात्मक सोंच र दृष्टीकोणबिना महाविपत्तिमा परेका नेपालीहरूलाई मुक्त गराउन सकिंदैन । पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना, उद्धार र राहत वितरणमा निश्चित रुपमा सबै राजनीतिक दलहरूको सहयोग र साथ चाहिन्छ । हातेमाले र एकता बिना महाविनाशकारी भुकम्पले पुर्याएको क्षतिलाई पूर्ति गर्न सकिंदैन । महाभुकम्पले नयाँ नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति र बाध्यता ल्याइदिएको छ ।
महाभुकम्पलाई नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अवसरका रुपमा लिएर पुनर्निर्माणमा सबै दलको राजनीतिक सहभागिता गराउनु पर्दछ । पुनर्निमाणमा अघिपछिको जस्तो गलत स्वार्थ र दलीय भागबण्डा पटक्कै हुनु हुँदैन । निस्स्वार्थ भावले निस्शर्त रुपमा राहत वितरण र पुनर्निर्माणमा सबै दलका नेता, कार्यकर्ता लाग्नु पर्दछ । परिस्थितिले सुहाउँदो क्रियाशील सरकार नभएपनि राष्ट्रिय सरकारको कुरा उठाएर भुकम्प पीडितहरूको सेवा गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरलाई खेर फाल्ने कुवुद्धिमा कोही लाग्नु हुँदैन ।
वर्तमान सरकारमा रहेका एमाले र काँग्रेसका व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारी र गैरजिम्मेवार भेट्टिए भने जनताका दबावमा तत्काल उनीहरूलाई कारवाही स्वरुप फेरबदल गर्नु पर्दछ । सर्वदलीय संयन्त्र होइन, सर्वपक्षीय संयन्त्र हुनु पर्दछ । विपदको यस घडीमा एकताको सन्देश दिंदै सिंगो संसदबाट २७ बुंदे जुन साझा संकल्प पारित भयो र महाभुकम्प पीडितकोलागि राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा अनुगमन गर्न राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन समिति गठन भयो । यो सकारात्मक र प्रशंसनीय छ । अब राष्ट्रिय सरकारको खाँचो छैन । अब शंका, अविश्वास, आग्रह, पूर्वाग्रह, सबैभन्दामाथि उठेर स्वयंसेवक भावनाका साथ पुनर्निर्माणमा लाग्नु पर्दछ । तत्काललाई कुनै राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता छैन ।
पुनर्निमाणकालागि ठोस नीति र योजनाको खाँचो छ । पुनस् निर्माणकालागि आवश्यक रकम विदेश र स्ववदेशबाट वर्षिएको छ । यसको सदुपयोग हुन जरुरी छ । सर्वाधिकार सम्पन्न राष्ट्र नव निर्माण प्राधिकरणको खाँचो छ । ५ वर्षमा पुनर्निमाण सम्पन्न गर्न तीव्र इच्छाशक्ति लिएर कार्यान्वयनमा जुट्नु पर्दछ । जनतासँग रंग, लिंग, पार्टी, केही नहेरी विना भेदभाव भू–कम्प प्रभावित क्षेत्रका सबै पीडितहरूलाई सामुहिक स्वार्थ, सामुहिक प्रयासका साथ राहत पुर्याउन अग्रसर हुनु पर्दछ । राष्ट्रिय सरकार बनाउने सोच तत्काल त्यागेर मानवीय संवेदना प्रकट गर्नु पर्दछ ।
प्रकाशित मितिः२०७२ जेठ ७ गते बिहीवार
महाभुकम्पले ल्याएको महाविपत्तिको वर्तमान समयमा सरकार, संघ संस्था, समुदाय, व्यक्ति सबै मिलेर भुकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्ने समयमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने विषय सन्दर्भहीन र औचित्यहीन छ । राष्ट्रिय सरकार बनाउने कुरामा अल्झिएर भुकम्प पीडित जनताका समस्यालार्य उपेक्षा गर्ने, पुनर्निर्माण कार्य ओझेलमा पार्ने कुरा मात्र हो ।
सुशील कोइराला नेतृत्त्वको सरकार सक्षम चाहिं छैन यो निश्चित हो । व्यक्तिविशेष्ष पार्टीको जुनसुकै सरकारले आखिर गर्ने केही होइन । गर्ने हो विचार, नीति, व्यवहार, नैतिकता, प्रवृत्ति र विधिले । यी सबै कुराको नेपालमा अभाव खड्किएको छ । सकारात्मक सोंच र दृष्टीकोणबिना महाविपत्तिमा परेका नेपालीहरूलाई मुक्त गराउन सकिंदैन । पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना, उद्धार र राहत वितरणमा निश्चित रुपमा सबै राजनीतिक दलहरूको सहयोग र साथ चाहिन्छ । हातेमाले र एकता बिना महाविनाशकारी भुकम्पले पुर्याएको क्षतिलाई पूर्ति गर्न सकिंदैन । महाभुकम्पले नयाँ नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति र बाध्यता ल्याइदिएको छ ।
महाभुकम्पलाई नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अवसरका रुपमा लिएर पुनर्निर्माणमा सबै दलको राजनीतिक सहभागिता गराउनु पर्दछ । पुनर्निमाणमा अघिपछिको जस्तो गलत स्वार्थ र दलीय भागबण्डा पटक्कै हुनु हुँदैन । निस्स्वार्थ भावले निस्शर्त रुपमा राहत वितरण र पुनर्निर्माणमा सबै दलका नेता, कार्यकर्ता लाग्नु पर्दछ । परिस्थितिले सुहाउँदो क्रियाशील सरकार नभएपनि राष्ट्रिय सरकारको कुरा उठाएर भुकम्प पीडितहरूको सेवा गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरलाई खेर फाल्ने कुवुद्धिमा कोही लाग्नु हुँदैन ।
वर्तमान सरकारमा रहेका एमाले र काँग्रेसका व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारी र गैरजिम्मेवार भेट्टिए भने जनताका दबावमा तत्काल उनीहरूलाई कारवाही स्वरुप फेरबदल गर्नु पर्दछ । सर्वदलीय संयन्त्र होइन, सर्वपक्षीय संयन्त्र हुनु पर्दछ । विपदको यस घडीमा एकताको सन्देश दिंदै सिंगो संसदबाट २७ बुंदे जुन साझा संकल्प पारित भयो र महाभुकम्प पीडितकोलागि राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा अनुगमन गर्न राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन समिति गठन भयो । यो सकारात्मक र प्रशंसनीय छ । अब राष्ट्रिय सरकारको खाँचो छैन । अब शंका, अविश्वास, आग्रह, पूर्वाग्रह, सबैभन्दामाथि उठेर स्वयंसेवक भावनाका साथ पुनर्निर्माणमा लाग्नु पर्दछ । तत्काललाई कुनै राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता छैन ।
पुनर्निमाणकालागि ठोस नीति र योजनाको खाँचो छ । पुनस् निर्माणकालागि आवश्यक रकम विदेश र स्ववदेशबाट वर्षिएको छ । यसको सदुपयोग हुन जरुरी छ । सर्वाधिकार सम्पन्न राष्ट्र नव निर्माण प्राधिकरणको खाँचो छ । ५ वर्षमा पुनर्निमाण सम्पन्न गर्न तीव्र इच्छाशक्ति लिएर कार्यान्वयनमा जुट्नु पर्दछ । जनतासँग रंग, लिंग, पार्टी, केही नहेरी विना भेदभाव भू–कम्प प्रभावित क्षेत्रका सबै पीडितहरूलाई सामुहिक स्वार्थ, सामुहिक प्रयासका साथ राहत पुर्याउन अग्रसर हुनु पर्दछ । राष्ट्रिय सरकार बनाउने सोच तत्काल त्यागेर मानवीय संवेदना प्रकट गर्नु पर्दछ ।
प्रकाशित मितिः२०७२ जेठ ७ गते बिहीवार