राहत र बचाउ कार्य राजनीतिकरण

– सन्तोष मिश्र
जनसंख्याको आधारले पनि आधा मुलुकको प्रतिनिधित्व बोकेको महाभूकम्प पीडितहरूको पीडा, दु:ख र दर्दका आँसुहरू बग्ने आँखा नै सुक्न थालेको छ । मल्हमपट्टी र राहत नै मरणोपरान्त औषधि मुलोको रुपमा रहन पुग्छ भने त्यो नागरिक कति सुखी छन् त ? बुझ्नुपर्ने कटु यथार्थ हो ।

राहत पाए वा नपाएपनि काठमाण्डौ उपत्यकाको जन–जीवन अस्त व्यस्तबाट सरलमय बन्दै गएको छ । दूर दराज पहाडी जिल्लाका भू–कम्प पीडितहरू अ–आफ्नो बासस्थान आफ्नै ढंगले व्यवस्थित गर्न थालेका छन् । राज्यको उपस्थिति समेत नभएका ती दर दराज पहारी जिल्लामा राहतका सामान अझैसम्म पुग्न सकेका छैनन् । तैपनि आलो घाउमा घरायससी औषधी मूलो गरी टालो बाँधेर बाँच्न जोहो गर्न थालेको अकल्पनीय दृश्यले मुलुकमा सरकार नै छैन भन्ने दिशाबोध गरेको छ । र मानवीय जीवन जे जस्तो परिस्थितिबाट पनि संघर्ष गरी जीवनयापनमा लाग्ने मानवीय चक्र नै हो । तर लोकतन्त्र तर्फ उन्मूख छ ।
जनताको मत लिएर जनादेश प्राप्त सरकार र प्रतिपक्ष दल विद्यमान छ । र नयाँ मुलुक अर्थात नयाँ नेपालको निर्माणको निर्माण गरी मुलुकको मुहार फेर्ने लोकतान्त्रिक सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलको प्रतिवद्धता छ ।
नयाँ मुलुक निर्माणमा लागिपरेका नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी, लगायत तीस दलहरुको सपना नेपाल र नेपालीको विकास हो भन्ने ठम्याई यतिखेर महाभुकम्पबाट पीडित जनताहरूको आँशु समेत पुछ्न असक्षम हुनुले सत्तापक्ष प्रतिपक्षी दलहरू स्वयम् नांगिन थालेको हो ।

क्रान्तिका नारा घन्काउन सडक थर्काउने दल र तिनका कार्यकर्ताहरू पीडा, त्रास र दु:ख दर्दमा साथ दिन कन्जुस्याईं गरेको प्रत्येक भूकम्प पीडित जनताहरूको मनमा डेरा जमाएको छ । विपत्ति परेको समयमा जनताको माझमा पुगेर मल्हमपट्टी लगाउने कार्यमा जुट्नु पर्ने दल र कार्यकर्ताहरू चुप्पी साँधी बस्नु, र सभासदहरुले हस्ताक्षर गरी आफ्नो प्रयोगकोलागि पाल लग्नु भनेको जनताप्रतिको अपहेलना हो । यस्ता अपहेलना अर्थात बेवास्ताको मानसपलट भएका दल तथा कार्यकर्ताले नेपाल र नेपालीको विकास गर्छु भन्नुको अर्थ हो जनता भोट हाल्ने मेशिन हो, थर्काएर वा लोभ तथा लालच अर्थात भ्रममा पारेर जनतामाथि शासन गरी तानाशाह बन्नु हो ।

वैशाख १२ गतेको महाविनाशकारी भुकम्पबाट सात हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यस्तै पन्ध्र हजार भन्दा बढी घाइते भएका छन् । भने पाँचलाख घर क्षतीग्रस्त भएका छन् । जनधनको क्षतिले सिंगो राज्य शोकमा व्याकुल छ । “तैपनि राहत र बचाउ” कार्यले व्यापकता पाउन सकेको छैन । विदेशी दातृ संस्था, मित्र राष्ट्र, र सहयोगी दाताहरूको सहयोग नेपाल भित्रिरहेको छ । तैपनि भुकम्प पीडित क्षेत्रहरूमा पुग्न सकेका छैनन् । भने खुल्ला आकाशमुनि जीवन विताईरहनुले पनि प्र.म. सुशील कोइरालाको सरकार पूर्णतय असफल भएको ताजा उदाहरण पनि हो ।

समयमा नै बचाउ कार्यसँगै पानी तथा खानाको राहत वितरण गर्न नसक्ने र राहत राहत भनि राहतमा प्रचारबाजी मानै डुब्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल तथा नेताहरूको प्रतिस्र्धा यतिखेर बढ्दो छ । यसरी राहतको नाममा प्रचारबाजीमा नै डुब्न रुचाउने नियतिले नै कतै राहतकार्य राजनीति करण हुने त होइन ? भनि स्वयम् भूकम्प पीडितहरू बुझाइ रह्न पुग्नु आफैंमा दलहरूप्रति वितृष्णा पनि हो ।

तसर्थ लोकतन्त्रलाई सबल तुल्याउन पनि “राहत र बचाउ” कार्य सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूको लागि प्रमुख कडिको रुपमा रहन पुगेको छ ।

प्रकाशित मितिः२०७२ वैशाख ३१ गते बिहीवार

SHARE THIS