काम एउटै तर मुल्यांकन किन फरक ?

-सन्तोष भुषाल

एकजना स्थानीय राजनीति गर्ने व्यक्तिले कुराकानीको क्रममा भने “कांग्रेसले राजसंस्था मानेकै हो तर राजाले सबै अधिकार हातमा लिएकोले फालिएको हो” । स्थानीय राजनीति गर्नेहरुले त के सोचेर भनेका होलान् र ? केन्द्रका नेताको बोलि टपक्क टिपेर बोल्नु नै स्थानीय नेताको को धर्म बन्दै आएको छ । बिशेसगरि कांग्रेस वृत्तबाट केन्द्रीय नेताहरुको पनि बेलाबखत यस्ता अभिव्यक्ति आउने गरेका छन् ।

२०६१ माघ १९ पछी राजाले राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुख दुबैको अधिकार प्रयोग नगरेको भए आक्रोश सिधै राजामाथि खनिने थिएन भन्नेकुरालाई राजनीतिक रुपमा मान्न सकिएला, तर नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ को कसीमा माघ १९ को कदम के गलत नै थियो त ? त्यसबेला जारि रहेको नेपाल अधिराज्यको सम्बिधान २०४७ को भाग ७ मा कार्यपालिका संबन्धि व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३५ को उपधारा १ मा “नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार यो संबिधान र अन्य कानुन बमोजिम श्री ५ र मन्त्रिपरिसद्मा निहित हुनेछ” लेखिएको छ । के यस धारामा रहेको ‘कार्यकारिणी अधिकार’ शब्दको अर्थ श्री ५ को हकमा एउटा लाग्ने र मन्त्रि परिसद्को हकमा अर्को लाग्ने हुन्छ र ?

बरु एउटै व्यक्तिले राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कसीमा गलत हो भन्न सकिन्छ । तर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कसीमा हेर्दा राजाले २०६१ माघ १९ पछी प्रयोग गरेको कार्यकारिणी अधिकार गलत लाग्नेहरुलाई २०६३ पछी गिरिजा प्र. कोइरालाले प्रधानमन्त्रिको पदमा रहेर कार्यकारिणी अधिकार र राष्ट्रप्रमुखको अधिकार दुवै प्रयोग गर्नु पनि गलत नै हो भन्ने आँट किन आउंदैन ?

राजा शब्द सुन्नासाथ धेरैको सिद्धान्त र वादले पुर्बाग्रही हुन निर्देशित गर्नसक्छ । त्यसैले एकपटक राजा शब्द बिर्सिएर सोचौँ । ज्ञानेन्द्र नाम गरेको एउटा ब्यतिले राष्ट्रप्रमुखको पदमा रहेर कार्यकारी प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्नु गलत हुन्छभने गिरिजा नाम गरेको अर्को व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेर राष्ट्रप्रमुखको अधिकार पनि प्रयोग गर्नु चाहिं गलत हुन्छ कि हुँदैन ?

सन्तोष भुषालको फेसबुक पेज बाट साभार

SHARE THIS