निर्वाचनमा लागेको लगानी छोटो समयमै सुद ब्याज सहित असुल उपर गर्न लागेका रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट देखियो........
२०६२/६३ को कथित जन आन्दोलनको निहुँ पारेर जनताको अभिमत बिना जबरजस्ती लादिएको लोकतन्त्रले आजसम्म पनि संबिधान दिन सकेको छैन । संविधान बनाउनको निमित्त पहिलो प्रयास असफल भएको कारणले गर्दा दोश्रो पटकको निर्वाचन समेत भयो । संविधानसभा बनाउ
न भनेर पटक पटक निर्वाचन गरिने चलन संसारको अन्य देशमा सायद बिरलै हुन्छ होला ।
दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको आज ६ महिना बितिसक्यो तर अहिले सम्म संविधान बनाउने कुनै सुरसार नै छैन । एक वर्षभित्र संविधान बनाउने भनेर सबै पार्टीले बाचा त गरे तर त्यो बाचा अनुरुप संविधान निर्माणको लागि सबै संसदहरू दिलोज्यानले लाग्नु पर्नेमा निर्वाचित संसद सदस्यको एक तिहाई पनि संविधानसभाको भवनमा उपस्थित भएको पाईदैन ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको संसद भवनमा उपस्थिति भएको दिन अधिवेशन हलको भुँईमा खुट्टा टेक्ने स्थिति सम्म हुँदैन भने अरु बेलामा संविधानसभा भवनमा माननीय संसद सदस्यहरूको एक तिहाई पनि उपस्थिति नहुनु भनेको माननीय संसद सदस्यहरू संविधान बनाउन ईच्छुक नै छैनन् भनेर बुझ्ने कि नबुझ्ने ?
केहि दिन देखि सत्ताधारी पार्टी नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध माननीय संसद सदस्यज्यूहरूले प्रत्येक संसद सदस्यहरूलाई बिना बिल भर्पाइ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी ५ करोडका दरले रकम बिनियोजन गर्न पर्न भनेर जुन माग राखेका छन् त्यो मागले गर्दा संबिधान अब समयमा बन्दैन भनेर सोच्नु पर्न भएको छ ।
वर्तमान निर्वाचित माननीय संसद सदस्यज्यूहरूको पहिलो प्राथमिकता भनेको समयमा संबिधान बनाएर देखाउनु हो । समयमै संविधान बनिसकेपछिको बाँकी कार्यकाल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको बिकास निर्माणमा ध्यान दिनु पर्नेमा सो नगरी “पहिला ५ करोड दिने भए देउ नत्र बजेट पास हुन दिन्नम” भन्ने खालको भनाईहरू बिभिन्न पत्र–पत्रिकामा प्रकाशित भएको देख्दा माननीय संसद सदस्यज्यूहरू संविधान बनाउनको निमित्त निर्वाचन लडेको नभई आफ्नो व्यक्तिगत फाईदाकोलागि चुनावमा दिलो ज्यानले लाग्दै निर्वाचनमा लागेको लगानी छोटो समयमै सुद ब्याज सहित असुल उपर गर्न लागेका रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट देखियो ।
गाउँ टोल देखि वडा हुँदै गा.बि.स/न.पा अन्तत: सिंगो देशकै बिकास निर्माणमा ध्यान दिने भनेको सम्बन्धित गा.बि.स/न.पा देखि जिल्ला विकासको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ भने निर्वाचित प्रतिनिधिको काम कार्य भनेको विकास निर्माण भयो भएन भनेर अनुगमन गर्ने हो तर त्यसो नभई झोले बिद्यालय, झोलामा खोला भन्ने तौर तरिकालाई स्वयम निर्वाचित माननीय संसद सदस्यज्यूहरूले नै निरुत्साहित गर्न पर्नमा आफू स्वयंमले “झोले” प्रकृतिलाई बढावा दिने हो भने यस्तो काम कार्यकोलागि के राष्ट्रको धुकुटीले धान्छ ? गरीब जनताको करको पैसा यस्तै गरी बिना बिल भरपाई खर्च गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हो भने देश र जनताको लागि यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ? झोले प्रवृत्ति मौलाउँदै छ । यसलाई रोक्ने कस्ले ?
janakdangol@gmail.com
प्रकाशित मिति:२०७१ असार २६ गते
Nepalese Rupee Exchange Rate