हजुर अनलाइनमा हो ? फेसबुकको च्याटमा नेपालबाट श्रीमतीले लेखेकी रैछिन् । मैले जवाफ फर्काए – हो म अहिले अन लाईनमा छु । किन केहि छ र ? उताबाट श्रीमतीको जवाफ आयो – उपभोक्ता समिति रे भन्दै माथिल्ला टोलका मान्छे आएका छन् । बाटो पिच गर्ने रे झ् मैले उत्तर दिए – राम्रो काम हो नि विकास हुनु त । पुन:श्रीमतीको जवाफ आयो – काम त राम्रै हो नि हजुर । घर अगाडिको बाटो पिच गर्ने भनेर नापजांच गरे हिजो । हाम्रो अगाडिको मोहोडा १३ मिटर रैछ ।मैले भनें–हो हाम्रो घर अगाडीको मोहोडा १३ मिटर नै हो, अनि पूर्व पट्टीको मोहोडा चैँ ३९ मिटर गरेर जम्मा ५२ मिटर हो ।
श्रीमतीको जवाफ आयो – यो पाली अगाडीको बाटो मात्र पिच गर्ने भनेर प्रति मिटर रु. पाँच सयका दरले छ हजार पाँच सय हाम्रो भागमा हाल्देका छन् । १ हप्ता भित्र पैसा बुझाउनु भनेर उपभोक्ता समितिको अध्यक्षरे भन्नेले आदेश गिराएर गएका छन् ।
यस्तो उत्तर आउना साथ मैले केहि जवाफ दिईन ।
धेरै बेरपछि उनले सोधिन् – के गर्ने हजुर ?
श्रीमतीको जवाफ सुन्ना साथ मेरो दिमाग शून्य भयो ।
जवाफ फर्काए–टोलमा एकलकांटे भएर बस्न के सकिएला र त्यसैले १ हप्ता भित्र म पैसा पठाउने कोशिस गर्छु ।
म एउटा गरिब पनि हैन धनि पनि हैन अर्थात मध्यम बर्गको परिवारमा जन्म लिएको मान्छे । जन्म पहाडमा भएता पनि बसाई सराईको सिलसिलामा मेरो माता पिता २८ सालमा भित्रि मधेश झर्नु भएको रहेछ । २६ सालमै नगर पंचायत भएको रे हेटौडा तर पूर्वाधाको कुरा गर्ने हो भने हेटौडा बजार र राजमार्गको छेउ छाउ बाहेकका अन्य प्राय: वार्डहरुले बत्ति, पानी, टेलिफोनको अनुहार १४ बर्ष सम्ममा पनि देख्न पाएका थिएनन् ।
प्रजातन्त्र आयो अब त जनताबाट नागरिक हुन पाए भनेर सबै दंग थिए । नहोउन पनि कसरी ? नेताले गर्दैमा मात्र हुने हैन । जनताले साथ नदिएको भए २०४६ सालमा के आन्दोलन सफल हुन्थ्यो ? प्रजातन्त्र आउथ्यो ? त्यतिले मात्र नपुगेर २०६३ सालमा कथित लोकतन्त्र लादियो । लोकतन्त्र आउना साथ यति उग्र तरिकाले गाउँ समाजमा बेथिति बढ्न थाल्योकि जसको बर्णन गरेर साध्य नै छैन ।
नगरबासी भएको नाताले यो पंक्तिकारले वार्षिक रुपमा एकीकृत सम्पति कर तिर्ने गरेको छ । एकीकृत सम्पति कर भित्र भुमि देखि धुरी कर सम्म पर्दछ । त्यो बाहेक निजि सुबिधा उपभोग गरेको भन्दै बत्ति, पानी, टेलिभिजनको लागी निजि केवल, कम्प्युटर चलाउन ईन्टरनेट देखि मोटरसाईकल सम्मको कर तिर्दै आएको थियो । (हाल मोटर साइकल नभएकोले केहि बर्ष देखि तिरिएको छैन तर पछी फेरी मैले नयाँ खरिद गरेसी तिर्नै पर्ने हुन्छ ) ।
जनताले राज्यलाई कर तिरे पछी बाटो, ढल, पुल पुलेसा देखि बत्ति पानी लगायत अन्य आधारभूत सम्मको व्यवस्था मिलाउने काम सरकारको हो कि हैन ? नगर भित्रको बाटो घाटो देखि ढल निर्माणमा समेत उपभोक्ता समितिको नाउँबाट पैसा उठाएर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने हो भने बार्षिक रुपमा नगरपालिकालाई एकिकृत सम्पति कर किन तिर्ने ?
लोकतन्त्र भन्ने कथित मुखारी नागरिक शासन छ तर प्रत्येक टोल टोलमा आफ्ना राजनैतिक लठैतहरुलाई “कथित उपभोक्ता समिति” गठन गर्न लगाएर राज्यको ढुकुटी माथिको दाईले नपुगेर टोलबासीबाट नगद किन उठाईन्छ ? बिना बिल भरपाईको त्यो नगद के कुन हिसाबले खर्च गरिन्छ त्यो बिषयमा कोहि कसैले आज सम्म बोल्ने हिम्मत गरेका छैनन् । बोलुन् पनि कसरी ? “बोल्यो कि पोल्यो” भन्ने उखान सत्यमा परिणत भएर नतिजा छिनका छिनमा देखाईन्छ । सार्वजनिक बेईज्जति होला भन्ने पिरले पनि रकम तिर्नु पर्ने बाध्यता छदैछ ।
पैसा हुनेले त देलान । जसरि यो पंक्तिकार विदेसमा रोजगार गर्दैछ । यदि रोजगार नभएर बेरोजगार भएको भए घर अगाडीको १३ मिटरकोलागि साढे छ हजार अनि दायाँ पट्टीको ३९ मिटर थप पाँच सयको दरले १९ हजार पाँच सय गरेर छब्बीस हजार नगद तिर्ने औकात राख्न सक्थ्यो कि सक्थेन ? भने बेरोजगार देखि गरिबहरुले यसरी ठुलो रकम तिर्ने हिम्मत गर्न सक्लान् ? रोजगारी दिन चैँ नसक्ने तर अनेक थरिको कर बाहेक ती कथित “उपभोक्ता समिति” गठन गर्न किन दिइन्छ ? त्यसैले तुरुन्त स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर नागरिक सासनको शीघ्र बहाली गरोस् । “अस्तु”
वबलबपमबलनय२िनmबष्।िअयm (लेखक हाल रोजगारको सिलसिलामा मलेसियामा हुनुहुन्छ)
प्रकाशित मिति:२०७१ असार १९ गते बिहीवार
Nepalese Rupee Exchange Rate