दीर्घराज प्रसाई |
२०७१ साल असार २३ को ६८ औं जन्मदिनको दिन बडो हर्षोल्लासकासाथ निर्मल निवासमा नेपाली जनताको उपस्थिति रह्यो । २०६५ साल जेष्ठ १५ गते अवैधानिक तरिकाले नेपालमा गणतन्त्र लाध्न खोजिए पनि नेपाली जनताले त्यसको समर्थन गरेका छैनन् ।
नेपाली जनतालाई थाहा छ कि नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्य मान्यता दिएर संसदीय व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्न कटिवद्ध २०४७ सालको संविधानका निर्माता कांग्रेस र एमाले हुन् । त्यहीकारणले २०७१ साल मंसिरको दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेलाई नेपाली जनताले अध्यधिक भोट दिएको कुराले स्पष्ट गर्छ । नेपाली जनता राजसंस्था पनि चाहन्छन्, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था पनि चाहन्छन् भन्ने कुरा विदेशीको इशारामा नेपालका पार्टीका नेताहरुले नेपालमा गणतन्त्र लाद्न खोजेता पनि राजा ज्ञानेन्द्रका जन्मोत्सवहरुमा जनताको अपार भीडको उपस्थितिले जनाउँछ ।
खासकुरा सबै कुरा वैधानिकताको आधारमा मात्र चल्छ । वैधानिकता नभएको कुरालाई कसैले समर्थन पनि गर्दैनन् र मान्दैनन् ।
माओवादीले २०४७ सालको संविधानका अपरिवर्तनीय मान्यताहरुलाई धोका दिएकाले नेपाली जनताले कांग्रेस र एमालेलाई भोट दिएका हुन् । हो, नेपाली जनतालाई कांग्रेस र एमालेका नेताहरु मओवादीको काँधमा चढेर सत्ता र पैसाको लागि देशका स्थायित्वका मान्यताहरुलाई टोडेर २०६४ सालको निर्वाचनपछि देश र राजालाई धोका दिएका हुन् ।
कांग्रेस, एमालेभित्र देश वरवाद गर्नमा सरिक भ्रष्टहरु धेरै छन् भन्दाभन्दै अरु कुनै विकल्प नदेखेपछि २०४७ सालका संविधानका निर्माता भनेर आफ्नो अभिमत दिएका हुन् । सधैं त्यसरी देशलाई वरवाद गर्ने कुरामा नलाग्लान् भन्ने हिसाबले संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुअधिराज्यका समर्थक संसदवादी स्थापित पार्टीहरु कांग्रेस र एमालेलाई बाध्यतापूर्वक भोट हालेका हुन् । यसतथ्यले नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिलाउन राजसंस्था र हिन्दुअधिराज्य नेपालको लागि अपरिहार्य श्रोतको रुपमा देखाउँछ ।
विश्वको एक मात्र हिन्दूअधिराज्य नेपाल र विश्वका हिन्दुहरुको लागि गौरवमय पहिचान हो भने हिन्दु अधिराज्यको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै नेपालभित्रका सम्पूर्ण जाती, धर्म, संस्कृति, परम्परा र देशको सार्वभौमसत्तालाई बचाएर स्थायित्व कायम गर्न सक्ने एक मात्र स्थायी संरक्षक नेपालको राजसंस्था नैं हो । राजसंस्थालाई विस्थापित गरेमा कुनै हालतमा नेपाल सुरक्षित हुने छैन ।
राजसंस्था नभएको अवस्थामा अमेरिकाको गुप्तचर संस्था सीआइएले अबौं लगानी भित्र्याएर फ्रि तिब्बतको नाममा चीन टुक्रयाउन सक्रिय बन्छ र बन्दै आएको छ । त्यस्तै यूरोपका इसाई राष्ट्रहरु नेपाललाई इसाईकरण गर्न अबौं रकम खर्च गरेर चीन टुक्रयाउन अमेरिकालाई साथ दिन्छन् र नेपाल गणतन्त्र भनिएका बेलादेखि त्यसरी नैं सक्रिय भइआएका छन् । २०७१ जेष्ठ भन्दा अगाडि भारतीय गुपतचर संस्था “रअ” ले माओवादी, कांग्रेस, एमालेका केही गद्दार नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा लिएर नेपाल टुक्रयाउने रणनीति लिएको थियो ।
अब भारतमा भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आउकाले नेपाललाई त्यो डर नहोला । तर पनि नेपाल गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष रहिरह्यो भने पश्चिमाहरुले नेपाललाई आधार इलाका बनाएर नष्ट गर्न सक्छन् । त्यसोभएकाले यो संवेदनशीलतालाई नेपाली जनताले बुझेकाले अव कांग्रेस, एमालेले २०४७ सालको संविधानका अपरिवर्तनीय बुँदाहरुलाई कार्यान्वयन् गराउन सटिवद्ध हुनपर्छ । यदि कांग्रेस र एमाले त्यो बाटोमा लागेनन् भने पत्ताल भासिन्छन् र जनताले आफ्नो बाटो लिन्छन् ।
एमाले त भर नपर्दाे कम्युनिष्ट पार्टी हो । तर पनि एमालेले आफै नेपाल डुबाउन र नेपालको राष्ट्रियता, राजसंस्था र प्रजातन्त्रलाई विवादमा उतार्ने काम गरेको छैन । २०४७ सालपछि नेपालमा जेजति विवादहरु उठेका छन् ती सबैमा नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार छ र कांग्रेसले समातेको बाटोलाई एमालेले समर्थन मात्र गर्ने गरेको देखिन्छ । २०५८ सालपछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई अनर्थमा विवादमा फसाउने नेपाली कांग्रेस नै हो ।
काँग्रेस बहुमतमा रहेकाबेला प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग आक्रोशित भएका कारणले २०५८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई २०४७ सालको संविधानको धारा १२७ उललेख गरेर सत्ता बुझाएका थिए । राजाले संविधान अनुसार कार्यकारिणी अधिकार ग्रहण गरे । १२७ धारा भन्दा पनि २०४७ सालको संविधानको धारा ३५ अनुसार राजाले सत्ताग्रहण गरे । यसमा राजाले के गल्ती गरे ? भरखरै राजसिंहासनमा बसेका राजा ज्ञानेन्द्रबाट पद नपाएपछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरु राजाको वरखिलापमा लागे भने उता राजाका वरिपरिका केही अदृष्य व्यक्तिले गलत सल्लाह दिएर राजालाई विवादमा पार्न खोजे । यसैलाई आधार बनाएर भारतीय र अमेरिकी गुप्तचर संस्था र यूरोपका देशहरुका षडयन्त्रमा फसेर जुन कुकर्म गरियो नेपालमा आजको दुर्दशा त्यही हो । त्यसैले अव सबै पार्टीहरु र हामी सबै नेपालीहरुले नेपाल अधिराज्यको संम्वेदनशीलता बुझेर संवैधानिक राजसंसथा र हिन्दुअधिराज्यको निरन्तरतामा देशलाई बचाउन कटिवद्ध रहौं ।
नेपाललाई सबैको सहमति भएमा हिन्दु तथा बौद्धअधिराज्य घोषित गरेमा बुद्धको जन्मस्थल नेपालको झन गरिमा बढ्न सक्छ । नेपाललाई बचाएर विश्वभरमा आफ्नो प्रतिष्ठा र एकता देखाउन देखाउन मात्र हामीलाई चाहिएको छ सकारात्मक सोचाई । २०६३ साल बैशाख ११ गते राजासँग संझौता भएर बिसर्जन भएको जनआन्दोलनबाट कुनै हालतले पनि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र घेषणा गर्ने अधिकार छैन ।
हामी सबैलाई थाहा छ कि २०६४ सालपछि झन्झन् विदेशीहरुको अत्यधिक चलखेल बढेको हुँदा देशलाई संकटबाट बचाउन वाध्यताकासाथ राजाले बडो गम्भीरतापूर्वक सोचेर राजकाज छोडेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनकारी दलहरुसँग संझौता नगरी शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको भए जनआन्दोलनकारी दलहरु उसैबेला समाप्त भइसकेका हुन्थे । तर राजाले शक्ति प्रदर्शन गर्न चाहेनन् । त्यसबेला भारत, अमेरिका र पश्चिमी राष्ट्रहरुले चीन टुक्रयाउन फ्रि तिब्बत नीति कार्यान्वयन् गराउन अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेर नेपालमा धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र जबरजस्ती घोषणा गराउनु थियो र त्योबेला अर्बौं रुपैयाँ पश्चिमी देशहरुले नेपालमा खर्च गर्दैछन् भन्ने कुरा थाहा भइसकेको पनि हो । त्यो स्थितिमा राजाले गद्दी छोड्नु बाहेक अर विकल्प थिएनन् ।
तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । पार्टीका नेताहरुबाट भइरहेको राष्ट्रघातबाट देशको अधोगति देखेर नेपाली जनता घर–घर, गाउँ–गाउँबाट राजा र राजसंस्थाको पक्षमा बोल्न लागेका छन् । राजा आऊ देश बचाऊ आज नेपाली जनताको आवाज छ । राजा ज्ञानेन्द्र जहाँ–जहाँ पुग्छन् त्यही जनताको भिड लाग्छ । कुना कुनाबाट राजालाई भेट्न र आफ्ना गुनासा सुनाउन जनता राजाका समक्ष आउछन् । राजा ज्ञानेन्द्र एक राजा मात्र नभएर एक देशभक्त व्यक्तित्व पनि हुन् ।
प्रजातन्त्र र निरंकुशता बारेमा त परिस्थितिले राजा ज्ञानेन्द्रलाई अमूक बनाएको हो । दलका नेताहरुको चहाना अनुसार विघटीत प्रतिनिधिसभा ब्यूताएर, सहज परिस्थितिको चहाना गर्ने र सत्ता ग्रहण गरेपछि निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहने राजालाई कसरी अप्रजातान्त्रिक भन्ने ? राजा ज्ञानेन्द्र निरंकुश भएका भए नेताहरुलाई एक–एक गरेर दलका नेता नेताहरु सिध्याउन आदेश दिनसक्थे । तर राजा ज्ञानेन्द्रले हत्याको राजनीति नगरेर सत्ता जिम्मा लगाएका थिए । त्यसैले अहिले वाक्क भएर राजा बोल्न लागेका हुन् ।
गतसाल पश्चिमाञ्चलका जिल्लाहरुको भ्रमणको सिलशीलामा राजा ज्ञानेन्द्रले बोलेका थिए–“दलका नेताहरुसँगको संझौतामै मैले गद्दी छाडेको थिएँ तर कार्यान्वयन् भएन । मैले जुन उद्देश्यका लागि गद्दी छोडेको थिएँ त्यो उरुेश्य पूरा भएन । अब जनताले जे चहान्छन् त्यही हुन्छ । वर्तमान राजनीतिक शासन व्यवस्थाप्रति सर्वसाधारणजत्तिकै मलाई पनि चिन्ता छ ।” २०७१ साल बैशाख १३ गते राजा ज्ञानेन्द्रबाट चितौनको भरतपुरमा पृथ्वीनारायण शाह स्मृति प्रतिष्ठानबाट आयोजित कार्यक्रममा जनताको अपार उपस्थितिको बीचमा उच्चकोटीको भावना व्यक्त गरेर नेपालका राष्ट्रवादी जनतामा राष्ट्रियताको उर्जा थप्ने कार्य भएको छ । त्यस अवसरमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट व्यक्त भएको थियो–“राजनीतिमा उतार चढाव भइरहन्छ । नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा हाम्रो अहं सवाल हो । पूर्खाले पौरख गरेर जोडेको र जोगाएको राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई हामीले किमार्थ धरापमा पार्नु हुँदैन । अस्थिर अवस्था निरन्तरताको अव्यवस्था तथा राजनीतिक अस्तव्यस्तताका कारण हामी निकै कमजोर हुन पुगेका छौं ।” यसरी राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालको राष्ट्रियता, संसदीय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणलाई मूल बाटो ठानेको देखिन्छ ।
राजसंस्था नरहे पनि नेपाल स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्छ भने हामी नेपालीहरुले २०६३ सालपछि सत्तामा रहेका दलका नेताहरु र विदेशीहरुले जे जे गर्न चाहेता पनि टाउको दुख्ने थिएन र तर देश डुब्ने स्थिति रहेकाले नेपालमा हिन्दुअधिराज्य तथा राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको माग बढेको हो । अमेरिकी स्वार्थले सन् १९५८ मा इराकमा राजतन्त्र फालेपछि सद्दाम उसेनको क्रूर तानाशाही नीतिले त्यो स्वर्याभूमि सिया र सुम्नी तथा कुर्दीत मुसलमानहरुको बीचमा भएको गृहयुद्धले लाखौं मान्छे मारिए । इराकलाई फाइदा के भयो ? सन् १९७९मा इरानमा राजा रेजा शाह फहलबीले सत्ता त्यागेपछि इस्लामिक क्रान्तिको नाममा लाखौं इरानी जनता मारिएका छन् र राजतन्त्र भन्दा धार्मिक निरंकुशतामा इरान फसेको छ ।
सन् १९७९ मा अफगानिस्तानमा सोभियतरुसको दबाबमा राजतन्त्र हटेपछि अहिलेसम्म अफगानिस्तान गृहयुद्धमा फसेर अफगानी जनता रगतको खोलोमा पौढी खेल्दैछन् । सन् १९७०मा कम्बोडियामा राजतन्त्र हटाइयो र कम्युनिष्ट सत्ताबाट लाखौं कम्बोडियाली जनता वेकसुरमा मारिए । आखिरीमा सन् १९९३ मा कम्बोडियाका जनताले राजा नरोद्धम सिंहानुकलाई सत्तामा ल्याएपछि कम्बोडियामा शान्ति छायो । यही हिसाबले बेलायतमा सन् १६५९माविस्थापित राजसंस्था १६६१ मा पुनर्सथापित भयो । स्पेनमा राजा अल्फोन्सो तेश्रोले देश छाडेपछि सन् १९६९ मा फ्रान्को राजगद्दीमा फर्केपछि स्पेन स्थिर बन्न पुग्यो । यसरी कतिपय ठाउँमा राजतन्त्रको आरोह–प्रत्यारोह पुनस्र्थापना भएको छ भने नेपालमा राजसंस्थाको पुनस्र्थापना किन नहुने ? राजालाई धोका दिएर जवरजस्त जनताको अभिमतबिना गणतन्त्र घोषणा गरेकाले बितेका सातवर्षमा नेपालको अधोगतिको कारण भएको हो । त्यसैले राजाको अभिभावकत्वको लागि नेपाली जनताले २०७१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको शुभजन्मोत्सवको उपलक्षमा निर्मल निवासमा असंख्यौं भीड उपस्थित भएको हो ।
नेपालको राजसंस्था बारेमा वि.पी कोइरालाको अडान थियो (२०३३पछि) –“नेपालमा राजतन्त्र रहेन भने नेपाल भन्ने राज्य पनि रहँदैन । नेपालको अस्तित्व त राजाको अहं स्वार्थको कुरा हो । त्यसैले राजाहरुले देश बचाएकाछन् । म चहान्छु राजाको राष्ट्रवादी स्वार्थ र जनताको प्रजातान्त्रिक स्वार्थको मेलहोस् ।” राष्ट्र डुब्न लाग्दा गुहार्ने ठाउँ थियो–“राजा” । तर २०६५ साल जेष्ठमा राजा पाखा लागेको बेलादेखि हामी नेपाली जनता टुहरा जस्ता भएका छौं । देश सबै नेपाल जनताको साझा हो । नेपाल बचाउन राजा तथा हामी सबै नेपालीहरुको साझा दायित्व हो । तर नेपालमा राजसंस्था विस्थापित गरेर सार्वभौम–नेपाल बाँच्न सक्तैन ।
नेपालका राजाको लागि नेपालभन्दा प्यारो र नजिकको कुरा केही छैन । नेपालको राजा कुनै विदेशीको कठपुतली बन्दैनन् । सम्राज्यवादी शक्तिसँग लडेर स्थापित शक्ति हो – नेपालको राजसंस्था । यस हिसाबले हामी भन्दा राजा देशभक्त हुन्छन् । अत: अब माओवादी लगायत सबै दलभित्रका देशभक्तहरुले सकारात्मक सोच राखेर राजाको सदासयता बुझेर नेपालमा राजसंस्थालाई एक अपरिहार्य संस्थाको रुपमा निरन्तरता दिलाउन सक्रिय हुनुपर्छ ।
नेपालको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्दा नेपालमा राजसंस्थालाई विस्थापित गरेर देशको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बचाएर अगाडि लान सकिदैन । यो कुरा त २०६३ सालपछिका दिनहरुले बताइसकेका छन् । अत: देश बचाउन संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुअधिराज्यको लागि सबै पार्टीहरु सकारात्मक बन्नु पर्छ । भनिन्छ–राजा ज्ञानेन्द्रको तीन पटक राजसिंहसानमा बस्ने योग छ । २००७ सालमा राणाहरुले राजा ज्ञानेन्द्रलाई राज्यरोहण गराएका थिए । २०५८ सालमा पार्टीहरुले राजा ज्ञानेन्द्ररलाई स–सम्मान सिंहसानमा राखेका थिए । नेपाली जनता र पार्टीहरुले राजा ज्ञानेन्द्रलाई तेश्रोपटक राज्यरोहण गराएर नेपालको स्थायित्वको लागि कटिवद्ध भएर यो पूण्यभूमिको सार्वभौमसत्ता बचाउन सकौं । श्रोत:रुपरेखा
फोटो श्रोतःफेसबुक
प्रकाशित मिति:२०७१ असार २६ गते