नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२कालागि ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यस बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकेपनि मूल्य वृद्धि १५ प्रतिशतभन्दा बढी बढ्ने निश्चित छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आगमी आथिृक वर्षकालागि संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दा नेपालभरि नै मनसुन वर्षा भएको छैन । आकाशे पानीको भरमा हुने नेपालको खेतीपाती प्रमुख बाली धान र मकैको मनसुन वर्षा ढिलो भएको कारण उत्पादनमा ह्रास हुने निश्चित छ । मुलुकमा खाद्यान्नको अभावभएपछि भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आवश्यक परिमाणको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने छ । विदेशबाट खाद्यान्न आयात हुन नसके अनिकाल अर्थात भोकमरी हुने देखिन्छ । यस्तो मनसुन प्रतिकूलको अवस्थाले बजेटलाई ठूलो प्रभाव पार्दछ । जलवायु परिवर्तनका कारण आउने चुनौतिलाई सामना गर्ने कुनै कार्यक्रम, नीति छैन । आउने चुनौतीलाई सामना गर्ने कुनै कार्यक्रम, नीति छैन । कृषिमा २३ अर्ब २८ करोड बजेट छुट्याइएको छ । मनसुन वर्षामा ढिलाई भएको र भविष्यमा पर्याप्त वर्षा नहुने संकेत देखापरेकोले कृषिमा छुट्याइएको बजेटले कृषि उत्पादनको वृद्धि गर्न नसक्ने स्पष्ट छ ।ऊर्जामा ३८ अर्ब ७८ करोड छुट्याइएको छ, यो सकारात्मक छ तर यस्ले लोडसेडिङ कम गर्न कति प्रभावकारी भूमिका खेल्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ । विद्युतगृह निर्माण, प्रशारणलाईन र वितरणमा विगतमा भएको ढिलाइले आगामी दिन पनि निरासाजनक नै देखिन्छ । सरकारको भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर हुने छर्ल·ग छ ।
पर्यटनमा ३ अर्व, ९२ करोड छुट्याएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ तर पर्यटक भित्र्याउने आकर्षक कार्यक्रम केही छैन । पर्यटन क्षेत्र यथास्थितिमा नै रहने देखिन्छ ।
शिक्षामा ८६ अर्व ३ करोड छुट्याइएको छ । शिक्षामा व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्ने र शिक्षाको गुणस्तरसँगै शिक्षित व्यक्तिहरूलाई रोजगारका नयाँ अवसरका बारेमा प्रभावकारी कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख नभएकोले शिक्षा क्षेत्रले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल नहुने देखिन्छ । झोले विद्यालय खारेज गर्ने नीति भने सह्रानीय छ ।
सुरक्षामा ६३ अर्व ९३ करोड छुट्याउँदा पनि अपराध नियन्त्रण र सीमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी नुहुनु दुखद र बिडम्बनापूर्ण छ । सुरक्षामा पर्याप्त बजेट छुट्याउँदैमा देशमा शान्ति सु–व्यवस्था कायम हुन्छ, प्रहरी प्रशासन खडा गरेर देशमा सुशासन हुन्छ भन्नु मूर्खता हो । प्रहरी र सेना जनमुखी र सेवामुखी र राष्ट्रमुखि हुनु पर्दछ । देशको विकास निर्माण र सुरक्षामा सेना–प्रहरीलाई अग्रसर बनाउने नीति छैन । विगतमा जे–जस्तो थियो भोलि पनि त्यस्तै रहने नीति छ । गरिबी निवारण, बेरोजगारी र अभाव जहाँको त्यहीं रहनेछ । यस्ले राष्ट्र निर्माणलाई कुनै टेवा पुग्दैन ।
प्रस्तुत बजेट सबैलाई रिझाउने नभएर धेरैलाई चिढाउने भएको छ । संगठित समुहलाई र विकसित क्षेत्रलाई फाइदा, अविकसित र असंगठित समूह, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रलाई कुनै फाइदा नपुग्ने देखिन्छ । कृषि प्रधान देशमा कृषिकर्जाको अधिकतम ब्याजदर ६ प्रतिशत राखिएकोले साना कृषक लाभान्वित हुन सक्दछन् । तर सर्वहारा कृषक लक्षित जनसमुदायलाई यसले केही नपुग्ने देखिन्छ । समग्रमा बजेटको विश्लेषण र समीक्षा गर्ने हो भने बजेट धनिलाई झन धनि र गरिबलाई झन–झन गरीब बनाउने उद्देश्यले अभिप्रेरित छ । बजेटले कुनै पनि क्षेत्रमा उल्लेख्य र उदाहरणीय उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने स्पष्ट छ । ऊर्जा संकट समाधान र कृषिको आधुनिकीकरण कुरा मात्र हो, काम चाहिं हुँदैन ।
स्वास्थ्यमा ३३ अर्ब ५१ करोड छुट्याइएको छ । कागज मिलाएर बजेट पचाउने स्पास्थ्य क्षेत्रमा फैलिएको विकृतिमाथि नियन्त्रण गर्न सकिएमा सरकारले सेवा पुर्याउन सक्दछ ।
आर्थिक उदारिकणलाई प्रमुखता दिएको बजेटले नेपाली समाजको भलाई गर्न सक्दैन । बजेट बजेटकालािग हो, विकासकालागि होइन, योजनावद्ध ढंगले प्रभावकारी ढंगले राष्ट्र र जनताको मुहार हँसाउने, काँचुली फेर्ने, प्रवल इच्छा देखिन्छ । शक्ति र राजनीतिक प्रतिवद्धता भएको छैन । विकास केही हुन्छ तर उपलब्धी नगन्य देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति:२०७१ साउन ८ गते बिहीवार
Nepalese Rupee Exchange Rate