व्यवस्थापिका संसदमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव नेपाल सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७१/०७२को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्त्वको सरकारले बनाएको नीति र कार्यक्रम नेपाली काँग्रेसको कार्यक्रम जस्तै छ । सबै पक्षलाई मान्य हुने, कार्यक्रम बन्न सकेको छैन । नीति र कार्यक्रम जति राम्रो भएपनि कार्यान्वयन गर्ने वातावरण, व्याप्त भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीले गर्दा छैन । मुलुकलाई यथास्थितिबाट अग्रगामीमा लैजाने नीति र कार्यक्रममा छैन । नीति र कार्यक्रम खोक्रो नाराजस्तो देखिएको छ ।
सरकारको इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता, कला र शीप नीति र कार्यक्रममा छर्ल• देखिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आत्मनिर्भर र स्वाधिन अर्थतन्त्र, ७५ जिल्लामा १० लाख स्वयंसेवक, कृषि क्रान्ति दशक घोषणा, उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल, धुवाँमुक्त उज्यालो घर, जनता आवास कार्यक्रम, एक घर एक रुख, एक गाउँ एक वन तथा एक नगर अनेक उद्यान, राष्ट्रपति चुरे मधेश संरक्षण कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिकलाई यातायातमा सहुलियत, एक विद्यालय ई. पुस्तकालय, वन दशक घोषणा, एक विद्यालय एक विज्ञान प्रयोगशाला, साक्षर नेपाल अभियान, स्वस्थ महिला र बच्चा, स्वस्थ्य जनशक्ति आधारशीला, दुर्गम क्षेत्र स्वास्थ्य जनशक्ति कार्यक्रम, एक निर्वाचन एक खेृल मैदान, द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम र शानितकालागि विकास कार्यक्रम, मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा, सरकार–सहकारी हाम्रो साझेदारी, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता आदि छन् ।
देशभित्रै लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाउँदै उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारको उद्देश्य र लक्ष्य राम्रो भएपनि नियत राम्रो छैन । संघीय प्रणालीको संस्थागत प्रबन्ध र ढाँचाको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुन्जेल स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता संघीयता र पहिचान सहितको संविधान नबनाउने षड्यन्त्र हो । स्थानीय निर्वाचन भयो भने न संविधान बन्छ न संघीयता । देश अन्यत्र मोडिन्छ, राजनीतिक षड्यन्त्र हुन्छ । काँग्रेस र एमाले संघीयता बिना नै शासन गर्न चाहन्छन् । संविधान निर्माण र स्थायी सरकार नबनेसम्म यस्ता नीति र कार्यक्रमले सार्थकता पाउन सक्दैन । राष्ट्रको बजेटलाई उत्पादनमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने, ठोस काम नगर्ने, नीति र कार्यक्रमको मनशाय छ । यो सरकारले दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रम घोषणा गरी हास्यास्पद काम गरेको छ । आर्थिक समृद्धी होइन आर्थिक भ्रष्टाचार वृद्धि हुनेभयो ।
प्रकाशित मिति:२०७१ असार १९ गते बिहीवार
सरकारको इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता, कला र शीप नीति र कार्यक्रममा छर्ल• देखिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘आत्मनिर्भर र स्वाधिन अर्थतन्त्र, ७५ जिल्लामा १० लाख स्वयंसेवक, कृषि क्रान्ति दशक घोषणा, उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल, धुवाँमुक्त उज्यालो घर, जनता आवास कार्यक्रम, एक घर एक रुख, एक गाउँ एक वन तथा एक नगर अनेक उद्यान, राष्ट्रपति चुरे मधेश संरक्षण कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिकलाई यातायातमा सहुलियत, एक विद्यालय ई. पुस्तकालय, वन दशक घोषणा, एक विद्यालय एक विज्ञान प्रयोगशाला, साक्षर नेपाल अभियान, स्वस्थ महिला र बच्चा, स्वस्थ्य जनशक्ति आधारशीला, दुर्गम क्षेत्र स्वास्थ्य जनशक्ति कार्यक्रम, एक निर्वाचन एक खेृल मैदान, द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम र शानितकालागि विकास कार्यक्रम, मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा, सरकार–सहकारी हाम्रो साझेदारी, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता आदि छन् ।
देशभित्रै लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाउँदै उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारको उद्देश्य र लक्ष्य राम्रो भएपनि नियत राम्रो छैन । संघीय प्रणालीको संस्थागत प्रबन्ध र ढाँचाको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुन्जेल स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता संघीयता र पहिचान सहितको संविधान नबनाउने षड्यन्त्र हो । स्थानीय निर्वाचन भयो भने न संविधान बन्छ न संघीयता । देश अन्यत्र मोडिन्छ, राजनीतिक षड्यन्त्र हुन्छ । काँग्रेस र एमाले संघीयता बिना नै शासन गर्न चाहन्छन् । संविधान निर्माण र स्थायी सरकार नबनेसम्म यस्ता नीति र कार्यक्रमले सार्थकता पाउन सक्दैन । राष्ट्रको बजेटलाई उत्पादनमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने, ठोस काम नगर्ने, नीति र कार्यक्रमको मनशाय छ । यो सरकारले दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रम घोषणा गरी हास्यास्पद काम गरेको छ । आर्थिक समृद्धी होइन आर्थिक भ्रष्टाचार वृद्धि हुनेभयो ।
प्रकाशित मिति:२०७१ असार १९ गते बिहीवार
Nepalese Rupee Exchange Rate