संविधानसभा भित्रको रोचक रमिता– स्वयम्भुनाथ कार्की

पहिलो संविधानसभालाई रवर जस्तो तन्काउदा पनि आखिरमा त्यो चुडियो नै । दलहरुले निरंकुशता र मनोमानीको परकाष्ठा प्रदर्शन गर्दै आफैले वनाएको अन्तरिम संविधान क्षतविक्षत पारेर संविधासभाको दोश्रो निर्वाचन गराए । जनता सामु जान सक्ने त कुनै आधार नै थिएन त्यसैले जनताले भन्नुभन्दा पहिले नै एकपटक फेरी अघिल्लो पटकको गल्ती नदोहोर्या उने भन्दै आफैलाई पहिलोपल्ट नालायकी गरेको भनेर गाली गर्दै भोट माँगे । वैकल्पिक हुन सक्ने विचार बोकेका भनिएकाहरु आपस मै झगडामा व्यस्त भए । कोही जनतालाई तर्साउदै भोट नहाल्न जवरजस्ती गर्न थाले । त्यस वखत कोही मन परेन भन्ने विकल्प भएको भए संभवत: सबै भन्दा ज्यादा भोट त्यसैमा पर्दथ्यो होला । भोट नखसालेर कुनै सन्देश दिन सकिने थिएन अनि नेपाली एक पटक हिंसाको डरले कुना पसेको बुझिने थियो । त्यसैले जनताले उर्लेर मतदान गरे, वैकल्पिक विचारका पक्षधर हौं भनेर हल्ला मचाउनेहरु हिजोको हिंसाका नायकहरुसंग मिलेर निर्वाचन बहिष्कार गर्न लागेका थिए, निर्वाचनमा भाग लिनेलाई सत्तोसराप गर्दे थिए । त्यसैले आफुले मन नपराएका भए पनि तिनै दललाई मतदान गर्नुको विकल्प थिएन ।
गल्ती नदोहोर्यााउने वाचा गरेकाहरुले जनताले भोट खसालिसक्ने वित्तिकै त्यो वाचालाई पन्छाए । “आफ्नोबानी को छोड्छ, अर्काको बानी को लिन्छ” भन्ने उखान चरितार्थ गर्दैछन् । तर यो सबै घटनाक्रममा केही भिन्नता भने देखिएको छ । पहिलो भिन्नता के हो भने अन्तरिम संविधानले चारबर्षको कार्यकाल दिए पनि एकै बर्षमा संविधान वनाउने सुगा रटाई कायम छ , हुनत यसले उनीहरुलाई समय कम छ भनेर छलफलबाट भाग्ने अचुक बाटो प्रदान गर्दछ । अर्को भिन्नता संविधान वनाइसक्छौ भनेर भनेको समय आधा वित्न लाग्दा पनि संविधानसभामा हुने तीन प्रकारका सदस्यहरुमा एक प्रकारका सदस्यको पत्तै छैन, सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि रद्दिको टोकरीमा मिल्काइएको छ । यसरी न्यायधिश नियुक्ति गर्ने हामी हौ भने हामीले नियुक्त गरेकाले हामीलाई आदेश दिन सक्दैन भन्ने नजिर स्थापित गराउने प्रयत्न हुदैछ । अर्को महत्वपूर्ण भिन्नता के हो भने संविधानसभाको प्रत्यक्ष प्रशारण भै रहेको छ ।
यही संविधानसभाको प्रत्यक्ष प्रशारण हेरेर जनताले त्यहाँ कस्ता रोचक रमिता हुनेरहेछ भन्ने देख्न पाएका छन । पाँचसय एकहत्तर कायम सभासदहरुमा त्यसको दश प्रतिशत सन्ताउन्न जना पनि उपस्थित देखिदैनन । अन्तरिम संविधान मै गणपुरक संख्या एक चौथाई तोकिएको छ । संविधान सभाका धेरै बैठकहरु जनताको दृष्टिमा अवैधानिक छन, गणपुरक संख्या नै नपुगी सञ्चालन भई रहेको बैठकको अध्यक्षता प्रायश: उपाध्यक्षबाट भई रहेको हुन्छ, व्यवस्थापिका संसदको बैठकको अध्यक्षता भने प्रायश: अध्यक्ष (सभामुख)ले नै गरेका हुन्छन् । भागबणडाको नेपालमा उनीहरु दुई बीच उनी शायद यही भागवण्डा होला व्यबस्थापिका संसदको बैठक म चलाउछु किन भने यो ज्यादा महत्वपूर्ण हो, संविधानसभाको बैठक तपाई चलाउनुस किन भने यहाँ केवल रेकर्ड राख्न मात्र बोलिने हो । सजिलो पनि हुन्छ तपाईले न कुनै नियमापत्ति सुन्नु पर्नेछ न कुनै बहस केवल सभासदहरुलाई तोकिएको समय भन्दा एक सेकेन्ड पनि ज्यादा बोल्न नदिनु होला ।
मुलुकको मुल कानून बनाउने भनिएको थलोमा सबै कुरामा बहस हुनुपर्छ भन्ने कसैको मान्यता छ भने अहिलेको संविधानसभाले त्यो पुरा गर्दैन । यो कुराको प्रमाण कसैलाई चाहिए पन्द्र मिनेट त्यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरे पुग्छ । पाँच मिनेट बोल्ने समय, रोष्टममा वक्ता प्रतिस्थापन हुने समय र अर्को वक्ताको बोल्ने समय सबै मिलएर हेर्दा यो वन्द्र मिनेटमा दुई वक्ताले बोलेर बाहिरी सकेका हुन्छन् । त्यहा न कसैले उठाएको कुनै बहँदामा प्रश्न प्रतिप्रश्न हुन्छ न आफु पछिकाले के बोल्लान भन्ने कसैलाई चासो । किनभने बैठकको रेकर्डमा आफ्नो दलले राख्नु भनेको कुरा राख्न बाहेक त्यहाको बैठकको कुनै अर्थ नै छैन । आफ्नो पालो आउने संभावित समय पहिल्यायो, भित्र पस्यो, हाई काढ्दै  आफ्नो पालो पर्खियो । पालो आए पछि सुगा रटाई रट्यो अनि बाहिर गयो । यो त्यो पन्द्र मिनेटमा देखिने कुरा हो । बेलाबेलामा अध्यक्षको आसनबाट माननिय सदस्य भन्ने आवाज र वक्ताले अब मैले सकिहालें भन्ने भनाई पनि सुन्न पाईन्छ ।
संविधानका अन्तरवस्तुमा त वरु हाट वजारमा एकै छिनको निमित्त भेटिएका सर्वसाधारणहरु विचको कुराकानीमा संविधानसभामा भनिएका छलफल भन्दा हजारौ गुणा ठोस बहस हुन्छ । त्यहा बोल्नेले जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पाउदैन, किन भने त्यसमा सुन्नेले प्रश्न गर्दछ जसको जवाफ उसले दिनु पर्ने हुन्छ । वोल्दा सभासद जस्तो गैर जिम्मेवार पाराले बोल्न सकिन्न । आजको कुरालाई करिव दुई दशक अगाडी गई सकेको पञ्चायतलाई दोष थोपर्न सकिन्न । संविधानसभामा जसले जति नै सारभूत कुरा गरोस वा जसले जतिनै हावा कुरा गरोस दुवैको एकै मान्यता छ । बोलाई त्यस बैठकको विषयबस्तु संग सम्वन्धित भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ । दलले तोकेको छ, अध्यक्षको कुर्सीले समय दिएको छ रोष्टम छँदैछ । केही पछि आफ्नो पालो पर्खेर बसेका सभासद छँदैछन जसमा र त्यहा भएका अन्य खाली कुर्सीमा केही फरक नै छैन । केवल विधि पुर्यादयो कर्मकाण्ड पुरा गर्यो् हिंड्यो ।
आखिर न त्यहाँको छलफलले केही असर गर्ने हो न त्यसको आधारमा बिषय निर्धारण हुने हो । यसका निमित्त त संविधान भन्दा माथिको संस्था उच्चस्तरिय संयन्त्र छदैछ नि, आफुले त त्यसको निर्णयमा टेवल ठट्टाएर स्वागत गर्नेसम्म न हो । बरु पुतली सडकको गफाडीको थलो छदैछ नी बहस र छलफल गर्न । यदी दलहरु आफ्ना केही महन्तहरुको चरणदास नै हुने हुन अनि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र दलहरुको वर्चश्वलाई भनिने हो भने यो जनतालाई अधिकार सम्पन्न वनाउने प्रणाली हैन यो जनतालाई दास बनाउने प्रणाली हो । जर्ज ओरवेलले आफ्नो चर्चित र केहीका निमित्त विवादस्पद उपन्यास “एनिमल फर्म” मा एक नेता जनावरको मुखबाट भनाएका छन् “सबै जनावर बराबर छन, तर केही जनावर ज्यादा बराबर छन” यसैलाई केही रुपानन्तरण गरेर बुझे हुन्छ “सबै जनता वरावर छन, तर केही जनता दल भएका कारणले ज्यादा बराबर छन ” । दलहरुको यही निरंकुशता देखेर राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था ल्याएका थिए की जसमा व्यक्तिको अस्तित्व त स्विकार गरिएको थियो तर दलको थिएन । – विराटनगर १
प्रकाशित मितिः२०७१ असार ५ गते बिहीवार

SHARE THIS