पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं १६ असार । नेपाल आदिवासी  जनजाति महासंघले २०६४ सालको निर्वाचन ऐनलाई यथावत कायम राख्न सरकारसंग माग गरेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सघीय परिषद सचिवालयको बैठकले शनिबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति र सरकारबीच भएको २० बुँदे सहमती अनुसार दुवै निर्वाचन प्रक्रियाबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजाति समुदायको न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको छ । 

महासंघ सघीय परिषद सचिवालयको विस्तारित बैठकले गरेको ८ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै २०६९ जेठ ९ गते आदिवासी जनजातिहरुसंग भएको सहमति अनुसार निर्वाचनमा सानुपातिक प्रणाली तर्पm ६० प्रतिशत र प्रत्यक्षमा ४० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, लक्षित वर्गको निम्ती छुट्टयाईएको ३५ प्रतिशत बजेट कटौती तत्काल खारेज गर्नुपर्ने मागमा उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघको विज्ञप्तीमा पहिचान सहितको संघीयताको लागि विघठित संविधानसभा राज्य पुनःसंरचना समितिद्वारा प्रस्तावित सबै प्रदेशहरुमा प्रादेशिक तहको संघर्ष समिति गठन गर्ने, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन अनुसार सरकार र लोकसेवा आयोगले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफारिसलाई मान्यता दिनुपर्ने लगायतका मागहरु विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
उल्लेखित मागहरु पुरा नभए आफुहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले चेतावनी दिएको छ । आफ्ना मागलाई पुरा गराउन चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम समेत महासंघले सार्बजनिक गरेको छ । 
आन्दोलनको पहिलो चरणमा सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, सुनुवाई नभए तत्काल दोश्रो चरणमाबाट दवावुलक शसक्त चरणबद्ध आन्दोलनका थप कार्यक्रम अघि बढाउने महासंघको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा महासंघका सवै सदस्य जातिय संगठनहरु र जिल्ला संगठनहरुसँग आन्दोलनका तयारी वैठक गरी निर्णायक आन्दोलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  

SHARE THIS