काठमाडौ÷मधेसी जनअधिकार
फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीको केन्द्रीय कमिटिले तय गरेको १२ बुँदे माग अघि सार्दै त्यो पुरा नभएसम्म
निर्वाचनमा भाग नलिने स्पष्ट पारेका छन् ।
बुधवार
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित
साक्षात्कारमा उनले अहिलेको मुलुकको समस्याको केन्द्र राजनीतिक भएकोले
दलहरुवीच आम रुपमा सहमति बन्न नसकेसम्म मुलुकले कुनै पनि हालतमा निकास नपाउने दावी
गरे ।
अध्यक्ष यादवले भने–अहिले
दलहरुवीच आम सहमति नभएसम्म निर्वाचन हुनसक्दैन । भए पनि त्यसले संविधान बनाउँनै
सक्दैन ।
यादवले
निर्वाचन भन्दा पहिला गाविसको सिफारिस,
गाँउले सर्जमिन, मोहियानी वा
अन्य सम्पतिको निस्सा र करतिरेको रसिदको आधारमा नागरिकता अभियानकै रुपमा वितरण
गर्नु पर्ने र त्यसपछि कोही पनि नछुट्ने गरी मतदाता नामावली संकलन गर्नु पर्ने तर
पनि मतदाता नामावलीको लागि नागरिकता अनिवार्य नगर्नु पर्ने माग अघि सारे ।
त्यस्तै विगतका
मतदाता नामावली नाम भएकालाई नागरिकता नभए पनि भोट हाल्न दिनु पर्ने, २०६८ सालको जनगणना अनुसार पुन निर्वाचन
क्षेत्र निर्धारण हुनु पर्ने, समानुपातिक
प्रतिनिधित्व पहिलाकै आधारमा हुनु पर्ने माग पनि अघि सारे ।
शक्तिपृथकीकरणको
मान्यतालाई ध्वस्त पादै कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख एकै ब्यक्ति स्विकार्य
नहुने भएकोले मन्त्री परिषदको अध्यक्षले दुई मध्ये एक पद तत्काल छाड्नु पर्ने अडान
ब्यक्त गरे ।
तीन दलले आफ्नो
स्वार्थ पुरा गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति असम्बैधानिक रुपमा गठन गरेकोले
त्यसलाई खारेज गर्नु पर्ने भन्दै असम्बैधानिक रुपमा गरिएको बाधा अडकाउ
फुकाउलाई
सच्याउनु पर्ने पार्टीको अडान कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले प्रस्तुत गरे ।
उनले
संविधानसभा र स्थानीय निकायको निर्वाचन एकै पटक गर्नु पर्ने र संविधानसभाको
निर्वाचनमा जानु अघि संविधानको खाँकामा सहमति गर्नु पर्ने माग पनि अघि सारे ।
तीन दलले चुनाव
नचाहेको आरोप लगाउँदै उनले तीन दलले अहिले केवल सत्तामात्र चाहेकोले निर्वाचन हुनै
नसक्ने ठोकुवा गरे । यादवले भने–तीन दलीय
सिण्डिकेटको सुपर संयन्त्रको सरकार हो । असफल भईसकेका दलहरुले अब निर्वाचन गराएर
मुलुकलाई निकास दिन सक्दैनन ।
बतृमान
सरकारलाई दैनिक प्रशासन र निर्वाचनको मात्र दायित्व भएकोले उसले गर्ने दिर्घकालिन
महत्व राख्ने निर्णय खारेज गर्नु पर्ने तर्क गरे ।
प्रकाशित मिति २०६९ चैत्र २९ गते
Nepalese Rupee Exchange Rate