सत्य निरुपण अध्यादेश रोक्‍न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, चैत्र २० । सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्वन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशका धारा ३, १३, २३, २५ र २९ मा संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै कामकारवाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिइएको हो । अधिवक्ता माधव बस्नेत र विष्णुप्रसाद पोखरेल तथा सामाजिक न्याय समितिका रामकुमार भण्डारी, आतंक पीडित टुहुरा समाज नेपालका सुमन अधिकारीलगायतका पीडितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । विपक्षीसँग लिखित कारण माग गर्नुका साथै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिनेबारे दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइने भएको छ । तर मिति भने तोकिएको छैन ।

द्वन्द्व पीडितसँग परामर्श नै नगरी दलीय सहमतिमा तयार पारिएको र संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धमा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्त, नेपालको अन्तरिम संविधान, मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुको खिलाफ भएको जिकीर रिटमा गरिएको थियो ।

SHARE THIS