चार दलको ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ खारेज गर । निर्दलीय प्रधानन्यायाधीश सरकार वर्खास्त गर ।

प्रेस विज्ञप्ती

चार दलको ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ खारेज गर ।
निर्दलीय प्रधानन्यायाधीश सरकार वर्खास्त गर ।

नेपाल राजपत्रमा २०६९ साल चैत्र १ गते प्रकाशित नागरिकता सम्बन्धि २१ नं. बुँदामा भएको संबिधान संशोधन ः

संबिधानको धारा ८ को उपधारा (५)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रचलित कानून बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको त्यस्तो नागरिकताको प्रमाण पत्र लिनु अघि जन्मेका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता लिन उपधारा (२)को खण्ड (ख) को व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको हुँदा त्यसरी जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने गरी, संबिधान संशोधन गरिएको छ ।

राष्ट्रघाती संबिधान संशोधनको जोखिमता ः
१) वास्तविक नेपाली जनता अल्पसंख्यामा पार्ने रणनीति अनुरुप जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्दा विदेशी बाबु आमा, त्यस्ता बाबु र आमाबाट जन्मेका दाजुभाई तथा दिदी वहिनी, त्यस्ता दाजु भाई तथा दिदी बहीनीबाट जन्मेका सन्तान, भाउजु र वुहारी आदि ईत्यादि लहरो तान्दा पहरो खस्ने उखानको सार्थकता सिद्ध हुने ।
२) दक्षिण भारतको खुल्ला सिमानाका कारण अरबौं जनसंख्या भएको भारतीय नागरिकहरुले नेपालमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना र उत्तर तिब्बतबाट शरणार्थीहरुलाई समेत नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने सजिलो हुने ।
३) अनियमितताबाट विभिन्न क्षेत्र र अस्पतालहरुबाट जन्म सिफारिस गरी गराई गैरकानूनी तवरबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्भावना ।
४) मधेशीको नाममा भारतीय भूमिबाट गैर नेपालीहरुलाई घुसपैठ गराई मधेश आन्दोलनको नामबाट राष्ट्र विखण्डन गर्न ठूलो जनमत तयार गरी जनमत संग्रह गर्नका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने षडयन्त्र ।
५) भारतीयहरु नेपालमा प्रवेश गरे पश्चात मधेशीको पहिचान बोकाउने तर गैर भारतीय मुल नेपाली जनतालाई पहाडी सामन्तीको संज्ञादिने अवस्थाको विभेदपुर्ण षडयन्त्रमा मलजल गर्ने सम्भावना बढ्ने ।
६) साम्प्रदायिक द्धन्दको खतरा र गैर नेपालीहरुबाट वास्तविक नेपालीहरुको विस्थापन हुने वा आन्तरिक शरणार्थी भई देश विभाजन हुने सम्मको खतरा ।
७) राज्य सत्ता नै मधेशीहरुको कब्जामा परिणत भई सिक्किमीकरणको अवस्थामा पुग्ने खतरा र जोखिमतालाई यो संशोधनले ल्याएको छ ।

बाधा अडकाउ फुकाउने नाममा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको सन्तानलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने संबिधान संशोधनले तिब्बती शरणार्थी र मधेशको नाममा गैर नेपालीहरुलाई विभिन्न वहानाबाट नागरिकता प्रदान गरी नेपालको सार्वभौम स्वाधिनता, अखण्डतालाई समाप्त गर्न विदेशी षडयन्त्रकारीहरुको स्वार्थ र शक्ति प्रभुत्व स्थापित गरी वास्तविक नेपालीहरुलाई अल्पमतमा पार्ने षडयन्त्र स्वरुप यो राष्ट्रलाई फिजीकरण, सिक्किमीकरण गर्ने राष्ट्रघाती निर्णयलाई संबिधान सभाको व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गराउन संबिधान सभालाई प्रयोग गर्न खोजिएकोले यसको विरोध र वहिस्कार गर्नु राष्ट्रवादी देशभक्ति नेपाली जनताको दायित्व र कर्तव्य हो भन्ने हामी ठान्दछौं । जय राष्ट्रवाद ।।

अमर के.सी.
अध्यक्ष
नेपाल राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक दल केन्द्रीय कार्य समिति

SHARE THIS